२३ साउन, सुर्खेत । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन् ।
निजी शैक्षिक संस्थालाई सम्वन्धन दिने प्रकृया रोक्न माग गर्दै सोमबार विद्यार्थी संगठनहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
निजी क्याम्पसहरुलाई सम्बन्धन दिने मप विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को निर्णय मध्यपश्चिमवासीको हित विपरित भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
मप क्षेत्रका १८ वटा आंगिक क्याम्पसलाई बेवास्ता गरी काठमाडौंका केही व्यापारिक एवंम प्राइभेट शैक्षिक संस्थालाई सम्वन्धन दिने निर्णय खारेज गर्न संयूक्त विद्यार्थी संघर्ष समिति मार्फत दवाव दिंदा पनि दादागिरी शैलीमा सम्वन्धन दिने धम्कीपूर्ण शैलीले ध्यानाकर्षण भएको ज्ञापनपत्र उल्लेख गरिएको छ ।
विभिन्न ६ वटा विद्यार्थी संगठनका नेताद्धारा हस्ताक्षर गरिएको ज्ञापनपत्रमा माग पूरा नभए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार मप विश्वविद्यालय पदाधिकार नै हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
सम्वन्धनको विरोधमा ज्ञापनपत्र संगै विद्याथीहरुले हस्ताक्षर संकलन गरेर पठाएका छन् । निजी शैशिक संस्थाहरुलाई सम्बन्धन दिन लागेको भन्दै विद्यार्थीहरु विगत २ महिनाबाट आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले भने यस अघि नै आफ्ना आंगिक क्याम्पस विश्वास नगरी निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । तर, मप विश्वविद्यालयले भने प्रभाव विस्तार गर्न भन्दै निजी कलेजलाई सम्बन्ध दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सम्वन्धन विवाद लम्बिदै
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) मा निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने विषयको विवाद लम्बिने देखिएको छ ।विश्वविद्यालयले सम्बन्धनको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले भने पेलेरै भएपनि आउँदो भदौभित्र सम्बन्धनको टुंगो लगाउने गरी तयारी थालेको वुझिएको छ ।
विद्यार्थीहरुको चर्को बिरोधका बावजुद पनि एमयूले निजी क्याम्पसहरुलाई आउँदो भदौसम्म सम्बन्धन दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।
विगत २ महिना देखिको विद्यार्थीको आन्दोलनलाई विश्वविद्यालयको विस्तारमा अवरोध गर्ने षड्यन्त्र मात्र भएको आरोप एमयु पदाधिकारीहरुको छ ।
विश्वविद्यालय प्रशासनले विश्वविद्यालयको समग्र विकास, स्थापनाको लक्ष्य परिपूूर्ति गर्न र आवश्यक जनशक्ति जुटाउन हालको सम्बन्धन प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताएको छ ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा उपेन्द्रकुमार कोइरालाले विश्वविद्यालयको गुणस्तर उचाईमा पुर्याउन र प्रभाव विस्तारका लागि हालको सम्बन्धन आवश्यक रहेको दावी गरे ।
विद्यार्थीले भने केन्द्रीय क्याम्पसको अवस्था नै नाजुक भएको बेलामा सम्बन्धनको नाममा पदाधिकारीले शैक्षिक व्यापार गर्न लागेको भन्दै त्यसलाई कुनैपनि हालतमा रोक्ने बताउँदै आएका छन् ।
‘कार्यकारी परिषदबाट नै सम्बन्धन दिने निर्णय भएको हो, कसैले नियम विपरित भन्छ भने, विश्वविद्यालयको नीति हेरे स्पष्ट हुन्छ,’ कोइरालाले ‘विश्वविद्यालयको शैक्षिक विकास र आत्मनिर्भर बनाउन सम्बन्धन दिन लागेका हौं ।’
कुनै पनि हालतमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि नै नयाँ क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएर अध्यापन अगाडी बढाईने उपकुलपति कोइरालाले बताए ।
विश्वविद्यालयका रजिष्टार डा. महेन्द्रकुमार मल्लले भदौको १५ गतेसम्म सम्बन्धन दिने प्रक्रिया टुंगो लगाएर अध्यापनसमेत सुरु गराइने बताए ।
अाफ्नो एउटा पनि आंगिक क्याम्पस सञ्चालन नगर्दै विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य अनिलबहादुर शाहीले वताए ।
सम्वन्धन कुन कलेजले पाउँदै छन् ?
विरोधकाबीच विश्वविद्यालयले भने आवेदन दिएका ६ मध्ये तीन वटा निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
जसमा ग्लोबल इन्टरनेशनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज र प्रेसिडेन्सियल बिजनेस रहेका छन् ।
