बाह्य क्षेत्र सम्हाल्न विगतका त्रुटि नदोहोर्‍याउने पक्षमा राष्ट्र बैंक

१९ मंसिर, काठमाडौं । ८ महिनादेखि विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसकेर दबावमा परेको सरकारले गाडी लगायत प्रतिबन्धित वस्तुको आयात खोल्ने तयारी गरेको छ ।

राजस्व संकलनको ठूलो हिस्सा भन्सारमा निर्भर भएकाले चारपांग्रे निजी गाडी, महँगा स्मार्टफोन तथा मोटरसाइकल र मदिराको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदाको असर राज्य लक्ष्यमा परेको छ । पछिल्लो समय शोधनान्तर बचतको अवस्थामा पुगेको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सुधार आएकाले अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरु आयात प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

तर, लामो प्रतिबन्धका कारण मुलुकभित्र सिर्जना भएको सञ्चित मागका कारण एकैपटक ठूलो परिमाणमा विलासी वस्तु आयात भएर सन्तुलित बन्दै गएको बाह्य क्षेत्रमा पुनः समस्या देखिने त होइन भन्नेमा राष्ट्र बैंक सचेत देखिएको छ । विगतमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा समयमै उचित कदम चाल्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या परेपछि सरकार र राष्ट्र बैंक दबावमा परेका थिए । त्यही दबाब कर्म गर्न अचयात प्रतिबन्धसम्मको नीति लिनु परेको छ ।

कुनै पनि मुलुकको बृहत् आर्थिक लक्ष्यहरूमध्ये आर्थिक स्थायित्व एक प्रमुख लक्ष्यको रूपमा रहन्छ । आर्थिक स्थायित्वअन्तर्गतका मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सामान्यतः केन्द्रीय बैंकलाई दिइएको हुन्छ भने सरकारको वित्त नीति तथा केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नमा एक अर्काको परिपूरक नीतिको रूपमा काम गर्छन् ।

बाह्य क्षेत्र स्थायित्व भन्नाले बाह्य मुलुकसँगको व्यापार तथा अन्य वित्तीय कारोबारमा आउने उतारचढावहरू कम भएको अवस्था बुझाउँछ । अर्थात् बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू जस्तै, विनिमय दर, शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिति सन्तुलित अवस्थामा रहनु हो । बाह्य क्षेत्रसँगको कारोबार धेरै घाटामा भएमा मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको अभाव भएर बाहृय क्षेत्र स्थायित्वमा समस्या देखा पर्नसक्ने हुन्छ । यसको प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि पर्छ । बाह्य क्षेत्रसँगको सन्तुलन कायम गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विनिमय दर तथा बाह्य सञ्चिति व्यवस्थापन गर्ने गर्छ । विगतमा यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा शोधनान्तर र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर पुगेपपछि आयातमा कडाइदेखि प्रतिबन्धसम्मको कदम चालिएको थियो । तर, अब प्रतिबन्ध खोल्दा पनि समस्या निम्तिने डर राष्ट्र बैंकलाई छ ।

‘प्रतिबन्धका कारण रोकिएको आयात एकैपटक आउने हो भने सुधारोन्मुख देखिएको बाह्य क्षेत्र पुनः अस्थिर बन्न जान्छ’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘यसमा एउटा प्रणाली भनेर निश्चित सीमासम्म मात्रै प्रतिबन्ध लगाएको वस्तुको आयात खोल्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका छौं ।’

राष्ट्र बैंकले ११ मंसिरमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दा राजश्व संकलनमा आएको कमी र निजी क्षेत्रको दबावलाई ख्याल गर्दै विलासी वस्तु आयातमा लचकता अपनाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर विलासी वस्तुको प्रतिबन्धमा खोल्न लचकता अपनाउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा २०७७ चैतपछिकै जस्तो समस्या दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका राष्ट्र बैंकमा देखिन्छ ।

‘शोधनान्तर स्थितिमा केही सुधार हुँदै गएकाले तरलताको स्थिति पनि केही सहज हुन थालेको छ । तथापि, आगामी दिनमा सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई दृष्टिगत गर्दै केही वस्तुको आयात व्यवस्थापन गर्न लिइएका नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाँदा तरलता र ब्याजदरमाथि परेको चाप केही समयसम्म अझै कायम रहने देखिन्छ,’ मौद्रिक नीति समीक्षामा राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले २०७९ वैशाखमा सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । राष्ट्र बैंकले पनि एलसी खोल्न कडाइ गरेर र नगद मार्जिन बढाएर आयात झन्झटिलो बनाइदिएको थियो ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ सरकारले आयात खोलेपनि तत्काल एलसीमा नगद मार्जिन र बैंक दर तथा नीतिगत दर भने यथावत रहने बताउँछन् । आयात खोल्दा बाह्य क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ त्यसको विश्लेषणपछि मात्रै नगद मार्जिन र ब्याजदरमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबाट राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको व्याजदर वृद्धिको विषयलाई भने सम्बोधन गर्न खोजेको छ । बैंकहरुले कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजदरबीचको औसत अन्तर (स्प्रेड दर) ०.४ प्रतिशत बिन्दुले घटाउँदा ब्याजदर समेत सन्तुलनमा आउने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ । तर आयात प्रतिबन्ध खोल्न भने लचक देखिएको छैन । बरु आन्तरिक उत्पादन बढाउन बृहत आर्थिक संरचनात्मक सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको छ ।

‘उपभोग, उत्पादन तथा सरकारी राजस्वको आयातमा बढ्दो निर्भरताले मुलुकको आन्तरिक उत्पादन प्रणाली कमजोर रहेको देखाउँछ । यसले गर्दा दिगो रुपमा आन्तरिक र बाह्य सन्तुलन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण छ’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा केन्द्रीय बैंकले भनेको छ, ‘ब्याजदर न्यून राख्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति र तरलताको स्थितिमा चाप पर्ने र उच्च राख्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन र उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुने स्थिति छ ।’

३ वर्षअघि देखिको गडबडी

बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सम्भावित चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले २०७६ चैतदेखि केही वस्तुको आयात रोकेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकको सुझावका आधारमा महंगा विदेशी मदिरा, महंगा गाडी, मरिच, छोकडा र सुपारी आयात रोक्न तयार भएका थिए । त्यस्तै सुन आयातको दैनिक कोटा २० केजीबाट १० केजीमा झारिएको थियो ।

तर, नेपाल सरकारले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि २०७६ चैतबाट लकडाउन सुरु गरेपछि उनकै जोडबलमा-अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) घटाउने लगायतका वित्तीय सहजीकरणको लागि अपनाइएका नियामकीय लचकता बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चनौतीको कारण बन्यो । ‘हामीले बाह्य क्षेत्रको सम्भावित चुनौतीपछि तत्कालीन अर्थतन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग छलफल गरेर महंगा गाडी तथा विदेशी मदिरा आयातमा कडाइ गर्न प्रस्ताव गर्दा त्यसमा उहाँबाट सहयोग भयो’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘तर उहाँकै जोडमा तरलता सहज बनाएर बजारमा सहज पैसा उपलब्ध हुँदाको प्रभाव अहिले अर्थतन्त्रले झेलिरहेको छ ।’

खतिवडा अर्थतन्त्री हुँदा लगाइएको आयात प्रतिबन्ध उनीपछि अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका एमाले नेता विष्णु पौडेलले २०७७ चैतबाट पूर्ण रुपमा हटाए । त्यसपछि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि सरकारले २०७९ वैशाखमा गाडी र मदिरामात्रै नभएर १० वटा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो ।

बाह्य क्षेत्रको दबावलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले दिएको सुझाव बेलैमा कार्यान्वयन नहुँदा लामो समय आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्न नसक्दाको परिणाम

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नै कोभिड-१९ पछि वित्तीय सहजीकरणको लागि अपनाइएका नियामकीय लचकताबाट वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम आउन सक्ने भन्दै त्यसमा सजगता अपनाउने बताएको थियो ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि २०७६ चैतमा सरकारले लकडाउन गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत वित्तीय सहजीकरणको लागि केही लचकता अपनाएको थियो ।

सीआरआर घटाउने ऋणीलाई ब्याज भुक्तानीको समय थप गर्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्था तत्कालीन कामु गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले गरेका थिए । त्यतिबेलैदेखि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिन थालेको थियो, जसलाई राष्ट्रबैंकले समेत पहिचान गरेको थियो ।

‘अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक विस्तारबाट मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा थप दबाव सिर्जना हुन नदिन तथा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउन मौद्रिक नीतिको विद्यमान कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ,’ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा नै भनिएको थियो ।

२ वर्ष अगाडि नै तरलता तथा बाह्य क्षेत्रको सम्भावित जोखिम पहिचान गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक कदम चाल्न भने ढिलाइ गर्‍यो ।

२०७७ फागुनमा आएको सोही मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्ने दवावलाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गरेको थियो ।

‘आर्थिक पुनरुत्थानमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले लागु गरिएका वित्तीय सहजीकरण र नियामकीय लचकता सम्बन्धी व्यवस्थाबाट वित्तीय स्थायित्व प्रभावित हुन नदिने तर्फ सजगता अपनाउनुपर्ने भएको छ,’ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको थियो ।

हरेक मौद्रिक नीतिको समीक्षामा सम्भावित बाह्य क्षेत्रको दवावको बारेमा उल्लेख भएपनि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउन तथा मौद्रिक औजारहरु कसिलो बनाउन भने २०७८ फागुनसम्म कुर्‍यो ।
वित्तीय स्थायीत्व र बाह्य क्षेत्रको स्थायीत्वमा चुनौती रहेको मौद्रिक नीतिमा नै उल्लेख गरेपछि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिबाट कस्न भने ढिलाइ गर्‍यो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिबाट भने केन्द्र्रीय बैंकले बाहय क्षेत्रमा दबाव बढ्दै जाँदा ब्याजदर करिडोरअन्तरगतका दरहरु नै वृद्धि गरी ब्याजदर वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्‍यो । २०७८ पुस र माघमा गरी दुई चरणमा केही वस्तुको आयातमा एलसी खोदा नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्‍यो । यस्तै आयात कर्जामा नै कडाइ गर्न कर्जाको जोखिम भार वृद्धि गर्नेजस्ता मौद्रिक औजार प्रयोग गरेको थियो । यस्तै २०७९ वैशाखमा सरकारले १० वटा वस्तुको आयातमा नै प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको १० मध्ये ४ वस्तुमा अझै प्रतिबन्ध कायम छ । चालु आर्थिक वर्षको २०७९/८० को सुरुवातबाट नै लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा दबावमा रहेको सरकारले राजस्वकै कारण पनि प्रतिबन्धित गाडी आयात खोल्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंक भने सरकारले गाडी आयात खोलेपनि तत्काल गाडी आयात गर्न एलसी खोल्दा ५० प्रतिशत नागद मार्जिन भने नहटाउने पक्षमा रहेको छ ।

कोभिडपछिको आर्थिक पुनउत्थानका लागि ल्याएको प्याकेजहरु सकिंदै गएका छन् । पुनर्कर्जा पनि नवीकरण नगर्ने उल्लेख गरिकसकेको केन्द्रीय बैंक मौद्रिक औजारमार्फत नै आयात नियन्त्रण गर्न तत्काल ब्याजदर घटाउने पक्षमा भने छैन । समग्रमा मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा विगतमा समयमै उचित कदम नचालेर भएको त्रुटि नोदोहोर्‍याउने  पक्षमा राष्ट्र बैंक उभिएको छ ।