प्रधानमन्त्रीले निम्त्याएको अस्थिरता

१२ फागुन, काठमाडौं । सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई महिनामै गठबन्धन बदलेका छन् । शुक्रबार साँझ आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आठदलीय गठबन्धन बनाउने निर्णय लिएका हुन् ।

नयाँ गठबन्धनबीच जुटेको सहमति अनुसार, कांग्रेसले उठाउने राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मत दिनेछ । माओवादीसहित जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १० पुसमा एमाले नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनमा आवद्ध दल हुन् ।

त्यसदिन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय भइरहँदा एमालेले राष्ट्रपति लिने सहमति जुटेको थियो । तर पूर्वसहमति तोड्दै प्रचण्डले कांग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने निर्णय लिएका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, राजनीतिक कोर्स ४ मंसिरमै फर्किएको बताउँछन् । ‘कांग्रेसले राष्ट्रपति लिने कुरालाई गठबन्धन बदलिएको रुपमा हेर्न हुन्न, ४ मंसिरमा जनताले दिएको वैधताका रुपमा बुझ्नुपर्छ’ शर्मा भन्छन् । त्यो चुनावमा मतदाताले चिनेकै गठबन्धनबीच फेरि सहकार्य हुनु राजनीतिक वैधता समेत भएको उनको तर्क छ । ‘हामीले १० वर्षसम्म यो गठबन्धन रहन्छ भनेर मत मागेका थियौं, तर बीचमा अस्थायी समस्या आयो’ शर्मा भन्छन्, ‘अहिले त्यही गठबन्धन पुनर्जीवित भएको हो ।’

तर माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, राष्ट्रपतिको चुनावबारे लिइएको निर्णयलाई सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँग जोड्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर राष्ट्रपतिमा सहयोग मागेको हो । त्यस हिसाबले आठ दलले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो’ सचिव गुरुङ भन्छन्, ‘यो निर्णय सरकारमा को बस्ने र नबस्ने भन्नेसँग सम्बन्धित छैन ।’

एमालेले भने पूर्वसहमति तोडेर प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तन गरेकै रुपमा बुझेको छ । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, गठबन्धन बदल्ने निर्णयले मुलुक अन्त्यहीन अस्थिरतातिर धकेलिएको बताउँछन् । ‘राजनीति भनेको भागबण्डा मात्रै हो, र त्यसका लागि जे पनि हुन्छ भन्ने कुरालाई नै बल पुगेको छ’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘यसले कतिपय नेताको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।’

कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने निर्णयसँगै सत्ता भागबण्डाबारे नयाँ गठबन्धनबीच थप सहमति समेत जुटेकाले बालुवाटार बैठकबाट सत्ता गठबन्धन परिवर्तन घोषणाकै रुपमा लिन सकिन्छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्नेदेखि अरू संवैधानिक पदहरुमा समेत भागबण्डा गर्न नेताहरु सहमत भएका छन् । तर राष्ट्रपतिको चुनावमा एमालेको प्रतिक्रिया कुर्ने नीति लिइने एक नेता बताउँछन् । ‘संवैधानिक पद र सरकार सञ्चालन सबैमा सहमति भइसकेको छ । एमाले कसरी जान्छ, हेरौं न’, ती नेता भन्छन् ।

माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल भने कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने निर्णयमा एमाले सहमत हुँदा दलहरुबीच थप बलियो एकता हुने बताउँछन् । ‘एमाले लोकप्रिय मत पाएको दल हो, त्यो पार्टीका अध्यक्ष राजनेता भन्दा खुशी हुनुहुन्छ’ पौडेल भन्छन्, ‘सबै मिलेर जाने कुरामा एमाले सहमत हुनुपर्छ । प्रमुख पदहरु जनमतको आधारमा लिने कुरालाई सबैले स्वीकारेर गर्नु जनादेश पनि हो ।’

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भने दुई महिनामै सत्ता गठबन्धन बदल्ने प्रचण्डको निर्णयले अस्थिरताको नयाँ कीर्तिमान बनाएको बताउँछन् । ‘अस्थिरताले रेकर्ड तोडेको जस्तो देखियो । किनकि अहिले गठबन्धन बदल्नुपर्ने कुनै ठोस कारण देखिंदैन’, आचार्य भन्छन् ।

यसअघि सत्ता परिवर्तनको चरम रुप देखिए पनि त्यसबेलाको परिस्थितिका कारण स्वाभाविक मानिएको उनको बुझाइ छ । ‘२०४६ साल चैत २४ गते प्रधानमन्त्री बनेका लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार १३ दिनमै ढल्यो । तर त्यो जनआन्दोलन चलिरहेको बेला थियो’ विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘अहिले त्यस्तो समय होइन, संविधान बनेर पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको छ ।’

प्रचण्डले गठबन्धन बदल्ने प्रयास भने प्रधानमन्त्री बनेको दुई साता नबित्दै थालेका थिए । ११ पुसमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका प्रचण्ड २५ पुस साँझ कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराही पुगेर विश्वासको मत मागेका थिए ।

जबकि १० पुसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा बुझाएको हस्ताक्षर संख्या आफैंमा विश्वासको मतका निम्ति पर्याप्त थियो । प्रधानमन्त्री बन्न १३८ मत आवश्यक पर्ने भए पनि प्रचण्डलाई १६९ सांसदले समर्थन गरेका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षीको संसदीय र संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको कांग्रेससँग प्रचण्डले विश्वासको मत मागेपछि एमाले सशंकित हुन पुगेको थियो ।

२६ पुसमा संसदबाटै ओलीले आफू नेतृत्वको गठबन्धन भत्काउने उद्देश्यले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको भए, कांग्रेसको प्रयत्न सफल हुन नदिने चेतावनी दिएका थिए । तर २८ पुसमा राष्ट्रपति लिने औपचारिक निर्णय गरेरै गठबन्धन भत्काउन लागेका कांग्रेसलाई ओली र प्रचण्ड दुवैले रोक्न सकेनन् ।

प्रचण्डले कांग्रेसकै प्रयासलाई बल पुग्नेगरी १० माघमा स्थायी कमिटी बैठकबाट राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्ने निर्णय गरे । अरु निर्णय हेर्दा पनि प्रचण्ड नै एमाले नेतृत्वको गठबन्धन बदल्ने भूमिकामा निरन्तर लागिपरेको पुष्टि हुन्छ ।

२६ माघमा एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढलेर कांग्रेस नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बन्नु र लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा एमाले उम्मेदवारले गठबन्धनकै मत नपाउनु त्यसैको उदाहरण मान्न सकिन्छ । किनकि आफ्ना सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई ९ वर्ष पुरानो मुद्दामा पक्राउ परेको भन्दै नागरिक उन्मुक्तिले मत नदिएकाले सुदूरपश्चिम सरकार ढलेको थियो । तर नयाँ प्रदेश सरकार बनेपछि चौधरीले सजाय माफी र २५ फागुनमा हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा मतदानको अधिकार पाए भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बदलिएको गठबन्धनमा आवद्ध भएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा र जनमत पार्टीबारे प्रचण्डले लिएको अडान हेर्दा पनि उनी गठबन्धन बदल्न योजनाबद्ध रुपमै लागेका थिए । नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलाबाट पदमुक्त भएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई प्रचण्डले तत्काल गृहमन्त्री नदिने अडान लिएका थिए । त्यही कारण रास्वपा २२ माघमा सरकारबाट बाहिरियो ।

जसपा प्रचण्डको सरकारमा सहभागी नै भएको थिएन । उपराष्ट्रपति दावी गरेर सरकारमा सहभागी नभएको जसपासँग अहिले प्रचण्डले माग पूरा गर्न तयार भएका छन् । जनमत पार्टीसँग पनि प्रचण्डले त्यस्तै शैली अपनाएका थिए । आफू प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने सहमति भए पनि जनमत पार्टीका अब्दुल खानलाई खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । स्रोतका अनुसार, त्यसबेला असन्तुष्ट भएका जसपा र जनमत फेरि सरकारमा जाँदैछन् । रास्वपा पनि सरकारमा जाने सम्भावना बलियो छ ।

यसबाहेक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल आलोपालोमा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भने ४ मंसिरको जनादेश विपरीत प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएकै कारण यस्तो अस्थिरता निम्तिएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री हुने भनेको सबभन्दा ठूलो दल हो, त्यो भएन भने दोस्रो दल होला । तर तेस्रो दल, त्यो पनि टाढाको तेस्रो दलका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा अहिलेको परिस्थिति आयो’, आचार्य भन्छन् । ८९ सिटको कांग्रेस र ७८ सिटको एमाले हुँदाहुँदै ३२ सिटको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुमा भने एमाले अध्यक्ष ओलीको भूमिकाले काम गरेको थियो ।

तीनै तहको चुनावमा गठबन्धन गरेका देउवा र प्रचण्ड दुवैले आलोपालोमा पहिलो प्रधानमन्त्री हुने अडान १० पुस मध्यान्हसम्म छोडेनन् । त्यसदिन पाँच बजेसम्म संयुक्त सरकारको दावी नभए संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, राष्ट्रपतिले सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्थिन् ।

संवैधानिक व्यवस्था, राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा र देउवाको अडान बुझेका ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरे, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । राष्ट्रपति एमाले र उपराष्ट्रपति माओवादीले लिने सहमति भयो । सातमध्ये चार प्रदेश एमाले, दुई माओवादी र मधेशमा जसपा नेतृत्वको सरकार बनाउने सहमति जुट्यो । प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालोमा एमाले/माओवादीले लिने अनि उपसभामुख रास्वपालाई दिइयो ।

तर त्यो गठबन्धन दुई महिनामै प्रचण्डले बदल्दा राजनीतिक अस्थिरताको बलियो जग निर्माण हुन पुगेको छ । आगामी पाँच वर्षमा तीन प्रधानमन्त्री बन्नेछ । सुदूरपश्चिममा एक महिनाभित्रै दुई सरकार बनिसकेको छ । अब संघदेखि प्रदेशसम्म एमाले बाहिरिने परिस्थितिले फेरि नयाँ मुख्यमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारी हेरफेर हुनेछन् । अर्थात् ५ वर्ष नै सरकार निर्माण तथा मन्त्री हेरफेरको चक्र चलिरहनेछ ।

त्योभन्दा पनि ठूलो भय भने पाँच वर्षसम्म संसद चल्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने नै हो । किनकि संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेले चाल्न सक्ने संभावित भूमिकाले नयाँ गठबन्धन र राजनीतिक कोर्स प्रभावित हुन सक्छ । दुई महिनाभित्रै राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण गर्नेगरी कदम चाल्नुमा भने प्रचण्डले ओलीप्रतिको अविश्वास र विगतको भूमिका कारण भएको तर्क गरेका छन् । सरकार सञ्चालनमा हस्तक्षेपदेखि राष्ट्रपतिमा समेत ओलीले गोजीकै मान्छे अगाडि बढाउने तयारी गरेकाले प्रचण्ड गठबन्धन बदल्ने निर्णयमा पुगेको माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक आचार्य, राजनीतिलाई फेरि पनि सामान्य अवस्थामा राख्ने दायित्व कांग्रेस र एमालेकै भएको बताउँछन् । ‘मुख्य शक्ति कांग्रेस र एमाले नै हो । अब उनीहरुले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन्, त्यसले धेरै कुरा देखाउनेछ’, आचार्य भन्छन् ।