२५ असार, काठमाडौं । नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको विरोधमा भारतले कूटनीतिक नोट पठाएको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सभापति रामनारायण बिडारीले भारतको कूटनीतिक नोट आएको बताएका हुन् । उनले भने, ‘नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै भारत सरकारले असार १० गते कूटनीतिक नोट पठाएको रहेछ ।’
भारतले कूटनीतिक नोट पठाएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा बोलेको छैन ।
यद्यपि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यसअघि नोभेम्बर २०१९ मा भारतले जारी गरेको नक्सामा नेपाली भू-भाग परेको भन्दै नेपालले विरोध गरेको थियो । कूटनीतिक नोट पठाउनुका साथै दुई पटक वार्ताको प्रस्ताव पनि गरेको थियो, तर भारत तयार भएन ।
पछिल्लो पटक कोरोना महामारीको समयमा लिपुलेक क्षेत्रमा नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर बनाएको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध गर्यो । साथै, तत्काल वार्तामा बस्न आग्रह गर्यो ।
तर भारत तत्काल सम्वादका लागि तयार नभएपछि नेपाल नयाँ नक्सा जारी गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो । त्यसअनुसार नेपालले जेठ ५ गते लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो ।
कुटनीतिक पहलमा संसदीय समितिको जोड
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार भारत सरकारबाट १० असारको मितिमा आएको भारतीय कूटनीतिक नोटबारे नेपालले कुनै पनि जवाफ फर्काएको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालय बोल्ने होइन । सरकारको धारणा आउनुपर्यो । प्रधानमन्त्री नै बोल्नुपर्यो । यसबारे परराष्ट्र मन्त्रीले समेत आवश्यक पहल र कुराकानी गरिराख्नुभएको छ ।’
बैठकपछि प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सरकारलाई भारतीय कुटनीतिक नोटको जवाफ दिँदै नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने सन्दर्भमा तीव्रताका साथ कुटनीतिक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले कुटनीतिक पहल गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्नु भन्ने निर्देशन दिएको छ ।
नेपालको तर्फबाट तयार गर्नुपर्ने, संकलन गर्नुपर्ने सबै प्रमाणहरुलाई संकलन गरेर भारतसँग वार्तामा बस्नुको विकल्प नरहेको समितिको निश्कर्ष छ । वार्ताको तिथिमिति पटक पटक नेपालले माग गर्दा पनि भारतले वार्ता गर्न अहिलेसम्मि सहमति नजनाउनु गम्भीर विषय भएको सभापति बिडारीले बताए ।
यसअघि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विभिन्न विषयगत समितिले पनि सरकारलाई कुटनीतिक पहललाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
बाध्यताले ‘कुटनीतिक नोट’
नेपालले नयाँ नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने गरी संविधान नै संशोधन गरेपछि भारत कुटनीतिक नोट पठाउन बाध्य भएको देखिन्छ । किनभने संविधान संशोधन अघि नेपालले पठाएको कुटनीतिक नोट र ध्यानाकर्षण पत्र वा विरोध पत्रलाई भारतले वेवास्ता गर्दै आएको थियो ।
१६ कात्तिक २०७६ मा सर्वे अफ इन्डिया भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई पनि समावेश गर्यो । त्यसको नेपालमा व्यापक विरोध भयो । नेपाल सरकारले कार्तिक २० गते कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति निकाल्यो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले मंसिर ३ गते भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको कुरा स्मरण गरायो । तर, भारतले कुनै जवाफ दिएन ।
त्यसबेला भारतले कुटनीतिक नोट पठाएन । बरु नेपालको वार्ता प्रस्ताव र असतुष्टिलाई वेवास्ता गर्दै २०७७ वैशाख २६ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बनाइएको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको उद्घाटन गरे ।
त्यसपछि नेपाल सरकारलाई पनि दबाब बढ्यो र आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो । सोही अनुसार संविधान पनि संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएपछि भारतले कूटनीतिक नोट पठाएको छ ।
‘भारतले कूटनीतिक नोटमा के भनेको छ त्यो सूचना लुकाउनुपर्ने आवश्यकता र कारण छैन्, प्रष्टसँग जनतामा राखेर जानुपर्छ’ परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने । नेपालले विश्व समुदायलाई के कारणले नेपालको नयाँ नक्सा ठीक छ, सुगौली सन्धिले के भन्छ भनेर बुझाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
लिम्पियाधुरा क्षेत्र विवादित मान्ने तर, अतिक्रमण गरेर आफु बसरिहने अझ छोड्दििन भन्दै कुटनीतिक नोट पठाउनु भारतको दम्भ भएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘भारतको नजरमा त्यो विवादित क्षेत्र होला । नेपालको नजरमा त्यो अतिक्रमित क्षेत्र हो । विवादित क्षेत्र मानेको हो भने छोड्दिन भनेर दम्भ देखाउन मिल्छ ?’ श्रेष्ठ भन्छन्, नेपालले अझ दह्रो भएर जवाफ फर्काउनुपर्छ ।’
