संसदीय समितिको चहलपहल  : दसैंको मुखमा भर्चुअल बैठकको भत्ताबारे बहस

२९ असोज, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीपछि संसदीय समितिहरूले भर्चुअल बैठकमा जोड दिँदै आएका छन् । मिनी संसदमा स-शरीर उपस्थिति नभई बैठक भत्ता दिने कि नदिने भन्ने विषय छलफलमा छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीमा भर्चुअल बैठक गरेर सांसदले राज्यलाई सुझाव र निर्देशन दिएर योगदान गर्ने हो, भत्ता खोज्ने होइन भन्ने एकथरीको मत देखिन्छ ।

अर्काथरीले भने भर्चुअल बैठकमा सहभागी सांसदहरूलाई सवारी खर्च कटाएर भत्ता दिइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा नियमावलीले भर्चुअल बैठकलाई बैठकको मान्यता दिएको छैन । गत वर्षको चैतदेखि नै सांसदहरूले भर्चुअल बैठकलाई बैठकको मान्यता दिनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् । तर, सभामुख सापकोटाले सदन नभएका बेला नियमावली परिवर्तन गर्न नहुने भनेर यो विषयलाई पन्छाउँदै आएका छन् ।

संसद सचिवालयका पदाधिकारीहरूका अनुसार सभामुखले भर्चुअल बैठक राख्न संसदीय समितिहरूलाई भनेका छन् । तर, कानुनी मान्यता नदिँदा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनबमोजिम सांसदलाई बैठक भत्ता दिन नमिलेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

भर्चुअल बैठकको प्रभाव कस्तो छ ?

संसदीय समितिहरूले लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा भर्चुअल बैठक राखे । कतिपय समितिले सामाजिक दूरी कायम गरेर भौतिक उपस्थितिमा पनि बैठक सञ्चालन गरे ।

कतिपय समितिले कोरोना भाइरसको महामारीसँग जोडिएर बैठक राखे । कतिपय समितिले विभिन्न विकास आयोजनाको प्रगति, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अवस्था, विभिन्न सरकारी निकायको काम, कारबाही र तीनका प्रगति जस्ता विषयहरूमा बैठक राखे ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, महिला तथा सामाजिक समिति र, विकास तथा प्रविधि समिति र राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कोरोना भन्दा बाहिर गएर पनि बैठकहरू राखे ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले इ–पासपोर्टको छपाई र त्यसको अवस्था, बिभिन्न विभागहरूको प्रगति विवरणका सम्बन्धमा बैठक राख्यो ।

महिला समितिले समाज कल्याण परिषदको काम कारवाही र त्यसलाई परेको असर, एनजीओ आएनजीओलाई दर्ता प्रक्रियामा परेको प्रभावका विषयमा छलफल राख्यो । बिभिन्न संवैधानिक आयोगको प्रगति विवरणका विषयमा पनि छलफल चलायो ।

विकास तथा प्रविधि समितिले ‘फास्ट–ट्रयाक’ को निर्माण प्रगतिबारे सेनालाई बोलाएर छलफल चलायो ।

विधायन व्यवस्थापन समितिले त समितिबाट पारित भएर गइसकेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयकमाथि नेपाल कानुन समाजको आर्थिक सहयोग लिएर बिभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्यो ।

समितिबाट पारित भएर हाउसमा गइसकेको विधेयकमा पुनः प्रतिवेदन तयार गरेर राखेको छ । त्यसबापत्तको खर्च नेपाल कानुन समाजले बेहोरेको स्वयं समिाित सदस्य र सचिवालयका कर्मचारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।

यसरी बैठकहरु राख्दा सांसदहरुले भत्ताका लागि बैठक राखेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

जुन समय कोरोना महामारीको छ त्यो समयमा त्यो भन्दा बाहिरका विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल चलाएपछि सांसदहरुले भत्ताको लागि बैठक गरेको आरोप खेपेका हुन् ।

कतिपय सन्दर्भमा बिभिन्न एनजीओ, आइएनजिओले सहआयोजक भएर समितिलाई बैठक चलाउन आर्थिक सहयोग समेत गरेको पाइन्छ ।

महिला तथा सामाजिक समितिमा ‘प्लान नेपाल’ लगायतका संस्थाले स्यानिटाइजर, मास्क, डायरी, कलमहरु लगेर वितरण गरे । तिनै संस्थाले समिति सदस्यहरुलाई सिंहदरबारभित्र बसेको बैठकमा सहभागि भएकाहरुलाई बाहिर होटलहरुबाट खाजा मगाएर समेत खुवाए ।

यसकारण सांसदहरु भत्ता र पैसाका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन भन्ने सोचाइ सिंहदरबारसम्म फैलिएको छ । भर्चुअल बैठकको पनि भत्ताका लागि कतिपयले लविङ गरिरहेका छन् ।

सुरु सुरुमा भर्चुअल बैठकको भत्ता आउने भनेर हल्ला समेत फिजाइएको थियो । त्यसकारणले हो वा अन्य कारणले हो समितिहरूले बोलाउने भर्चुअल बैठकमा सहभागिता राम्रै हुन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय भर्चुअल बैठक बापतको भत्ता पाउने नपाउने भन्ने स्पष्ट नभएका कारण सांसदले भर्चुअल बैठकमा भाग लिनै छाडेको संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

सरकारले समाजिक दुरी लगायत सबै प्रकारका गतिविधि गर्न सक्ने नीति लिएको छ । यो अवस्थामा उपत्यकामा भौत्तिक उपस्थितिमै संसदीय समितिहरुका बैठक बसिरहेका छन् । सिंहदरबार आउजाउ गर्ने सांसद र कर्मचारीलाई कोरोना पोजेटिभ देखिँदा समेत संसदीय समितिका बैठकहरू बसिरहेका छन् । यो पनि भत्ताको लागि हो भनेर कतिपयले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।

१४ सांसद संक्रमित

संसद् सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म १४ जना सांसद र आधा दर्जन बढी कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।

कतिपयले क्वारिन्टनमा रहेर पनि आफुलाई कोरोना संक्रमण भएको नभनेको र बाहिर जानकारी नदिन भन्ने गरेका सचिवायका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

सिंहदरबारभित्र समितिका बैठकका कारण क्यान्टिन सञ्चालनमा छ । नेकपा र नेपाली कांग्रेसलगायत दलका संसदीय दलमा पनि चहल–पहल छ । त्यहाँका क्यान्टिन पनि सञ्चालनमा छन् ।

क्यान्टिन कामदार खाजा बोकेर बैठक र कर्मचारीको कोठा–कोठामा पगिरहेका हुन्छन् । समिति बैठक हुँदा पत्रकार, फोटो पत्रकारहरु पुग्ने भए । त्यहाँ सामाजिक दुरीको कुरा गरिए पनि खास सामाजिक दुरी कायम भएको पाइन्न ।

यसरी समिति बैठकहरु किन राखिएको भन्दा काम धेरै भएको जवाफ पाइन्छ । तर, एउटै विषयमा फरक फरक समितिमा छलफल, कोरोना महामारीको रोकथाम भन्दा बाहिर गएर छलफल, छलफलमाथि छलफल र निर्देशनहरु जारी गर्ने, एकै खालका निर्देशनहरु फरक फरक समितिले जारी गर्ने, एउटै समितिले पनि पटक पटक उही विषयमा छलफल गर्ने उस्तै खालका निर्देशनहरु जारी गर्न गरेका छन् ।

कोरोनाभन्दा बाहिर गएर किन छलफल चलाएको, खै सामाजिक दुरी भनेर जिज्ञासा राख्दा समिति सभापति ‘अब कोभिडलाई जीवन पद्दति बनाउनुपर्छ । यसबाट डराएर कतिञ्जेल हिँड्ने ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गर्ने गर्छन् ।

सभापतिहरू उल्टै गुनासो गर्छन, ‘भर्चुअल राखौं भने सांसदहरू नै आउनुहुन्न । भौतिक दुरी कायम गरेर बसौं भन्दा बरु आजकल अलि फुर्सदिलो समय भएर होला, कोरमको समस्या हुँदैन ।’