२६ जेठ, काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने धितोपत्र बोर्डको तयारी चलिँरहदा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) निजीकरणको प्रसंग फेरि सतहमा आउन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले निजीकरणको विषयलाई चर्चामा ल्याएका हुन् ।
धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेको छ । बोर्डको सञ्चालक समितिमा बोर्डका अध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका एक जना कार्यकारी निर्देशक, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवले सरकारी निकायबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । अन्य तीन जना निजी क्षेत्रबाट छन् ।
सरकारी निर्णय नै महत्वपुर्ण हुने धितोपत्र बोर्डमा त्यसको सञ्चालक समितिले नै सैद्धान्तिक सहमती दिने निर्णय गरेको भए पनि प्रभावशाली निकाय राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले सो निर्णयमा प्रश्न उठाएका छन् । बिहीबारको एक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपालले निजी स्टकको आवश्यकता नै देखेनन् भने अर्थमन्त्रालयका सचिव खनालले निजी कम्पनी ल्याउनुअघि नेप्सेको निजीकरण भएर बलियो संस्था बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
सोही कार्यक्रममा नवनियुक्त अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि उपस्थित थिए । यो क्षेत्रमा नै लगभग नयाँ मानिएका अर्थमन्त्रीले पक्ष वा विपक्षमा कुनै तर्क दिएनन् । गभर्नर र अर्थसचिवको भाषण सुन्नु अगावै उनी निस्किएका थिए । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीको भने सुन्न भ्याए ।
धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरु समिति बनाएर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि यसअघि तयार रहेका कम्पनीहरुको हालको अवस्थाको अध्ययन गरिरहेका छन् । तर, स्वायत्त निकाय भनिए पनि धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा रहेका तुलनात्मक रुपमा बलिया अन्य निकायका प्रतिनिधिले परिपालन गर्ने त आफ्नै निकायको मान्यता न हो । यसले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तत्काल आउनेछ भन्नेमा द्विविधा नै छ ।
नेप्से निजीकरणको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपालले विहीवार घोषणा नै गरेका छन् कि आगामी वर्षको लागि मौद्रिक नीति ल्याउँदा नेप्सेमा रहेको आफ्नो सेयर बिक्री गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउने छ । हाल नेप्सेमा राष्ट्र बैैंकको ३४ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
तर, नेप्सेमा सरकार (अर्थमन्त्रालय) को ५८ प्रतिशत लगानी रहेको छ । त्यसको टुंगो नलागेसम्म यो प्रक्रियाले गति लिदैन ।
धितोपत्र बोर्डकै कतिपय अधिकारी मान्छन् ८/९ महिने यो सरकारले नेप्से निजीकरणको प्रक्रिया अगाडी बढाउने आँट गर्न सक्ने अवस्था हालसम्म देखिएको छैन् ।
एक दशक पुरानो मुद्दा
नेप्से निजीकरणको मुद्दा झण्डै एक दशक पुरानो हो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आफुले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ल्याएको पाँचौं बजेटमा सम्भवतः पहिलोपटक नेप्से निजीकरणको कुरा उठाएका थिए । नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई स्वायत्त निकाय बनाउन सरकारी स्वामित्व विनिवेश गर्ने र यसको लागि सरकारी स्वामित्वमा रहेको सेयर सूचीकृत कम्पनी, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने उनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख थियो ।
अर्थमन्त्री महतले नै २०७१/७२ र २०७२/७३ मा पनि बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर पाए । तर, पुँजी बजार विकासको लागि अन्य काम गर्ने विषय उल्लेख भए पनि नेप्से निजीकरणको कुरा भने सेलायो । अन्य अर्थमन्त्रीहरुको पालामा त यो विषयले प्राथमिकता नै पाएन ।
जब–जब नयाँ स्टक एक्सचेन्जको कुरा आउछ, नेप्सेका कर्मचारीहरु सर्वप्रथम नेप्से निजीकरणको नै माग गर्न थाल्छन् । २०६६ मा धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारी नै गर्यो । त्यसक्रममा उसले १ वर्ष भित्रमा नेप्से निजीकरण नभए नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने घोषणा गरेको थियो । तर, न त नेप्से निजीकरण भयो, न त नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नै आयो ।
नेप्से निजीकरणमा किन सरकारी उदासिनता रहेको छ, यो कसैलाई थाहा छैन । सबै संस्थान सरकारी मातहतमा नै राख्नुपर्छ भनेर वकालत गर्ने कम्युनिष्ट सरकार हुन् वा खुला अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने भनिएको कांग्रेस सरकार कसैले पनि पछिल्लो पटक नेप्से निजीकरणको उच्चारणसमेत गर्न रुचाएनन् ।
२०७१ पुसमा नेप्सेको बार्षिकोत्सवमा तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले नेप्से निजीकरणको विषय मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट टुंग्याउनु पर्ने, रणनीतिक साझेदार खोजेर नेप्से आएमा राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको सेयर बेच्ने बताएका थिए । तर, त्यसै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका अर्थमन्त्री डा. महतले न त निजीकरण न त रणनीतिक साझेदारको बिषयमा नै केही बोले । उता, सेयर लगानीकर्ताहरु भने त्यही कार्यक्रममा नेप्सेमा ३० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न तयार छौं भनिरहेका थिए ।
यस अन्तरालमा नेप्सेका कर्मचारीहरुले एकाध पटक अर्थमन्त्रालयमा नेप्से निजीकरणको प्रस्ताव नबुझाएका पनि होइनन् ।
तर, नेप्सेको निजीकरणमा सधै उदासिन सरकार, नयाँ स्टकको बिरोध जमेर गर्ने तर निजीकरणको प्रक्रियामा आफुलाई निरिह मान्ने नेप्सेका कर्मचारी वर्ग र धितोपत्र बोर्डको बेलाबखतमा देखिने प्रयासको रस्साकस्सीमा नै यो बिषय उदाउने र सेलाउने गर्दै आएको छ । अहिले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने धितोपत्र बोर्डको प्रयास वा राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले भनेको नेप्से निजीकरणको प्रयास दुवै टुंगोमा पुग्नेमा आशंका नै छ ।
दुवै एकैपटक ?
धितोपत्र बोर्डलाई आश छ, सम्भवतः नेप्सेको निजीकरण र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने विषय एकै पटक टुंगो लगाउन पनि सकिन्छ । तर, सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर कहिलेसम्म विनिवेश गर्न सक्नेछ भन्ने विषयमा नै यो निर्भर छ ।
यो पनि हेरौं :
नयाँ स्टक ल्याउन नहुनेमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको जोड
नेप्सेका कर्मचारी भन्छन्स् एक्सचेन्ज जस्तो संवेदनशील निकायको सञ्चालन जोसुकैले गर्न हुदैन्
