कोरना महामारीको सम्भावित जोखिम नहुँदो हो त अहिले संघीय संसदमा बजेट अधिवेशनको चटारो सुरु भइसक्थ्यो ।
देश यतिबेला सामाजिक संक्रमणको चरणमा प्रवेश गरेको कोभिड-१९ लाई थप फैलन नदिन सरकारले चैत ११ देखि लागु गरेको ‘लकडाउन’मा छ । अघिपछि संसदको अविधेशन नचलेका बेलामा पनि हुने संसदीय गतिविधिसमेत अहिले ठप्प छन् ।
विश्वव्यापी संकटको यो समयमा संसदीय काम-कारबाही कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा र चासो उत्तिकै स्वाभाविक छ।
अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पनि संसदको आगामी अधिवेशन कसरी सञ्चालन गरिन्छ भन्ने चासो बढेको हो ।
लोकतन्त्रका हिमायतीहरू जस्तोसुकै संकटका समयमा पनि प्रजातान्त्रिक प्रकृया र पद्दतिलाई संकुचित गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छन् । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धले निम्त्याएको महासंकटको समयमा पनि बेलायती संसदका दुवै सदन चलेका थिए । तर, मानिसबाट मानिसमा छिटो प्रसार हुने नोबल कोरोना भाइरसको विचित्रको क्षमताका सामु प्रजातान्त्रिक प्रकृयालाई कसरी जीवन्त राख्ने भन्ने चुनौती हाम्रो मात्र नभई सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक विश्वसामु खडा भएको छ ।
ठिक यति नै बेला इस्टर पर्वको बिदाका कारण बेलायत, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड लगायतका संसदीय प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि सदन सुचारु छैनन् । तर, सार्वजनिक बिदाबाट सरकारी अधिकारी र जनप्रतिनिधि कार्यालय फर्केपछि पनि संसद र संसदीय समितिका काम कारबाही पहिलेकै ढाँचामा फर्कन नसक्ने भने निश्चित छ ।
गत मार्च २० देखि स्थगित रहेको बेलायती संसदको बैठक पूर्वनिर्धारित समयमा सुरु गर्न एक दिनमात्र बाँकी छ । माइक्रोसफ्ट कम्पनीसँगको सहकार्यमा ‘पार्ल्यामेन्ट्री डिजिटल सर्भिस’को सवलीकरण गरिरहेको बेलायती संसदले अप्रिल २१ को बैठक कसरी सञ्चालन गर्छ हेर्न बाँकी नै छ ।
अहिलेसम्मको विकास क्रम हेर्दा सामाजिक दुरी कायम गरी ‘हाउस अफ कमन्स’का थोरै सदस्य मात्रै प्रत्यक्ष उपस्थित हुने छन् भने बाँकी सदस्यहरू विद्युतीय माध्यमबाट बैठक कक्षमा जोडिने छन् ।
बेलायतजस्तो विकसित मुलुकमा पनि संसदको ‘भर्चुअल’ बैठकका लागि सदस्यहरूलाई आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानिएको छ । त्यहाँ सरकारलाई सदनमार्फत जनताप्रति जवाफदेही बनाउन सांसदहरूले राख्ने मौखिक र लिखित प्रश्न पनि विद्युतीय माध्यमबाटै सोध्न सकिने प्रवन्ध भने भएको छ ।
अमेरिकी संसदका दुवै सदनका काम-कारबाही डिजिटल माध्यमबाट भइरहेका छन् । बैठकको अध्यक्ष र सहयोगी कर्मचारी मात्रै बैठक कक्षमा उपस्थित भई संसद सदस्यहरूलाई ‘भर्चुअल’ उपस्थित गराउने अभ्यास त्यहाँ पनि परिपक्व हुने चरणमै छ ।
अस्ट्रेलियाको संसदमा भने प्रतिनिधिमूलक रुपमा मात्रै सदस्यहरूको उपस्थिति हुने नयाँ अभ्यास थलिएको छ । त्यहाँको संसदका १५१ सदस्यमध्ये ९० जना मात्रै उपस्थित हुने प्रवन्ध गरिएको बैठकमा अत्यावश्यक कामका कर्मचारीबाहेक सबै आगन्तुकको प्रवेशमा रोक लगाइएको छ ।
साधारण अवस्थामा संसदीय क्रियाकलापको पारदर्शीताका लागि दर्शक र प्रेसको सहज पहुँच मात्र नभई प्रत्यक्ष प्रशारणमा पनि विशेष ध्यान दिइन्छ । संसदीय क्रियाकलापलाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गरिरहेका ती देशहरूका सरकारले आफ्ना नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पनि पत्रकारलाई स्वयं उपस्थित हुने वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रश्न सोध्ने विकल्प दिएका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि संकटको समयमा विद्युतीय सञ्चार प्रतिविधिको माध्यमबाट संसद र संसदीय समितिका काम कारबाही अघि बढाउने विकल्पमा औपचारिक/अनौपचारिक बहस सुरु भएको छ । कोरोना महामारी रोकथामका प्रयास र चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’ गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले माथिल्लो सदनका पदाधिकारी र सातै प्रदेशका प्रदेशका सभामुखहरूसँग, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले सातै प्रदेशसभाका उपसभामुखहरूसँग गर्नुभएको छुट्टाछुटै ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’, प्रतिनिधिसभाको अर्थ, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोतलगायत समितिका सभापतिहरूले डिजिटल माध्यमबाट आफ्ना सदस्यहरूसँग गर्नुभएको अनौपचारिक बैठक यसैका आयाम हुन् ।
संकटको समयमा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकारी निकायका काममा कुनै न कुनै प्रकारणको निगरानी गर्ने दायित्वबाट पछि हट्नु हुँदैन भन्नेमा दुविधा छैन । तर, संसदको विद्यमान नियमावली र प्रचलित कानुनले डिजिटल माध्यमबाट सदन र समितिका औचारिक बैठक गर्ने कल्पना गरेको छैन । तर, सदस्यहरूलाई दिनुपर्ने सूचना भने विद्युतीय माध्यमबाट दिन सकिने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
सम्भवतः कोराना भाइसरको सामाजिक संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणमा आई ‘लकडाउन’को अवस्था क्रमश: खुकुलो भएपछि नै औपचारिक संसदीय क्रियाकलापले गति लिने छन् । सामाजिक दुरी लगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा र सतर्कता अपनाएर गरिनुपर्ने संसदीय क्रियाकलापका लागि पनि भरपर्दो सूचना प्रविधिको सहयोग लिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको छ ।
बैठकको सम्भावित कार्यसूची र अन्य गतिविधिका सूचना वेभसाईटमार्फत सार्वजनिक गर्ने संघीय संसदले सदनको कारबाही युटुव च्यानलमार्फत समेत प्रत्यक्ष प्रशारण गर्छ । राष्ट्रियसभा बैठकका सम्पूर्ण विवरण (सदस्यहरूले बोलेको कुरा जस्ताको तस्तै उतार) पनि वेभसाईटमा तत्कालै सार्वजनिक हुन्छ ।
संसद सचिवालयलाई ‘पेपर लेस’ बनाउँदै संसद सदस्यहरूको उपस्थितिदेखि सदनभित्र हुने मत विभाजनसम्मका सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई मात्रै डिजिटल प्रविधियुक्त बनाउन सक्दा सदनको प्रभावकारिता बढ्नेछ ।
प्रविधिको यस्तो प्रयोगले कोरोना जस्ता संक्रामक रोग फैलावटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तर, डिजिटल प्रविधिको उपलब्धता र अपरिहार्यता विश्वव्यापी भए पनि यसको गोपनीयता र विश्वसनीयता भने संसारभरि नै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।
हाम्रो सन्दर्भमा संसदले कस्तो माध्यम र प्रविधिको प्रयोग गर्ने, त्यसको भण्डारण र व्यवस्थापन कसरी गर्ने, संसदीय विशेषाधिकार र गोपनीयतालाई कसरी अक्षुण राख्ने, भर्चुअल बैठक गर्दा मत विभाजन लगायतको प्रक्रिया कसरी निर्धारण गर्ने जस्ता थुप्रै विषय निरुपण गरिनुपर्छ ।
यी सबै पक्षको प्राविधिक र कानुनी (सदनको नियमावली) पूर्वाधार तय भएपछि नै संसदका सदस्य तथा सचिवालयका कर्मचारीलाई ती प्रविधि प्रयोगमा कसरी अभ्यस्त गराने भन्ने तर्फ ठोस काम गर्न सकिन्छ ।
(फुयाल राष्ट्रिय सभाका सचिव हुन्)
