वीपीको मेलमिलाको नीति अब राप्रपाको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त

८ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वीपी कोइरालाको मेलमिलाको नीतिलाई पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाएको छ । साथै उसले राजसंस्थालाई पनि स्पेश दिन माग गरेको छ ।

आइतबार सम्पन्न राप्रपाको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकले पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश, तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहको राष्ट्रवाद र वीपीको मेलमिलाप नीतिलाई पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रुपमा अंगिकार गर्ने निर्णय गरेको हो । राजा र जनताको बीचमा एकता हुनुपर्छ भन्ने वीपीको मेलमिलापको नीतिलाई कांग्रेसले बिर्सिएकाले राप्रपाले सम्भिmनुपरेको अध्यक्ष कमल थापा बताए ।

बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष थापाले भने, ‘वीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति राजा र जनताको बीचमा एकता हुनुपर्छ भन्ने थियो । क्रान्तीकारी भन्ने कांग्रेसले विपीको यो नीतिलाई बिर्सियो । हामीले पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रुपमा अंगिकार गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’

राप्रजा अब राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रलाई मुल मुद्दा बनाएर जनतामा जाने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘लोकतन्त्रको कुनै विकल्प छैन तर, राजालाई पनि कुनै स्पेश दिनुपर्छ ।’

शनिवार सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष थापाले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र राप्रपाको भावी कार्यदिशा सम्बन्धी राजनीतिक कार्यदिशा प्रस्तुत गरेका थिए, जुन परिमार्जनसहित पारित भएको छ ।

राप्रपाले गुठी विधेयक फिर्ता लिनु सकारात्मक भन्दै यो विधेयक खारेज गरी नयाँ ल्याउन माग गरेको छ । बैठकले संगठित र योजनाबद्ध ढङ्गले धर्म परिवर्तन भइरहेको भन्दै यसलाई रोक्न र धर्म परिवर्तन गराउनेलाई कारबाहीको माग पनि राखेको छ ।

२०७७ जेठमा महाधिवेशन

राप्रपाले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन २०७७ जेठ महिनामा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस अघि २०७६ लाई संगठन विस्तारको बर्षमा रुपमा लिने र एक बर्षमा ३ लाख सक्रिय सदस्य बनाउने लक्ष्य राप्रपाको छ ।

‘एक बर्षमा देशका सम्पूर्ण गाउँ/नगरपालिकाको वडाहरुमा पार्टीलाई विस्तार गर्ने योजना छ । र, गाउँ नगरपालिका तहसम्म प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’ अध्यक्ष थापाले भने ।

राप्रपाले यसअघि दुई चरणमा गरी ४२ जिल्लामा राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा सञ्चालन गरेको थियो । आगामी भदौदेखि स्वाभिमान यात्रालाई निरन्तरता दिने र ७७ जिल्लामा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै २९ असारमा प्रदेशस्तरीय भेलाको आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

राप्रपाले आफूलाई कांग्रेस र कम्युनिस्ट पछिको तेस्रो शक्तिका रुपमा रहेको दाबी पनि गरेको छ । ‘देशभरको संगठनको हिसावले हामी कांग्रेस र कम्युनिस्टपछिको शक्ति हौं । तथापि, हामी कमजोर छौं’ अध्यक्ष कमल थापा भन्छन्, ‘एउटा चुनावलाई हेरेर हुन्न । हामी हाम्रै सक्रिय राजनीतिक जीवनकालमा राजसंस्थासहित प्रजातन्त्रको एजेण्डा स्थापित गर्न सक्षम हुनेछौं ।’

राप्रपाले यसअघि राजसंस्थाका विषयमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्नेसहित २२ बुँदे माग राखेर सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । यसबारे कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल र राप्रपाका प्रतिनिधिबीच एक चरणको वार्ता समेत भएको थियो । तर, आफ्ना मागहरु पुरा नभएको भन्दै राप्रपाले आफ्ना मागहरु पुरा नगरेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

राप्रपाले राप्रपाका अन्य घटकहरुलाई एकतामा आउन पनि आग्रह गरेको छ । ‘राप्रपाबाट विभाजित भई खडा भएको राप्रपा संयुक्तसँगको एकतालाई प्राथमिकता दिइनेछ । एकताका लागि आधार तय भएको थियो’ अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘एकताको ढोका खुला छ । तर, अर्को पक्ष एकतामा आउन तयार भएको छैन । हामी पनि एकता नभए पार्टी चल्दैन भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ ।’