‘सशस्त्र प्रहरीमा आकर्षण छ, तर तल्लो तहमा जागिर छाड्ने क्रम देखिएको छ’

२७ असार, काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई दिएको एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सीमा सुरक्षा पनि हो । तर, उत्तरी सीमामा अहिलेसम्म सशस्त्र प्रहरी पुग्न सकेको छैन । दक्षिणी सीमानामा पनि सुरक्षाको स्थिति बलियो हुन नसकेको बेलाबखतका घटनाक्रमहरुले देखाइरहेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख आइजीपी शैलेन्द्र खनाल भन्छन्, ‘हामीले अहिले उत्तरी क्षेत्रमा पनि कार्यालय विस्तार गर्दैछौं ।’ उत्तरी सीमामा १५ वटा बोर्डर आउट पोस्ट राख्ने योजना रहेको उनले अनलाइनखबरलाई बताए ।

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको दशौं प्रमुखका रुपमा खनालले नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा सशस्त्र प्रहरीका इकाइको नामबाट देवीदेवता सम्बन्धी शब्दावली हटाउँदा उनी विवादमा पनि तानिए । तर, लामो समयदेखि रोकिएको बढुवा प्रक्रियालाई अघि बढाएर उनले सशस्त्र प्रहरी अधिकृतको मनोबल उकास्ने काम पनि गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, सशस्त्र प्रहरीको विषयमा केन्द्रित रहेर आईजीपी खनालसँग गरिएको कुराकानीः–

सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्वमा आउनुभएको एक वर्ष बित्यो । कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?

– राज्यले दिएको जिम्मेवारी र संगठनले लिएको लक्ष्यलाई सशस्त्र प्रहरी ऐनको कार्यदेश अनुसार पूरा गराउने गरी मैले यो जिम्मेवारी पाएको हुँ । सोही अनुरुप अघि बढेको छु । हामी फौजी २४ सै घन्टा खटिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यो भनेको चाहिँ राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र जनतालाई आवश्यकता अनुसार शान्ति सुरक्षा दिनुपर्ने कुरा तथा खोज र उद्दारमा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेको छु ।

नेतृत्व सम्हाल्नु अघिसम्मचाहिँ सीमित जिम्मेवारी हुँदोरहेछ । विभागीय प्रमुखको संगठनले जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, नेतृत्वमा आइसकेपछि सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा हुँदा अझ बलियोसँग राष्ट्रले दिएको जिम्मेवारी पूरा गराउनु पर्छ भन्ने लाग्दो रहेछ । त्यो इमान्दारिताका साथ पालना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो ।

सशस्त्र प्रहरी बल तपाईंको नेतृत्वमा आएलगत्तै सशस्त्र प्रहरीको इकाइमा देवीदेवतासँग नाम हटाउने निर्णयलाई लिएर आलोचना पनि भयो । एक्कासी नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आयो ?

– सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना कालदेखि नै देवीदेवतासँग केही इकाइको नाम जोडिएको थियो भने केहीमा थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार चाहिँ सम्झन सजिलो हुने गरी नाम राख्ने गरिन्छ । त्यहीअनुसार देवीदेवतासँग नाम जोडिएको इकाइको नाम अगाडि अंक राखिएको हो । अन्य इकाइमा पनि त्यो अंक राखिएको हो ।

नयाँ इकाइलाई पनि नम्बर राख्दा काम गर्न पनि सजिलो हुने र अर्को चाहिँ भोलिका दिनमा युनिट सरुवा प्रणाली हुँदा सहजता हुने भएकाले हो ।

उदाहरणका लागि पकलीमा हाम्रो बाहिनी छ, जसलाई नम्बर १ बराह बाहिनी भनिएको छ । बराह बाहिनी त्यहीँनेर हुन्छ । तर, पछि त्यो बाहिनीमा ३ नम्बर गयो भने ३ नम्बर बराह बाहिनी हुने गरी यो प्रणाली लागू गरिएको थियो ।

पछाडिपट्टि देवीदेवताको नाम यथावत् नै छ । यो हामीले काम गर्ने आधारमा सजिलो बनाएको मात्र हौं ।

सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सीमा सुरक्षा पनि हो । तर, उत्तरी सीमामा अहिलेसम्म हाम्रो उपस्थिति पुगेको छैन । किन ?

सीमा सुरक्षालाई व्यवस्थापन र थप सुरक्षित बनाउने उद्देश्य लिएर हामीले विशेष योजना बनाएका छौं । योजनाअन्तरगत तराईका सीमा सुरक्षा कार्यालयमा रहेको २३७ जनाको जनशक्तिलाई बढाएर गणमा रुपान्तरण गर्दै ६२१ जना पुर्‍याएका छौं ।

तराईमा माथिल्ला सीमा क्षेत्रमा परिचालन हुने गरी गुल्महरु थिएनन् । ती ठाउँमा गुल्म बनाएर परिचालन गराइएको छ । बोर्डर आउटपोस्ट (बीओपी) बनाउने क्रममा हिजो ८७ वटा बीओपी थिए भने अहिले १०७ वटा पुगिसकेका छन् ।

हाम्रो योजनाचाहिँ २६५ वटा बीओपी बनाउने हो । त्यसमा उत्तरी सीमामा १४ वटा बनाउनुपर्छ भन्ने छ । हाल हामी ५ वटा बनाउँदैछौं । एउटा हिल्सा, मुस्ताङ, मनाङ संखुवासभा र दार्चुलामा बीओपी बन्दैछ । हामीले बजेट प्राप्त गरिसकेका छौं ।

कतिपय आपराधिक घटनामा अभियुक्त सीमाबाट भागिसक्दा पनि सशस्त्र प्रहरीले थाहा पाएन भन्ने गुनासो आउँछ । जनशक्ति अभाव भएर हो कि किन ?

– होइन । तराईका जिल्लामा जनशक्ति कम छैन । तराईका जिल्लामा सीमा सुरक्षा हेर्ने गरी सीमा सुरक्षा कार्यालय भनेर भनिएको थियो, जहाँ २३७ जनाको दरबन्दी थियो भने अहिले गणमा परिवर्तन गरेर ६२१ को दरबन्दी बनाएका छौं भनेपछि जनशक्ति बढ्दै गएको छ ।

हिजोको दिनमा औद्योगिक, राजश्व र भन्सार सुरक्षा गुल्महरु जुन चाहिँ ७५ जनाको संख्यामा थिए, ती अहिले १६० जनाको नफ्रीमा स्तरोन्नित गरिएका छन् । यो सबै सीमा सुरक्षालाई मजबुत बनाउने गरी भएको काम हो । पहिले बीओपीमा सिधै आईजीपीले नियुक्ति गरेर पठाउने चलन थियो ।

तर, बीओपी गणको अंग हो । त्यसैले अहिले त्यो परम्परालाई पनि तोडेर चेन अफ कमाण्डमा काम गर्न पनि सरल र सहज होस् भनेर बीओपीको स्थापना गणले नै गर्न सक्ने अवस्था बनाइएको छ ।

करिब २६५ वटा बीओपी बनाउन सक्यौं भने सीमा सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो मूल्यांकन छ । सशस्त्र प्रहरीले सीमामा बीओपी राख्नुभन्दा पहिल्यैदेखि नेपाल प्रहरीले पनि सीमा प्रहरी चौकीका रुपमा युनिट राखेको थियो ।

उहाँहरु अहिले पनि सीमामा हुनुहुन्छ । हाल हामीले सबै ठाउँ कभर गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । दुवै सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी शान्ति, सुरक्षा बनाउने नै जिम्मेवारी भएकाले हामी मिलेरै काम गरिरहेका छौं । जब हाम्रा बीओपीहरु बढ्दै जान्छन्, त्यसपछि सीमा झनै सुरक्षित हुँदै जान्छ ।

यो क्रममा हिजो तराई क्षेत्रमा रहेका १० हजार ३ सय ८ जना जनशक्तिलाई बढाएर १५ हजार ६ सय ८ मा पुतराईमा माथिल्ला सीमा क्षेत्रमा परिचालन हुने गरी गुल्महरु थिएनन् । ती ठाउँमा गुल्म बनाएर परिचालन गराइएको छ ।

बोर्डर आउटपोस्ट (बीओपी) बनाउने क्रममा हिजो ८७ वटा बीओपी थिए भने अहिले १०७ वटा पुगिसकेका छन् । तराईमा माथिल्ला सीमा क्षेत्रमा परिचालन हुने गरी गुल्महरु थिएनन् । ती ठाउँमा गुल्म बनाएर परिचालन गराइएको छ । बोर्डर आउटपोस्ट (बीओपी) बनाउने क्रममा हिजो ८७ वटा बीओपी थिए भने अहिले १०७ वटा पुगिसकेका छन् ।

प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी ऐनमा पक्राउ पूर्जी सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर विरोध भइरहेको छ, यो विषयमा संगठनको धारणा के हो ?

– सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को परिच्छेद ४ दफा २४ (२) ले नै सशस्त्र प्रहरीका अधिृकतले आफू खटिएको क्षेत्रको कुनै घर, ठाउँ वा सवारी साधनमा प्रचलित कानून बमोजिम निषेधित वस्तु वा अपराधमा संलग्न व्यक्ति बसेको छ भनेर शंका लागे खानतलासी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

साथै, आपराधिक क्रियाकलपामा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी यथाशक्य चाँडो स्थानीय प्रहरीलाई सुम्पन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी तथा पक्राउको सूचना दिनुपर्ने अधिकार सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियमहरु क्रमशः १६० र १६३ ले दिएको हुँदा प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी ऐनमा भएको पक्राउ पूर्जीको विषयहरु ०५८ को ऐन र ०७२ को नियमावलीमै यसअघि नै समावेश भइसकेका कुरा हुन् ।

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई प्रहरी वा सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने निकायलाई बुझाउन भनि स्पष्ट पारिएको छ । त्यसैले यसमा कुनै विवादै छैन ।

सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व गरेका विशिष्ट कर्मचारीहरुले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्दा उनीहरुमाथि मुद्दा चल्यो । सीमा क्षेत्रमा पनि सशस्त्र प्रहरी ‘लाइन’ उठाउन बसेको भन्ने कतिपय सर्वसाधारणको बुझाइ छ । यस्तो परिस्थिति रोक्न केके पहल हुँदैछ ?

– सशस्त्र प्रहरी बलले नेपाल सरकारले लिएको मुख्य तीन प्राथमिकता भ्रष्टाचार, मानव अधिकार उलङ्घन र लैंगिक हिंसामा शून्य शहनशीलतालाई कडाइका साथ लागू गरेको छ । अहिलेको यो प्राथमकिता विपरीत जाने धेरै कर्मचारीलाई सशस्त्र प्रहरी बलले कारबाहीको दायरामा पनि ल्याइसकेको छ ।

हामीले लाइन उठाउने भनेर कसैलाई भन्ने कुरै हुँदैन । यसलाई हामीले निरुत्साहित मात्र होइन, पूर्ण निषेध गरेका छौं । जसकारण सशस्त्र प्रहरीले गत वर्ष १३ करोड मात्रै राजश्व संकलन गरेकामा यो वर्ष करिब ४२ करोडको सामान बरामद भएको छ ।

यसले पनि के देखाउँछ भने त्यस्तो किसिमको काम सीमामा भइरहेका छैनन् । हामीले गण र बीओपीलाई बलियो बनाएर गइरहेका छौं । यदि ती क्षेत्रमा कसैले गलत काम गर्छ भने त्यहाँ तुरुन्तै गणपति, बाहिनीपति र हेडक्वार्टरले पनि कारबाही गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेका छौं ।

नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षणको अभ्यास छ/छैन ?

– अनुगमनका लागि हेडक्वार्टरबाट एउटा टोली नै खटिन्छ । सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सा’बहरुको पनि विभिन्न टोली गइरहेको छ । साथै, हेडक्वार्टरबाटै ‘फ्लाइङ स्क्वाड’को टोली खटिएको छ । बाहिनी तहबाट पनि अनुगमन गराइरहेका छौं । यसले गर्दा पनि धेरै कारबाहीमा परेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरीभित्र रहेको समूहगत प्रणालीको विषयमा बेलाबेला बहस भइराख्छ । खासमा समूहगत प्रणाली आवश्यक छ/छैन ?

– हामीले अरु निकायमा हेर्ने हो भने समूहगत प्रणाली पाउँदैनौं । सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीले समूहगत प्रणालीमा साधारण र प्राविधिक समूह भनेर छुट्टाएको छ । प्राविधिविकमा इञ्जिनियिरिङ, सञ्चार लगायतका उपसमूहहरु छन् ।

साधारण समूह मध्येको उपसमूहमा इन्फेन्ट्री, कानुन र लेखा छन् । अहिले हाम्रो स्थायी कार्यालयहरु बढिरहेको अवस्थामा कुनै समूहमा छिरेकाबाट सबै कार्यालयमा आवश्यकता पूर्ती हुन सक्ने अवस्था छैन । तत्कालिन समयमा समूहगत प्रणालीमा भए पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र व्यवस्था गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने संगठनको मान्यता हो ।

अहिलेको अवस्थामा जो समूहमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने र बाहिरबाट तालिम लिएकालाई भित्र क्लस्टरमा ल्याउन नसक्ने अवस्था छ । जसले गर्दा एउटै व्यक्ति ३० औं वर्षसम्म पनि लेखापालकै रुपमा रहिरहने भयो ।

यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पनि असर पुग्ने हो कि भन्ने एउटा कुरा छ । बाहिरबाट पढेर, तालिम लिएर आएकाले नयाँ किसिमले काम गर्न सक्छन् भन्ने पनि एउटा सोच छ । तिनीहरुलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्छ भन्ने संगठनको सोच हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

मिसनमा जाने सशस्त्र प्रहरीको १५० डलर काट्ने व्यवस्था खारेज

समूहगत प्रणालीले वृत्ति विकासमा असमानता ल्याएको छ । केही ब्याचका साथीहरु छिर्नु भएको छ, उहाँहरुको ब्याचका साथीहरुको प्रमोसन भइसक्यो, उहाँहरुको प्रमोसन हुने अवस्था सिर्जना भएको छैन । सबैलाई समान व्यवहारले समुचित समयमा मात्र बढुवा दिने भन्ने हिजोको निर्णय छ, त्यसले गर्दा पनि अहिले हामीले प्रमोसन दिन सकिरहेको अवस्था छैन ।

जस्तोः कानुन उपसमूहमा हुने सिसम २ को हुनुहुनु भयो भने सिसम २ को प्रमोसन हुँदा उहाँले पाउनुभयो । लेखा समूहमा हुने चाहिँ सिसम ३, ४ का हुनुहुन्छ, अब उहाँहरुका ब्याजी जतिबेला प्रमोशनका लागि आउनुहुन्छ, त्यतिवेला मात्रै हामीले बढुवा दिन पाइयो । एक जना साथी जो लेखा समूहमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुका साथी प्रमोसन भइसक्नु भयो, उहाँहरुलाई दिन सक्ने अवस्था भएन ।

यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर लगियो भने मात्रै उनीहरुको पनि वृद्धि विकास हुन्छ र संस्थाले लिन खोजेको आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने कुरा, सुशासन कायम गर्ने कुरा, सबैलाई समान व्यवहार कुरा र विज्ञताको विकास गराउँदै लैजाने कुरा पूरा हुन्छ ।

भनेपछि अब आउन नियमावलीमा समूहगत प्रणाली रहँदैन भन्ने बुझ्दा हुन्छ ?

– होइन.. नियमावलीमा राम्रोसँग व्यवस्था गर्छौं ।

सशस्त्र प्रहरी मात्र होइन, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पनि नयाँ भर्नामा उत्तीर्ण हुनेको संख्या एकदम न्यून छ । आकर्षण घटिरहेको छ । सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना हुन आकर्षित गर्न के योजना छ ?

– भर्ना प्रक्रियामा आउन जनशक्तिको कमीचाहिँ मैले पाएको छैन । हामीले हालै गरेको भर्ना प्रक्रियामा करिब ५ हजार ७ सय ३६ जनाको भर्ना खोलेका थियौं, त्यसमा करिब २७ हजार जनाले आवेदन दिनुभएको अवस्था छ । यत्रो संख्यामा आवेदन आउनु भनेको भर्नामा आकर्षण कम भएको भनेर मान्न सकिँदैन ।

एउटा कुरा के छ भने जुन सेवा आयोग छ, हामीले उसको पाठ्यक्रम अनुसार भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगको पाठ्यक्रम अनुसार नै सुरुदेखि अन्तिमसम्मको जाँचहरु हुने हुँदा त्यसलाई हामीले पूरा गर्नुपर्छ । लिखित परीक्षणमा पासचाहिँ कम मात्र हुने अवस्था हुन्छ । यसलाई मध्यनजर गरेर अहिले लोकसेवा आयोगबाट पाठ्यक्रम नै परिमार्जन गरिसकेका छौं ।

भनेपछि पाठ्यक्रम नै अप्ठ्यारो बनेछ…

– पाठ्यक्रम अप्ठ्यारो होइन, अझै सरल र सहज बनाइएको छ । हिजोका दिनमा पनि कतिपय चाहिएको संख्यामै मात्र पास भएको अवस्था हो ।

अझै सरल र सहज बनाउँदा उत्तीर्ण हुने संख्या बढ्छ कि भनेर हामीले पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेका हौं । यसपालि ३ हजार लिनेमा चाहिँ करिब ८ हजार जनाले लिखितको परीक्षा दिनु भएको छ र हाम्रो उद्देश्य पूर्ती हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।

आकर्षणको कुरा गर्दा फौजमा सरकारी जागिर खान खोज्नेहरु धेरै हुन्छन् । यसपालि हामीले ५८ जिल्लामा जहाँजहाँ हाम्रो स्थायी कार्यालय छ, त्यहीँ नै आवेदन लिने प्रक्रिया सुरु गरायौं ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट पनि प्रचार गर्‍यौं । यसले आवेदन लिने प्रक्रियालाई सरल र सहज मात्र बनाएको छैन, आवेदकको संख्या पनि उल्लेख्य रुपमा बढाएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको स्थापना हुँदा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनाबाट आएका व्यक्ति नै नेतृत्वमा पुगेका छन् ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएर अधिकृत एसपीबाटै घर जाने स्थिति छ भन्ने गुनासो पनि छ नि ?

त्यस्तो होइन । किनभने बल्ल उहाँहरु एसपीमा बढुवा हुनुभयो । हिजोका दिनमा ३/३ वर्षसम्म बढुवा नहुँदा उहाँहरुले निशारामा यस्तो भन्नु भएको हो । तर, अहिले उहाँहरु प्रमोसनको सिस्टममा आउनुभएको छ ।

विभिन्न पदमा गरी करिब ७ हजारको बढुवा भइसकेको छ । हामीले रोकिएको बढुवा प्रक्रियालाई खुलाएका छौं र वृत्ति विकास हुन्छ भन्ने आभाष दिलाएका छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस

सेना-सशस्त्रमा किन मागेजति अधिकृत उत्तीर्ण हुँदैनन् ?

कतिपय खाली ठाउँमा हामीले कामु पनि दिएका छौं । हामीले ऐनमा स्टाफ कलेजको योजना पनि ल्याएका छौं । स्टाफ कलेज गर्नेको वृद्धि विकासको छिटो हुने भएकाले त्यसलाई पनि प्रतिशतको हिसाबमा अगाडि लगिएको छ । त्यसकारण अब वृद्धि विकास धेरै बाटा खुलेका छन् ।

हिजो तालिम नगरी बढुवा भइरहेको अवस्था थियो । अहिले हामीले व्यवसायिक तालिम गराएर प्रमोसनको प्रणाली ल्याएका छौं । हिजो तालिम गर्दिनँ भन्ने मान्छे, अहिले मेरो वृत्ति विकास नै तालिमले गर्दा रोकिएको छ भन्ने सोच्न थालेको छ ।

अनुशासन र व्यवसायिकताको सबैभन्दा ठूलो विषयवस्तु भनेको तालिम हो । एउटा भनाइ नै छ, फौजी कि त तालिममा हुन्छ कि त रणभूमिमा हुन्छ । तालिमले नै जहिल्यै पनि फौजलाई व्यवसायिक बनाइरहेको हुन्छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत् धेरै अधिृकतले राजीनामा दिने समस्या पनि देखिएको छ । कर्मचारीमा किन यति धेरै वितृष्णा… ?

– यो समस्याभन्दा सशस्त्र प्रहरीमा जागिर खाइसकेपछि नियमावली अनुसार निरन्तरता दिन चाहनेले निरन्तरता दिने कुरा हो । नचाहनले बसिराखेर पनि भएन । अफिसर तहमा भन्दा तल्लो तहमा कार्यरत् कर्मचारीले बाहिर पनि राम्रो अवसर पाउने गरेका छन् ।

यहाँ १६ वर्ष काम गरेको सशस्त्र प्रहरीको फौजी जवानले विदेशमा गएर सुरक्षा एजेन्टमै राम्रो सेवा सुविधासहित काम पाउँछ । त्यसैले गर्दा तल्लो तहका कर्मचारीले जागिर छाड्ने क्रम देखिएको छ ।

तर, त्यसरी विदेशमा गएर काम गर्दा अहिले आफूले ‘केही चिजहरु’ गुमाइसकेको महसुस हुने गरेको बताउने पनि धेरै छन् । त्यसैले हिजोको तुलनामा अहिले राजीनामा दिने क्रम घटेको छ ।

हामीले तल्ला तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि नयाँ व्यवस्था गर्न लागि रहेका छौं । जस्तैः सिपाही भएर जागिर खाइसकेपछि ऊ सईसम्म भएर घर जानसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न लागेका छौं । त्यो एउटा वृत्ति विकासको माध्यम हो ।

जब एउटा सिपाहीलाई जागिर खाइसकेपछि म सई भएर सिटायर्ड हुन्छु भन्ने हुन्छ यो चिजहरु पनि रोकिँदै जान्छ ।

सुरक्षा निकायबाट यूएन शान्ति मिसनमा जाँदा ‘भीआईपी’ कोटा र भनसुनको व्यापक चर्चा सुनिन्छ । अहिले के स्थिति छ ?

– त्यो बिल्कुलै गलत कुरा हो । अहिले मिसनमा भनसुन छैन । हामीले एउटा कार्यविधि नै बनाएका छौं, त्यस अनुसार मिसनमा जाने कर्मचारीलाई वरिष्ठताको आधारमा छनौट गरिन्छ । केही वर्ष जवान, विल्लादार जसले उत्कृष्ट काम गरेर पुरस्कार पाएका छन्, उनीहरुका लागि पनि मिसनमा पठाउने व्यवस्था छ ।

जस्तैः गोताखोरमा ज्यानै जोखिममा राखेर काम गर्नेलाई पठाउँछौं । यो तल्लो तहका कर्मचारीलाई हौसला जगाउने उद्देश्यले गरिएको काम हो । पुनश्चः कार्यविधिभन्दा टाढा गएर भीआईपी कोटामा मिसन पठाउने हाम्रो चलन छैन ।

सुरक्षा निकायमा खरिद प्रक्रियाको विषयमा विवाद आउने गर्छ । किन होला ?

– हामीले हरेक खरिद प्रक्रियालाई टेण्डर प्रक्रियाबाट लगेका छौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली, आर्थिक ऐन र हाम्रो नियमावलीभित्र रहेर नै हामी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।

यसलाई अझ मजबुत बनाएर आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन आर्थिक, प्रशासन, प्रबन्ध र भण्डार महाशाखा भनेर छुट्टाछुट्टै युनिट बनाइएको छ । र, खरिद अधिकारीमार्फत खरिद प्रक्रियामा हरेक काम हुन्छ । टेण्डर प्रक्रियामा जानु अघि हामीले बनाउने समितिले आवश्यकता अनुसारको स्पेसिफिकसन बनाउँछ ।

जसअनुसार इ–टेण्डर विडिङ हुने भएकाले हामी र पीपीएमओ अफिस दुवै ठाउँमा टेण्डरको विवरण रहन्छ । दुवैतिर रहने भएकाले काहीँबाट पनि त्यसलाई प्रभावित पार्ने अवस्था रहँदैन । यो प्रक्रियामा कसैको यदी गुनासो छ भने त्यसउपर हामी छानविन गरेर उहाँहरुलाई जानकारी पनि गराइदिन्छौं ।

भीआईपी सुरक्षामा खटिने टोलीको विषयमा समयसमयमा विवाद उत्पन्न हुन्छ, किन होला ?

नेपाल सरकारको विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधिअनुसार नै हामीले काम गर्ने हो । त्यसअनुसार सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गर्ने समिति पनि हुन्छ । त्यसबाट आएको निर्देशनलाई पनि हामी अनुशरण गर्छौं । त्यसैले यो विवादरहित कुरा हो ।

तर, सर्वधारणको गुनासो त छ नि ?

– हामीले सर्वसाधारणलाई पनि सुरक्षा प्रदान गरिरहेका हुन्छौं । यहाँ मात्र होइन, जिल्लामा पनि सुरक्षा समितिको निर्देशन अनुसार खटिराहेको हुन्छ । यो सबै निर्देशिका बमोजिम नै हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

बानेश्वर घटनाको पाठ : सशस्त्र प्रहरीका गाडीमा अब गोप्रो क्यामेरा

सशस्त्र प्रहरी संघीय संरचनामा काम गर्ने संगठन हो । तर, कहिले काहीँ नेपाल प्रहरीले जस्तै हरेक जिल्लामा इकाइ विस्तार गर्नु के आवश्यक छ र भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ नि ?

– नेपालको संविधानमै सशस्त्र प्रहरीलाई संघीय सरकार अन्तरगत गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहेर काम गर्ने संगठनको रुपमा व्यवस्थापन गरिएको छ । जसअनुसार सशस्त्र संघर्ष नियन्त्रण, पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण, आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, हुल तथा दंगा नियन्त्रण, राजश्व संकलनमा सहयोग लगायतका म्यान्डेट हामीले पाएका छौं ।

यी म्यान्डेटलाई पूरा गर्न पनि केन्द्रीय सरकारले जतिसुकै वेला जहाँसुकै सजिलैसँग हामीलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने धारणा हिजोको दिनमा पनि थियो र आजको दिनमा पनि छ ।

हिजो दिनमा पनि त्यही गण र गुल्महरुबाट विभिन्न ठाउँमा खटिइरहेको अवस्था थियो । हिजोको दिनमा पनि ४५ जिल्लामा स्थायी कार्यालयका रुपमा बाँकी १७ जिल्लामा चाहिँ अस्थायी रुपमा जिल्ला सुरक्षा वेश भनेर काम गरिरहेको अवस्था हो । त्यही जिल्ला सुरक्षा वेशहरुलाई नै अहिले स्थायी कार्यालयको रुपमा विस्तार गरेर लगिएको हो ।

अहिले हालसालै पनि जुन घटना तपाईंहरुले देखिरहनुभएको छ, त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिले पनि फौज परिचालनका लागि सहज भएको छ । अझ कतिपय अवस्थामा त केन्द्रबाट पनि पठाउनुपर्ने अवस्था छ ।

प्रतिबन्धित समूहका गतिविधि नियन्त्रण गर्न हालै संखुवासभा, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा जस्ता पहाडी जिल्लासहित पश्चिमको जाजरकोट, दैलेख, अछाम, बाजुरा लगायतमा काठमाडौंबाट थप जनशक्ति पठाउनुपरेको तथा ताप्लेजुङ जिल्लामा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा उद्दार कार्यका लागि काठमाडौंबाट थप जनशक्ति खटाउनुपरेको कारणले पनि सबै जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको उपस्थितिका लागि आवश्यकताको पुष्टि गर्छ ।