प्रतिवेदनले देखायो कलंकी-नागढुंगा सडकको डीपीआरमा त्रुटि नै त्रुटि

३० वैशाख, काठमाडौं । त्रिपुरेश्वर-कलंकी-नागढुंगा सडक-खण्ड विस्तारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा त्रुटि नै त्रुटि भेटिएको छ । आयोजना सुरु गर्दा नै सरकारीस्तरबाट ठेक्का लगायतमा गम्भीर लापरवाही भएकोसमेत एक अध्ययनले देखाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको अध्ययनले यो सडक खण्डमा सरकारी तथा ठेकदारको तर्फबाट भएका गल्ति-कमजोरी बाहिर ल्याएको हो । कार्यालयको २०७५ सालको वार्षिक प्रतिवेदनमा पूर्वतयारी र योजनाबिना सडक भत्काएर काम थाल्दा ठूलो समस्या भएको उल्लेख छ ।

मुआब्जा सम्बन्धी झमेला आएपछि सरकारले विवादित क्षेत्रमा सडक विस्तार नगरी कालोपत्रे गर्दैछ । यसले गर्दा सडक कतै फराकिलो बनेको छ भने कतै घर भत्काउन नपाएपछि निकै साँघुरो छ । यसले गर्दा २२ मिटर फराकिलो बनाउने भन्दै थालिएको सडक बिस्तार निकै अस्तव्यस्त देखिएको छ ।

२२.४८ किलोमिटरको यो सडक-खण्डको विस्तारको काम सुरुदेखि नै समस्यामा रुमल्लिएको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार यो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउँदा गम्भीर गल्तिहरु गरिएका छन् । डीपीआरमा ‘साइट क्लेयरेन्स’का लागि भत्काउनुपर्ने कुनै भौतिक संरचनाको विवरण नै छैन ।

यो सडक खण्ड आसपास बाक्लै घर-टहरा छन् । तर २२ मिटर फराकिलो बनाउँदा कति घर टहरा र अन्य संरचना भत्काउनपर्छ भन्ने विवरण डीपीआरमा भेटिँदैन ।

यस्तै खानेपानी, ढल, विजुली, टेलिफोन, जस्ता अन्य उपयोगी पूर्वाधारहरुको व्यवस्थापनका लागि लाग्ने खर्चलगायतका विषय पनि यसमा छैन । यसले वास्तविक अवस्थाको जानकारी लिन, वास्तविक लागत अनुमान गर्न र निर्माणको काम अघि बढाउन सुरुमै समस्या परेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ठहर छ ।

आयोजनालाई किन ५ प्याकेजमा विभाजन गरेर ठेक्का गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट रुपमा डीपीआरमा उल्लेख छैन । सडकको ‘साइट क्लेयरेन्स’का लागि कुन सरकारी निकायले के-के काम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने पनि उल्लेख नगरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

सरकारले काम थाल्दासम्म पनि निर्माणस्थललाई ‘क्लीयर’ गरिएको थिएन । यसकै कारण ठेकदार कम्पनी साइटमा जानासाथै विवाद र अन्योल उत्पन्न भएको थियो । त्यसैले यो आयोजना रुग्ण बन्न पुगेको ठहर कार्यालयको छ ।

यो सडक विस्तारमा बिभिन्न सरकारी कार्यालयहरु जोडिन्छन् । रुख कटानका लागि जिल्ला बन कार्यालय, ढुंगेधारा र मन्दिर व्यवस्थापनका लागि पुरातत्व विभाग, पोल सार्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिरकण, सडक बत्ती व्यवस्थापनका स्थानीय तहहरु, टेलिफोनको तार व्यवस्थापनका लागि नेपाल टेलिकम, घर भत्काउनका लागि उपत्यका विकास प्राधिकरण लगायतका निकाय जिम्मेवार हुन्छन् । तर, कसले के गर्ने भन्ने विषय किटान गरिएको देखिँदैन ।

आवश्यक समन्वय अभावमा ती संस्थाबाट सहयोग प्राप्त नहुँदा आयोजना प्रभावित बनेको ठहर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको छ । त्यसकै बहाना देखाएर ठेकदारले कतिपय ठाउँमा काम नगरेको पनि भेटिएको छ ।

घर भत्काउने जिम्मेवारी पाएको उपत्यका विकास प्राधिरकण अदालतहरुबाट घर नभत्काउन आएको अन्तिरिम आदेशका कारण रोकिएको छ । विद्युत प्राधिरकणले पनि घरहरु नभत्काइर्ंदा सडकभित्र पर्ने पोल, ट्रान्सर्फमर र हाइटेन्सन सार्न नसकिएको बताएको छ । कतिपय स्थानमा पोल सारे पनि पुराना पोल नै झिकिएको छैन । पोल सारेपछि पनि रकम भुक्तानी पनि नपाएको अर्को गुनासो प्राधिरकणको छ ।

टेलिकमले पनि घरहरु नभत्किँदा सडकको अन्तिम बिन्दु नभेटिएकाले तार सार्ने काम गर्न नसकिएको तर्क गर्ने गरेको छ । काठमाडौं महानगरसहितका स्थानीय तह निर्माणको काम नसकिएसम्म सडक बत्ती व्यवस्थापनका लागि काम गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिएका छन् । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले खानेपानी ट्यांकी र पाइपको व्यवस्थापन समयमै नरगेको ठहर कार्यालयको छ । वन कार्यालयले पनि रुख कटानीमा ढिलाइ गरेको थियो ।

यसरी विभिन्न निकायले समयमै आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने अवस्था आउनुमा भने ठेक्का लगाउने बेला गरिएको गल्ती कारक रहेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार निर्माणस्थल क्लीयर नभई ठेक्का लगाउन पाइँदैन । तर, यहाँ घर र संरचना नहटाई ठेक्का लगाउँदा काम समयमै हुन नसकेको ठहर कार्यालयको छ । घर भत्काउन एकाएक डोजर ल्याएपछि स्थानीय घरधनी फटाफट अदालत गएका थिए । अदालतले घर नभत्काउन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

आयोजनाको बोलपत्र आह्वान गर्दा गरिएका त्रुटिले पनि आयोजनामा समस्या ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘बोलपत्रको कागजपत्र तयार गर्दा विषयहरु अष्पष्ट राखिएको छ र कतिपय छुटेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ठेक्का सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली मिचिएको छ ।’

प्रतिवेदनअनुसार बिड डाटा सिटमा मूल्य समायोजन गर्न नदिने उल्लेख भए पनि विशेष व्यवस्थामा मूल्य समायोजन गर्न दिने उल्लेख भएको भेटिएको छ ।

बोलपत्रको मुचुल्का तयार गर्दा बोलपत्रको बास्तविक अवस्था उल्लेख गरिएको छैन । बोलपत्रदाताले केरमेट गरेको अवस्थामा के-के केरमेट गरिएको भनी स्पष्टरुपमा मुचुल्का नगर्दा दररेट परिवर्तनको सम्भावना पनि देखिएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

यस्तै आयोजनाका लागि चारवटै ठेक्काको अवधि एकमुष्ठ रुपमा एक वर्ष थपिएकोमा त्यसलाई कार्यालयले औचित्यपूर्ण नभएको भनेको छ । गत वर्षको वैशाखमा सबै ठेक्काको म्याद एक वर्षका लागि थपिएको थियो । यो अवधिमा पनि नसकिएपछि फेरि असारसम्म लम्ब्याइएको छ ।

यस्तै ठेक्काको भेरियसन आदेश दिँदा विभिन्न प्राविधिक गल्तीहरु गरेको भेटिएको छ । यो भेरियसन आदेशबाट ठेक्काका रकम झण्डै १५ प्रतिशत बढ्ने प्रतिवेदनको ठहर छ । ‘भेरियसन आदेश जारी गर्दा आयोजनाको अवधि नबढ्ने भनिए पनि पछि म्याद थपियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस सडक खण्डमा कामको गति ढिलो हुँदा उपत्यका भित्रिने, बाहिरिने यात्रु तथा स्थानीयवासीले सास्ती भोग्दै छन् । आगामी असारसम्म काम सक्ने गरी यसको निर्माण भइरहेको दावी सडक विभागको भए पनि अझै थुप्रै काम बाँकी छन् ।