सरकारको साझा कार्यक्रममा अटेन सम्पत्ति छानबिन गर्ने उच्चस्तरीय संयन्त्र

२५ पुस, काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरु सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने आफ्नै घोषणाबाट पछि हटेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै सत्तारुढ दलका नेताहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई कदम चाल्ने बताएका थिए । प्रचण्ड आफैंले प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने ०४८ यता सार्वजनिक पद धारणा गरेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले सरकारमा सहभागिताका लागि शर्त नै बनाएको थियो ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बनाउन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलका सदस्यहरुले पनि सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने विषय राख्ने बताएका थिए ।

तर सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनमत कार्यक्रम’मा सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने विषय उल्लेख छैन ।

कार्यदलका सदस्य समेत रहेका राप्रपा महामन्त्री धवलशमशेर जबराले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अलरेडी एउटा संयन्त्र छ अख्तियार । अर्को संयन्त्र बनाउनुभन्दा अख्तियारलाई नै स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउने सहमति भएको छ ।’

न्यूनतम कार्यक्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने भनिएको छ ।

साझा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानविन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने । भ्रष्टाचारी एक दिन कानूनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने ।’

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा चारवटा त उच्चस्तरीय आयोग गठनको परिकल्पना छ । पहिलो, न्यायपालिका सुधारबारे सुझाव दिन आयोग बनाउने भनिएको छ । दोस्रो, उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउने परिकल्पना छ, जसले नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यवसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन अध्ययन गर्नेछ ।

तेस्रो, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ बनाउने भनिएको छ । चौथो, सडक दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने, ६ महिनाभित्र सबै नेपालीका सन्तानलाई नागरिकता दिने, र संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

संसदको पहिलो अधिवेशनबाट एक दर्जन कानून निर्माण गर्ने घोषणा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छ । जसमा सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, नागरिकता ऐन जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानून छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐन पनि प्राथमिकतामा परेको छ । अख्तियारलाई कानून, जनशक्ति, स्रोत र साधनसम्पन्न बनाउने घोषणा छ ।

सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्युतीय मतदान गर्ने विषय समावेश गरेर एकीकृत निर्वाचन ऐ्न बनाउने पनि घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारी चिकित्सकको संख्या बढाउने, चिकित्सक तथा नर्सको विद्यमान सेवा सुविधा पुनरावलोकन गर्ने र हप्तामा ४० घण्टा भन्दा बढी काम गरे अतिरिक्त सुविधा दिने पनि घोषणा गरेको छ ।

कामका लागि खाद्यान्न र नगद कार्यक्रमबाट एक लाख र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट तीन लाख गरी प्रतिवर्ष ४ लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

अहिले सरकारी सेवा लिन भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्ति दिन अनलाइन प्रणाली अबलम्बन गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयभित्रै दिन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागु गर्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने घोषणा गरेको छ । सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै पाठयपुस्तक उपलब्ध गराउने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएको छ । त्यस्तै उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गर्ने पनि सत्तारुढ दलको घोषणा छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा महिनावारी हुने उमेरका सबै महिलालाई स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि वार्षिक १५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने पनि घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले ३ वर्षभित्र सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमीनमा सिञ्चाइ गर्ने, सिँचाइको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिने पनि घोषणा गरेको छ । सरकारले फाइभजी प्रविधि पनि भित्र्याउने घोषणा गरेको छ ।