२० भदौ, काठमाडौं । विज्ञलाई विशेषज्ञका रुपमा सहसचिव र उपसचिव बनाउन सक्ने गरी कानुन बन्ने भएको छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरिरहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आवश्यकताका आधारमा सरकारले सहसचिव र उपसचिवमा विषयज्ञतालाई लोकसेवामार्फत प्रतिस्पर्धा गराएर ल्याउन सक्ने ब्यवस्था राख्ने निर्णय गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाअनुसार हाल विज्ञलाई विशेषज्ञताको रुपमा सहसचिव र उपसचिव बनाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन ।
समितिको शुक्रबारको बैठकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पम्फा भुसालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ५० जना विज्ञलाई विशेषज्ञताको रुपमा सहसचिव र उपसचिव बनाएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि यो ब्यवस्था राख्नुपर्ने बताइन् । ‘हामी पनि विशेषज्ञताको रुपमा सहसचिव र उपसचिव ल्यायौं’, उनले भनेकी छन् ।
यसमा अन्य सांसदहरुले सहमति जनाए । लगत्तै समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले यस्तो ब्यवस्थालाई विधेयकमम राखेर ल्याउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाईे निर्देशन दिइन ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोग वा अन्य कुनै प्रोजेक्टमा विज्ञ आवश्यक परेमा लोकसेवा आयोगमार्फत सहसचिव वा उपसचिव स्तरमा ल्याउन सक्ने ब्यवस्था गर्ने समितिको निर्णय हो । ोइराला भन्छन्, ‘यो विषयलाई लोकसेवा आयोगमार्फत छनोट भएर आउने भनेर विधेयकको कुन दफामा राख्ने भन्नेमा गृहकार्य गर्छौं ।’
निजामती सेवामा रहेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव र उपसचिव बन्न रोक
राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवामा कार्यरत रहेका बेला सहसचिव र उपसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । यो ब्यवस्थाले परीक्षाको तयारीका लागि सरकारी काम ठग्ने प्रवृति रोकिने सांसदहरुको तर्क छ ।
तर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव र उपसचिव बन्न पाउने व्यवस्था भने कायमै छ ।
‘परीक्षा छ भनेर काम प्रभावित हुने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । यसका लागि सहसचिव र उपसचिव खुलाबाट मात्रै ल्याउने ब्यवस्था राख्नुपर्छ’ अधिकांश सांसदहरुको तर्क थियो ।
त्यसअनुसार समितिले निजामती सेवामा कार्यरत रहेको अवस्थामा सहसचिव र उपसचिवमा लड्न नपाउने ब्यवस्था गर्ने निर्णय गर्यो । अर्थात, सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरी निश्चित अवधी सम्बन्धित सेवामा काम गरेको अनुभवी व्यक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव र उपसचिव बन्न सक्नेछन् ।
यसअघि पनि यो व्यवस्था थियो । तर खुलामा निजामती सेवाका कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे ।
शुक्रबारको समितिको निर्णयअनुसार कानून बनेमा निजामती सेवाका कर्मचारीले खुलामा प्रतिस्प्रधा गर्न चाहे राजीनामा दिएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । र, यसरी परीक्षा दिने परीक्षार्थी उतीर्ण भएमा त्यसअघिको सेवा अवधि गणना हुने छैन ।
साथै विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कुनै सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको सांगठनिक संस्था वा अन्तराष्ट्रिय संस्थाको एक श्रेणी वा तहमुनी अधिकृतस्तरमा काम गरेको कर्मचारीले सहसचिव र उपसचिव हुन सक्छ ।
सहमतिअनुसार निजामती सेवामा सहसचिव र उपसचिवका लागि १०/१० प्रतिशत खुलाको ब्यवस्था गरिएको छ भने सहसचिव र उपसचिवमा अन्तर तह प्रतियोगिताबाट १०/१० प्रतिशत, कार्य क्षमता मुल्याङ्कनद्वारा ६० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा २० प्रतिशत कर्मचारीको पदपूर्ति गरिनेछ ।
संसद सेवाका कर्मचारीलाई निजामतीमा जाने बाटो खुला
राज्य व्यवस्था समितिले समायोजन भएर प्रदेश तहमा गएका संसद सेवाका कर्मचारीलाई निजामती सेवामा जाने बाटो खुला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संघीय संसद सेवाका कर्मचारीहरुले लामो समयदेखि निजामतिमा जाने बाटो खुला गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । शुक्रबारको समिति बैठकले आन्तरिक प्रतियोगिताको हकमा जुनसुकै सेवा समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तहमाथिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने गरी कानुनी ब्यवस्था गरेको छ ।
तर निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरु भने संसद सेवामा जान सक्ने ब्यवस्थाका लागि संसद सेवा सञ्चालन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद सेवा सञ्चालन ऐन संशोधनबारे विधेयक आएपछि निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरु पनि संसद सेवामा जान सक्ने व्यवस्था गर्ने समितिमा सहमति जुटेको छ ।
छलफलमा सांसदहरुले संसद सेवामा रहेका कर्मचारी निजामती सेवामा र निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी संसद सेवामा जान सक्ने ब्यवस्था राख्न सुझाएका थिए । संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी ऐनले मात्रै यसलाई समेट्न नसक्ने संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाको जवाफपछि समितिले समायोजन भएर प्रदेश तहमा गएका संसद सेवाका कर्मचारी आन्तरिक प्रतिस्प्रधामार्फत निजामतिमा जाने बाटो खुला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नासुमा खुला वा बढुवा समान ५० प्रतिशत
समितिले राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नासु)मा खुलाबाट ५० प्रतिशत र कार्य क्षमता मुल्याङ्कनद्वारा ५० प्रतिशत पदपूर्ति गर्न ब्यवस्थामा सहमति जुटाएको छ ।
सरकारले खुलाबाट ४० र ६० प्रतिशत कार्य क्षमता मुल्यांकन बढुवामार्फत पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर समितिले दुबैलाई ५०÷५० प्रतिशत बनाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै राजपत्र अनङ्कित द्धितीय श्रेणी (खरदार)मा पनि आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत र खुलाबाट ८० प्रतिशत ल्याउने गरी सहमति जुटेको छ । सरकारले खरदार शतप्रतिशत खुलाबाट ल्याउने प्रस्ताव गरेको थियो । राजपत्र अनङ्कित पाचौं श्रेणीका कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथि आउने बाटो खुला गर्दै सरकारको प्रस्तावलाई संशोधन गरेको हो ।
