लुम्लेमा कृषि वैज्ञानिकसँग बहसः कस्तो बनाउने नार्क ?

४ भदौ, लुम्ले । संघ र प्रदेशको कृषि मन्त्रालयसँगै देशभरका कृषि वैज्ञानिक कास्कीमा भेला भएर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद -नार्क)को पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्ने छलफलमा छन् ।

संघीयता लागू भइसकेको अवस्थामा नार्क र यस अन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्रहरुको सांगठनिक संरचना र यसले लिने अबको बाटो कस्तो हुने भन्ने विषयमा सोमबारबाट छलफल सुरु भएको हो ।

कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा किसानसँग जोडिने गरी किन अनुसन्धान भइरहेका छन् ? यो अनुसन्धानको नतिजा ल्याउनेभन्दा बढी राजनीति र पदको होडबाजी हुने थलो किन बन्यो ? कृषि अनुसन्धानका काम भइरहेका छन् भने किन किसानले उत्पादकत्व बढाउन सकेका छैनन् ? अब नार्कलाई समय सापेक्ष अनुसन्धानको क्षेत्र बनाउन केके गर्नुपर्ला ? कृषि क्षेत्रको नीति निर्मातादेखि अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीसम्मले उत्तर खोजिरहेका छन् ।

कृषि विकासको लागि सबल कृषि अनुसन्धानको अपरिहार्यतालाई मनन गरी २०४८ सालमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् -नार्क) को स्थापना भएको थियो ।

नार्कअन्तर्गत देशभर ६२ वटा कार्यालय छन् । बाली तथा बागवानी, पशु तथा मत्स्य अनुसन्धान गरी किसानलाई उत्पादन बढाउन सिफारिस गर्ने नार्कले गर्छ । तर, आफैंलाईसमेत धान्न सकस हुने अवस्था किन आयो भन्ने समीक्षा र आत्ममूल्यांकन गर्दै कार्यक्रमबाट अबको बाटो तय गरिने कृषि अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा. वैद्यनाथ महतोले बताए ।

नार्कले अहिलेसम्म ३१६ बालीको विकास, २ सयभन्दा बढी बालीको सिफारिस गरिसकेको र १४ हजार बालीको स्रोत तथा जिन संकलन गरेको परिषदका निर्देशक सीताराम अर्यालले जानकारी दिए ।

अब समय सुहाउँदो अनुसन्धानलाई जोड दिनुपर्ने समय आएको आर्यालको भनाइ छ । ‘अहिलेको अनुसन्धान परिषदको संरचना अपुरो, संगठनात्मक पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बेला आएको छ,’ अर्यालले भने, ‘सीमित स्रोत र साधनमा गर्नुपर्ने कृषि अनुसन्धानलाई फरक संरचनाको स्वरुप र रुपान्तरण नभइकन फड्को मार्न सकिँदैन ।’

नार्कमा कर्मचारी थपिनुको साटो घटिरहेको उनले बताए । १ हजार ८ सयभन्दा कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा ४५६ जना अर्थात २५ प्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी खाली रहेको उनको भनाइ छ । तर, यसमा अझै ४५ प्रतिशतसम्म कर्मचारी अपुग रहेको अरु कृषि बैज्ञानिक बताउँछन् ।

अहिलेसम्म स्वयत्त रहेको नार्कलाई मन्त्रालय अन्तर्गत लैजाने र निजामति, संसद र स्वास्थ्य सेवाजस्तै कृषि अनुन्धान सेवाका रुपमा थप गर्न सकिने प्रस्ताव कार्यक्रममा भएको छ ।

नार्क गठन हुँदा नै सरकारी तहबाटै यसको स्वरुप, खर्च प्रणाली कस्तो हुने, यसलाई कस्तो प्रकृतिको बनाउने भन्ने तय नगरिएकै कारण यसको अवस्था खस्किएको सहभागी कृषि बैज्ञानिकको भनाइ छ ।

वैज्ञानिक कृष्ण केसीले स्वयत्तभन्दा गभर्मेन्ट सिस्टममै गएर त्यहीअनुरुपको सेवा दिन काम गर्न चाहेको बताए । अर्का वैज्ञानिक तुफेल अबतरले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने र स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी नार्कको संगठनात्मक संरचना बनाउन आग्रह गरे ।

यसअघि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले नार्कको ढाँचाबारे तयार पारेको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको हो । छलफलमा नार्क अन्तर्गत देशैभरिका कृषि वैधानिक, अनुसन्धानकर्ता र यससँग सम्बन्धित सरोकारवाला गरी झन्डै २ सय सहभागी छन् ।

अनुसन्धान कृषि परिषदको पुनर्संरचना, यसको कोष सञ्चालन, सरकारले बनाउन लागेको अनुसन्धानमा आधारित मानित विश्वविद्यालयको औचित्यमाथि चरणचरणमा छलफल गरी एउटा टुंगोमा पुगिने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले जानकारी दिए ।

अनुसन्धान गर्नुस्, वैज्ञानिकको प्रमाणपत्रले केही हुन्न

कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री चक्रपाणी खनालले जनतासँग जोडिने गरी कृषि अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन् । कृषि वैज्ञानिकले गरेको अनुसन्धानले किसानको उत्पादन बढ्यो कि बढेन ? भन्ने ठूलो कुरा रहेको उनको भनाइ थियो । नार्कको सांगठनिक पुनर्संरचना र कार्यप्रणाली दुबै हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

कसरी अनुसन्धान हुन्छ भन्नेतिर नभइ अनुसन्धान किसानसँग जोडियो जोडिएन भन्नेतिर आफूलाई चासो रहेको मन्त्री खनालको भनाइ थियो । ‘अनुसन्धान भइरहेकेा छ भने किसानसँग जोडिनुपर्छ, उत्पादन बढ्नुपर्छ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘ वैज्ञानिकका अनुसन्धानले अहिलेसम्म किसानले जे गर्दै आए त्यसमा परिर्वतन हुनुपर्छ ।’

जुन प्रविधिले सबैभन्दा बढी किसानलाई छुन्छ, त्यसको खोजी गर्न उनले कृषि वैज्ञानिकलाई आग्रह गरे । अनुसन्धानका नाममा आयात गरेर धेरै हाइबि्रडतिर ध्यान दिनुभन्दा आफैंले उत्पादन गर्नेतिर सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अनुसन्धान र प्रविधिले ६६ प्रतिशत किसानलाई छोएन भने वैज्ञानिकले प्रमाणपत्र देखाएरमात्रै केही नहुने उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रो अनुसन्धान तत्काल जे आवश्यक छ, त्यहीँ केन्दि्रत हुनुपर्छ । जस्तोः अहिले सबैभन्दा बढी मसिनो चामल आयात भइरहेको छ भने तत्काल धानमा अनुसन्धान हुनुपर्‍यो,’ मन्त्री खनालले वैज्ञानिकलाई आग्रह गरे, ‘यहाँ कतै मकैमा घोंगा लागिरहेका छैनन् र दानाका लागि अधिकांश मकै बाहिरबाट आयात हुन्छ भने तत्काल कमैमा अनुसन्धान हुनुपर्‍यो । बोयर खसीबोकाका कुरा धेरै आइरहेकका छन् यसका विषयमा अनुसन्धान हुनैपर्‍यो ।’

तत्काल उत्पादन गरेर विदेश पठाउन नसकिए पनि कम्तीमा यहाँको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी अनुसन्धान हुनुपर्ने उनले बताए । खुमलटार बस्न भनेपछि मरिहत्ते गर्ने तर दुर्गममा जानै नखोज्ने वैज्ञानिकलाई मन्त्री खनालले व्यंग्यसमेत गरे । भेंडा बन्ने कि बाघ बन्ने प्रश्न गर्दै मन्त्री खनालले भने, ‘हामीले यस्तो विधि बनाऔं, जो दुर्गम जान औधी चाहन्छन् ।’

मन्त्री खनालले नेपालको हावापानी सुहाउँदो १ लाख स्याउका बिरुवा ल्याउन लागेकोसमेत जानकारी दिए । मुस्ताङ, मनाङ, जुम्ला र कालीकोटमा स्याउको विशेष अनुसन्धान गर्न मन्त्री खनालले आग्रह गरे । संघ मातहत हुने गरी सातै प्रदेशमा नार्कका केन्द्र बनाउनु पर्ने खनालले बताए । ‘सातै प्रदेशमा केन्द्र बनाऔं र त्यो संघ मातहत रहोस् अनि उत्पादन प्रदेशसँग जोडिएर होस्’ उनले भने ।

खुमलटारमा विश्वविद्यालय, प्रत्येक प्रदेशमा किसान आवास

सरकारले कृषि अनुसन्धानमा आधारित विश्वविद्यालय बनाउन लागेको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले त्यो खुमलटारमा हुन सक्ने बताए ।

भारतीय प्राविधिक तथा अन्य सहयोग लिएर बन्न लागेको विश्वविद्यालयका लागि खुमलटारमा पर्याप्त जमिन नभए पनि बनाउन सकिने मन्त्री खनालको भनाइ थियो । नार्क अन्तर्गतकै विश्वविद्यालय बनाउन कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री खनालले कृषि अनुसन्धानसँग किसानको दुरी बढेकाले प्रत्येक प्रदेशमा कृषि आवास बनाउने योजना सुनाए । चाहे खुमलटारमा युनिभर्सिटी बनोस् वा प्रदेशका जुनसुकै कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा जाँदा किसान बस्ने ठाउँ हुनुपर्ने खनालको भनाइ थियो । ‘प्रत्येक प्रदेशका किसान आएर बस्ने आवास बनाऔं । आउने सालबाट बजेट छुट्टन्िछ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘किसान आउँछन्, आवास बस्छन्, एक महिनासम्म तालिम दिन्छौं । यो अनिवार्य चाहियो । आआˆनो ठाउँबाट कन्सेप्ट दिनुहोस् कुनकुन केन्द्रबाट सेवा दिने हो दुई दिनभित्र जानकारी दिन्छु ।’

कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले परिषदलाई उत्पादनसँग र किसानसँग नजोडी नहुने बताइन् । ‘हामीले कृषि अनुसन्धानलाई बेलाबेला राजनीतिसँग जोड्छौं’ चौधरीले भनिन्, ‘जबसम्म यसलाई राजनीतिबाट टाढा राखिँदैन, कर्मचारीका युनियन बन्द गरिँदैन, यो किसानसँग जोडिन सक्दैन ।’

नार्क अव्यवस्थित हुँदै दुःख पाउने, टिठ लाग्ने नर्कजस्तो भइसक्यो भनेर आफुले सुनेकोसमेत उनले बताइन् । रिसर्चर केन्द्र बस्ने नभइ गाउँ जाने हुनु पर्ने उनको भनाइ थियो । उनले मन्त्रालयको इज्जत राख्ने गरी काम गर्न आग्रह गरिन् ।

गण्डकी प्रदेशका कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापाले नार्कलाई प्रदेशको समन्वयतात्मक भूमिकामा राख्न आग्रह गरे । अनुसन्धानको काम प्रदेश मातहत नै भए स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा अनुसनधान गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेशका कृषि मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा ३० वर्ष गुजार्दै गर्दा मेरो अनुसन्धानले किसानले पाए भन्ने सोच्न आग्रह गरे ।