२ वैशाख, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७७’ पारित गरेको छ ।
बुधबार बसेको समिति बैठकले विधेयक सर्वसम्मतिमा पारित गरेको हो । २९ मंसिर २०७६ मा संसदमा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि समितिमा २९ फागुन २०७६ देखि दफावार छलफल सुरु भएको थियो ।
पारित विधेयकमा खुला कारागारको अवधारणा समेटिएको छ । विधेयकको दफा ४२ अनुसार कैद अवधिको दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रशासकले खुला कारागारमा राख्न सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
खुला कारागारमा रहेका कैदीलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित विकास आयोजना वा कार्यक्रममा काम गर्न लगाउन सकिने, स्वयंसेवकको रुपमा काम लगाउन सकिनेलगायतका प्रावधान समेटिएका छन् । काम लगाउँदा कैदीबन्दीलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम तलब दिनुपर्नेलगायतका व्यवस्था समेटिएको छ ।
कारागार प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षणको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था राखिएको छ ।
उपचारका लागि गर्भवती बन्दी कारागारबाहिर बस्न चाहे सुत्केरी भएको ६० दिन पूरा भएको भोलिपल्ट कारागार फर्किन पाउनेगरी कारागार प्रशासनले अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।
यो विधेयकले कैदीबन्दीलाई बिहे र प्रजनन अधिकार दिने प्रावधानलाई पनि समेटेको छ ।
विधेयकको दफा २३ मा प्रजनन अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । बन्दीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि कारागार प्रशासकले उपयुक्त व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
राजबन्दीको परिभाषा समेटिएन
विधेयक पारित गर्ने दिन बुधबार समितिमा राजबन्दीको परिभाषा गर्नुपर्ने माग उठेको थियो ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले राजबन्दीलाई कारागार बाहिर लैजानुपर्दा हतकडी नलगाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद शर्माको भनाइमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाललगायतले समर्थन जनाए ।
राजनीतिक आस्थाका आधारमा कुनै न कुनै कसूर देखाएर राज्यले व्यक्तिहरु थुन्न सक्ने उनीहरुको तर्क थियो । ‘राजबन्दी व्यवहारमा छ । यसको परिभाषासहित कारागार बाहिर हतकडी नलगाइने भनी राखौं’ सांसद बडूले भने ।
तर, नेकपा एमालेका सांसद विजय सुब्बाले राजबन्दी कानुनमा कहीँ छ ? भनी प्रश्न गरे ।
जवाफमा गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले राजबन्दी भन्ने शब्द कानुनमा नरहेको बताए ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ राजबन्दीलाई कानुनमा समेट्नुपर्ने भए पनि कारागार विधेयकमा समेट्न नसकिने बताए ।
राजबन्दीको परिभाषा कानुनमा राख्न राजनीतिक सहमति चाहिने भन्दै उनले पछि यो विषयमा छलफल गर्न सकिने बताए । त्यसपछि यो विषय विधेयकमा समेटिएन ।
