रामोन म्यागासेसे पुरस्कार बिजेता तथा सामाजिक अभियन्ता महावीर पुनबारे ‘डा. केसीकै बाटोमा लाग्न सक्छु’ भन्ने शीर्षकमा मिति ०७३ साउन १० गतेको एक दैनिक पत्रिकामा सामाग्री प्रकाशित भयो । विज्ञान र प्रविधि विषयलाई मिडियाले यसरी प्राथमिकता दिनु आफैमा महत्वपूर्ण छ ।
महावीर पुनको नाम नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रकै लागि नयाँ होइन । उनको सोच र प्रयास मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा महत्वपूर्ण छ । सोच र प्रयासमात्रै होइन, उनले केही गरेर देखाइ पनि सकेका छन् ।
अब कुरा रहृयो, उनको ठूलो अभिलाषा ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’, जुन समाचारअनुसार नेपाली जनशक्ति र साधनस्रोत जुटाएर राष्ट्रलाई आवश्यक प्रविधि देशभित्रै निर्माण गर्न तथा राष्ट्र विकासको वृहत अभियानमा लाग्न चार वर्षअघि नै स्थापना भइसकेको रहेछ ।
मुख्य कुरा, त्यसलाई मूर्तरुप दिन नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगको पर्खाइमा ४ वर्ष बितिसकेको रहेछ ।
सरकारको आलटालबाट आजित भएका महावीर पुन अहिले जनताबाट दान लिन लागि परेका छन् । यो स्थिति भर्खरै खुल्न आयो । यसले अझ व्यापकता पायो, जब आदित्य फाउण्डेशनलाई सरकारले गाडी किन्न र भवन बनाउन १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने अत्यन्त विवादास्पद निर्णय गर्यो ।
म व्यक्तिगतरुपमा महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रको पक्षमा छु । अझ अरु धेरै महावीर पुनहरु यहाँ आवश्यक छन् र अरु धेरै आविष्कार केन्द्रहरु खोलिनुपर्छ । यो म विज्ञान र प्रविधिको पक्षमा भनिरहेको छु । विज्ञान र प्रविधि नै मानव विकासको मूल आधार हो । आजको नेपाल र ५० या २५ वर्षअघिको नेपालबीच केही भिन्नता छ भने त्यो मूलतः विज्ञान र प्रविधिकै देन हो । यद्यपि, त्यसमा आयातीत प्रविधिको देन अधिकतम छ ।
हुन त, नेपालमा विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रकै लागि राज्यस्तरमा स्थापित निकायहरु पनि छन् । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) छ, जसलाई मुलुक गणतन्त्र हुनुअघिसम्म नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठान (रोनास्ट) भनेर चिनिन्थ्यो ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कुन प्रकारको हो ? प्रकाशमा आएका समाचारहरुबाट यो पनि स्पष्ट छैन कि उल्लेखित ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’ स्थापना भइसकेको हो वा प्रस्तावित हो
क्षेत्रगतरुपमा कृषिका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् छ, स्वास्थ्यतर्फ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् छ । अरु थुप्रै सरकारी निकायहरु छन् जसले अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएका छन् । तीबाहेक विश्वविद्यालयहरुमा पनि अनुसन्धान हुने गर्दछ ।
गैरसरकारी र निजीस्तरमा पनि अनुसन्धान हुने गरेका छन् । खासगरी सरकारी अनुसन्धान निकायहरुको स्थिति के कस्ता छन्, प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरु सबैलाई जगजाहेर नै छ । सरकारी विश्वविद्यालयहरुको स्थिति अझ खस्किँदो छ ।
भन्नैपर्दा, नेपालमा सरकारी अनुसन्धान केन्द्रहरु नियमित क्रियाकलाप र कामचलाउमा सीमित छन् । तथापि तिनका योगदानलाई भुल्न सकिन्न, आशातीत नभए पनि । तिनका पनि आ-आफ्नै बाध्यता र अनि कहिल्यै नसुध्रिने कमी कमजोरी छन् ।
यो मैले ३२ वर्षको सरकारी सेवाकालमा आफैले अनुभव र भोगेका आधारमा भन्दैछु । सेवाकालको उत्तरार्द्धमा एउटा थप कुरा चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चल साइन्सेजका एकजना वरिष्ठ चिनियाँ अधिकारीबाट सिकेँ । त्यो हो, ‘जागिरेबाट अनुसन्धान हुँदैन ।’ यो जवाफ डिनरको टेबलमा मैले नै आमने-सामने राखेको एउटा जिज्ञासाबापत पाएको थिएँ । मैले यसलाई सही ठानेको छु । यद्यपि यो सबैमा लागु हुँदैन, अधिकांशमा भन्दा पनि अन्याय होला, तर अत्यधिक बहुसंख्यामाचाहिँ पक्कै हो ।
तर, यसको अर्थ अब सरकारी केन्द्रहरु चाहिएन, महाबीर पुनले खोजेका जस्ता आविष्कार केन्द्रहरुमात्रै चाहियो भन्ने पनि होइन । भएकालाई सुदृढ र जवाफदेवी बनाउने अनि नयाँ नयाँ अवसर पनि सिर्जना गर्ने भन्ने नै हो ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कुन प्रकारको हो ? प्रकाशमा आएका समाचारहरुबाट यो पनि स्पष्ट छैन कि उल्लेखित ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’ स्थापना भइसकेको हो वा प्रस्तावित हो । यदि स्थापना भइसकेको हो भने केे यही नामले दर्ता भएको थियो ?
‘राष्ट्रिय’ भन्ने शब्द सार्वजनिक निकायसँग जोडिन्छ । यदि सार्वजनिक हो भने सरकारले यसका लागि छुट्टै ऐन बनाएर स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । के राज्यबाटै संरक्षित राष्ट्रियस्तरको आविष्कार केन्द्रको सोचाइ हो ? यदि हो भने ऐन बनाउँदा यस्तो बनाउनु पर्यो, जसमा सरकारले दलगत राजनीतिक पृष्ठपोषण हेतु कुनै प्रावधान नरहोस् । नत्र, आविष्कार केन्द्र आविष्कारकर्ताले होइन, दलका कार्यकर्ताले भरिने छ । दृष्टान्त धेरै छन् । यो मुलुककै नियति बनेको छ ।
नितान्त अनुसन्धानमूलक र प्राविधिक भनिएका सार्वजनिक निकायहरु र सरकारी विभागहरुसमेत खराब राजनीतिबाट प्रताडित छन् । यति हुँदाहुँदै पनि म राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई ‘सार्वजनिक’ तर महावीर पुनजस्ता स्वतन्त्र, सक्षम र दुरदृष्टि भएका विज्ञले नेतृत्व सम्हालेको निकायको पक्षधर हुँ ।
प्रश्न छ-के राज्य व्यवस्था यस्तो निकाय स्थापित गर्न तयार छ ? वा के योरा प्रस्ताव ज्यको वर्तमान भद्रगोल परिस्थिति अनुकूल छ ? मेरो व्यक्तिगत विचार हो-पक्कै पनि छैन । तसर्थ, मेरो सुझाव यो आविष्कार केन्द्रलाई राज्य नियन्त्रितभन्दा पनि महावीर पुनहरुजस्ताबाटै संरक्षित र निर्देशित हुनुपर्छ । त्यसका लागि नै महावीर पुन लागेका छन् । यो असंभव छैन । नेपालकै पहिलो म्यागासेस पुरस्कार बिजेता डा. सन्दुक रुइटले ‘तिलगंगा आँखा अस्पताल’ स्थापना गरेर आज दक्षिण एशियाकै एउटा प्रतिष्ठित आँखा अस्पतालको गिन्तीमा पार्न सफल भएका छन् ।
हालसालै आविष्कार केन्द्रका लागि महावीर पुन स्वयंले करिब ३ करोड रुपैयाँ पर्ने २८ रोपनी जग्गा दान दिने घोषणा गरे । यो महत्वपूर्ण छ । अनुसन्धान भनेको व्यापार होइन, जुन नाफामा आधारित हुन्छ । अनुसन्धानले आजको भोलि नै प्रतिफल दिँदैन, त्यसका लागि वर्षौं लाग्छ । त्यसैले अनुसन्धान निरन्तर प्रक्रिया हो र त्यसलाई निरन्तर आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्दछ । जस्तै, महाबीर पुन स्वयंले सोचेका छन् – १० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरेर त्यसको आम्दानीबाट आविष्कार केन्द्र सञ्चालन गर्ने ।
यथार्थमा आविष्कार केन्द्रको क्रमिक सफलतासँगसँगै अरु थुप्रै स्रोतहरु क्रमशः थपिँदै जानेछन् । त्यसमा सरकारी, गैरसरकारी र निजीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुसम्म आउने छन् । केबल सही शुरुआतको खाँचो छ ।
उल्लेखित आविष्कार केन्द्र स्थापनाका लागि राज्यबाट अहिले नै ठूलो रकमको अपेक्षा नराख्नु बेस हुनेछ । म यो अर्थमा भन्दैछु कि यदि राज्यले कुनै निर्णय गरेर रकम उपलब्ध गराई हालेमा मुलुकका ब्वाँसाहरुका लागि अर्को ठगी खाने बाटो खुल्ने छ
अन्त्यमा, शुरुमै उल्लेख भएको ‘डा. केसीकै बाटोमा लाग्न सक्छु’ भन्ने शीर्षकमा फर्कन चाहन्छु । यसमा मेरो विमति छ । डा. गोविन्द केसीको अनसनरुपी सत्याग्रह स्वास्थ्य शिक्षा पद्दतिमा सुधार ल्याएर मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नका लागि हो । गरिब र धनी तथा सुगम र दुर्गमका सबैलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने हेतु हो । उनले कुनै शिक्षण अस्पताल खोल्न राज्यकोषबाट आर्थिक सहयोगका लागि अनसन बसेका होइनन् ।
तसर्थ, उल्लेखित आविष्कार केन्द्र स्थापनाका लागि राज्यबाट अहिले नै ठूलो रकमको अपेक्षा नराख्नु बेस हुनेछ । म यो अर्थमा भन्दैछु कि यदि राज्यले कुनै निर्णय गरेर रकम उपलब्ध गराई हालेमा मुलुकका ब्वाँसाहरुका लागि अर्को ठगी खाने बाटो खुल्ने छ । किनकि महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रलाई मानौँ ५० करोड रुपैयाँ सहयोग दिन मिल्छ भने हामीले किन नपाउने भन्ने प्रश्न तड्कारो बन्नेछ । अर्थात अरु जो कोहीले त्यस्तै प्रस्ताव, तर ठगीखाने उद्देश्यले ल्याउनेछन् र राजनीतिक चलखेलमा थुप्रै अरु ५० सौं करोड राज्य कोषबाट बाँडिनेछन् ।
अझ अनसनै बसेर बाध्य पार्ने हो भने त अनसन बस्ने (डा. केसीजस्ता होइनन्) पनि थुप्रै निस्कनेछन् ।
(डा. मानन्धर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका पूर्ववरिष्ठ वैज्ञानिक हुन्)
