४० वर्ष पुराना जहाज विस्थापन गर्न किनिएका चिनियाँ जहाज तीन वर्षमै कवाडी !

१८ साउन, काठमाडौं । ठ्याक्क ९ वर्ष अगाडि दुर्गमका नेपालीलाई चिनियाँ जहाज उडाएर सेवा दिने सपना बाँडिएकोमा एकैपटक ६ वटा जहाज ग्राउण्डेड गरेर पानी खन्याइएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले आफूसँग रहेका दुईवटा एमए ६० र चारवटा वाई १२ ई जहाज ग्राउण्डेड गर्ने निर्णय शुक्रबार कार्यान्वयन गरेको हो ।

निगम संचालक समितिले दुई साता अगाडि चिनियाँ जहाजबाट हात उठाउने निर्णय गरेको हो । ‘पहाडी र हिमाली भेगका जनतालाई सेवा दिन’ भित्राइएका यी साना चिनिया विमानहरुले करिब आठ अर्ब रुपैयाँ घाटा पुर्याएको हिसाब निगमले निकालेको छ ।

साढे चार अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरिएका चारवटा र अनुदानमा आएका दुई गरी छवटा चिनियाँ जहाज उडाउँदा २०७१ सालयता वार्षिक औसत ३८ करोड घाटा बेहोरेको निगमले जनाएको छ । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरे यी जहाजबाट जे गरे पनि नाफा नहुने र घाटा थप्दै जानु आत्मघाती हुने बताउँछन् ।

४० वर्षयता  नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक सेवामा रहेका ट्वीनअटर डीएचसी ६ मोडलका जहाजहरुलाई विस्थापन गर्न भन्दै २०६८ सालमा चिनियाँ जहाज खरिद योजना अगाडि बढेको थियो ।

त्यसबेला निगम व्यवस्थापनमा रहेका एक अधिकारी उडान सुरक्षाका लागि पुराना जहाज विस्थापित गरेर नयाँ जहाज ल्याउने पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउँदा मन्त्रालयले चिनियाँ जहाज ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउँछन् ।

सरकारकै जोडबलमा चिनियाँ जहाज नेपाल वायुसेवा निगममा भित्रिएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘निगमले यही नै जहाज चाहिन्छ भनेर तोकेको थिएन, मन्त्रालय आफैंले चिनियाँ जहाज ल्याउने प्रकृया अगाडि बढाउँदै अध्ययनका लागि प्राविधिक समिति पनि बनाई हाल्यो ।’

त्यसबेला डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा लोकेन्द्र विष्ट मगर पर्यटनमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । पर्यटन मन्त्रालयले २०६८ कात्तिकमा निगमका नायव उप–महाप्रवन्धक गणेश ठाकुरको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो ।

निगमका वरिष्ठ क्याप्टेनद्वय विजय लामा र श्रवण रिजाल तथा तीनवटै मुख्य विभाग (इन्जिनियरिङ, कमर्शियल, अपरेशन) का वरिष्ठ अधिकारी समितिका सदस्य थिए । प्राविधिक टोली चीन गएर सकारात्मक प्रतिवेदन बुझाएपछि चिनियाँ जहाज कारोबारको ढोका खुल्यो ।

चिनियाँलाई पत्याउँदा धोका !

नाम उल्लेख गर्न नचाहने निगमका ती अधिकारी कुनै नयाँ जहाजको अध्ययन गर्दा मूलतः उत्पादक कम्पनीले दिएको जानकारीमा भर पर्नु पर्छ । नेपालीसँग चिनियाँ जहाज उडाएको अनुभव पनि थिएन ।

‘चिनियाँहरुले ठूलो खातीरदारीका साथ दिएका जानकारी र आश्वासनलाई निगमको अध्ययन टोलीले नपत्याउने कुरा भएन’, ती पूर्वअधिकारी भन्छन्, ‘जहाज खरिद भएर काठमाडौं आइसकेपछि भने धोका महसुस भयो ।’

प्राविधिक समितिले नेपालको फाँटिलो क्षेत्रमा ५६ सीटे ‘एमए ६०’ र पहाडका लागि १७ सीटको ‘वाई १२ ई’ विमान उपयुक्त हुने सिफारिस गरेपछि चीन सरकारको लगानी रहेको कम्पनी एभिक इन्टरनेशनलसँग जहाज खरिद सम्झौता अगाडि बढेको छ ।

त्यसबेला नेपाल वायु सेवा निगमलाई जहाज बेच्न अरु उत्पादक कम्पनीहरुले लबिइङ गरेका थिए, तर नेपाल सरकारले एभिकको चासो सम्वोधन गर्न फटाफट प्रकृया अगाडि बढाएको थियो ।

एभिक इन्टरनेशनलले २०६८ मंसिरमा पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग जहाज बिक्री सम्झौता पनि गरिहाल्यो । त्यसबेला उठेका प्रश्नहरुलाई चीनले दुईवटा जहाज सित्तैमा र चारवटा ऋणमा दिन लागेको भनेर मत्थर पारिएको थियो ।

पहिलो गासमै ढुंगा

नेपालले किनेका ६ वटा चिनियाँ जहाजमध्ये दुईवटा (एम ६० र वाई १२ ई) सित्तैमा (अनुदानमा) पाएको हो । बाँकी चारवटा जहाजको लागि चिनियाँ बैंक एक्जिमले सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको छ ।

५६ सीटे ‘एमए ६०’ विमान १४ वैशाख २०७१ मा काठमाडौं ओर्लदा ठूलो तामझामका साथ स्वागत गरिएको थियो । तर, ओर्लियो मात्र, उड्न सकेन ।

‘एभिकले जहाज त दियो, तर दर्ता गर्न आवश्यक कागजात दिएन’, निगमका ती पूर्व अधिकारी भन्छन्, ‘हामीलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा भयो ।’

नेपालको लागि विल्कुलै नयाँ त्यो जहाज उडाउन प्रशिक्षक पाइलट तयार नभएसम्म पाइलट दिनुपर्ने सम्झौतालाई पनि एभिकले वास्ता गरेन । प्रशिक्षक पाइलट बन्न कम्तिमा १०० घण्टा अर्को प्रशिक्षक पाइलटसँगै उड्नुपर्छ ।

संसारका अरु मुलुकमा नभएको ‘एमए ६०’ उडाउने पाइलट चीनमा मात्र थिए । यदाकदा आउने पाइलट पनि चिनियाँबाहेक अरु भाषा जान्दैथे । भाषामै समस्या भएपछि नयाँ प्रशिक्षक पाइलट तयार पार्ने काम पनि भएन ।

पहिलो चिनियाँ जहाजले काठमाडौं अवतरण गरेको तीन महिनासम्म विमानस्थलमा घाम ताप्यो । त्यसले पार्किङ, कर्मचारीलगायतमा निगमको दायित्व भने पहिलो दिनबाट नै बढाउन थाल्यो ।

बल्लबल्ल ११ असार २०७१ मा एमए ६० को पहिलो व्यवसायिक उडान भयो, भैरहवामा ।

चीनले अनुदानमा दिएको दोस्रो जहाज (वाई १२ ई) २०७१ मंसिर १८ गते काठमाडौं आयो । त्यसको पहिलो व्यावसायिक उडान दुई महिनापछि भयो– पोखरामा । त्यो ढिलाइको कारण पनि एभिकले पाइलट नपठाउनु नै थियो ।

निगमको सुझावले काम गरेन

निगमले चिनियाँ जहाजको समस्या र एभिकको असहयोगबारे २०७१ माघमा पर्यटन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ‘निगमले त्यतिबेलै यस्तो जहाज चलाउन सकिँदैन भन्न सक्थ्यो’, अहिलेको संचालक समितिमा रहेका एक सदस्य भन्छन्, ‘तर, दुई देशबीचको सम्बन्धको सवाल पनि भएकाले जसोतसो थेग्ने निर्णय भएको हो ।’

निगमले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एभिकले जहाजका कागजात र प्रशिक्षक पाइलट उपलब्ध नगराएको, पठाएका पाइलट पटक–पटक परिवर्तन गरेको, एमए ६० जहाजको भारबहन क्षमता नै कम रहेको लगायतका जानकारीहरु थिए ।

वाई १२ ईको सम्बन्धमा पनि निगमले चीनबाट प्रशिक्षक पाइलट नआएको, विमान उडान–अवतरणमा धावनमार्गको मापदण्डसम्बन्धी समस्या भएको, इन्जिनियर नभएको लगायतका मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो ।

‘प्रतिवेदनहरुको आशय बाँकी जहाज नल्याउँ भन्ने थियो’, निगमका ती पूर्व अधिकारी भन्छन्, ‘तर, परिस्थिति हामी अनुकूल रहेन, सित्तैमा दिएका जहाज पनि उडाउन नसक्ने भनेर उल्टै प्रहार हुन थाल्यो ।’

मन्त्रालयले निगमको प्रतिवेदनमा औंल्याएका समस्याहरुबारे चिनियाँ पक्षलाई जानकारी भने गरायो । अनुदानका जहाजहरुमा देखिएको कमजोरी सच्याउने र अरुमा समस्या नदोहोरिने प्रतिवद्धतासँगै बाँकी जहाजहरु पनि क्रमशः नेपाल भित्राइयो ।

कुन जहाज कहिले आयो ?

ग्राउण्डेड गर्नुको कारण २०७१ सालकै

इन्जिनियरको समस्या त छँदैछ, चिनियाँ जहाजहरुको चर्को बीमा शुल्कले पनि निगमको खर्च बढाएको छ । जहाजमा प्राविधिक समस्या देखिदा हरेक पटक चीनबाटै इन्जिनियर मगाउनु पर्छ ।

समस्या पर्दा जहाज निर्माता कम्पनीले इन्जिनियर नपठाइदिँदा तीन महिनासम्म जहाज थन्किएर बस्नुपर्ने स्थिति पनि व्यहोर्नु पर्यो । कमाउन किनेका जहाजहरु आर्थिक भार बढाउने माध्यम मात्र बने । त्यसैले, अब चिनियाँ जहाज नचलाउने निर्णय लिएको निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरे बताउँछन् ।

निगम संचालक समितिले चिनियाँ जहाज नचलाउने निम्न कारण दिएको छ–

• चिनियाँ जहाजको बीमा रकम अन्य जहाजको तुलनामा ३५ प्रतिशत बढी
• चिनियाँ जहाज चलाउने पाइलट आफैंले उत्पादन गर्नु परेको, जुन अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रहेको ए ३२० (न्यारो बडी  जहाज)का पाइलट उत्पादनभन्दा महंगो पर्ने
• यी जहाजको स्पेयर्स पार्ट्ससमेत समान क्षमताका अन्य जहाजको तुलनामा ७५ प्रतिशत मंहगो पर्ने
• कतिपय अवस्थामा स्पेयर्स पार्टस् अर्डर गरेको २ महिनासम्म पनि सामान नआएर जहाज ग्राउन्डेड भएको
• दुवै मोडलका जहाजमा प्रशिक्षक पाइलटको अभाव रहेको, चिनियाँ जहाजमा प्रशिक्षक पाइलट उत्पादन गर्न सोही क्षमताका अन्य जहाजको तुलनामा ४ गुणा मंहगो पर्ने
• एमए ६० जहाजको सिमुलेटर तालिम खर्च अन्य जहाजको तुलनामा ७८ प्रतिशत महंगो र टाइप रेटिङ तालिम ३० प्रतिशत महंगो परेको
• एमए ६० को इन्धन खर्च सोही क्षमताको अन्य जहाजको तुलनामा दोब्बर र वाई १२ ई को इन्धन खर्च ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको
• तोकिएको रुटमा यी जहाज चलाउँदा २५ देखि ६७ प्रतिशतसम्म पेलोड प्रतिवन्ध पर्दा कुनै बेला तोकिएको क्षमताभन्दा निकै कम यात्रु मात्र बोकेर उडाउनु पर्ने बाध्यता ।

निगमले सरकारलाई गत असारमा बुझाएका चिनियाँ जहाज उडाउन नसक्ने यी कारणहरु २०७१ सालमा औंल्याएका समस्या नै हुन् । सरकारले ६ वर्ष अगाडि नै यी समस्या समाधान गरेको वा जहाज किन्ने निर्णयमा पुनर्विचार गरेको भए निगमले वार्षिक ३८ करोडभन्दा माथिको नोक्सानी बेहोर्नु नपर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यी जहाज चलाइरहने हो भने बीमा, क्रियु, मेन्टिनेन्सलगायतमा मात्र वार्षिक ५० करोड घाटा हुने संचालक समितिको अनुमान छ ।

२०७१ सालयता चिनियाँ जहाजका सम्बन्धमा निगमले आधा दर्जन समिति बनाएको र संचालक समितिका २० वटा बैठक यही विषयमा बसेको देखिन्छ । सबै बैठकको निष्कर्ष उही छ– चिनियाँ जहाज निगमको हितमा छैन ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत चिनियाँ जहाजको समस्याबारे गत वर्ष अध्ययन गरेर चीनको सम्बन्धित निकायहरुमा पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले एमए ६० जहाज बिक्री गरेर भएपनि भविश्यमा हुन सक्ने घाटा कम गर्न सुझाव दिएको थियो ।

अब के गरिन्छ यी जहाज ?

गत वर्ष निगमको ६१ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा एक अधिकारीले चिनियाँ जहाजहरु व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग हुनै नसक्ने बताउँदै बरु आकस्मिक प्रयोगका लागि नेपाली सेनालाई दिन सुझाव दिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हप्काएका थिए । चिनियाँ मित्रहरुले सित्तैमा दिएको जहाज चलाउन नसक्नु नालायकी हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

यो पोहोरको कुरा भयो, अब के गर्ने त ? संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने भन्छन्, ‘यसबारे छलफल चलिरहेको छ ।’

अवस्थाचाहिँ कस्तो भने, आन्तरिक सेवाको लागि निगमसँग अहिले जम्मा एउटा ट्वीनअटर जहाज छ, त्यो पनि ४० वर्ष पुरानो । जबकी, निजी विमान कम्पनीहरु नाफामूलक क्षेत्रमा केन्द्रित भएको अवस्थामा दुर्गम भेगमा उडान गर्नुपर्ने दायित्व निगमको काँधमा छ ।

निगमले आन्तरिक उडानका लागि विमान किन्न माग गरेको बजेट यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयले दिएन ।