जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेट जनस्तरसम्म पुर्‍याउने मोर्चाको लक्ष्य हो

गत २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि चर्चामा रहेको एउटा नाम हो, रक्षा बम। जेन-जी प्रदर्शनको आह्वानदेखि, सहभागितासम्म आउँदा मात्र होइन, त्यसपछिको अप्रत्यासित राजनीतिक उलटफेरबाट मुलुकलाई समान्यीकरण गर्न पनि उनको आफ्नो भूमिका रह्यो। सेनापतिसँगको पहिलो वार्ता, नागरिक सरकार निर्माणका प्रयास हुँदै आसन्न निर्वाचनका निम्ति आवश्यक वातावरण निर्माणमा भइरहेका छलफलहरूमा सहभागी बन्दै आएकी रक्षाको नेतृत्वमा शुक्रबार ‘नेपाल जेन–जी फ्रन्ट’ गठन भएको छ। फ्रन्टमा युजन राजभण्डारी, यतिष ओझा, मनीष खनाल, आदित्य कर्ण, ऋतु खड्का, संविधान प्रसाईं, नजिर आलम, आसन अन्सारी, पूजा मेहता लगायत सदस्य छन्। सामाजिक सञ्जालमा २१ पृष्ठको दस्तावेजसहित घोषणा गरिएको फ्रन्ट जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने मुख्य उद्देश्यबाट प्रेरित भनिएको फ्रन्ट कसरी अगाडि बढ्छ? यसमा को–को समेटिनेछन्? यसको राजनीतिक एजेन्डा र लक्ष्य के हुनेछ ? अनलाइनखबरका लागि दीपक अधिकारीले यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा संयोजक रक्षा बमसँग कुराकानी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा २१ पृष्ठको दस्तावेजसहित फ्रन्ट घोषणा गर्नुभएको छ। फ्रन्टको आवश्यकता किन पर्‍यो?

२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्नु पर्ने चुनौती अहिले हाम्रोसामू छ। जेन–जी समूहहरू धेरै छन्, हरेक समूहका आफ्नै राजनीतिक एजेन्डा छन्। तिनका बाबजुद आन्दोलन संस्थागत हामी एकताबद्ध हुनुपर्ने छ। त्यसैले हाम्रा एजेन्डा एकीकृत गर्न, विद्रोहसँग जोडिएका व्यक्ति, समूह र हाम्रो आन्दोलनप्रति सद्भाव राख्ने हरेक नेपाली नागरिकलाई एकताको आह्वान गर्न फ्रन्ट गठन गरिएको हो। यस्तै, अन्तरिम सरकारलाई सघाउनका निम्ति, देशलाई निकास दिनका निम्ति पनि यो फ्रन्ट गठन गरेका हौं।

तत्काल चैं यो फ्रन्टमा को–को समेटिएका छन्?

अहिले फ्रन्टमा केही साथीहरूको नाम मात्र उल्लेख छ । सम्पूर्ण साथीहरूको नाम यसमा समावेश छैन। यो यतिमै सीमित पनि रहँदैन। यसमा देशैभरका साथीहरूलाई संगठित गर्ने छौं। यसमा जोडिन चाहने सबैलाई यो खुला छ। यो आन्दोलन हाम्रो हो भन्दै गर्दा देश सबै पुस्ताको हो भन्ने भावका साथ हामी अघि बढ्ना चाहन्छौं। त्यसैले यसमा सबैलाई समेट्न खोजिएको छ। अहिलेको परिवर्तनलाई संस्थागत बनाउन सबैको सहभागिता चाहिन्छ। यो आन्दोलनमा सहमत हुने सबे साथीहरू विभिन्न नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम बौद्धिक वर्ग, उद्योगी व्यवसायी, कलाकार, श्रमिक, लेखक, प्रवासी नेपाली नागरिक सम्पूर्णलाई एकताको लागि आह्वान हो यो।

यो फ्रन्टमा राजनीतिक विचार मिल्ने सबैलाई एकताबद्ध गर्ने भनिएको छ। यहाँहरूको राजनीतिक विचारधारा चैं के हो?

आन्दोलनको म्यान्डेट नै मुख्य हो। नागरिकमाथि भइरहेका अन्यायविरुद्ध हामी आन्दोलित भएका थियौं। २४ गतेको परिस्थिति निम्त्याउने पक्षमा हामी थिएनौं। पहिलो दिन (२३ भदौ)मा त्यतिका साथीहरूमाथि गोली प्रहार होला भन्ने हामीलाई लागेको थिएन। तर, निर्ममतापूर्वक गोली प्रहार गरेर त्यत्रा साथीहरूको प्राण लिएपछि, झन्डै चार सयभन्दा बढीलाई गोली हानेर घाइते बनाइएपछि त्यसको प्रतिरोधमा भोलिपल्ट पनि हामी सडकमा हामी जानु पर्‍यो।

त्यसैले शहीदलाई न्याय दिने विषय हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछ। यो आन्दोलनमाथिको दमनकर्तामाथि न्यायिक जाँचबुझ, स्वतन्त्र छानबिन र कारबाही, हामीले उठाउँदै आएको भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्तिमाथि न्यायिक छानबिन हामीले उठाएका छौं। भ्रष्टाचारमुक्त समाज, राज्यसंयन्त्र र शासनपद्धतिमा संस्थागत सुधार, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त निर्वाचनको सुनिश्चितता पनि हाम्रो म्यान्डेट हो। निरन्तर जवाफदेहिता पनि हाम्रो एजेन्डा हो।

यी सबै सुधारका कार्यक्रम यही संविधानलाई टेकेर गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँहरूको विश्वास हो कि संविधानभित्र पनि सुधारको चाहना हो?

यही संविधानभित्र रहेर, संविधानलाई झन् सुदृढ बनाउने हाम्रा माग हुन्। ती माग क्रमश: पूरा गरेर जाने। पूरा हुन नसकेका मागहरू निर्वाचनपछि आउने संसद्ले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। संविधानलाई कमजोर पार्न नभई झन् बलियो बनाउन हामीले २३ र २४ गते  आन्दोलन गरेका हौं। संविधानले हामीलाई जे–जे अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको छ, तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै थप बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।

यहाँहरूले खोजेको सुधारभित्र वर्तमान शासकीय स्वरूप पर्छ कि पर्दैन?

शासकीय स्वरुपको सवालमा हामी थप छलफल चाहन्छौं। अहिले नै हामी पक्ष वा विपक्षमा छैनौं। शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको जो बहस अघि बढेको छ, त्यो नेपाली समाज सुहाउँदो छ छैन भनेर हामी अध्ययनकै क्रममा छौं। ती देश जहाँ प्रत्यक्ष कार्यकारीको अभ्यास भइरहेको छ, कतिपय देशमा पनि अहिले जेन–जी आन्दोलन भएको हामीले देख्यौं। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले मात्रै सबै समस्याको समाधान दिन्छ भनेर हामीले सोच्नु हुँदैन। त्यसै भएर हामी हाम्रो माटो, अवस्था सुहाउँदो व्यवस्था के हुन सक्छ भनेर थप छलफल चाहन्छौं।

भनेपछि आउँदो निर्वाचनमा यो मुद्दामा यहाँहरूको लविइङ रहँदैन?

यसमा हामी अहिले खुला बहसमा छौं। छलफलमा छौं। अहिले नै कुनै धारणा बनाइसकेका छैनौं। २१ फागुनको निर्वाचनपछि बन्ने संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले त्यही प्रणालीमा जाने निर्णय गर्छ भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौं। किनभने, त्यो जनताको अभिमत हुनेछ। तर, अहिले नै भने हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मात्र समाधान हो भन्नेमा पुगेका छैनौं।

यहाँले आगामी निर्वाचनलाई सफल तुल्याउनु पनि फ्रन्टको लक्ष्य हो भन्नुभयो। निर्वाचनमा प्रत्यक्ष सहभागिता चैं यहाँहरूको लक्ष्य हो होइन?

यो विषयलाई पनि हामीले खुला राखेका छौं। यसमा पनि हामी छलफलमै छौं। विशेष गरी चुनावमै गएर धेरै काम गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने छलफलमै छौं हामी। फ्रन्टको मुख्य काम भनेको निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउनेमै केन्द्रित रहन्छ। राजनीतिक शिक्षाका लागि अभियानहरू चलाउने, हाम्रो आन्दोलनको मर्म, उद्देश्य लिएर नागरिकबीच जाने काम चैं हामी गर्नेछौं। जेन–जी आन्दोलनको आवश्यकता, परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाबारे जनतालाई सुसूचित गराउन हामी फ्रन्टबाट सक्रिय हुनेछौं। यस्तै, आसन्न निर्वाचन प्रतिस्पर्धात्मक बन्नुपर्छ, सबल र सक्षम उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा खडा हुनुपर्छ  भन्ने हामीले बोध गरेका छौं। यसकार्यमा हामी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहभागी हुन त हुन्छौं नै।