निकुञ्जमा जरायो मारेको घटनामा ४९ जनाविरुद्ध मुद्दा

२० माघ, वीरगञ्ज । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा जरायो मारेको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा ४९ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । अनुसन्धान अधिकारीले पक्राउ परेका र आरोपीहरुसँग बयान लिएर ४५ दिन अनुसन्धान गरिसकेपछि मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

मधेस प्रदेश सभा सदस्य प्रमोद कुमार जयसवाल, बागमती प्रदेश सभा सदस्य श्याम बहादुर खड्का, पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाको पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार जयसवाल लगायतको संलग्नता देखिएको छ । तर उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको छैन । उनीहरु तीन जनासँगै प्रकाश के.सी., संजीव शाही समेतलाई तारेखमा राखेर अनुसन्धान तथा तहकिकात गरिएको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ ।

४ मंसिरको चुनावमा पर्सा क्षेत्र नं ३ (१) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर मधेश प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका प्रमोद माघ ८ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ऐन अनुसार उनीहरुको संलग्नताको आधारमा माग दावी सहित अनुसन्धान अधिकारीले निकुञ्ज कार्यालयमा माघ १७ गते मुद्दा दायर गरेका छन् । घटनाको अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएका अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान प्रक्रिया पुरा गरेर कार्यालयमा माग दावी सहित उनीहरु विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको सूचना अधिकारी सुर्य खड्काले जानकारी दिए ।

गत पुस ४ गते निकुञ्जको जमुनिया खोला क्षेत्रमा अवैध रुपमा निकुञ्ज प्रवेश गरी वन्यजन्तुको शिकार गर्दै गरेको अवस्थामा पाँच जना पक्राउ परेका थिए । निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनासहितको टोलीले झापस दास थारू, नवराज बस्नेत, दामोदर अधिकारी, म्लाङदोङ तामाङ, विशाल सहनीलाई पक्राउ गरेको थियो । पछि अनुसन्धानको क्रममा सुलन मिया अंसारी, भोला बहादुर पुन मगर समेतलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेर सोधपुछ गरिएको थियो ।

घटनास्थलबाट बरामद भएका प्रमाण, उनीहरुले दिएको बयान, घटना विवरण कागज, नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान प्रतिवेदन, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, खुमलटार ललितपुरको रिपोर्टका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय विरगञ्ज, पर्साले ४९ जनालाई प्रतिवादी बनाउन माघ १६ गते राय दिएको थियो । अनुसन्धान अधिकारीले माग दावीसहित कार्यालयमा मुद्दा दायर गरे पनि फैसला आउन दुई÷अढाई वर्ष लाग्न सक्ने निकुञ्जका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अनुसन्धान अधिकारीको माग दावी

प्रदेश सभा सदस्य प्रमोद कुमार जयसवाल, प्रदिप कुमार जयसवाल, श्याम बहादुर खड्का र संजिव शाहीलाई मतियारको रुपमा सजाय माग गरिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २७ मा ऐन अन्तर्गत कसुर ठहरिने कुनै अपराध गर्ने व्यक्तिलाई जानी जानी मद्दत दिएमा मतियारलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधी सजाय हुने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सभा सदस्य श्याम बहादुर खड्काले आफ्नो नाममा दर्ता भएको हतियार अन्य व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिई वन्यजन्तुको शिकार गरेको देखिएको अनुसन्धान अधिकारीले बताएका छन् । उनलाई हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ बमोजिम थप कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सामा यसअघि नै लेखेर पठाईसकेको छ ।

त्यस्तै प्रतिवादी झापस दास थारू, नवराज बस्नेत, विशाल सहनी, दामोदर अधिकारी, म्लाङडोङ तामाङ, प्रकाश के.सी. सुलन मिया अंसारी, भोला बहादुर पुन मगर समेत ८ जना र फरार प्रतिवादीहरु कुमार लामा, बिकास सहनी र उपेन्द्र यादवको हकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ (३) बमोजिम सजायको माग दावी गरिएको छ ।

ऐनको दफा २६ (३) मा राष्ट्रिय निकुञ्ज, संनियमित प्राकृतिक आरक्ष, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र अनुज्ञापत्र नलिई पंक्षी र माछा बाहेक अन्य बन्यजन्तु शिकार गरी मार्न वा घाइते बनाउन नपाईने व्यवस्था छ । त्यसो गरेमा बीस हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

बाँकी ३४ जना फरार अभियुक्तहरुको हकमा पहिचान खुलेर पक्राउ परेपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम सजाय गर्न माग दावी गरिएको छ ।

निकुञ्जले घटनास्थलबाट ल्याण्ड क्रुजर र बोलेरो गरी २ थान गाडी, आईफोन २ थान, ६ थान मोबाइल, नगद नेपाली रुपैयाँ २ लाख ९३ हजार ६ सय ३० र भारतीय रुपैयाँ १ हजार २ सय, वन्दुक लगायत अन्य बन्दोबस्तीका सामाग्रीहरु कानुन अनुसार जफत गरिएको निकुञ्जले जनाएको छ ।

अदालती प्रक्रिया पुरा गरी यो मुद्दाको हकमा थुनामा राखेर पूर्पक्ष गर्ने हो वा धरौटीमा राखेर तारेखमा छोड्ने हो ? निकुञ्जका वार्डेनले निर्णय गर्नेछन् । सामान्यतः ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दामा अभियुक्तलाई थुनामा नराखी धरौटीमा छोड्ने गरिन्छ ।

संगठित अपराध र मनि लाउन्डरिङमा अनुसन्धान गर्न माग

प्रतिवादीहरुले स्वदेश र विदेशको विभिन्न स्थानमा समूह बनाई आधुनिक हतियारको प्रयोग गरि संरक्षित वन्यजन्तुको शिकार गर्ने गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरुले शिकार गरी मारेका वन्यजन्तुको आखेटोपहारहरु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ओसारपसार गर्ने गरेको दावी निकुञ्ज कार्यालयको छ ।

जस अनुसार संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिम थप अनुसन्धानका लागि पनि माग गरिएको छ ।

केही व्यक्तिहरुको अस्वभाविक रुपमा वित्तीय कारोबार भएकोसमेत खुल्न आएको हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ बमोजिम थप अनुसन्धान गर्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाइएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी खड्काले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस