चुनावको मुखमा पूर्वी नेपालतिर एक फन्को

सप्तरीको ‘पहाडी भदिया’ गाउँ पुग्दा चोककै घरमा धानको थ्रेसिङ हुँदैथियो । ५-६ जना मानिस त्यस काममा व्यस्त देखिन्थे । थ्रेसरको आवाजले गाउँलेसँग गफ गर्न सजिलो थिएन । लोकतन्त्रमा चुनावी विचार-विमर्श, छलफल र अन्तरक्रियाको व्यापक महत्व हुन्छ । तर, जनताको बेफुर्सदी र उत्साह नहुनाले भदिया गाउँको स्थिति फरक देखिन्थ्यो ।

गाउँको नाम मै ‘पहाडी’ शब्द देखेर अनौठो लाग्यो । सोधेपछि थाहा भयो- यो कुनै बेला यस इलाकाकै सबैभन्दा ठूलो पहाडी बस्ती रहेछ । त्यसमा पनि अधिकांश श्रेष्ठ थरका नेवारहरूको बस्ती । मधेश आन्दोलनअघि यहाँ २६० घर श्रेष्ठहरू थिए रे Û मधेश आन्दोलनपछि करिब आधा बसाइँ सरेछन् ।

भदिया गाउँका ज्ञानेन्द्र दाहाल प्रहरीको जागिरबाट सेवानिवृत्त भएका रहेछन् । जागिरे जीवनमा उनले रमेश खरेलको नेतृत्वमा लामो काम गर्ने अवसर पाएका रहेछन् । काठमाडौंबाट आएका मान्छे भने पछि उनले आफ्ना पूर्व हाकिम खरेलको चुनावी स्थिति के छ भनेर जिज्ञासा राखे ।

उनले आफ्नै पाराले थपे- गाउँमा त यतिखेर चुनाव नआएदिएको भए हुन्थ्यो । यो गाउँका लागि मंसिर चुनावका लागि उपयुक्त समय नै हैन । भर्खरै चाडपर्व सकिए । अब धान काट्ने, थ्रेसिङ गर्ने र थन्क्याउने बेला छ । चुनावको कुरा गर्न कसैलाई फुर्सद नै छैन । उम्मेदवारहरू घरदैलो गर्न आउँदा घरमा कोही हुँदैनन् । जनता खेतमा हुन्छन् । उम्मेदवार बाटोबाटै हात हल्लाउँदै नमस्कार गर्दै हिंड्छन् । चुनाव त चैत-वैशाखमै राम्रो हुुन्थ्यो ।

यही गाउँका पुष्पलाल श्रेष्ठ वडाका कांग्रेस सभापति रहेछन् । मधेश आन्दोलनपछि यतिका धेरै मानिस यो गाउँबाट बसाइँ सर्नुको मुख्य कारण मनोवैज्ञानिक भय भएको उनको ठहर थियो । उनको बुझाइमा यो गाउँमा मुख्य दुई वटा समस्या छन्- एक, सिंचाइ र अर्को सामुदायिक विद्वेष । सिंचाइ भैदिए सप्तरी मोरङ-सुनसरी भन्दा कमजोर जिल्ला हुने थिएन ।

छिमेककोे बोदेबर्साइन नगरपालिकाको एक बस्तीमा केही दिनअघि मात्र यादव र हरिजन समुदायका युवाबीच झगडा भएको थियो । त्यो झगडाले फेरि अर्को कुनै झडप निम्त्याउला कि भनेर चमार समुदायका युवाहरू चिन्तित देखिन्थे । एक पढेलेखेका जागिर गर्ने चमार युवाले मसिनो स्वरमा भने, ‘जातिवाद यो ठाउँको ठूलो समस्या भइदियो ।’

सिरहा-सप्तरीका अधिकांश गाउँमा मानिसले मुख्य समस्या सिंचाइको अभाव र सामाजिक रोगका रूपमा रहेको जातिवादलाई मान्दा रहेछन् ।

खड्ग नगरपालिकाको खरचुहिया बजार राजमार्गमै पर्दछ । राजमार्गको एक किलोमिटर दक्षिणमा छ- गरुडाहा गाउँ । राजमार्गको यति नजिक भएर पनि यो गाउँमा आधुनिकताको कुनै प्रभाव देखिंदैन । राम्रो ग्राभेलसम्म नभएका साँघुरा सडक, खुजुमुज्ज परेका अव्यवस्थित र कमजोर गुणस्तरका झुप्रा घरहरू, सडकमा गाईगोरु बाँध्ने र फोहोर फाल्ने प्रचलन जस्ताको त्यस्तै । गाउँका चमार बस्तीका बासिन्दाको खानपान, भेषभुषा, रहनसहन र जीवनशैलीमा अहिले पनि कुनै गुणस्तरीयता र आधुनिकताको झल्को छैन ।

साथमा रहेका इन्जिनियर मित्र अशोक श्रेष्ठ गाउँको अवस्था देखेर द्रविभूत हुँदै भन्छन्, ‘के गरेर तीन दशक बिताए यी हाम्रा नेताहरूले, गाउँको दुर्दशा त अझै पनि उस्तै छ त ? राजमार्गको एक किमीमा यस्तो अवस्था, हाइवेको फाइदा खै के भयो ?’

परम्परागत बस्तीहरू मात्रै हैन, सरकारी योजनामा बनेका भनेका जनता बस्तीको हालत पनि उस्तै छ । सिरहाको सलहेस नजिकको एक मुसहर बस्तीमा ‘जनता बस्ती कार्यक्रम’ लागू भएको छ । दुई वटा साँघुरा कोठा, ४ इञ्चको इँटाको गारो र बाँसका भाटाले बाँधेका जस्तापाताका छानालाई गनेर मधेश र केन्द्र सरकारले जनताकोे घर बनाएको तथ्यांक निकालेका छन् ।

हिजोका मुसहर बस्ती माटोका गारो र फुसको छानाले खुज्मुजिएका थिए । आजको सरकारले बनाइदिएका भनिएका ‘जनता बस्ती’ इँटाको गारो र जस्तापाताका झुपडी जस्ता छन् ।

यी दृश्य एक्काइसौं शताब्दीको नेपालका हुन् । त्यो पनि राजमार्ग बनेको करिब ५० वर्षपछिको छेउछाउमा । त्यो पनि केन्द्रमा झण्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट र मधेश प्रदेशमा मधेशवादीको सरकार चलेको पाँच वर्षपछि ।

सिरहाको जिरोमाइल बजारमा एक सानो विचार गोष्ठी जस्तो कार्यक्रम थियो- स्वतन्त्र उम्मेदवार रामरिझन यादवले आयोजना गरेको । यादव कुनै बेला प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका प्रेस सल्लाहकार थिए । त्यहाँ अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार छन्- महेशचन्द्र अधिकारी । उनी डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा उनको स्वकीय सचिव थिए ।

गोष्ठीका एक सहभागी राजु विकले कार्यक्रमपछि मलाई सोधे, ‘नेपालमा एक अर्को क्रान्ति संभव छैन ? त्यसो नहुने हो भने स्थिति साँच्चै नै निराशाजनक भइसक्यो ।’

यो स्तरका नेता र व्यक्तित्वले पनि आफ्ना पुराना पार्टी र नेतासँगको सम्बन्ध तोड्न चाहेको पाइयो । गोष्ठीमा उनीहरूले आफ्नै पूर्व नेताहरूको प्रवृत्तिको चर्को आलोचना गरेका थिए ।

राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले केन्द्रमा बनाएका ‘गठबन्धन’ र ‘तालमेल’ प्रति तिनै दलका स्थानीय कार्यकर्तामा तीव्र रोष र निराशा देखिन्छन् । सुनसरी, इनरुवाको सखुवागाछी चोकमा पुग्दा जसपाका नगर अध्यक्ष गुलाब जैन घोषणा गर्दै थिए, ‘म पार्टीको दास हैन, नेताहरूले जे गरे पनि हुने र हामीले सधैं मान्नुपर्छ भन्ने छैन । आजैबाट पार्टी छोडेको घोषणा गर्दछु र स्वतन्त्र उम्मेदवार डा. खालिद हुसेनलाई समर्थन गर्दछु ।’

सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवाको स्थानीय राजनीतिमा जैन एक उल्लेखनीय पात्र हुन् । मारवाडी समुदायका उनी जनआन्दोलन २०६२/६३ को १९ दिनमा एक दिन नबिराई जुलूसको अग्रभागमा हिंड्ने गर्दथे । मधेश आन्दोलनमा उनी उत्तिकै खटिएर लागे । आफूले बोकेको विचार, आन्दोलन र पार्टीका लागि दिलोज्यान लगाएर खट्ने तर राजनीतिक करिअरको कहिल्यै चिन्ता नगर्ने उनको स्वभाव स्थानीय राजनीतिमा सबैलाई थाहा छ ।

सखुवागाछी चोकको कोणसभामा जैनले आफू स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्दा वरिपरि थुप्रै कांग्रेस, एमाले र माओवादीका कार्यकर्ता पनि थिए । त्यही भीडमा कांग्रेसका सितोष पोखरेल पनि थिए, जो कुनै बेला यो चोकमा कांग्रेसको खम्बा मानिन्थे- तर, उनी अहिले कांग्रेससँग पूरै असन्तुष्ट छन् ।

चोकमा भेटिएका आधा दर्जनसँग कुराकानी गरें । अधिकांशले भने-राजनीति अब पूरै सिन्डिकेटतन्त्र, परिवारवाद र पैसातिर भन्ने गुनासो गरे ।

कांग्रेस-एमालेका कार्यकर्तामा हिजोजस्तो आफ्नो पार्टी र नेताको प्रतिरक्षा गर्ने मनस्थिति देखिएन । भेटघाट भएकामध्ये अधिकांश देशको राजनीति, शीर्ष नेताहरूको स्वार्थी चरित्र, परिवारवाद, गठबन्धन र तालमेलसँग असन्तुष्ट थिए । अधिकांशको धारणा थियो- राजनीति चरम विकृति, स्खलन र पतनतिर गयो । तर, विकल्प के त ? विकल्पको जन्म हुन सकेन । राजनीति र राज्यसत्ता रिक्ततामा बसेन । मूलधार र पुराना भनिएका दल र नेताहरूमा यति धेरै विकृति आउँदा पनि कुनै भरपर्दो नयाँ विकल्प देखा नपर्नुले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ ।

२०७० को दशकमा ‘नयाँ र वैकल्पिक’ भन्दै तीन नयाँ दल- विवेकशील, साझा र नयाँ शक्ति उदाएको स्मरण पूर्वका युवाहरूमा बाँकी नै छ । तर, यी दलहरूको असफलतामा पनि नेताहरूको चरित्र नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ भन्ने सोच जनसाधारणमा पाइन्छ । रवीन्द्र मिश्र राप्रपा प्रवेश गरेको र डा. बाबुराम भट्टराईले ‘हँसिया-हथौडा’ लिएको मानिसलाई मन परेको छैन ।

नयाँ शक्ति हुँदै विवेकशील साझामा समेत काम गरेका इटहरीका रमन सुवेदी भन्छन्, ‘वैकल्पिक भनिएका दलहरूले आफ्नो संगति र विश्वसनीयता कायम गर्न सकेनन् । पुरानालाई आलोचना गर्नु र भोट छिरलिने स्थिति बनाउनु मात्रै नयाँ कर्तव्य हैन, तर यो आन्दोलन अहिलेसम्म त्यसभन्दा माथि गएन ।’

विराटनगरका उमेश यादव गत स्थानीय निर्वाचनमा मेयरको उम्मेदवार थिए । जसपाबाट विद्रोह गर्दै उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर सम्मानजनक मत ल्याएका थिए । यस पटकको चुनावमा उनी कुनै दलप्रति नखुल्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘राजनीति, दल र नेताहरूको चरित्रको कुरा गर्नै लाज लाग्ने स्थिति आयो । व्यक्तिगत तवरले जुन कुनै उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न सक्छु तर कुनै पनि दलप्रति आकर्षण छैन ।’

तराईका अधिकांश जिल्लामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको प्रति तीव्र रोष छ । यो मुद्दाले मन छोएका मतदाताले एमालेलाई भोट नदिएर रिस पोख्न खोजेका थिए । जसपा कार्यकर्ताले यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउन खोजेका थिए । तर, एमाले-जसपा तालमेलपछि अर्को अन्योल सृजना भएको छ ।

पूर्वको पहाडी जिल्ला खोटाङ पुग्दा त्यहाँको राजनीतिक स्थितिबारे झनै भताभुङ्ग र निराशाजनक सूचना पाइयो । खोटाङ कांग्रेसको पूरै जिल्ला समिति नै ‘बागी’ बनेको छ । प्ाार्टी सभापति विष्णुकुमार राईले कांग्रेस जिल्ला कार्यालयमै बैठक गरेर बागी उम्मेदवार धर्मराज पोख्रेललाई समर्थन गरेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाको जिल्ला कमिटी नै खारेज गरिदिने धम्कीलाई पनि त्यहाँ कसैले मतलब गरेको छैन ।

जसपा-नेसपा विभाजनले खोटाङको राजनीतिलाई झनै अन्योलग्रस्त बनाएको छ । वरिष्ठ नेता अशोक राईको गृहजिल्ला भनिएको खोटाङमा उनी निकटका अधिकांश कार्यकर्ता माओवादीतिर प्रवेश गरेका छन् भने डा. बाबुराम भट्टराई निकटकै सबैजसो कार्यकर्ताले जसपा-नेसपा दुवै समूह परित्याग गरी वैकल्पिक राजनीतिक अभियानलाई अघि बढाउने जमर्को गरिरहेका छन् ।

खोटाङ बजारमा भेटिएका एक स्थानीय लक्ष्मी बजियम भन्छन्, ‘यसपालिको चुुनाव त खै के खै के ? मन खोलेर भोट दिन योग्य पार्टी र उम्मेदवार नै छैनन् । भोट हाल्न पनि जानु कि नजानु हो ?’

राजनीतिक गञ्जागोल त छँदैछ, बहुदलीय लोकतन्त्र आएको ३३ वर्ष बितिसक्दा पनि यसले निश्चित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्दा मानिस दिक्क छन् ।

चुनावका मुखमा पूर्वी नेपालतिर एक फन्को लगाउँदा जनता र स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्तामा खासै उत्साह देखिएन । यसले लोकतन्त्रको भविष्यबारे राम्रो संकेत गर्दैन ।

फर्किंदा मोटरमा हामीले यात्राक्रममा भोगेका, भेटिएका धारणा, पात्र, प्रवृत्ति र घटनाक्रमको समीक्षा र संश्लेषण गर्ने प्रयत्न गर्‍यौं । मित्र प्रशान्त सिंहको एक वाक्यले मन छोयो । प्रशान्तजीको बुझाइमा कतै हाम्रो नयाँ प्रणाली र संविधान ‘मिति नपुगिकनैको मृत्यु’ (अर्लि एक्सपायर) तिर जान लागेको त हैन ?

अहिलेलाई यति भनौं- प्रशान्तजीले गरेको विश्लेषण र उठाएको प्रश्न निकै गम्भीर हो । तर, यो गम्भीरतालाई बुझिदिने कसले ?