११ पुस, काठमाडौं । २०५९ साल जेठ ८ गते राति तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरे । आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोका कारण अर्को पक्षलाई तह लगाउन अनि पार्टी फुटाउनका लागि देउवाले संसद विघटन गरेका थिए ।
अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ पार्टीको आन्तरिक किचलोकै कारण जसरी संसद विघटन गरेका छन्, ०५९ सालमा देउवाले पनि यस्तै कदम चालेका थिए ।
हुनत त्यसबेला देउवाले पनि छँदाखाँदाको संसद विघटन गरेर ६ महिनाभित्रै आम निर्वाचन गर्ने गरी मितिसमेत घोषणा गरेका थिए । तर, तोकिएको समयमा चुनाव भएन । यस्तो विपरीत, लोकतन्त्र नै गुम्यो र देश प्रतिगमनतर्फ धकेलियो । जननिर्वाचित संसद भंग भएपछि सत्ता देउवाका हातबाट ज्ञानेन्द्रका हातमा पुग्यो ।
सरकारबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बहिर्गमनपछि ०५८ साउन ११ गते देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री भए । देउवाले ४१ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाए ।
अहिलेको नेकपामा जस्तै त्यसबेला सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र अन्तरविरोध चर्किरहेको थियो । देशमा माओवादी जनयुद्धको जगजगी बढेको थियो । संकटकाल लागेको थियो । देउवाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा ०५८ मंसिर २२ गते जारी भएको संकटकाललाई ०५९ जेठ १० सम्म कायम रहने गरी संसदले अनुमोदन गरेको थियो । १० गतेपछि संकटकाल थप्ने कि नथप्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ नेपाली कांगे्रसभित्र दुई लाइन देखिएको थियो । देउवा समूह संकटकाल लम्ब्याउने पक्षमा थियो भने पार्टीको बहुमत संस्थापन पक्षचाहिँ संकटकाल थप्नुहुँदैन भन्ने लाइनमा थियो ।
यहीवीच जेठ ३ गते छोटो सूचनाका आधारमा जेठ ९ का लागि संसदको बाइसौं अधिवेशन आह्वान भयो । संसदको सो बैठकबाट संकटकालको अवधि थप गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको योजना थियो । यसैका लागि सरकारले संकटकाल बढाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गर्यो । र, सो प्रस्तावलाई संसद बैठकको कार्यसूचीमा समेत राखियो ।
आफ्नै दलभित्र अन्तरविरोध चर्कँदै गएपछि संसदको अधिवेशन सुरु हुने ठीक अघिल्लो दिन अर्थात ०५९ जेठ ९ गते नेपाली कांग्रेसले संकटकाललाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको निर्णय लियो र सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री देउवालाई निर्देशन दियो । आतंककारी तथा विध्वंसात्मक ऐन लागू भइसकेको अवस्थामा संकटकाल थपिराख्नु नपर्ने कांग्रेसको निश्कर्ष थियो ।
तर, संसद सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिँदै पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेकै बाहनामा देउवाले सोही दिन अर्थात् जेठ ८ गते राति नै राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष संसद विघटनको सिफारिस गरे । अन्ततः ०५६ को आम निर्वाचनबाट गठन प्रतिनिधिसभा भंग भयो । देउवाले अध्यादेश ल्याएर जेठ १३ गते संकटकाल थपे ।
संसद विघटन गरेका देउवाले नेपाली कांग्रेसलाई फुटाएर ‘नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)’ बनाए र त्यसको सभापति बने । देउवाको पार्टी पाँच वर्षपछि, २०६४ सालमा बल्ल मूलधारमा मिसियो ।
अहिले केपी ओलीले घोषणा गरेजस्तै देउवाले पनि ६ महिनाभित्रै (०५९ कात्तिक २७ गते) ताजा जनादेशका लागि मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, उनले चुनाव गर्न सकेनन् । र, यही बाहनामा राजा ज्ञानेन्द्रले ०५९ असोज १८ गते अर्ध ‘कू’ मार्फत देउवालाई सत्ताबाट हटाए । प्रधानमन्त्री देउवाको सनकका कारण जननिर्वाचित संसद पनि गयो, उनको आफ्नै कुर्सी पनि गयो ।
देउवालाई हटाएपछि ज्ञानेन्द्रले ०५९ असोज २५ गते लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा कठपुतली सरकार बनाए । ६ महिनापछि (०६० जेठ २८ मा) लोकेन्द्रबहादुरलाई पनि हटाएर सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए । ०६१ जेठ २० मा फेरि सूर्यबहादुरलाई पनि हटाएर शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाए । र, राजा ज्ञानेन्द्रले ०६१ सालभित्र चुनाव सम्पन्न गर्न देउवालाई हुकुम दिए ।
तर, ८ महिनापछि (०६१ माघ १९ गते) नै ज्ञानेन्द्रले शाही ‘कु’ मार्फत सत्ता आफ्नो हातमा लिँदै देउवालाई दोस्रोपटक ‘असक्षम’ को पगरी लगाएर गलहत्याए । अनि माघ २० गते राजाले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद बनाए । पछि, ०६३ साल बैशाखमा दोस्रो जनआन्दोलनबाट बल्ल लोकतन्त्रको पुनप्राप्ति भयो ।
अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि शेरबहादुर देउवाकै पदचाप पछ्याउँदै ६ महिनाभित्र -आगामी वैश्ााखमा) मध्यावधि चुनाव गर्ने भनेका छन् । तर, यो अवधिमा चुनाव हुन नसक्ने र मुलुक अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेलिने खतरा बढेको छ ।
देउवाको विघटनलाई सर्वोच्चको ल्याप्चे
तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीभित्रको अन्तरविरोधका कारण संसद भंग गरिदिएपछि अहिलेजस्तै सर्वोच्च अदालतमा रीट दर्ता भयो । जेठमा दर्ता भएको रीटमाथि अदालतले साउन महिनामा, अर्थात दुई महिनाभन्दा बढी समय लगाएर फैसला सुनायो ।
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने शेरबहादुर देउवाको कदमलाई उचित ठहर्यायो । राजनीतिक विषयमा अदालतले प्रवेश गर्न नमिल्ने बताउँदै सर्वोच्चले देउवाको कदमलाई ल्याप्चे लगाइदियो ।
त्यसबेला देउवाको विघटनलाई सदर गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा गठित ११ न्यायाधीश सम्मिलित विशेष इजलासले यसो भनेको थियो-
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विभिन्न कारणहरु देखाई….. प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको देखिएकोले ती राजनीतिक कारणहरुको औचित्य वा पर्याप्तताको क्षेत्रभित्र अदालतले प्रवेश गरी शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तवमोजिम निरुपण गर्न मिल्ने देखिन्न ।…… संवैधानिक एवं कानून प्रश्न बाहेकका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विवादसँग सम्वद्ध रहेका प्रश्नहरुको अदालतले निर्णय गर्न मिल्दैन ।….. रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’ (सर्वोच्च अदालतका फैसला भाग-२, पृष्ठ १३२-१३३, प्रकाशक सकुन्तला खनाल)
