प्रदेशकै मजाक : केन्द्रकै दैलो चहार्ने, बर्सेनि सरकार फेर्ने

१५ वैशाख, पोखरा । गण्डकीमा सत्तारुढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानको अनुहार उज्यालो थिएन । प्रदेश सभाको तेस्रो दल भएर पनि अंक गणितमा निर्णायक माओवादीबाट मुख्यमन्त्री हुने अवसर चुमानबाट फुत्किसकेको छ ।

संसदको ठूलो दल कांग्रेस एक्लैले सरकार बनाउने स्थिति नहुँदा र केन्द्रमा पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएकै बखत मुख्यमन्त्री हुने चुमानको सपना तत्काललाई अन्त्य भएको छ । तर मुख्यमन्त्री हुने झिनो आशा एउटै कारणले छ, ‘सरकारमा आधाआधा कार्यकाल आलोपालो चलाउने समझदारी ।’

अघिल्लो दिनसम्मको समझदारी भोलिपल्टै तोडिएर राजनीतिक समीकरण नै अर्कै बन्ने देशमा भोलिको के भर ? चुमानले सोचेका थिए । कांग्रेसहितको ५ दलीय गठबन्धनबाट चुनाव जितेर पुस १० गते एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुन प्रचण्डले समीकरण फेरेका थिए । प्रचण्डले एमालेसँगको सहकार्य तोड्दा चुमानले अघिल्लो कार्यकालमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारबाट मन्त्री छोड्नुपर्‍यो । मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेर पनि नपाएपछि खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा गएको ७५ दिनमै भौतिक पूर्वाधारजस्तो विकासे मन्त्रालय चुमानले छोड्नुपर्‍यो । त्यसैले चुमानले यसैपटक मुख्यमन्त्री हुन प्रयास गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री हुने सपनासहित काठमाडौंबाट पोखरा फर्केका सुरेन्द्र प्रचण्डले नै अर्को समीकरण बनाएपछि प्रतिपक्षमा पुगेका थिए । १ सय ५ औं दिनमा प्रचण्डकै कारण मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावनाको ढोका खुल्दा कुनै पनि हालतमा यो अवसर चुक्न नदिन कांग्रेसका सुरेन्द्रले शीर्ष नेताहरुसँग लबिइङ गरेका थिए । किनकी पाण्डेलाई लागेको थियो, ‘यो अवसर चुक्यो भने अर्को पटक भन्न सकिन्नँ ।’

प्रदेश सरकार निर्माणको रस्साकस्सीको विरक्त दृश्य त के छ भने प्रदेशको मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री बन्नलाई दल र सांसदहरु लस्कर लागेर शीर्ष नेताहरुको दैलो चहारेका छन् । सरकारको नेतृत्वदेखि मन्त्रालयको भागबण्डासमेत मिलाउन काठमाडौंमै डेरा बसेर नेताकै ढोकामा धर्ना दिएपछि बल्ल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । तर, अझै पनि सत्तारुढभित्र भरोसा छैन भन्दै लिखित रुपमै आलोपालो गर्ने बताइरहेका छन् ।

ठूलो रस्साकस्सीका बीच मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सुरेन्द्रले गण्डकीमा आलोपालो नै हुने बताइहँदा नजिकै कांग्रेसका अर्का सांसदले भन्दै थिए, ‘भोलि त देखा जायेगा !’ कांग्रेसका सांसदहरुलाई नै विश्वास छैन कि अहिलेको सत्ता गठबन्धन नै कति दिन टिक्छ । तर, सुरेन्द्रको दाबी छ ‘पूरै अवधि टिक्छ ।’

पूरै अवधि सरकार टिक्नेमा माओवादी नेता चुमानमै पनि संशय छ । मुख्यमन्त्री नै नपाउने हो कि भन्ने आशंकाबीच तनहुँ-१ को उपनिर्वाचनमा कांग्रेसलाई दबावमा पार्दै आलोपालोमा समझदारी गराएका चुमानले पहिलो चरणमै मुख्यमन्त्री चाहन्थे । त्यसका निम्ति सरकारबाट राजीनामा दिनेबित्तिकै चुमान पनि शीर्ष नेताहरुलाई भेट्न काठमाडौं पुगेका थिए ।

चुनाव जितेपछि सुरेन्द्रले पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर मुख्यमन्त्री पद पक्का गराएर फर्केका थिए ।

चुमानले पनि उसैगरी काठमाडौंमै केन्द्रीय नेताहरुसँग मुख्यमन्त्री बन्न लागे–पुगेको कसरत गरेकै थिए । चुमानले बाटो छेक्नसक्ने आशंका भएपछि सुरेन्द्रले त सबै सांसदलाई काठमाडौं बोलाएर हारगुहार गरे । सत्ता हात पार्न पालैपालो केन्द्र धाउने र शीर्ष नेताबाटै निर्णय गराउन दुवै दलले गरेको म्याराथन मिहिनेतपछि सुरेन्द्र मुख्यमन्त्री बनेका छन् । सहमतिअनुसार अब चुमानले मुख्यमन्त्री हुने पालो जुराउन थालेका छन् ।

‘पहिलो पालो कांग्रेसलाई र दोस्रो माओवादी केन्द्रलाई भन्ने बिहानमात्र टुंगियो । सत्ता सहकार्यका कतिपय कुरामा समझदारी बनाउनै बाँकी छ,’ चुमानको अडान अझै छ, ‘समय नै किटान गरौं भन्ने पनि छ । लिखित नै हुन्छ, आधा–आधा नै हुन्छ ।’

यसको अर्थ देशमा अर्को राजनीतिक विग्रह नआए पनि अबको डेढ/डेढ वर्षमा गण्डकी सरकार परिवर्तन हुने छ । यो त पछिल्लो दृश्यमात्रै हो । संघीयता कार्यान्वयन भएर प्रदेश सरकार गठन भएको छैठौं वर्षमा अहिले पाँचौं सरकार बनेको छ ।

केन्द्रको सत्ता समीकरणको फेरबदल र केन्द्रका नेताहरुकै इसारामा प्रदेश सरकार पनि ढल्ने-बन्ने क्रम नेकपा विवादबाट सुरु भएको हो । गण्डकीको पहिलो कार्यकालमा नेकपाबाट २०७४ माघ २९ गते एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री भएका थिए ।

नेकपाको चरम विवादले एमाले-माओवादी अलग भएपछि विश्वासको मत नलिइ पृथ्वीसुब्बाले राजीनामा दिएका थिए । संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत नपुगेपछि २०७८ वैशाख २९ गते उपधारा ३ अनुसार पृथ्वीसुब्बाले ठूलो दलको नेताको हैसियतले दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर मन्त्रीमण्डल नै गठन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङले एक महिनामा विश्वासको मत गुमाए र जेठ २९ गते कांग्रेस-माओवादीको ५ दलीय गठबन्धनबाट कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री भएका थिए ।

गत मंसिरमा भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि एमाले, माओवादी र राप्रपाको समर्थनमा पुस २५ गते नियुक्त मुख्यमन्त्री खगराजको गण्डकीको चौथो सरकार पनि ढलेको छ र गण्डकीको पाँचौ सरकारको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका छन्, गठबन्धनका सुरेन्द्रराज पाण्डे ।

राजनीतिक खिचातानी

यसरी राजनीतिक दल सरकार बनाउने, गिराउने र बाँडीचुँडी खाने खेलमा लाग्ने विकृत शृंखला प्रदेशमा पनि दोहोरिँदा प्रणालीप्रति नै नागरिकको वितृष्णा बढेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहालको भनाइ छ ।

केन्द्रकै इसारामा सरकार ढलाउने र मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि विभिन्न पदका लागि पनि लस्कर लागेर केन्द्रकै नेताहरु दैलो चहार्दै पाउ मोल्नुपर्ने उदेक लाग्दो दृश्यले संविधान र यो व्यवस्थालाई संकट पार्ने काम राजनीतिक दलले गरेका छन् भन्ने पुष्टि गरेको उनी बताउँछन् ।

राजनीतिक अस्थिरता र केन्द्रमा हुने सत्ताको खेलले वाक्क भएका नागरिकलाई प्रदेशमा पनि उस्तै खेल दोहोरिँदा संघीय व्यवस्था नै घाँडो छ भन्न बल पुर्‍याएको छ ।

यो विषयमा सबैभन्दा बढी गम्भीर हुनुपर्ने राजनीति दल नै भएको र मुख्य समस्या निर्वाचन प्रणालीमै रहेकाले त्यो सुधार नभएसम्म यो दृश्य दोहोरिइरहने पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भनाइ छ ।

‘मैले त्यसै संविधानलाई आधा भरिएको गिलास भनेको होइन, संविधानमै त्रुटी छ, कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्थामा हुने यही नै हो,’ डा. भट्टराईले भने, ‘दुई तिहाइले संविधान संशोधन गरौं, यो निर्वाचन प्रणाली फेरौं भनेको हुँ ।’

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य लिलबहादुर थापा त प्रदेशलाई केन्द्रकै कठपुतलीको संज्ञा दिन्छन् । ‘भोलि मुख्यमन्त्री को बन्ने हो, पर्सि को बन्ने हो ? यस्तो हुँदा त हाम्रो पनि पालो आउलाजस्तो छ । यो हालतले यहाँ भएका जम्मै ६० जना मन्त्री बन्लान् जस्तो लाग्यो,’ लिलबहादुरले संसदबाटै भने, ‘अनि नेपाली जनताले के भन्लान् ? पालैपालो बन्ने, पालैपालो खाने !’

केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि सरकार फेरिइरहँदा प्राथमिकता पनि फेरिने, भ्रष्टाचार बढ्ने, पालैपालो राज्यको स्रोत र साधनको दोहान गर्नेबाहेक जनता र देशको उन्नति हुन नसक्ने प्राध्यापक कपिलमणिको भनाइ छ ।

‘संघीयताको संरचना त बन्यो तर स्वयत्त छैन, निर्णयको अधिकार छैन । संविधानले दिएकै अधिकार नपाउँदाको समस्यामा प्रदेश छ भने अर्कोतिर राजनीतिक अधिकार नपाउँदा र केन्द्रकै इसारामा नाच्दा प्रदेश पनि केन्द्रकै राजनीतिको अंगमात्र बनेको छ,’ कपिलमणि भन्छन्, ‘यसको मुख्य जड निर्वाचन प्रणाली नै हो, राजनीतिक दलका नेता नै हुन् ।’ प्रशासनिक तथा राजनीतिक अधिकार पनि नदिएर हातखुट्टा बाँधेर हिँड भनिराख्ने हो भने प्रदेश औचित्य नहुने उनको भनाइ छ ।

दुई वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भनेर स्थायी सरकारको परिकल्पना गरिए पनि त्यही संविधानमा एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान राखेर त्रुटी गरिएको निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको भनाइ छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई अहिलेको उपनिर्वाचनमा देखिएको जनलहर यस्तै व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णाको झिल्को भएको बताउँछन् । भट्टराई शासकीय स्वरुप तथा निर्वाचन प्रणाली नफेर्ने र अहिलेका राजनीतिक दल पनि नसच्चिने हो भने जनलहर विकल्पमा उभिने तर्क गर्छन् ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा नगएसम्म यो स्थिरता हुँदैन, लेखेर राख्नुस् । ५० पटक चुनाव गरे पनि त्यही नै हुन्छ । नत्र पालैपालो एउटा ६ महिना, बस्ने अर्को एक वर्ष बस्ने विकृति आइरहन्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘अहिलेकै विकृति अन्य गर्न पुराना पार्टी रुपान्तरित भएनन्, नयाँ एजेण्डा लिएर नयाँ पार्टी आउँछन् ।’ अहिलेको यो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको अधिकांश समय सत्ता टिकाउनै लगाउनुपर्ने हुँदा जनताका अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने भट्टराईको निष्कर्ष छ ।