नेपालमा पहिलोपटक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण नीति बन्दै

२२ मंसिर, काठमाडौं । नेपालले पहिलोपटक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी नीति बनाउने तयारी गरेको छ । नेपालको नयाँ संविधानले पनि नागरिकको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रत्याभूत गरेपछि सरकारले बौदिक संरक्षणको छुट्टै नीति निर्माण गर्न लागेको हो ।

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नीति बनाउन उद्योग मन्त्रालयको पहलमा एक सचिव स्तरीय सुझाव समिति गठन भएको छ । जसमा उद्योग र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य छन् ।

यसैगरी नीतिको मस्यौदा तयार गर्न विज्ञ सम्मिलित एक प्राविधिक टोली पनि गठन भएको उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले बताइन् ।

‘बौद्धिक सम्पत्तिलाई नेपालको कुनै दस्तावेजमा परिभाषित पनि गरिएको छैन् । संविधानमा नै बैद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको ग्यारेन्टी गरिएकाले त्यस सम्बन्धी नीति बनाउन लागेका हौं ‘ प्रवक्ता खतिवडाले भनिन् ।

बैद्धिक सम्पतिसम्बन्धी नीतिले नयाँ आविष्कार, मौलिक सृजना र स्थानीय स्रोतसाधनको संरक्षणका अधिकार प्रत्याभूत गर्नेछ । यस्तै अत्यावश्यक औषधि, कृषि सामग्री, बीउविजन र खाद्यसुरक्षामा नीति केन्दि्रत हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

अब पेटेन्ट दर्तालाई व्यवस्थित गर्ने र प्रतिलिपि अधिकारलाई थप ब्याख्या गरेर मजबुत बनाउने गरी नयाँ नीति लिइने प्रवक्ता खतिवडाले बताइन् । तर, नीतिका के-के र कस्ता विषयहरु समेटिन्छन् भन्नेबारे अहिले नै भन्न नसकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणका लागि उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभाग र पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय काम गरिरहेका छन् ।

तर, बौद्धिक सम्पत्तिबारेको छुट्टै नीति नहुँदा यी निकायहरुको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको सरकारको निश्कर्ष छ ।

उद्योग विभागले उद्योग प्रशासन, वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन लगायतमा बढी ध्यान दिँदा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको क्षेत्र ओझेलमा परेको छ भने प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयले पनि प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

स्रष्टा, आविश्कारक तथा लेखकको बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार प्रत्याभूत गर्न, उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन, पेटेन्ट अधिकार सुरक्षित गर्न, विदेशी लगानी बढाउन, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न, विदेशी प्रविधिको आयात गर्न र प्रविधि हस्तान्तरणमा सघाउन तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नका लागि समेत बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको व्यवस्था गर्न लागिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।