१२ पुस, विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेश १ मा सत्ता समीकरणको खेल रोचक बनेको छ । ०७४ फागुन ३ गते दुई तिहाई बहुमतसहित सत्तारोहण गरेका मुख्यमन्त्री राईले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न २४ दिनको समय पाएका छन् । र, उनले यसको सामना गर्ने बताएका छन् ।
नेकपा विभाजनपछि ओली समूहमा लागेका मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध आइतबार प्रचण्ड–माधव समूहका ३७ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । यो समूहले राईको विकल्पमा भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारेको छ ।
कुल ९३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ सदस्य छन् । नेकपा विभाजनपछि ओली समूहमा २० जना खुलेका छन् । प्रचण्ड– माधव समूहमा ४७ जना छन् । तर, अविश्वासको प्रस्तावमा ३७ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेका कारण प्रचण्ड–माधव समूहलाई आफ्नै समूहबाट बहुमत (४७ मत) जुटाउन कठिन हुने देखिएको छ ।
शनिबार अर्थमन्त्रीबाट बर्खास्तीमा परेका इन्द्रबहादुर आङ्बो केही सांसदहरु राजधानी (बिराटनगर) बाहिर भएका सबै सांसदहरुलाई हस्ताक्षर नजुटेको बताउँछन् । ‘आजै प्रस्ताव दर्ता गर्ने हाम्रो योजना थिएन’ उनले भने ‘शनिबार मलाई बर्खास्त गरेपछि उपलब्ध सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रस्ताव दर्ता गरेका हाैँ ।’
प्रदेशसभामा कुल ९३ सांसदमध्ये नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च तथा राप्रपाका एक/एक जना सांसद छन् ।
यो समीकरण अनुसार शेरधन राईले आफूसँग रहेका २० सांसदमा कांग्रेस, जसपा, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका सकै सांसको साथ पाउँदा कुल ४६ मत पुग्छ । यसमा प्रचण्ड–माधव पक्षका एकजना मात्रै तान्दा बहुमत पुग्न सक्छ । तर, जसपाले शेरधनलाई सघाउने सम्भावना कम छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई २४ दिन
आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदैछ भन्ने अग्रिम जानकारी पाएका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आइतबार बिहानै मन्त्रिपरिषदको बैठक राखे । र, क्याबिनेटले ७ माघमा संसदको नियमित अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय ग¥यो ।
नेकपाको प्रचण्ड– माधव पक्ष अविश्वास प्रस्ताव दर्ताका लागि संसदमा भेला हुँदै गर्दा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले ७ माघमा संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरे ।
संसद अधिवेशन सुचारु हुन २४ दिन बाँकी छ । अब यो अवधिमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन प्रयास गर्नेछन् ।
मुख्यमन्त्री राईलाई नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्न सक्ने ग्रिन सिग्नल दिएको छ । तर, कांग्रेसको समर्थनले मात्र बहुमत जुटाउन सम्भव छैन । आफूसँग २० सांसद रहेका शेरधनलाई कांग्रेसले सघायो भने जम्माजम्मी ४१ मत प्राप्त हुन्छ । बहुमतका लागि ६ मत पुग्दैन ।
त्यसैले आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन उनले कम्तिमा ६ जना प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदलाई आफूतिर तान्नुपर्ने हुन्छ । वा, दोस्रो ठूलो प्रतिपक्ष दल जनता समाजवादी पार्टीलाई साथमा लिनुपर्छ । तर, पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा यो सम्भावना कमजोर छ ।
तर, मन्त्री पदको आश्वासान पाउँदा त्यतैतिर लाग्ने प्रचलन नेकपाका बढेको देखिएकाले मन्त्री पाइने आशमा प्रचण्ड–माधव पक्षका केही सांसदहरु मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा लागे भने अचम्म नमान्दा हुन्छ ।
यसका साथै पूर्वएमालेमा भीम आचार्यप्रति व्यक्तिगतरुपमा असन्तुष्ट नेताहरु पनि छन् । र, उनीहरुले आचार्यलाई धोका नदेलान् भन्न सकिँदैन ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई सांसद जोगाउन मुस्किल
प्रदेशसभामा आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको प्रचण्ड–माधव समूहलाई एक महिनासम्म आफ्ना सांसद जोगाउनुपर्ने चुनौती छ ।
प्रचण्ड–माधव समूहका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो आफ्नो पक्षमा बहुमत कायमै रहने दाबी गर्छन् । जुनसुकै हालतमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध बहुमत जुटाउने उनले बताए ।
तर, आङ्बोले यस्तो दाबी गरिरहँदा उनलाई सहज भने देखिँदैन । किनभने, ओली पक्षले सांसदलाई आफ्नो पक्षमा लैजाने संकेत देखिइसकेको छ । यसको एउटा दृष्टान्त कृषि राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर हुन् । प्रचण्ड– माधव समूहका मगर आइतबार कित्ता परिवर्तन गर्दै ओली पक्षमा आएका छन् ।
नेकपाबाटै आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुगे पनि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीमध्ये एउटा दलसँग मिलेर बनाउने सम्भावना रहेको प्रचण्ड–माधव समूहका एक सांसदले बताए ।
आफूसँग बहुमत भएको दाबी गर्दै आएको प्रचण्ड– माधव समूहले तत्काल अरु दलसँग सहयोग नलिने योजना बनाएको छ । तर, एक महिनासम्म समय बाकी रहेकाले परिस्थितिअनुसार प्रतिपक्षसँग सहकार्य गर्न सकिने ती नेताले बताए ।
बाटो हेर्दै कांग्रेस र समाजवादी पार्टी
प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तत्काल कुन समूहलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगेको छैन । संसदको अधिवेशन आउन अझै २४ दिन बाँकी रहेकाले केही दिनभित्र टुङ्गोमा पुगिने नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
ठूला दलले बहुमत जुटाउन नसकेमात्रै कांग्रेसले सहयोग गर्ने उनले बताए । उनले केन्द्रको निर्देशन पनि पर्खिरहेको बताए । ‘नेपाली कांग्रेसलाई जनताले प्रतिपक्ष बस्न मत दिएका छन्;’ कार्कीले भने ‘हाम्रा कारण सरकार बन्न नसक्ने अवस्था रहँदैन २४ दिनपछिको विषयमा अहिल्यै भन्न सकिँदैन ।’
प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादव दुई दलको फुटले बैधानिकता पाएपछि मात्रै सरकारमा सहभागिताको विषयमा छलफल अघि बढ्ने बताृउँछन् । ‘पार्टी फुटले बैधानिकता पाएको छैन’ यादवले भने ‘पहिले उहाँहरुको विवाद टुंगियोस्, त्यसपछि यी विषयमा पछि छलफल हुन्छ ।’
