उद्यानहरुको दर्ता र नियमन पर्यटन मन्त्रालयबाट गर्न माग

७ जेठ, बुटवल । नेपाल उद्यान महासंघको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले १२ बुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

मणिमुकुन्दसेन उद्यान बुटवल र शंकरनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्र तिलोत्तमाको आयोजनामा जेठ ६ र ७ गते बुटवलमा भएको सम्मेलनले उद्यानहरुको दर्ता, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्वन्धी एकीकृत राष्ट्रिय नीति तथा कानुन यथाशीघ्र निर्माण गर्न माग गरेको छ ।

सामुदायिक, साझेदारी, निजी, कबुलियत राष्ट्रिय वन अन्तर्गत रहेका उद्यानहरुलाई दीर्घकालीन उपयोग, स्वामित्व हस्तान्तरणको ब्यवस्था मिलाउन सम्मेलनले माग गरेको छ ।

देशभरि रहेका उद्यानहरुको संरक्षण, सम्वद्र्घन र विकासमा समुदायले गरेको योगदानको कदर गर्दै राज्यले अभिभावकत्व लिने र समुदायले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धमा राष्ट्रिय नीति र कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ ।

७ वटै प्रदेशका उद्यानहरुबाट सहभागिता रहेको सम्मेलनले उद्यानहरुको दर्ता, नियमन, सञ्चालन र व्यवस्थापन पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्बन्धित निकायहरुबाट गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ ।

सबै तहका सरकार मातहत रहने पर्यटन बोर्ड÷परिषद÷समितिहरुमा नेपाल उद्यान महासंघको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ ।

उद्यानहरुसंग लिइदै आएको वहाल कर, स्थानीय कर र पर्यटन करलाई खारेज गरी एकद्वार प्रणालीबाट एकल कर लिने व्यवस्था गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ ।

उद्यानहरुको विशेषता, क्षमताका आधारमा विशिष्टीकरण र विविधिकरण गर्न जरुरी भएको हुनाले प्राकृतिक तथा पर्यावरणीय, प्राणी, भौगर्भिक, साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक, वनस्पति, बाल तथा ज्येष्ठ, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि जस्ता विषयगत पहिचानसहित स्वघोषणा गर्न सम्मेलनले सबै उद्यानहरुलाई आह््वान गरेको छ ।

सार्वजनिक उद्यानहरुलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरी आ–आफ्नो विकास वजेटको न्युनतम ५ प्रतिशत वजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ ।

विभिन्न पालिकामा रहेका सार्वजनिक, नदी किनार, नदी उकास समेतका जग्गाहरुको संरक्षण गर्ने आधार नै उद्यान रहेकाले एक टोल एक उद्यानको नीति बनाइ उद्यान निर्माण र सञ्चालन गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय उद्यान, प्रादेशिक उद्यान, स्थानीय उद्यानका सम्बन्धमा वर्गीकरणका स्पष्ट आधार र स्वामित्व लगायत सञ्चालन र ब्यवस्थापनका निम्ति एकीकृत नीति र कानुन यथाशीघ्र तर्जुमा गरी लागु गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ ।

नेपालमा सञ्चालित उद्यानहरु प्राविधिक रुपमा धेरै कमजोर रहेकाले आगामी दिनमा प्राविधिक रुपले पनि सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने प्रतिवद्घता सम्मेलनले व्यक्त गरेको छ ।

सम्मेलनमा देशभरका एक सय ५० बढी पार्कका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको आयोजक शंकरनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष बेलप्रसाद शर्माले बताए ।