९ असार, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र तीन धार देखिएको छ । संसदमा बहुमत भएको पार्टीकै सांसदहरूमा अलमल देखेपछि संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले नागरिकता विधेयकमा जस्तै पार्टी नेतृत्व गुहार्न सुझाव दिएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । सुरुमै सचिवालयका तर्फबाट प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरियो ।
त्यसपछि संघीय मामिलामन्त्री त्रिपाठीले म कुरा राख्छु भन्दै समय मागे । समितिको प्रस्तावप्रति टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘प्रदेशका प्रमुख सचिव संघकै हुन्छन् र प्रदेश सचिव पनि संघकै हुनुपर्छ भन्ने सरकारको स्पष्ट धारणा छ ।’
प्रदेशको प्रमुख सचिव संघबाटै पठाउनेमा राज्य व्यवस्था समितिमा यसअघि नै सहमति भइसकेको छ । त्यसकारण समिति र मन्त्रीको कुरामा कुनै बेमेल रहेन । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका विषयमा भने उनले खासै विमति राखेनन् ।
तर मन्त्री त्रिपाठीले प्रदेश मन्त्रालयका सचिव संघको हुनुपर्ने, निजामती सेवामा आरक्षण हालकै ४५ प्रतिशत र खुला ५५ प्रतिशतको व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने, समायोजनमा गएकालाई संघमा फर्काउन सकिने विकल्पमा छलफल हुनुपर्ने, निजामती सेवामा ६० वर्षे उमेर हद लागुगर्ने वर्ष तोकिनुपर्ने बताए ।
मन्त्रीले राखेका विषयमध्ये आरक्षणलाई ४९ र खुलालाई ५१ प्रतिशत पुर्याउने, विपन्न खसआर्यलाई पनि आरक्षण दिने, समायोजनमा गएकालाई संघमा फर्काउन नसक्ने बरु प्रदेशले अन्तरतह सरुवा गर्न सक्ने, ६÷६ महिना बढाउँदै लगेर ४ वर्षपछि ६० वर्षे उमेर हद पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने गरी व्यवस्था राख्नेबारे राज्य व्यवस्था समितिमा यसअघि नै सहमति जुटिसकेको छ ।
समितिमा जुटेको सहमतिबारे जानकार संघीय मामिलामन्त्री त्रिपाठीले नेकपाभित्र देखिएको तीन धार र आफ्नो अडान समेत राख्दा समिति थप विभाजित हुने आकलन गर्दै पार्टी नेतृत्व गुहार्न सुझाव दिएका हुन् । मन्त्री त्रिपाठीले समिति बैठकमा भने, ‘समितिले साह्रै कुरा मिलेन भने नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक र नेकपाले सचिवालय बैठक गरेर टुङ्ग्याउन सक्ने परम्परा सुरु गरिसकेको हुनाले त्यो पनि एउटा वैकल्पिक बाटो देखिन्छ ।’
पहिलो धार – संघको हुनै हुन्न
निजामती विधेयकमा टुङ्गिन बाँकी मुख्य विषय हो–प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत संघीय कि प्रदेश निजामती सेवाको हुने भन्ने विषय ।
दुवै पद प्रदेशको हुनुपर्ने पक्षमा एउटा धार छ । जसको नेतृत्व पूर्वमाओवादीका सांसदहरू पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, रेखा शर्मा, महेश्वरजंग गहतराजलगायतले गरेका छन् । कुनै हालतमा दुवै पद प्रदेश निजामती सेवाको हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ । मंगलबार पनि त्यो खेमाका सांसदहरूले त्यही विषय दोहोर्याए ।
यो मतमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले साथ दिएको छ । कांग्रेसका सांसदहरू दिलेन्द बडु, देवेन्द्रराज कंडेल र डिला संग्रौलाले दुवै पद प्रदेश निजामती सेवाको हुनेगरी विधेयक पास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
दोस्रो धार – संघकै हुनुपर्छ
प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतको दुवै पद संघीय निजामती सेवाको हुनुपर्ने दोस्रो धार छ । यो धारको नेतृत्व पूर्वएमालेका सांसदद्वय लालबाबु पण्डित र नवराज सिलवालले गरिरहेका छन् । पण्डित दुवै पद संघीय निजामती सेवाको हुनुपर्छ भनेर विधेयक ड्राफ्ट गर्ने मन्त्री पनि हुन् ।
उनको तर्क छ– प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय पूर्ण रूपमा टुट्न नदिन दुवै पदमा संघबाटै कर्मचारी पठाउनुपर्छ । दुवै पद प्रदेश निजामती सेवाको हुनेगरी प्रस्तुत समितिको प्रस्ताव मान्य छैन ।’ त्यसमा सहमत सांसद सिलवाल भन्छन्– प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत मात्र होइन, स्थानीय तहका लेखा अधिकृत पनि संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत् हुनुपर्छ ।’
तेस्रो धार – एउटा संघमा राखौं, एउटा प्रदेशलाई दिऔं
समितिमा तेस्रो धार पनि देखा परेको छ । त्यो धारका सांसदहरूको प्रस्ताव छ, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव संघीय पदको राख्ने र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवामा राख्ने ।
यसको नेतृत्व स्वयं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री त्रिपाठीले गरेका छन् । यो विकल्पमा खासै छलफल भएको थिएन । तर मंगलबार मन्त्री त्रिपाठीले नै प्रदेशको प्रमुख सचिव संघबाटै पठाउने सरकारको प्रष्ट धारणा रहेको र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका विषयमा छलफल गर्न सकिने बताए । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सेवाको हुन्छ’ मन्त्री त्रिपाठीले भनेका छन् ।
प्रदेश सचिवको हकमा पनि मन्त्रालयगत रुपमा संघले पठाउनुको साटो एकमुष्ठ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने र मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रत्येक मन्त्रालयमा सचिवको खटनपटन गर्न सकिने उनले बताए । यसमा पनि मंगलबार छलफल भएन ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय निजामती सेवा विधेयकमै केन्द्रित भएर मन्त्री त्रिपाठीसँग पछिल्लो समय लगातार दुई पटक बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जे भनेका छन्, त्यही मन्त्री त्रिपाठीले समितिको बैठकमा राखेका हुन् ।
‘विगतको सहमति तोड्ने भए विधेयक फिर्ता लैजानुस्’
नागरिकता विधेयकमा जस्तै पार्टी निर्णय लिएर आउन सुझाव दिएपछि सांसदहरू मन्त्री त्रिपाठीमाथि खनिए । ‘फेरि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर निर्णय गरेर विधेयक ल्याएको हो मन्त्रीज्यू ?’ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले प्रश्न गरिन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएकाहरूलाई संघमा ल्याउने विकल्पमा छलफल गर्नुपर्छ भनेकोतर्फ इङ्कित गर्दै उनले भनिन्, ‘आश्चर्य लाग्यो । यो समायोजन ऐन विस्थापन गर्न आएको विधेयक होइन । यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ ।’
नेकपाकी अर्की सांसद रेखा शर्माले समितिमा भएको सहमति तोड्ने भए विधेयक फिर्ता लैजान सुझाव दिइन् । ‘अघिल्लो मन्त्रीको पालामा मिलेको कुरामा पुर्नविचार गर्ने हो भने विधेयक फिर्ता लैजानुस्, सरकारले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् ।
कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले समितिका कारण नभई मन्त्री त्रिपाठीका कारण निजामती विधेयक समितिमा अड्किएको आरोप लगाइन् । पटकपटक समय माग्दा पनि समय नदिएर मन्त्रीले विधेयक अड्काएको उनले बताइन् ।
निजामती विधेयक प्रस्ताव गर्ने बेला लालबाबु पण्डित मन्त्री थिए । पण्डित हाल समितिका सदस्य छन् र निजामती विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाकै पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । पण्डित मन्त्री हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मत राख्दै आएका त्रिपाठी अहिले मन्त्री भएका छन् । तर न सरकारका धारणामा सहमत छन् न आफ्नो अडानमा टिकेका छन् ।
त्यसमाथि सांसदहरू आफैंमाथि खनिएपछि जवाफ दिँदै उनले भने, ‘सबै अपजस मैले टाउकोमा लिएकै छु । लिन पनि पर्छ । पदमा नरहेको भए मैले जान्या थेँ के गर्नुपर्छ भनेर । म सांसद हुँ र काजमा मन्त्री भएर आएँ । विरासतबाट प्राप्त गरेको विधेयक पनि हो यो । म ड्राफ्टमा पनि संलग्न थिइन । तर अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला हैसियतलाई मैले अगाडि बढाउनु पनि पर्छ ।’
विधेयकलाई अगाडि बढाउन सबै पार्टीका नेतृत्वसँग छलफल गरेको र पार्टीका नेतृत्वले नै समय चाहियो भनेपछि आफूले समय माग्दै आएको उनले बताए । ‘मैले सबै पार्टीका शीर्ष नेतृत्व, मुख्य प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुइवटैसँग विभिन्न चरणमा कुरा गरेँ । अलगअलग इन्ट्रेस्ट छन्, समितिभित्र बाहिर, दलहरूबीचमा, निजामती कर्मचारीको समूहको बीचमा, समायोजन भएपछि जो छट्पटिएर बसेका छन्, तिनका छुट्टै पीडा छन् । आजै मात्र ट्रेड युनियनको एक जना नेतासँग २ घण्टा बसेर आएको छु’ उनले भने, ‘हेर्दा प्रयास नै नगरेको जस्तो देखिन्छ तर अनौपचारिक प्रयासहरू भइरहेका छन् । त्यसकारण जेजति जिम्मा लगाइदिए हुन्छ तर मैले जे जति समय माग गरेको छु, जानकारी गराउँछु– यहाँहरूकै परमपूज्य नेताहरूका लागि माग गरेको हुँ ।’
२७ माघ २०७५ मा संसदमा आएको यो विधेयक ३ फागुन २०७५ देखि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा छ । लामो समयदेखि विधेयक समितिमा अडिकएको भन्दै सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संघीय मामिलामन्त्री त्रिपाठी र समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जतिसक्दो छिटो यो विधेयकलाई टुङ्ग्याइने बताएकी छन् ।
