निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई हटाउने प्रस्ताव एमालेलाई अस्वीकार्य

२७ चैत, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव आए स्वीकार्य नहुँने बताएको छ ।

सीमांकनलाई थाती राखेर यसअघिको संविधान संशोधन बिधेयकका अन्य बुँदा मात्रै अघि बढाउने हो भने सकारात्मक हुन सक्ने संकेत एमालेले गरेको छ ।

सरकारले संविधान संशोधनको नयाँ विधेयक तयार पारेको छ । र, एमाले र मधेसी मोर्चा दुबैलाई मान्य हुने गरी प्रस्ताव बनाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी छ ।

तर, एमाले संसदीय दलका नेताको समेत कार्यभार पाएका सुवास नेम्वाङले संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव आफूहरु समक्ष आइनपुगेको बताएका छन् ।

‘गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले राष्ट्रियसभाको सदस्य चयन गर्ने कुरा जनताको अधिकार हो’ शहीद रत्न वान्तवाको स्मृति दिवस मनाउन इलाम पुगेका नेम्वाङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मधेसी, जनजाति, दलित सबै समुदायले पाएको मतदान अधिकार खोस्ने गरी संसोधन गर्न खोजिएमा एमालेले त्यसलाई अश्वीकार गर्छ ।’

एमालेले संविधानको धारा २७४ मा संशोधन गर्न पनि अहिले जरुरी नरहेको बताएको छ । कुनै प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्दा त्यहि प्रदेशको मात्र सहमति लिए हुने गरी गर्न लागिएको संशोधनले समस्या बल्झाउने नेम्वाङले बताए । उनले भने, ‘यस्ता खाले प्रस्ताव उहाँहरुले ल्याउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन ।’

अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न संविधानको कुनै पनि धाराले बाधा नपारेको भन्दै एमालेले स्थानीय चुनावअघि संशोधनको झमेलमा नफस्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

बामदेव र नेम्वाङलाई कार्यवाहक

यसैबीच एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पार्टी र दलको कार्यवाहक जिम्मेवारी लिखित रुपमै दुई नेतालाई दिएका छन् ।

उपचारका लागि बैंकक जानु अघि ओलीले पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी बरिष्ठ उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई दिएका छन् । त्यस्तै संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी उपनेता सुवास नेम्वाङलाई दिएको एमालेले जनाएको छ ।

ओलीले दुवै नेतालाई शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै कोटको खल्तिबाट निकालेर कार्यवाहकको लिखित जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेका थिए । ओलीले कार्यवाहकको जिम्मेवारी आफ्नै हातले लेखेर दिएका छन् । संविधान संशोधन लगायतका विषयमा सत्तापक्षसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी समेत कार्यवाहक अध्यक्ष र कार्यवाहक संसदीय दललाई दिइएको छ ।