४ वैशाख, पोखरा । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब ३ महिना पनि बाँकी छैन । तर, बजेट खर्च भने जम्मा १९ प्रतिशतमात्र छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले चैत २५ सम्मको तथ्यांकअनुसार ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । चालुतर्फ १ अर्ब ६४ करोड ९७ लाख र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ६५ करोड १० लाख मात्र खर्च भएको छ । झन्डै ८० प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छैन ।
किन हुन सकेन बजेट खर्च ?
प्रदेश आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङले बजेट ल्याए लगतै ७० प्रतिशतमात्रै बजेट कार्यान्वयन भए उपलब्धीपूर्ण हुने बताएका थिए । अब त्यो ‘उपलब्धी’ हात नलाग्ने भएको छ ।
गुरुङका अनुसार प्रदेश सरकारको पहिलो वर्ष नीति, नियम, कार्यविधि तथा बजेट कायोन्वयनको जग बसाल्ने वर्ष भएपनि सबै ठिकठिक चले ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अपेक्षा थियो तर, बजेट कार्यान्वयनको चरणमा पाइलैपिच्छे ठेस लागेको सुनाए ।
‘बजेट खर्च गर्ने इच्छाशक्ति हुँदाहुँदै पनि धेरै कुराले समस्या निम्त्यायो । पहिले कर्मचारी नै भएनन्, पछि हाजिर भएकाहरु पनि समायोजनसँगै कताकता पुगे’ मन्त्री गुरुङ भन्छन्, मेरै मन्त्रालयमा अझै २ जना उपसचिव छैनन् । कार्यालय समेत भएन ।’
ठूलो योजनाहरु यस वर्ष सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि संघीय सरकारबाट अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति भएको छैन ‘प्रदेशको प्रशासनिक तथा संसदको प्लाजा, प्रदेशको महाविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, बहुसांस्कृतिक ग्राम, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभा हल, फास्ट ट्रयाक लगायत थुप्रै पूर्वाधार निर्माणको सुरुआत यस वर्ष गर्ने लक्ष्य थियो,’ अर्थमन्त्री गुरुङले भन्छन्, ‘तर अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति हुन सकेन ।’
प्रदेश सरकारको बजेट खर्च हुने अर्को आशा सशर्त अनुदानको आयोजनाहरुमा थियो । तर, अहिलेसम्म कतिपय सशर्त अनुदानको रकम नै नआएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।
‘सशर्त अनुदान र आयोजना हस्तान्तरण नीति नै स्पष्ट आएन । केही हस्तान्तरण भए पनि कम बजेट आए । केही हस्तान्तरण भएर पनि फिर्ता हुन पुगे,’ अर्थमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘कुन तहले कुन क्षेत्रका के कस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा स्पष्ट नीति नहुँदा पनि यस वर्ष दुःख पायौं । आगामी आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण हुन बाँकी आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर हस्तान्तरण गर्न सुझाव छ ।’
प्रदेशको ढुकुटीमा आएन दाम
एकातिर बजेट कार्यान्वयनमा ‘कमजोर रेकर्ड’ बन्दैछ भने अर्कोतिर प्रदेशको ढुकुटी अझै रित्तो छ । संकलित राजस्व बाँडफाँट नहुँदा प्रदेशको ढुकुटी अझै रित्तोजस्तै रहन पुगेको हो ।
सवारी साधन करतर्फ करिब ७३ करोड, सवारी चालक अनुमतितर्फ करिब २० करोड, घर जग्गा रजिस्टेसनतर्फ करिब १० करोड ३७ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ । तर, राजस्व संकलन प्रदेश विभाज्य कोषमा आइनसकेकाले बाँडफाँटमा समस्या भएको छ ।
अहिलेसम्म राजस्व संकलन साविक कोषमार्फत नै भइरहेको अर्थमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
स्थानीय तहमार्फत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने रकम पनि सबै आइसकेको छैन । प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने दहत्तर बहत्तर शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करको रकम करिब २० करोड प्राप्त हुनुपर्नेमा एक करोड ६७ लाख अर्थात आठ प्रतिशत मात्र आएको छ । गण्डकी प्रदेशमा दाखिला हुने राजश्वले २ महिनाको तलब भत्ता पनि धान्न मुश्किल पर्ने अर्थमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
नयाँ बजेटको चटारो सुरु
प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रदेशको योजना आयोगले जिल्लाजिल्लामा पुगेर बजेट निर्माणका लागत संकलनको काम गरिरहेको छ । योजनाको छनोट गर्ने, प्रथामिकता तयार गर्ने र पहिलोको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई आधार बनाएर काम भइरहेको अर्थमन्त्री किरण गुरुङले जानकारी दिए ।
संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित हालै मात्र पठाएको छ ।
राजस्व बाँडफाँटतर्फ ७ अर्ब ७० करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अनुमानित विवरण पठाइएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ ६ अर्ब ५७ करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ थियो । सशर्त अनुदान संघको कार्यक्रमको आधारमा प्राप्त हुन्छ भने विशेष र समपूरक अनुदान प्राथमिकता र मागको आधारमा प्राप्त हुनेछ ।
आगामी वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा केही बढी हुनेछ । प्रदेश सरकारले करिव ३४ अर्बको बजेट बनाउने योजना बनाएपनि बजेट खर्च अन्त्यन्तै न्यून रहेकाले चुनौति थपिएको गण्डकीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बताए । स्रोतका अनुसार बजेट तयार पार्दास्म्म ३० अर्ब आसपास आउनसक्छ ।
