पुष्प दुलाल
२७ असोज काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था भएपनि कार्यकाल गणनामा राष्ट्र बैंकभित्रै व्यापक मतभेद भएपछि उक्त नीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कहिलेदेखि कार्यकाल गणना गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरुबीच तीब्र विवाद छ । जसकारण नीतिगत व्यवस्था 
भएको तीन महिना वित्दा पनि निर्देशिका जारी हुन नसकेको हो ।
निर्देशिका जारी गर्न भदौदेखि नै राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडालेे गत साउन २ गते सार्वजानिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को मौदि्रक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र सिइओ दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने नीति लिने घोषणा गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार खतिवडाले अहिले खाइपाई आएको कार्यकाललाई दोस्रो कार्यकाल मान्नेगरी निर्देशिका तयार गर्न प्रस्ताव गरेका छन । उनको प्रस्तावमा डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र सञ्चालक विकेमान सिंहको पूर्ण समर्थन छ ।
एउटै व्यक्ति लामो समय संस्थाको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा संस्थागत सुशासनको अवस्थामा कमजोर भएकाले कार्यकाल तोक्नु पर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
तर, डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले र अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा भने यो नीति लिनुनै गलत भएको अडान राख्दै आएका छन् । कार्यकाल तोक्दा बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित हुने उनीहरुको तर्क छ ।
‘उहाँहरु कार्यकालको सीमा तोकेर भन्दा पनि संस्थागत सुसासनमार्फत बैंकिङ क्षेत्रलाई निगरानीमा राख्नुपर्ने बताइरहनुभएको छ’ राष्ट्र बैंकको विश्वस्त स्रोतले भन्यो -‘यदि कार्यकाल तोक्ने नै हो भने अहिले खाइपाइ आएको कार्यकाल पहिलो कार्यकाल मान्नु पर्ने उहाँहरुको अडान छ ।’
सञ्चालकद्धय रामहरी अर्याल र श्रीराम पौडेल भने केही तटस्थ देखिएका छन् । उनीहरु कार्यकाल लागू गर्ने नै भए पनि अहिले खाइपाई आएकोलाई एक कार्यकाल मान्दा नै राम्रो हुनेमा सहमत छन ।
त्यसो त नेपाल बैंकर्स संघले पनि दशैंअघि नै सिइओ र सञ्चालक दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने नीति अव्यवहारिक भएको प्रतिक्रिया दिइसकेको छ । संघले ७३ बुँदे सुझाव पठाउँदै यो व्यवस्था लागू भए बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो समस्या सिर्जनाहुने तर्फ गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
विभिन्न विषयमा गभर्नर युवराज खतिवडा र विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबीच विवाद भएपछि खतिवडाले ‘इगो’को रुपमा लिएर यस्तो निर्देशन जारी गर्ने तयारी गरेको बैंकरहरुको समेत आरोप छ ।
‘उहाँले लिएका केही अव्यवहारिक नीतिको विरोध गर्याैं, त्यसलाई गभर्नरले इगोका रुपमा लिनुभएको छ’ एक बैंकरले भने -त्यसैले उहाँ हाम्रो जागिर खाइदिने निर्देशिकाको तयारी गरिरहनुभएको छ ।
एक महिनाअघि बसेको राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा अर्थसचिवले सञ्चालक वा लगानीकर्ताले आफ्नो पुँजी सम्हाल्न पाउनुपर्ने तर्क राखेका थिए । त्यसयता यस विषयमा राष्ट्र बैंकभित्र छलफल भएको छैन । अर्थसचिवको अडान हुँदाहुँदै गभनर्रले निर्णय गर्नसक्ने अवस्था नरहने स्रोतको भनार्इ छ ।
विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको वाषिर्क सभामा भाग लिन गभर्नर खतिवडा र डेपुटी गभर्नर अधिकारी गत असोज १३ गते अमेरिका गएका छन् । उनीहरु आगामी कात्तिक तीन गते मात्रै स्वदेश फर्किनेछन् । सोही सभामा भाग लिन अर्थसचिव शर्मा पनि अमेरिकामा छन् । उनी भने सोमबार अर्थमन्त्रीसँगै फर्किँदैछन् ।
