२८ जेठ काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले नयाँ भर्नाका लागि खोलेको विज्ञापनको समर्थन र विरोधमा सुरु भएको बहस अहिलेसम्म रोकिएको छैन । लोकसेवाको विज्ञापनको पक्ष-विपक्षमा तर्क वितर्क भइरहेका बेला परीक्षाका लागि आवेदन दिइसकेकाहरुको भविश्य के हुने भन्ने प्श्न पनि उठ्ने थालेको छ र सडकमै आवाज उठ्न थालिसकेको अवस्था छ ।

यही बहसको सिलसिलामा हामीले यहाँ प्रदेश नम्बर २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाको विचार प्रस्तुत गरेका छौं – 

सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद हो । संसदको समितिलाई Mini Parliament भनिन्छ अर्थात जनताकै सार्वभौमिकताको छोटो स्वरुप  हो । लोकतन्त्रमा जनताभन्दा माथि कोही हुँदैन । Mini Parliament ले दिएको निर्देशन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेक सम्पूर्ण संवैधानिक निकायले पालना गर्नुपर्ने संविधानको धारा २९३ को व्यवस्था छ ।

लोक सेवा आयोगको विज्ञापन सरकारले रद्द गर्ने होइन कि संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगले रद्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदको समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुनु भनेको लोकतन्त्रकै उपहास हुनु हो । यसकारण निर्देशन कति तर्कपूर्ण थिए/थिएन भन्नुभन्दा पनि संसदको लाज र गरिमा जोगाउन पनि निर्देशन कार्यान्वयनको विकल्प छैन । कार्यान्वयन भएन भने संवैधानिक अराजकता उत्पन्न हुन्छ ।

हो, स्थानीय तहमा कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने वा स्थायी नियुक्त गर्ने त्यो सम्बन्धमा संसदीय व्यवस्था समितिले नबोलिदिएको भए हुन्थ्यो । बरु, यथाशीघ्र प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरी प्रदेशहरुलाई कर्मचारी भर्ना गर्न सुझाव दिएको भए वेश हुन्थ्यो ।

संविधानको भावना पनि प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशको कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने रहेको छ । विश्‍वास नलागे संविधानको धारा २२७, २४४ र ३०२ को उपधारा २ पल्टाएर पढ्दा हुन्छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले बलपेल गर्न खोजेको हो । संविधानका धारालाई दुई तिहाईको दम्भले कुल्चिन खोजेको हो ।

हो, प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नहुँदासम्म स्थानीय तहलाई चाहिने कर्मचारी संघीय सरकारमार्फत लोक सेवा आयोगले भर्ना गर्न पाउँछ । यो छिद्र र संक्रमणको फाइदा उठाएर ३० वर्षको लागि कर्मचारी भर्ना गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई कामविहीन र औचित्यहीन बनाउने रणनीति अन्तर्गत यी कार्य भएको देखिन्छ ।

नभए स्थानीय तहहरुको कर्मचारी भर्ना गर्नलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले मरिहत्ते गर्नुको कुनै तुक छैन । यत्रो हतार किन ? आफैले पत्र पठाएर, फोन गरेर, माग फारम भर्न लगाएर संकलन गरेको विवरणलाई लोक सेवा आयोगमा पठाउनु बहादुरी हैन, पक्कै पनि स्वार्थले काम गरेको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको मापदण्ड प्रमाणीकरण भएर प्रदेशहरुमा पुगिसकेको छ । यसलाई टेकेर प्रायः सबै प्रदेशहरुले प्रदेश लोक सेवाको विधेयक प्रदेश सभामा लगेका छन् । अझ प्रदेश नं. २ ले त प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदमा पुर्‍याएर प्रदेश संसदीय समितिबाट पारित भई प्रदेश सभामा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आजै भोलि शायद पास पनि होला र प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन पनि होला ।

संसदमा विचाराधीन र अस्तित्वमा आउन लागेको आयोगको बाटो छेक्ने गरी २५/३० वर्षसम्मका लागि कर्मचारी भर्ना गर्नुको औचित्य के त ? एक/दुई महिनामा प्रदेश लोक सेवा आयोगले आफैले कर्मचारी भर्ना गर्ने अवस्थामा पुगिहाल्छ । नयाँ गठन हुने प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई सहयोग पो गर्ने हो त, कि उल्टै प्रदेश लोक सेवा गठन हुनुभन्दा अगाडि अर्काको भाग खोस्ने ?

यसकारण तर्कको गहिराईमा नपुगी दिइएका प्रतिक्रिया र बनाइएका विचारहरुले गलत दिशा र परिणामहरु निम्त्याउँछ । सबाल, भाइ भतिजालाई करारमा भर्ना गर्ने हुँदै होइन । सबाल, करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने हुँदै होइन ।

पक्ष, विपक्षमा माइतीघरमा जम्मा भएको भीडले बुझ्न के जरुरी छ भन्ने बहस भाइ भतिजाको भर्नाको हुँदै होइन । बहस भर्ना खोल्ने कि रद्ध गर्ने हुँदै होइन । हाम्रा तर्कहरु गलत दिशातर्फ मोडिएका छन् । बेमौसमको बाजा बजाएर हामीलाई कन्फ्युज र मिसयुज गर्न खोजिएको छ ।

बहस के हो भने संघीय मामिला मन्त्रालयले निजामती सेवामा हाल कायम रहेका कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकता स्थानीय र प्रदेशलाई दिई भएको कर्मचारी त्यता पठाउनु पर्थ्थो । ठूलो दाइको भुमिका संघीय सरकारले किन निभाउन सकेन ? बहस के हो भने प्रदेश लोकसेवाको मापदण्ड दिन संघीय सरकारले किन चार बर्ष लगायो ? प्रदेश लोकसेवा बन्न थालेको बेलामा हतार किन ?

केवल सवाल छ त गर्भाधारण गरिसकेको प्रदेश लोक सेवा आयोग को क्षेत्राधिकार मिच्ने गरी, बाटै छेक्ने गरी ३० वर्षलाई हतारमा कर्मचारी भर्ना गरिदिनु । किनकी एकचोटी स्थायी कर्मचारी भर्ना भइसकेपछि २/३ महिनाका लागि होइन, जागिर अवधिभरी रहन्छ । संघीय मामिला मन्त्रालयलाई स्थानीय तहको त्यति नै चिन्ता भए सिंहदरबार वरिपरी त्यत्रो कर्मचारी थुपार्नुको कुनै औचित्य छैन, पहिला तिनलाई स्थानीय तहतिर पठाउनुपर्छ ।

आफ्नो भाग थुपारेर अर्काको भाग खोस्नु, आफ्नो धान भित्र्याएर अर्काको धानको ढेरीमा हात हाल्नुजस्तै हो । पहिला आफ्नो थुपार्‍यो अनि अटेसमटेस गरी चाहिने संख्या भन्दा पनि बढी थुपारेर स्थानीय तहको बाहाना देखाएर भर्ना खोल्नु संवैधानिक मनसाय होइन ।

अब स्थानीय तह छुट्टाछुट्टै इकाइ भएको हुनाले माग भएको संख्यामा छुट्टाछुट्टै समावेशी गर्ने कुरो । छुट्टै इकाइ भए एकीकृत विज्ञापन किन निकाल्नु पर्‍यो त ? एकीकृत हो भने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम जम्मा संख्यामा समावेशी प्रावधान लागू गर्न के अप्ठ्यारो छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई छल्नेभन्दा पनि संविधानको मर्म र भावना बमोजिम चल्नु संवैधानिक निकायको कर्तव्य हो ।

विविधतायुक्त, सयौँ थुँगा फूलका जस्तै कर्मचारी प्रशासनको फूलबारीमा सबैखाले फूलहरु हुन के नराम्रो हो र ? मधेशी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति सबै मिलेर यो देश बनेको हो । देशको संरचना जस्तो छ, सोही बमोजिम कर्मचारी भर्ना गर्नु, कर्मचारीमा विविधता हुने गरी अपनाउनमा के अप्ठ्यारो थियो ?

एकीकृत विज्ञापनमा जम्मा संख्या जोडेर ४५ प्रतिशत आरक्षण हुने हो । छुट्टाछुट्टै विज्ञापनमा छुट्टाछुट्टै समावेशी हुने हो । नाम एकीकृत विज्ञापन तर इकाइ कायम गरेर फरक हो भनी तर्क गर्न मिल्दैन । छुट्टाछुट्टै इकाइको विज्ञापन बमोजिम आएको कर्मचारीले तलब कहाँबाट पाउँछ ? संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको तलब भत्तासम्बन्धी कानून बनाउने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ र अहिले प्रदेशले कानून बनाएको छैन ।

त्यसैले कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा हुने सरुवा कसले गर्ने ? त्यसका लागि स्थानीय तहका कर्मचारीसंग सम्बन्धित कानून प्रदेशले बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण प्रदेशसंग छलफल नगरी स्थानीय तहका लागि विज्ञापन कसरी गर्न मिल्छ ? छलफलका यी विषयहरु हुन् ।

त्यसैले भाइ भतिजाका लागि हो भनी तर्क गर्नुको कुनै तुक छैन । लोक सेवा आयोग र संघीय मामिला मन्त्रालयले एकैचोटी दुईवटा फ्रन्ट खोल्यो संघीयता विरोधी र समावेशी विरोधी । एउटा खोलेको भए मान्छे चुप लाग्थ्यो तर दुईटै एकैचोटी खोलेपछि त बोल्नै पर्‍यो । संवैधानिक निकाय भनेको स्वतन्त्र निकाय हो, कसैप्रति झुकाव राख्‍नु हुँदैन संविधान बमोजिम चल्नुपर्छ ।

यो संघीय सरकारको शाखा पनि होइन । हो, राज्य अहिले जोट अस्टिनको ‘Command Legal Positivism’ को दिशातिर मोडिएको छ । सरकारलाई हामीले जे निर्देशन दियौँ त्यो सबै संवैधानिक निकायले पालना गर्नुपर्छ भन्ने आभास भएको छ । हामीले जे बनाउँछौँ, जे व्याख्या गर्छौँ त्यो नै संविधान हो ।

माथिल्लो निकायले जे सोच्छ, आदेश गर्छ, संविधानको व्याख्या पनि त्यसरी हुन्छ भन्ने मान्यता राखेर यस्ता आदेशहरु गर्छन् । तर ती आदेशमा संविधानको भावना र मर्म के हो भनी बुझ्नु लोक सेवा आयोग जस्तो संवैधानिक निकायको दायित्व हुन आउँछ । त्यसकारण लोक सेवा आयोग जोन अस्टिनको मान्यता होइन कि H.L.A. Hart जस्तो हुनुपर्छ ।

तर्कहरु सही तरिकाले गरिएन भने त्यसको छिट्टाहरु जहाँ पनि पर्न सक्छ । त्यसैको परिणामस्वरुप भाइ भतिजा भर्ना गर्नलाई विज्ञापनको विरोध गरेको भनी हल्ला फिजाएको हो ।

लेखक झा प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता हुन्