अनलाइनमा लाइसेन्स फारम तयार छ, यातायातका हाकिम तयार छैनन्

१७ मंसिर, काठमाडौं । यातायत व्यवस्था विभाग सेवाग्राहीलाई सरल रुपमा सेवा दिन कुनै प्रयास गर्दैन भन्ने आरोप आम रुपमै लगाइन्छ । तर, सरल सेवा प्रवाहका लागि तयार भइसकेको पूर्वाधारको प्रयोग गर्न पनि विभाग चाहँदै-चाहँदैन भन्ने गतिलो दृष्टान्त बनेको छ, अनलाइन लाइसेन्स फारम र सवारी रजिष्ट्रेशन सिस्टम ।

विभागमा सफल परीक्षण भइसकेका अनलाइन रजिष्ट्रेशन सिस्टम प्रयोगमा ल्याउन विभागको नेतृत्वले आनाकानी गरिरहेको छ ।

अहिले यातायात ब्यवस्था विभागको कार्यालय एकान्तकुनामा लाइसेन्स फारम बुझाउन रातिदेखि दिनमा ५ हजार लाइनमा आउँछन् र ८ सय जनाले आवेदन पेश गर्छन् । तर, सरकारी अधिकारीले बेलैमा चाहेको भए न यसरी सेवाग्राही लाइनमा बस्नुपथ्र्यो, न दिनको ८ सय जनाको सीमा नै तोक्नुपथ्र्यो । किनभने यस्ता फारम अनलाइनमा सहज रुपमा बुझ्न सकिन्थ्यो, सेवाग्राहीले दुःख झल्र्नैपर्दैन थियो । तर, तयार भइसकेको यो आधुनिक सिस्टम प्रयोगबिहीन भएर थन्किएको छ ।

यो सेवा सुरुवातका लागि बजेट अभावको समस्या देखाइन्छ । मंगलबार यातायातमन्त्री रमेश लेखकसँग विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले सर्भर कमजोर भएकोले अनलाइन सेवा थाल्न नसकेको बताएका थिए ।

लाइसेन्स लिन दैनिक ५ हजारभन्दा बढी लाइनमा आउने एकान्तकुनाको यातायात कार्यालयमा बसेर उनले सर्भरको क्षमता थप्ने बजेट नभएको सुनाए ।

‘समस्या बजेटको हैन, नियतको’

तर, बजेट अभावमा भन्दा पनि आफ्ना उच्च अधिकारीको नियतमै समस्या भएकाले तयार भएको सफ्टवेर बेकामी भएको विभागकै कर्मचारी बताउँछन् । लाइसेन्सका लागि अनलाइन फारम भर्ने सिस्टमको डिजाइन गरेर सफ्टवेयर तयार गरेको लामो समय भइसक्यो । यो सफ्टवेयरमा करिब १० हजार अनलाइन आवदेन स्टोर गर्ने क्षमता छ ।

५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर सर्भरलाई स्तरीकरण गरेको भए यो सिस्टममाट सेवाग्राहीले घरमै बसेर अनलाइन फारम भर्न सक्थे । यो सेवाको सुरुवात भएको भए अहिले रातिदेखि नै यातायात कार्यालयमा पुगेर सेवाग्राहीलाई लाइन लाग्नुपर्ने थिएन ।

‘सर्भर किन्ने बजेट विभागका लागि केही ठूलो बजेट होइन । तर, सेवाग्राही कार्यालय नआए र उनीहरुलाई अनेक बाहनामा दुःख नदिए कसरी अनियमित रुपमा पैसा उठाउनु ?’ विभागका एक कर्मचारी भन्छन्-‘इम्बोस्डका लागि ५ अर्बको डिल गर्ने हाम्रा हाकिमलाई लाख रुपैयाँको बजेटको समस्या हुन्छ भन्दा पत्याउने मन्त्री पनि उस्तै हुन् ।’

‘कमाउ अड्डा’का रुपमा चिनिएको यातायात विभागमा अनलाइन सेवा सुरु गरेपछि अनियिमित कमाइको बाटो बन्द हुने डरले यो सिस्टमलाई निष्त्रिmय राखिएको दावी कर्मचारीको छ ।

काम नलाग्ने लिंक

अहिले विभागको यातायात व्यवस्था विभागको अफिसियल वेबसाइटमा उक्त सेवाका लिंक भेटिन्छन् । होम पेजमै ‘अनलाइन सवारी चालक अनुमतिपत्र’ भन्ने लिंक मेनुछ । सँगै ‘अनलाइन दर्ता र नामसारी, सवारी कर चेक गर्ने सिस्टमको वेब मेनु पनि त्यहाँ देखिन्छन् ।

कतिपल्ट त सेवाग्राहीले लाइसेन्सको फारम अनलाइनमै भर्न पाइने ब्यवस्था भएछ भनेर लिंकमा क्लिक पनि गरे होलान् । तर, त्यहाँ क्लिक गर्नेले ‘अण्डर कन्सट्रक्सन’को ‘नोटिस’ पाउँछन् ।

विभागले अहिलेसम्म यो सुविधायुक्त अनलाइन सेवा सुरुवात गर्ने योजना बनाएकै छैन । अनलाइन रोकेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिइरहने योजना पछिल्लो समयमा यातायातमन्त्री लेखकको सक्रियताका कारण केही अप्ठेरोमा परेको छ ।

अप्ठेरोमा सुरसार

मन्त्रीको मंगलबारको निर्देशनपछि विभाग बल्ल यसका लागि ७० लाख रुपैयाँ बजेट लाग्ने भन्दै प्रस्ताव बनाउने तरखरमा जुटेको छ ।

विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डे अब छिट्टै विभागले अनलाइन सेवा सुरु गर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यो सेवाको सुरुवात भएपछि अहिलेजस्तो फारम बुझाउनै लाइनमा बसेर अनेक सास्ती बेहोर्नुपर्ने छैन ।

सर्भर किन्न मन्त्रालयमार्फत सीधै मन्त्रिपरिषदमा बजेट स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिएको छ ।

मन्त्री लेखकले मंगलबार सञ्चारकर्मीकै अघि विभागका महानिर्देशकलाई अनलाइन सेवा सुरु गर्न समय लाग्ने स्थित आए आफूले मन्त्रिपरिषदमा यस्तो प्रस्ताव लैजानसक्ने बताएका थिए । त्यसका लागि उनले आवश्यक प्रस्ताव ल्याउन भनेका थिए ।