
५ माघ, काठमाडौं । अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेश जाने भन्नु कानुनसम्मत नभएको बताएका छन् ।
संसद विघटनविरुद्धको रिटमा सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधिनक इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले संसद विघटन गर्नै नपाउने बहुमतको प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जाने भन्नु राजनीतिक कुरामात्र भएको टिप्पणी गरे ।
‘जनतामा जाने भन्दैमा हुदैन । पहिले संसदमा गएर टेस्ट गरेर मात्रै त्यता जाने भए जाने हो । त्यसकारण त्यस कुरालाई अदालतले यसलाई सपोर्ट गर्न सक्दैन । संविधानबाहिर गएर जनतामा जाने भन्दा सिस्ट्म नै जान सक्छ’ उनले भने । अधिवक्ता पोखरेलले संसदले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन हुन सक्ने बताए।
उनले भने, ‘एकजना प्रधानमन्त्रीको हठका कारण जनताले निर्वाचन बेहोर्नुपर्ने ? जनताले के अनुभूति गरेका छन् भन्ने अदालतले हेर्नुपर्छ । जनताले एक जना राजनीतिक नेतृत्वको हठका कारणले अहिलेको अवस्था आएको अनुभूत गरेको पाइन्छ ।’
प्रतिक्रिया 4