२१ वैशाख, पोखरा । वैशाख १५ गते छिनोफानो हुने भनिएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि परेको अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा अड्किरहेको छ । निर्णायक दल जनमोर्चाका सांसद हराएर पछि स्थगित बैठकपछि गण्डकी प्रदेश सभा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही हराएको भन्दै सचेतक पियारी थापाबाट निवेदन परेपछि अनिश्चितकालका लागि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक स्थगित गरिदिएका थिए ।

अविश्वासको प्रस्तावका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशन अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा दलहरुबीच अझै सहमति जुटिसकेको छैन । सत्तारुढ दलले अविश्वासको प्रस्ताव सभामुखबाट ‘हत्या’ भएकाले चल्न नदिने बताउँदै आइरहेको छ भने सभामुखले अधिवेशन बोलाउन छलफल गरिरहेका छन् । तर, टुंगो लागेको छैन ।

प्रदेश प्रमुखमा माओवादीबाट आएका अमिक शेरचनबाट यो काम नहुने बुझेर प्रधानमन्त्री ओली निकट सीता पौडेललाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीको जनसम्पर्क सल्लाहकार सीता पौडेललाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेकी छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘मेरो जिम्मेवारी कल्पना बाहिरको हो’

अहिलेको जटिल अवस्थामा माओवादी निकटमा अमिक शेरचनबाट विशेष अधिवेशन अन्त्य गराउने अभिष्ट पूरा नहुने भएपछि उनलाई हटाइएको विपक्षी दलको आरोप छ ।

‘यो लाज छोप्ने टालो हो । संविधान, कानुन, परम्परा मिच्न मन लागेपछि अरुले त जोगाउँदैनन्, यसका लागि त आफ्नो मान्छे चाहियो,’ संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भने, ‘उनीहरुले जे निर्णय गर्छन्, त्यसैलाई ल्याप्चे लगाइदिने मान्छे चाहियो । त्यसैले शेरचनलाई हटाए र एसम्यानलाई भर्ना गरे ।’

अविश्वासको प्रस्तावका लागि बोलाइएको अधिवेशन अन्त्य गर्न र सरकारको आयु लम्ब्याउन यसो गरिएको विपक्षी दलको संशय छ । ‘विशेष अधिवेशनको मिति तोक्न सक्छन् तर अत्य गर्ने प्रदेश प्रमुखको पनि अधिकार हुन्न । निश्चित एजेण्डाका निम्ति अधिवेशन बोलाइन्छ र त्यो पूरा भएपछि आफैं अन्त्य हुन्छ,’ नेता चुमानले भने ।

कानुन मिचेर अधिवेशन अन्त्य गराइहाले भने पनि न्यायका निम्ति जाने निकाय न्यायालय हो । तर, अदालतले अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामात्र लिने भनेकाले सत्ता पक्षले त्यसको फाइदा उठाएर सरकार लम्ब्याउन चाहेको उनको भनाइ छ । ‘जाने त अदालतै हो । त्यो अहिले बन्द छ । यो बेला जे गरे पनि हुन्छ भन्नेमा उनीहरु गए,’ चुमानले भने । संघीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने र देशलाई लहडमा चलाउने अभियानमा अहिलेको सरकार लागेको विपक्षी दलहरुले बताएका छन् ।

विपक्षी दलका प्रस्तावित मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले ओली सरकार सुरुदेखि नै आफ्नो स्वार्थका लागि जे कदम पनि चल्ने गरेको र यो त्यसैको निरन्तरता भएको बताए । ‘प्रदेश सरकार अविश्वासको प्रस्तावबाट भाग्नलाई अधिवेशन अन्त्य गराइदिएका थिए । हामीले विशेष अधिवेशन बोलायौं,’ नेता नेपालीले भने, ‘विशेष अधिवेशनलाई बच्न केके गर्न सकिन्छ गरिरहेकै छन् । अब त्यताबाट पनि भाग्नलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख ल्याइयो ।’

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन संविधा र विधिभन्दा बाहिर नजाने भएकाले नयाँ प्रमुख चाहिएको नेपालीको विश्लेषण छ । ‘आफूले भनेको हस् हजुर भन्नेलाई प्रमुख बनाएर सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयत्न हो,’ नेपालीले भने ।

जसरी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अल्पमतमा हुँदाहुँदै पुनः नियुक्त गरेर निवासमै पुगेर सपथ खुवाएका प्रदेश प्रमुखजस्तै गण्डकीमा पनि चाहिएकाले परिवर्तन गरिएको विपक्षी दलको भनाइ छ ।

नवनियुक्त पौडेल गण्डकीको तेस्रो प्रदेश प्रमुख हुन् । शेरचनभन्दा अघि बाबुराम कुँवर प्रदेश प्रमुख थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस प्रदेशको मियो होइन केन्द्रको बफादार भए प्रदेश प्रमुख

अविश्वासको प्रस्ताव छल्न वैशाख १ गते नै संसद अधिवेशन अन्त्य गराइदिएका मुख्यमन्त्री पृथ्वीमन्त्री गुरुङको अभिष्ट लामो समय जान पाएन । वैशाख ६ गतेका लागि बोलाइएको विधायन अधिवेशन १ गते मध्यरातमा अन्त्य गरिदिए पनि २ वैशाखमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाका २८ सांसदले हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए भने लगत्तै विशेष अधिवेशनको पनि माग गरे । जसरी संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई तुरुन्तै सदर गरिदिएका थिए, त्यसैगरी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले १३ गतेका लागि विशेष अधिवेशन बोलाइदिए ।

अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउन कसरत गर्ने भन्दै काठमाठौंमा रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बालाई पनि जानकारी नदिइ शेरचनले अधिवेशन बोलाइदिए । यसबाट मुख्यमन्त्री गुरुङ रुस्ट थिए तर अधिवेशन आह्वान स्थगित गर्ने अवस्था थिएन । १३ गते विपक्षी दलका प्रस्तावित मुख्यमन्त्री कांग्रेस संसदीय नलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अधिवेशनको पहिलो वैठकमै अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरे ।

अविश्वासको प्रस्ताव पेश भए पनि मतदानको प्रक्रियालाई सत्तारुढ दलले जतिसक्दो धेरै समय लम्ब्याउन चाहन्थ्यो । त्यसैले उसैको आग्रहमा धेरैभन्दा धेरै सांसदलाई अविश्वासको प्रस्तावमाथि बोल्ने समय दिने दलीय सहमति भएको थियो । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा कोरोना परीक्षण नगरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको एमालेले दोस्रो बैठक त्यही विषयमा संसद अवरुद्ध गर्यो । दलबीच सांसदको स्वाब परीक्षण गरेरमात्र बैठक चलाउने सहमति भयो ।

१५ गते १ मर्यादा पालक सहित ३ सांसदमा कोरोना लागेको पुष्टि भयो । कोरोना पुष्टि भए पनि बोल्ने समय नदिइने तर मतदानमा सहभागी गराउने दलीय सहमति अनुसार बैठक अगाडि बढ्यो । तर, मतदान गर्न आउँछु भनेका निर्णायक दल जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएपछि खैलाबैला भयो । मोबाइल अफ नै गरेर जनमोर्चाका सांसद हराएको खबरपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले २० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे ।

कोभिड नेगेटिभ आएर हराएका सांसद कोरोना पोजेटिभ भएर चरक मेमोरियल अस्पतालको आइसियुमा उपचार भएको खबर आउने बेला जनमेर्चाकै अर्की सांसद पियारी थापाले बैठक अगाडि नबढाउन आग्रह गर्दै निवेदन हालेपछि सभामुखले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिदिए । यही विषयलाई लिएर अहिले अविश्वासको प्रस्ताव संसदमै अड्किएको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन ३ दलसहित जनमोर्चाको पनि समर्थन चाहिन्छ । तर, जनमोर्चाकै सांसदलाई सेटिङमा अनुपस्थित गराइएको विपक्षी दलको आरोप छ । सांसद खिमविक्रमसँगै अनुपस्थित रहेका स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनिसकेका छन् । जसरी पनि सत्ता बचाउने खेलमा एमाले लागेको यसबाटै देखिने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन ३१ मत चाहिन्छ । जनमोर्चाको एक जनामात्रै सांसद अनुपस्थित हुँदा मुख्यमन्त्री गुरुङको सरकार जोगिन्छ । सत्ता पक्षले भने सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुने देखेपछि सुनियोजित रुपमा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको भन्दै संसद चल्न नदिने बताउँदै आइरहेका छन् ।

यसप्रति पदमुक्त प्रदेश प्रमुख शेरचनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् भने नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख पौडेलले भने आफूले पदीय मर्यादा ननाघ्ने बताएकी छन् ।