अन्यायमा न्यायालय

‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय दिन अस्वीकार गर्नु हो ।’ यो भनाइ शताब्दीऔंदेखि विशेषगरी न्याय सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग हुँदै आएको हो । बेलायती दार्शनिक एवं न्यायविद् सर एड्वार्ड कोकले सोह्रौं शताब्दीताका प्रयोग गरेको यो भनाइ वर्तमान समयमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । अझ नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकहरूमा त ठ्याक्कै मेल खान्छ ।

संसारका कुनै पनि समाज अपराधमुक्त छैनन् । जब समाजमा अपराधका घटनाहरू बढ्न थाल्छन्, तब नागरिकहरू अन्यायमा पर्छन् । अन्यायबाट मुक्ति पाउने एउटै माध्यम हो, उसलाई न्याय दिनु । जबसम्म उसलाई न्याय दिइँदैन, ऊ अन्यायमै परिरहेको हुन्छ ।

अन्यायमा पर्नेलाई न्याय दिने र दिलाउने काम न्यायालयले गर्छ । त्यसैले न्यायालयप्रति नागरिकको ठूलो आस्था रहेको हुन्छ । उसले राजनीतिक, दार्शनिक वा धार्मिक आस्था परिवर्तन गर्न सक्छ, तर न्यायालयप्रतिको आस्था कहिल्यै परिवर्तन गर्न सक्दैन ।

न्यायालय यस्तो आस्था र विश्वासको धरोहर हो, जसले अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउन कुनै पनि जात, धर्म, वर्ग, सम्प्रदाय, लिङ्ग वा क्षेत्र, धनी गरीब केही कसैलाई हेर्दैन । यदि हेरिन्छ भने न्याय र अन्याय मात्र हेर्छ ।

न्याय, अन्याय हेरेर न्याय दिने क्षेत्राधिकार न्यायालयलाई मात्र छ । यसले गर्दा नै नागरिकको अन्तिम आशा र विश्वास भनेको न्यायालय नै हो ।

न्यायालय आफैले मात्र न्याय दिने र दिलाउने होइन । न्यायालयमा न्यायकर्ता हुन्छन् जसले आफूलाई दिइएको संवैधानिक एवं कानुनी अधिकारको प्रयोग गरी अन्यायमा परेकालाई न्याय दिन्छन् । न्यायकर्ता विनाको न्यायालय प्राण नभएको शरीर जस्तै हुन्छ ।

अतः यसरी अन्यायमा परेका नागरिकलाई न्याय दिने न्यायालयमा लामो समयसम्म न्यायकर्ताको उपस्थिति नहुँदा त्यो न्यायालय आफैं कति अन्यायमा पर्छ होला ? र, त्यसको असर आम नागरिकमा कति पर्छ होला ? हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं ।

हाम्रो मुलुककै सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च अदालतमा अहिले झण्डै २८ हजार भन्दा बढी मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने न्यायाधीशहरूको संख्या घट्दो छ । प्रधानन्यायाधीश समेत गरी २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा हाल १५ जना मात्र न्यायाधीश छन् ।

१४ जना न्यायाधीशले २८ हजार भन्दा बढी मुद्दा कहिले र कसरी किनारा लगाउने होला ? सम्झिंदा पनि स्थिति अत्यासलाग्दो छ ।

सर्वोच्चका विचाराधीन मुद्दाहरू यस्ता प्रकृति (फौजदारी) का मुद्दा हुन् । जसको लागि तारेखमा हाजिर हुन समेत काठमाडौं बाहिरबाट आउनेहरूको लागि एक हप्ताको समय माया मारेर आउनुपर्ने बाध्यता छ ।

मुद्दा सुनुवाइमा भइरहेको ढिलाइले मुद्दाका पक्षहरू निराश देखिन्छन्, आफ्ना कानुन व्यवसायीलाई छिटो गरिदिन अनुनय-विनय गर्ने गरेको पाइन्छ । हरेक नागरिकले समयमा नै न्याय प्राप्त गर्न पाउनुपर्दछ, यो उनीहरूको मानवअधिकार पनि हो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले न्यायाधीश नियुक्ति ढिलाइ सम्बन्धी विज्ञप्ति नै जारी गरेर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यसले पनि हाम्रो न्यायालयको दुर्दशा कुन हदसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । उता उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी समस्या पनि उस्तै छ ।

हाल मुलुकभर रहेको उच्च अदालतहरूमा ४२ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । उच्च अदालतको मुद्दा फैसलाको समस्या सर्वोच्च अदालतको भन्दा कम छैन । न्यायाधीशहरूको अभावले समयमा नै फैसला गरी बढ्दो मुद्दाको चापलाई न्यून गर्न चुनौती थपिंदै गएको छ । समयमै उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्न नसकेमा यसले न्यायालयमा थप संकट उत्पन्न गर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्बाट र अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्यायपरिषद्बाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू नियुक्ति सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाहरू हुँदाहुँदै पनि नियुक्त गर्न नसक्नु राजनीतिक भागबण्डामा कुरा नमिल्नु नै हो ।

यसमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्षसँगै प्रधानन्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएसनको पनि उत्तिकै कमजोरी देखिन्छ । उनीहरूको कमजोरी यही हो कि उनीहरू न्यायाधीशको लागि योग्य र सक्षम पात्रभन्दा पनि आफू वा आफ्नो मान्छे वा आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई सिफारिस गर्न चाहन्छन् । यसो गर्न सकेमा भविष्यमा न्यायालयलाई प्रभाव पार्न सकून् र मुद्दाको फैसला आफ्नो अनुकूल बनाउन सकून् ।

यसमा लुकाउने वा छिपाउने कुनै कुरा छैन । वरिष्ठताको हिसाबले विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको कामु प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । यसअघि प्रधानन्यायाधीश र कानुन मन्त्रीको आफ्नो भागबण्डा नमिल्दा सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको तथ्य दैनिक छापाहरूमा आइरहेका छन् ।

त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश अधिवक्ताहरूबाट ल्याउनुपर्ने अडान र कानुन मन्त्रीले अन्यबाट ल्याउनुपर्ने अडान राख्दै आएकोले न्यायपरिषद्को बैठक बस्न सकिरहेको छैन ।

सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी सत्तारुढ दल, प्रतिपक्षी नेताहरूको आ–आफ्नै अडान छ । सर्वोच्चको ६ जना दरबन्दीमध्ये तीन जना न्यायाधीश कानुन व्यवसायीबाट हुनुपर्ने नेपाल बारको माग छ ।

‘आफैं त महादेव उत्तानो टाँङ, कसले देला वर’ भन्ने उखान अहिले न्यायालयमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका सम्बन्धमा देखिएको छ । न्यायालयले समयमा न्यायाधीश नपाउनु भनेको न्यायालयप्रतिको अन्याय हो ।

आफैं अन्यायमा परेको न्यायालयले जनसाधारणको अपेक्षा बमोजिम समयमा न्याय दिन सक्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा न्याय माग्न न्यायालय पुगेका पीडितहरू समयमा न्याय नपाउँदा दोहोरो अन्यायमा परेका छन् ।

न्याय सम्पादनमा ढिलाइ गर्नु भनेको मुद्दाका पक्षहरूले न्याय नपाउनु मात्र होइन, न्यायालयको शक्ति कमजोर हुँदै जानु पनि हो । र, न्यायालयप्रति जनसाधारणको विश्वास गुमाउनु हो ।

त्यसकारण हाल न्यायालयमा रिक्त रहेको न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा आफ्नो स्वार्थ र भागबण्डामा होइन; योग्य, सक्षम, गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूबाट गर्न सरकार र अन्य सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको समयमै दृष्टि पुगेमा छिटो–छरितो न्याय सम्पन्न हुनेथियो ।

अधिवक्ता घिसिङ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार हुन् ।