बैंकका कर्मचारीलाई सेयर नदिने अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव

पुष्प दुलाल
४ माघ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई संस्थाको सेयर नदिन प्रस्ताव गरेका छन् । कूल जारी पुँजीको ५ प्रतिशतसम्म सेयर कर्मचारीलाई दिन सक्ने व्यवस्था खारेज गर्न अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्रीले गत पुस दोस्रो साता संसदमा पेश गरेको बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धी (बाफिया) विधेयक ०७२ मा यसअघि कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सेयर कटौती गरिएको छ । यो प्रावधानको अर्थमन्त्रीले बचाऊ गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ मा कर्मचारीलाई संस्थाको सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, बाफियाको संसोधन विधेयक ०७२ मा उक्त व्यवस्था हटाइएको छ ।

बाफियाको ०६३ को दफा ७ को उपदफा १ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल जारी पुँजीको कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्न छुट््यानुपर्ने बताएको थियो । यसरी छुट्याइएको सेयरमध्ये ५ प्रतिशतसम्म सेयर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई छुट्याउन सक्ने’ ऐनमा व्यवस्था थियो ।

तर, अहिलेको विधेयकमा कर्मचारीले सेयर पाउने प्रावधान हटाइएको छ ।

सांसद भन्छन्- यो कर्मचारीलाई शोषण गर्ने षड्यन्त्र हो

कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सेयर कटौती गरी अर्थमन्त्रीले संसदमा पेस गरेको बाफियाको विधेयक कर्मचारीका लागि षड्यन्त्रमूलक भएको सांसद चूणामणि विश्वकर्मा ‘जंगली’ले बताए ।

विधेयकमाथि छलफल गर्न सोमबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको बैठकमा सभासद जंगलीले यस्तो बताएका हुन् ।

समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले कर्मचारीको सेयर कटौती गरेकोप्रति आपत्ति जनाए ।

‘बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई १०/१२ हजार रुपैयाँमा काम लगाएर शिक्षित जनशक्तिको पनि पोषण गरिएको छ,’ जंगलीले भने- ‘यस क्षेत्रका कर्मचारीको न्यूनतम तलब राष्ट्र बैंकले तोकिदिनु पर्छ ।’

सांसद जनकराज जोशीले कर्मचारीलाई ५ प्रतिशतसम्म सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था कटौति गरेकोप्रति आपत्ति जनाए ।

‘कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सेयर कटौती गरिएको छ, यो के गर्न खोजिएको हो ?’ प्रश्न गर्दै जोशीले भने- ‘प्रचलित कानूनअनुसार नै कर्मचारीलाई सेयर दिनुपर्छ भनेर संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । ‘

त्यसैगरी, सांसद पेम्बा लामाले कर्मचारीलाई सेयर दिनु भनेको ‘इन्सेन्टिभ’ भएको बताउँदै अझ बढाउनुपर्ने बताइन् । ‘बैंकिङ जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दिइएको इन्सेन्टिभ कटौती गर्दा त्यसको परिणाम कस्तो आउला ?’

लामाले भनिन्- ‘५ प्रतिशतसम्म सेयर दिन सक्ने भन्ने व्यवस्थालाई १० प्रतिशतसम्म दिनसक्ने भन्ने बनाउनुपथ्र्यो । तर, बिडम्बना, यसलाई हटाइयो ।’