मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता, भीम आचार्यको पक्षमा बहुमत !

१२ पुस, विराटनगर । १२ पुस, विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

नेकपा विभाजनपछि ओली समूहका मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रचण्ड-माधव समूहका प्रदेश सांसदले आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

सत्तारुढ दलभित्रका सांसदले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रदेशको नाम राख्न नसकेको, विसाली गाडी खरिद गर्न केन्द्रित भएको, सांसद्लाई भूमिकाविहीन बनाएको जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेकोलगायत दर्जन बढी आरोप लगाएका छन् ।

प्रस्तावमा अनेक आरोप लगाइए पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको मुख्य कारण पार्टी विभाजन हो । बागती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेश १ मा अविश्वास प्रस्तावको तयारी सुरु भएको थियो ।

नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहले सोमबार प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको थियो । तर शनिबार नै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई बर्खास्त गरेपछि आइतबार बिहान १०ः५० मा प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

विभाजनपछि प्रचण्ड नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्यको नाम प्रस्ताव गरेको छ । आचार्य यसअघि संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग २ मतले पराजित भएका थिए ।

प्रदेश १ मा तत्कालीन एमालेको ५१ र तत्कालीन माओवादीको १६ सिट छ । नेकपाको ६७ सदस्यमध्ये माधव पक्षका ३१, ओली पक्षका २० र प्रचण्ड पक्षका १६ जना सांसद छन् । तर तत्कालीन एमालेको संसदीय दल नेताको निर्वाचनमा राई २६ मत प्राप्त गर्दै विजयी हुँदा आचार्यले २४ मत प्राप्त गरेका थिए । एक मत बदर भएको थियो । संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा राईलाई साथ दिएका नेपाल पक्षका नेताहरु पुरानै गुटमा फर्किएका छन् ।

माधव-प्रचण्डसँग बहुमत, कांग्रेस विकल्पमा 

नेकपाका ६७ सदस्यमध्ये माधव प्रचण्ड समूहले आफूसँग ४७ सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएको छ । ९३ सदस्य रहेको प्रदेशमा ४७ सदस्य बहुमत संख्या हो ।

प्रचण्ड-माधव पक्षले भने अनुसार ४७ सदस्य रहे स्वत बहुमतको सरकार बनाउन सक्नेछ । तर अविश्वासको प्रस्तावमा ३७ जनाले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् । केही सांसदले समूह परिवर्तन गरेको अवस्थामा समाजवादी पार्टीको सहयोग लिन सक्छ ।

प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीका तीनजना सांसद छन् । सांसदहरु जिल्ला बाहिर रहेकाले सबैको हस्ताक्षर हुन नसकेको निर्वतमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । उनी प्रचण्ड-माधव समूहसँग बहमुत रहेको बताउँछन् ।

प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रुपमा नेपाली कांग्रेस छ । प्रचण्ड- नेपाल समूहको दोस्रो विकल्पमा कांग्रेस छ । आफै सरकार बनाउने तयारीमा रहेको समूहले ३ जना सांसद्ले कित्ता परिवर्तन गरे नेपाली कांग्रेससँग सहयकार्य गर्ने रणनिती लिएको छ ।

कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि फकाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर मुख्यमन्त्रीले कांग्रेसलाई फकाएर मात्र बहुमत पुग्दैन् । प्रचण्ड- माधव समूहका कम्तिमा ६ जना सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक केदार कार्की कांग्रेसका कारण सरकार बन्न नसक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

आवश्यक परे कांग्रेस सरकारमा जाने बताउँदै उनले ठूलो दललाई सरकार बनाउने छुट रहेको बताए । ‘नेपाली कांग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्ष हो । हाम्रो कारण सरकार बन्न नसक्ने अवस्था रहदैन्,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले सरकारविहीनताको अवस्था रहन दिदैन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

प्रदेश १ का तीनजना मन्त्रीले राजीनामा दिए, शेरधनले संसदीय दलमा बहुमत गुमाए

यो पनि पढ्नुहोस

प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन माघ ७ गते