२७ कात्तिक, काठमाडौं । चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) मा नेपाल हिस्सेदार बनेको सात महिना बितिसक्यो । अझै कुनै योजनालाई त्यसमा सहभागी गराउन नेपाली पक्ष असफल छ ।
नेपाल र चीनबीच २९ वैशाखमा ओबीओआरमा सहभागितासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि ओबीओआर सम्मेलनमा सहभागी हुन बेइजिङ पुगेको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले भव्य स्वागत पाएको थियो ।
छैन क्षमता नै
पुरातन सिल्करोडमा आधारित उत्तरी छिमेकीको ओबीओआर परियोजनामा सहभागी बन्ने नेपाली पक्षको तयारी अझै कमजोर देखिन्छ । चीनसँग प्रस्ताव गर्ने कुनै आयोजना नेपालले तयार पार्न सकेको छैन ।
‘चीनसँग गर्ने ठोस प्रस्ताव ल्याउन तालुकदार मन्त्रालयहरुलाई भनेका छौं, हालसम्म कुनै योजना वा प्रस्ताव आएको छैन, उहाँहरु गम्भीर पनि देखिनुभएको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका एक अधिकारी भन्छन् ।
अर्थले करिब डेढ महिनाअघि सबै मन्त्रालयसँग त्यस्तो आग्रह गरेको थियो । कुनै मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएका छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकले लगानी गर्ने योजनाहरुको प्रस्ताव उनीहरुले नै तयार पारिदिन्छन् । सोही कारण नेपालका मन्त्रालयहरुले ठूला आयोजनाको प्रस्ताव आफैं तयार पार्ने क्षमता राख्दैनन् ।
‘साना आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हाम्रा तालुकदार मन्त्रालयहरुले बनाउने गरेकै छन्,’ पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘ठूला आयोजनाहरुको भने परामर्शदाताहरु नियुक्त गरेर उनीहरुबाट गराउने गरिएको छ, त्यस्तोमा दाताहरुले पनि सघाउने गरेका छन् ।’
ओबीओआरलाई कार्यान्वयनमा लैजान द्वीपक्षीय सम्झौताअघि नै नेपालले चीनलाई केही ठूला आयोजना प्रस्ताव गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो त सम्भव भएन नै, यति लामो समय बितिसक्दा पनि उत्तरी छिमेकीको मुख्य चासोप्रति नेपाली पक्ष निरिह देखिएको छ ।
सात महिना बितिसक्दा पनि सरकारी निकाय निदाएको निदायै छन् ।
‘यी सबै गफकै विषय बनिआएका छन्, नेपालमा यस विषयमा जति सपना देखाइएको छ, त्यसअनुसार काम भएको छैन,’ चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत महेश मास्के भन्छन् ।
तीब्र चीन, सुस्त नेपाल
माथिकै उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ, नेपाली कर्मचारीको काम गर्ने परिपाटी सुस्त छ । ‘चिनियाँहरु छिटो काम गर्न रुचाउँछन्,’ ओबीओआर इन्टरनेसनल ट्रेडिङ प्लेटफार्मको नेपाल शाखाका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार भन्छन्, ‘पूँजीले एकै ठाउँमा पर्खिएर बस्दैन ।’
द्वीपक्षीय सम्झौताको पाँच महिनाअघि ४ मंसिर ०७३ मा उक्त प्लेटफार्मको नेपाल शाखा स्थापना भएको थियो ।
चीनका २२ हजारभन्दा बढी उत्पादक उक्त प्लेटफार्ममा आवद्ध छन् । र, ६६ वटा मुलुकमा प्लेटफार्मको सञ्जाल तयार पार्ने चिनियाँ उद्देश्य छ ।
त्यसको भित्री उद्देश्य संस्कृति, पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, जलविद्युतलगायत पूर्वाधार र आर्थिक सहायताका लागि सहजीकरण गर्नु हो ।
सरकारी प्रयास सुस्त मनस्थितिबाट ग्रसित मानसिकताको देखिँदा निजी क्षेत्रले भने केही काम अगाडि बढाएको छ ।
दमकमा क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क स्थापनाको तयारी त्यसको एक उदाहरण हो । राजकर्णिकारका अनुसार उक्त पार्क करिब एक हजार बिघामा तयार हुनेछ । ‘लागत भने अझै यकिन हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार दमक नगरपालिकाको पहल र संयुक्त लगानीमा जग्गा अधिग्रहण शुरु भएको छ । उक्त पार्कमा विद्युतीय उपकरण, वनस्पती तथा जडीबुटी प्रशोधन, कृषि र कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरु स्थापना गर्ने योजना छ ।
र, अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण अगाडि बढेको छ ।
यसमा चीनको ९० तथा स्थानीय बासिन्दा र नेपाली उद्योगी/व्यवसायीको १० प्रतिशत लगानी रहनेछ । चीनमा पनि तिब्बतले उक्त आयोजनाका लागि पहल गरिरहेको छ ।
यस्तै, जाजरकोट, दैलेख र रुकुम हुँदै बग्ने भेरी नदीमा एक सय ४८ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि सम्झौता भइसकेको छ ।
गत भदौमा नेपाल सरकारले चीनसँग ऊर्जा सहयोग सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । चिनियाँ निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले उक्त सम्झौता भएको हो, जसबाट प्रसारण लाइन विस्तारमा पनि सहयोग जुटाउने सरकारी उद्देश्य छ ।
राजकर्णिकारका अनुसार ओबीओआरको नेपाल शाखाले पनि यसमा सहजीकरणको प्रयास गरिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका अधिकारी भने प्रसारण लाइन विस्तारकै लागि भनेर हालसम्म सम्झौता नभएको दाबी गर्छन् ।
चिनियाँ इच्छा- वाणिज्यदेखि पूर्वाधार बैंकसम्म
राजकणिर्कारका अनुसार चिनियाँ लगानीकर्ताहरुले नेपालका केही बैंकको सेयर खरिद गर्नेदेखि पूर्वाधार विकास बैंकमा लगानी गर्नेसम्मका इच्छा देखाएका छन् ।
यस विषयमा चासो राख्दै एक चिनियाँ टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्चअधिकारीहरुसँग पनि भेटेर छलफल गरेका थिए ।
‘पूर्वाधार विकास बैंकमा पनि लगानी गर्न लागेको खबर आए, तर यसबारे ठोस प्रस्ताव आएको छैन,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेल भन्छन् ।
पूर्वअर्थसचिव सुवेदीका अनुसार त्यतिबेला एक खर्बसम्म लगानी गर्ने इच्छा चिनियाँ कम्पनीहरुले देखाएका थिए । अर्थ मन्त्रालयमा त्यससम्बन्धी कुनै प्रस्ताव भने आएको देखिँदैन ।
ओबीओआर बाहिरै कनेक्टिभिटीका मुद्दा
चीनसँग जोड्ने सबै मार्ग, आयोजना र चीनबाट हुने लगानीलाई ओबीओआरकै हिस्साको रुपमा बुझ्ने गरिएको छ, नेपालमा । खासमा, परिदृष्य फरक छ ।
खासगरी, नेपाल-चीन कनेक्टिभिटीको मुद्दालाई ओबीओआरको हिस्सा बनाइएकै छैन ।
जब कि, ओबीओआर परियोजनाको उद्देश्य एसिया, युरोप, ओसेनिया र पूर्वी अफ्रिकाका ६६ वटा मुलुकबीच कनेक्टिभिटी स्थापना गर्नु हो । सोहीमार्फत् व्यापार, आर्थिक सहायता र समन्वयको विकास गर्ने हो ।
त्यसका लागि एक सय खर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने चिनियाँ योजना छ । र, एसिया र युरोपका चार अर्ब मानिसको जीवनमा कायापलट ल्याउने लक्ष्य पनि चीनको देखिन्न्छ ।
यो अवधारणाको सार नै युरोप र एसिया जोड्न जमिन र जलमार्गमा विशाल पूर्वाधार निर्माण हो । सामान्य पूर्वाधार निर्माणमा सीमित छैन, चिनियाँ महत्वाकांक्षा । त्यसबाट लाभ उठाउने नेपाली पक्षको सोच भने संकुचित र हीनताबोधक देखिएको छ ।
ताक्लाकोट, कोरला, किमाथाङ्का र ओलाङचुङगोला नाकासम्मको सडक निर्माणको गति पनि सुस्त छ । ती सबैलाई ओबीओआरमा समेटेर दक्षिणी छिमेकी भारतीय सीमासम्म सहज पहुँचमा पुर्याउन सक्दा मात्र नेपालको हित प्रवर्द्धन हुन सक्छ
नेपालको चासो रेलमा, त्यो पनि अन्योलमा
अनौठो के भने चीनसँगको कनेक्टिभिटीमा एक महत्वपूर्ण आयाम मानिएको रसुवागढी-काठमाडौं र काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गलाई नै ओबीओआरको हिस्सा बनाइएको छैन ।
हालै नेपाल भ्रमणमा आएको चिनियाँ प्राविधिक टोलीले ती रेलमार्ग सम्भव रहेको प्रतिवेदन दिइसकेको छ ।
काठमाडौं-पोखरा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । बुटवल-लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर अध्ययन सकिएको छ । पोखरा-बुटवल र काठमाडौं-केरुङ खण्डमा भने केही काम अगाडि बढेको छैन । यो रेल आयोजनालाई नेपालले ओबिओअारमा राख्न चीनलाई आग्रह भने गरेको छ । हालसम्म चीनबाट यसमा ठोस जवाफ आएको छैन् ।
चिनियाँ इन्टरनेट पनि होइन ओबीओआर
चीनको सरकारी कम्पनी चाइना टेलिकम ग्लोबलले नेपाल टेलिकममार्फत् इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्दैछ । तर, त्यो पनि ओबीओआर परियोजनाको हिस्सा होइन ।
जबकि, २५ अपि्रल २०१७ मा सोही चिनियाँ कम्पनीले बेलायती डाटा सेन्टरसँग व्यापार विस्तार सम्बन्धी सम्झौता गर्यो, जुन ओबीओआरकै एक हिस्सा थियो ।
नेपाल टेलिकमले रसुवागढी हुँदै ल्याउन लागेको इन्टरनेटमा ढिलाइ भइरहेको छ । पटक-पटक मिति सरिरहेको छ ।
‘यो आयोजना सम्पन्न हुन्छ, प्राविधिक काममा समय लाग्छ नै, हामी अहिले यसको परीक्षणमा लागेका छौं,’ नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्य भन्छिन् ।
इन्टरनेटमा भारतसँगको निर्भरता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले चिनियाँ इन्टरनेट सञ्जालमा नेपाललाई आवद्ध गराइन लागेको हो ।
विनासकारी भूकम्प अघिसम्म तातोपानी नाकाले नेपाल-चीन व्यापार धानिरहेको थियो । भूकम्पले छियाछिया बनाएयता कोदारी राजमार्गको सञ्चालन पहिलेजस्तो छैन । तातोपानी नाका त ठप्प नै छ ।
सोही कारण नेपाल र चीन दुवैले रसुवागढी नाकालाई मुख्य प्राथमिकता दिन थालेका छन् । उक्त नाकालाई बाह्रैमास चल्न सक्ने बनाउने काममा भने तीव्रता देखिँदैन ।
उक्त नाका जोड्ने गरी केरुङ र टोखामा सुरुङमार्ग बनाउने प्रस्ताव पनि अगाडि सारिएको छ ।
ताक्लाकोट, कोरला, किमाथाङ्का र ओलाङचुङगोला नाकासम्मको सडक निर्माणको गति पनि सुस्त छ । ती सबैलाई ओबीओआरमा समेटेर दक्षिणी छिमेकी भारतीय सीमासम्म सहज पहुँचमा पुर्याउन सक्दा मात्र नेपालको हित प्रवर्द्धन हुन सक्छ ।
