नेपालमा कोरोनाभाइरसको महामारीले उग्ररूप लिंदै गर्दा मुलुकमा राजनीतिक सरगर्मी पनि चुलिएको छ । सबै पार्टी र राजनीतिज्ञहरू एकजुट भएर महामारी नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने बेला जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू आफू अनुकूल सरकार गठनको समीकरण मिलाउनतिर व्यस्त छन् । तर मुलुकमा महामारीको ‘ग्राफ’ भने आकाशिंदो छ ।

एकातिर अक्सिजन नपाएर अस्पतालमा बिरामी छट्पटाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्था सीएनएनसँग ‘समस्या नियन्त्रणमा छ’ भनेर सुनाए । भोलिपल्टै अर्काे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्था गार्जियनसँग प्रधानमन्त्रीले नै फेरि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको लागि हारगुहार गरे ।

स्पष्ट छ राज्यको उपल्लो तह महामारीभन्दा राजनीतिक खिचातानीलाई महत्व दिएर बसेको छ । यसले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अहिलेको महामारीप्रति कतिसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने प्रष्ट देखाएको छ ।

महामारीसँग लड्न राज्य संयन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्व हावी र राज्यका निकायहरू निकै कमजोर भएको देखिन्छ । अहिलेको महामारीलाई पछाडि राखेर हेर्दा देशको हरेक सामाजिक संरचनालाई विगतका वर्षहरूदेखि नै कमजोर बनाउँदै लगिएको देखिन्छ ।

हाम्रो विकासको मोडललाई आफ्नो वातावरण सुहाउँदो बनाउनेतर्फ लागिएन । पश्चिमा मुलुकबाट आएको एजेण्डा नै हामीमाथि हावी भए । हामीले आफ्नो राज्य संयन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने बारेमा कहिल्यै पनि चिन्तन गरेनौं । जसका कारण अहिले राजनीतिक दलहरू सत्ताको खेलमा लाग्दा राज्य संयन्त्र पनि त्यसैको पछि लाग्न बाध्य भएको छ ।

कुनै पनि राज्य संयन्त्र त्यतिबेला बलियो बन्छ, जतिबेला हामीले हाम्रो न्यायप्रणालीलाई बलियो बनाउँछौं, कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउँछौं । जसले राजनीतिक दलले गरेका गल्तीलाई पनि ‘करेक्सन’ गर्न सहयोग गर्छ । यसमा पनि राजनीतिक दलको भूमिका नहुने भन्ने होइन, तर सबै संयन्त्र बलियो भए भने मात्रै दलहरूले गरेको निर्णय सही र गलत छुट्याउन सक्ने क्षमता रहन्छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमै हेरौं । ब्युरोक्रेसीले सरकारलाई ‘करेक्सन’ गर्ने हैसियत राख्छ । त्यहाँको कोर्ट त्यस्तै बलियो छ, सार्वजनिक चासोको विषयमा आफैं मुद्दा हालेर पनि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन्छ । सरकारले कोर्टको निर्देशन पालना गर्छ । अर्थात् त्यहाँ विधिको शासन स्थापित हुँदैछ । तर, हाम्रो यहाँ त्यस्तो रहेन । यही महामारीको बेलामा नै हाम्रो फितलो राज्य संयन्त्रको सफेद दृश्य देखियो ।

हामीले पहिलेदेखि नै पब्लिक हेल्थलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्रै जिम्मेवारीको विषय बुझेर अघि बढ्यौं । त्यो नै हामीहरूको ठूलो भूल थियो । यो केवल स्वास्थ्यसँग मात्रै जोडिएको विषय होइन । जस्तो, महामारीका कारण हामीले निषेधाज्ञा गर्नुपर्‍यो, त्यसमा धेरै गरीब निमुखालाई राहत दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो अर्थसँग जोडियो, आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित गराउन कठिन हुन्छ, त्यहाँ वाणिज्य जोडियो । यसरी पब्लिक हेल्थले केवल स्वास्थ्यलाई मात्रै नभएर समाजको सबै पक्षलाई समेटेको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नै सकेनौं । जसले गर्दा अहिलेको समस्या टार्न हामीलाई धौ-धौ परिरहेको छ ।

फेरि कुरा आउला स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउन सकियो भने स्वास्थ्य क्षेत्रले मात्रै पनि यस्ता महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ कि ? वा ठूला-ठूला अस्पताल र चिकित्सकहरू नियुक्ति गरियो भने महामारी नियन्त्रणमा आउँछ त ? त्यो पनि होइन । अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुकमा पनि महामारीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रले मात्रै धान्न सकेन । त्यहाँ त अस्पताल पूर्वाधारमा कमी थिएन तर पनि किन सिंगो राज्य संयन्त्र नै लाग्नुपर्‍यो त भन्दा महामारी केवल स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मात्रै प्रभावित पार्ने विषय होइन ।

अमेरिकाले राहतको आवश्यकता पर्ने नागरिकको लागि विभिन्न चरणमा प्रतिव्यक्ति १४०० डलरसम्म वितरण गर्‍यो । अमेरिकामा मात्रै होइन, विश्वका अन्य मुलुकमा पनि सरकारले पहिचान गरेर आवश्यक समूहलाई कतै बिजुलीमा छुट, कतै करमा छुट आदि राहतको प्याकेज ल्याउने गरेका छन् । यसले महामारी नियन्त्रणमा सिंगो राज्य संयन्त्र लाग्नुपर्छ भन्ने देखाएको छ । तर नेपालमा भने महामारीलाई खेलाँची सम्झिएर नेतृत्व वर्ग रोम जलिरहेको बेलामा निरोले बाँसुरी बजाए जस्तै आफ्नै सुरमा छन् ।

लापरवाह नेतृत्व, लाचार जनता

नेपालमा पनि विकासको एजेण्डा हरेक चुनावमा सबै राजनीतिक दलले उठाउने गरेका छन् । पहिले पहिले विकास भन्नाले पूर्वाधारको विकास बुझिन्थ्यो । तर, आधुनिक समाजमा विकासको परिभाषा बदलिएको छ । अहिले कुनै पनि समाजको विकास मूल्यांकन गर्दा त्यहाँको स्वास्थ्य अवस्थालाई समेत विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । तर त्यो स्वास्थ्यको अवस्था सुधार गर्न हाम्रो प्रणालीको सुधार आवश्यक छ । जुन हामीले गर्न सकेनौं ।

प्रणाली सुधार नहुँदाको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालय बीचको टक्कर । कोरोनाभाइरस महामारीले चरम रूप लिनै लाग्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गराउन शिक्षा मन्त्रालयसँग आग्रह गर्‍यो । शिक्षा मन्त्रीलाई के सुर चल्यो ‘विद्यालयबाट कोरोना फैलिंदैन, बरु घरमै बस्दा जोखिम छ’ सम्म भन्न भ्याए ।

यदि हाम्रो प्रणाली बलियो थियो भने जोखिमको बेला शिक्षामन्त्रीको अभिव्यक्तिमा आधारित भएर विद्यालयहरू सञ्चालित हुने थिएनन् । त्यसैले यहाँ सिस्टमभन्दा पनि व्यक्तिको लहडले काम भइरहेको छ । जस्तै, अघिल्लो दिन बालुबाटारबाटै जनतालाई घरभित्रै बस्न र भीडभाड नगर्न भन्दै निषेधाज्ञाको घोषणा भयो, भोलिपल्टै त्यहीं कार्यकर्ताको भीड लगाइयो । अर्थात् आफ्नै आदेशको आफैंले उल्लंघन गरियो । यो दुखद् कुरा थियो ।

छिमेकी मुलुक भारतको मुम्बईलाई पहिलो लहरको कोरोनाले आक्रान्त बनायो । राज्य तहबाट एउटा पनि अक्सिजन प्लान्ट नभएको सो शहरमा एकाएक दर्जन बढी अक्सिजन प्लान्ट खुले । अहिले भारतभरि नै अक्सिजन व्यवस्थापनमा मुम्बई रोलमोडल बनेको छ । तर हामीले पाएको महामारी नियन्त्रणको पर्याप्त समय पनि सदुपयोग गर्न सकेनौं ।

पहिलो लहरको कोरोना अलिक साम्य भएको जस्तो भएपछि हामी हाइसञ्चो मानेर बस्यौं । जबकि पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोनाको बीचमा पनि हामी कहिल्यै मास्क खोलेर हिंड्न सक्ने अवस्थामा पुगेका थिएनौं ।

जनस्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन गरेकाले सबैभन्दा शुरूमा नै पढ्ने कुरा भनेको नै महामारी कहिल्यै पनि एकपटक आएर सकिंदैन । हर्ड इम्युनिटी विकास नभएसम्म यो दोहोरिरहन्छ । त्यसको उपचार गर्ने विधिहरू पत्ता लाग्दै जान्छन् । भ्याक्सिन १०/१२ वर्षमा पत्ता लाग्ने कुरा एक वर्षमा नै तयार भयो । यसले सहज त गरायो तर जनस्वास्थ्यको आधारभूत कुरा पनि हामीले बुझेनौं र यसको पूर्वतयारीमा लागेनौं । जसले गर्दा अहिले अक्सिजनको अभावले दैनिक ठूलो संख्यामा मान्छे मर्न बाध्य छन् ।

हामीले किन यी दुई लहरको महामारी बीचमा पर्याप्त तयारी गर्न सकेनौं त ? भन्दा हामी पहिलेदेखि नै अरूले नडोहोर्‍याई हिंड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । यो महामारीमा अरूले हामीलाई पूर्वतयारीको लागि बल नै गरेनन् जसले गर्दा हामी जहाँको त्यहीं रहन बाध्य भयौं ।

हामी अरूले डोहोर्‍याएको विषयमा मात्रै सफल छौं भन्ने पनि केही उदाहरण देख्न सकिन्छ । जस्तो : बाल मृत्युदर, मातृशिशु मृत्युदर जस्ता विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा नेपालले लोभलाग्दो प्रगति पनि हासिल गरेको छ । मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलमा त नेपाललाई रिकग्नाइज नै गरिएको छ । यी सबै विदेशीले डोहोर्‍याएका कार्यक्रमहरू हुन् ।

समाजशास्त्रका पिता मानिने इमाइल डर्काइमले भनेका थिए, जब संसारमा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, तब मान्छेका सामाजिक मूल्यमान्यता सबै भताभुंग हुन्छन् । समाजमा नियम, कानूनको उल्लंघन एवं जालसाजी, झगडा, अनैतिक काम आदिले ठाउँ पाउँछ । अहिले नेपालमा पनि त्यही भइरहेको छ ।

रातारात अक्सिजन लुकाउने, भेन्टिलेटर तोडफोड गर्ने जस्ता काम आम नागरिकको तर्फबाट भइरहेको छ भने मृत्युको विवरण लुकाउने, खोप लगायत स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गर्ने जस्ता काम सरकारी निकायबाट भइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले त मान्छे मरिरहँदा पनि सरकारको खेलमा लागेर नैतिक पतनको उदाहरण नै दिइरहेको छ । यी सबै फितलो राज्य संयन्त्रको उपज हुन् ।

२६ वैशाखमा सरकारले ८८ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको विवरण सच्याएर सार्वजनिक गर्‍यो । पहिले त ५५ जनाको मृत्यु भएको भनेको थियो । तर त्यही दिन नेपाली सेनाले मात्रै १४४ वटा शव व्यवस्थापन गरेको विवरण उल्लेख गर्‍यो । पछिल्लो एक साताको तथ्यांकलाई हेर्दा शुरुमा पुच्छर जस्तो भएर आएको मृत्युदरले विस्तारै शरीरको रूप धारण गर्दैछ । टाउकोसम्म आइपुग्दा मुसा भएर अघि बढ्छ कि सिंहको जस्तो बन्छ हेर्दै जानु छ । यस्तो भयावह अवस्थामा आ-आफ्नो तर्फबाट सहयोग र नैतिकताको विषय उठाउनुपर्नेमा मुलुकमा नैतिकहीन काम धेरै हुने गरेका छन् ।

सीमा नाघ्यो, अब विस्फोट हुन सक्छ

गएको एक वर्षमा आम जनता अभाव र त्रासमा पिल्सिएर बसे । तर हामीले पठाएका प्रतिनिधिले आफ्नै पार्टी कलहमा समय विताए । यो फेरिफेरि बढ्दै आउँछ भनेर त पहिलेदेखि नै भनिआएको हो ।

पहिलो भेरियन्टसँगै दुनियाँ खोपको चिन्तातिर लाग्यो, हामी राजनीतिक खिचातानीमा लाग्यौं । एक महीनासम्म किन आएन खोप भनेको त अहिले थाहा भयो कमिसनको चक्कर रहेछ । मान्छेको मृत्युमा पनि कमिसन खाने सरकारले अहिले उल्टै जनतालाई घरभित्र थुनेर राखेको छ ।

एकातिर हामीले नै चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू सत्तालिप्सामा छन् भने अर्काेतिर गरीब जनता भोकमरीको पीडामा । सरकार जसरी पनि कर उठाउने ध्याउन्नमा छ तर निषेधाज्ञाका कारण रोजीरोटी गुमेकाहरूलाई राहत दिने सुर गर्दैन । राहत दिंदा पनि हुनेखानेकै हातमा पर्छ ।

यो अवस्थालाई हेर्दा हामीमा गैरजिम्मेवारीपनले सीमा नाघिसकेको छ । निषेधाज्ञामा धेरै खान नपाइने बुझेर घर फर्किए । उनीहरूलाई केही राहत आएन । यस्तो अवस्थामा घरमा थुनेर मात्रै कसले मान्छ ? अहिले धेरै नेपाली उकुसमुकुस अवस्थामा छन् ।

पहिलो लहरको कोरोना महामारीमा ‘इनफ इज इनफ’ नामबाट एउटा अभियान चल्यो । त्यसमा केही उकुसमुकुस पोख्न खोजिएको थियो । तर त्यसलाई पनि दबाउने कोशिश गरियो । यो उकुसमुकुस धेरै नेपालीमा छ, एउटा सही नेतृत्व भेट्यो भने यो छिट्टै विस्फोट हुनेवाला छ । जसले अहिलेको गैरजिम्मेवार नेतृत्वलाई कारबाहीसहित नयाँ मूल्य र मान्यता स्थापित गर्नेछ ।

राजनीति, भ्रष्टाचार र धर्म मिसिंदाको परिणाम

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका हरेक रिपोर्टमा हामीलाई कति भेन्टिलेटर चाहिन्छ ? कति अक्सिजन चाहिन्छ ? जस्ता कुराहरू समेटिने गरेका छन् । तर त्यो रिपोर्टको आधारमा हामी कहिल्यै पूर्वाधार निर्माणतिर लागेनौं ।

हामीले करीब तीन दशकअघि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउन निजी क्षेत्रलाई समेत यसमा समेट्ने योजना बनायौं । तर निजी क्षेत्रको हेल्थ सिस्टम ३० वर्षअघि जुन उद्देश्यले खुलेको थियो त्यो बीचमा सरकारी सुविधा पनि थपिनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । हामीले निजीलाई पनि पहिलेदेखि नै निगरानी गर्न सकेनौं । अहिले एक्कासी आएर निजी क्षेत्रलाई कसेर यसको परिणाम खोज्छु भन्नु सही होइन । एउटा गाडी चलाउने मान्छेले नियमित सर्भिसिङ गरिरहनुपर्छ । गाडी बिगि्रएपछि एक्कासी मर्मत गर्दा धेरै महँगो पर्छ ।

हामीले बेला न कुबेला राममन्दिर बनाउने साटो भेन्टिलेटर र अक्सिजन प्लान्ट बनाउनमा ध्यान दिएको भए अहिलेको यो मृत्युदर कति कम हुन्थ्यो होला ? हुन सक्छ हामीले आवश्यकता भनेकोमा केही अपुग हुन्थ्यो होला । तर सामान्य अवस्थामा यति चाहिन्छ र महामारीमा यति भन्ने त अनुमान गर्न सकिन्थ्यो नि ! हामी त्यता लागेनौं ।

राज्य होस् या नागरिक तह हामी राजनीति, धर्म र सकेसम्म कालोबजारीमा नै लिप्त हुन पुग्यौं । उदाहरणको लागि कुम्भ मेलामा गएकाहरूमा संक्रमण भएर भारत भसक्कै भयो । त्यसको असर अहिले नेपालमा पनि देखिंदैछ । राजा समेत कुम्भ मेलामा गए । धर्मको कारण महामारीको प्रसारको यो एउटा उदाहरण हो ।

अर्काे राजनीतिक कार्यक्रमले पनि महामारीलाई प्रसार गरेको प्रशस्त उदाहरण छन् । ठूलाठूला राजनीतिक जुलूस र सभा सम्मेलन यही बीचमा काठमाडौंमा भए । जनताले पनि अन्धभक्त भएर यही नेताको लडाइँमा साथ दिए । जसले गर्दा उनीहरू महामारीभन्दा पनि सत्तालिप्सालाई नै बढी ध्यान दिन थाले । समस्यामा हामी पर्‍यौं ।

महामारीबाट बच्न भनेर देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा गरियो । यसको चेन ब्रेक गर्नको लागि अत्यावश्यक हुने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामै गरिएन । अर्थात् सरकारले गर्नुपर्ने केही पनि गरेन, केवल जनतालाई दुःख दिने काम मात्रै गर्‍यो । यो गैरजिम्मेवारीपन हो, राज्यबाट भएको अपराध हो ।

एउटा ड्राइभरले दर्जनौं मान्छे बोकेको गाडी मदिरा सेवन गरेर लैजान्छ र त्यसैका कारणले दुर्घटना भएर मान्छेको ज्यान गयो भने त्यस्तो चालकलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? त्यो अपराध हो कि होइन ? अहिले मुलुकको चालकको रूपमा रहेकाहरूले यही स्तरको अपराध गरिरहेका छन् ।

अघिल्लो दिन आफैं २५ जना मात्रै एक ठाउँमा भेला हुन पाउने निर्णय गर्ने र भोलिपल्ट आफैं त्यसको उल्लंघन गर्ने काम मान्छेमाथिको अपराध हो । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्प साइन्सको विरुद्धमा गए । जसका कारण उनी पराजित भए । उनलाई जनताले कारबाही गरे । यदि उनले त्यस्तो गरेका थिएनन् भने शायद उनले चुनाव जित्न पनि सक्थे । हामीकहाँ पनि यस्तो अपराध भइरहेको छ । यसमा कानूनी रूपमा हामीले केही गर्न नसके पनि चुनावमा यी गैरजिम्मेवार नेतृत्वलाई कारबाही गर्न त सकिन्छ नि !

अहिले जनता मरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसँग जनताले सरकारी नियम पालना नगरेकोले समस्या भएको भनिरहनुभएको छ । ३६५ वटा अस्पतालको शिलान्यास गरेर झुक्काइयो । कसलाई झुक्काएको ? यो अपराध होइन र ? अझै पनि हामीलाई राज्यको नेतृत्वले ४०/५० वर्ष पहिलेको मान्छे जस्तै सोचिरहेको भान हुन्छ ।

हामीले चुनेका शासकहरूले महामारीको गाम्भीर्य नै बुझेनन् । बालुवाटारमा पार्टीको होइन कि दैनिक सीसीएमसीको जस्तो बैठक हुनुपर्थ्यो । अहिलेको अवस्थामा राज्यको तयारी महामारी बाहेक अरू हुनै नहुने हो । तर हामीले कस्तो नेतृत्व छान्यौं ? जसरी अमेरिकीले वाइडनलाई राष्ट्रपति छाने, उनको पहिलो प्राथमिकता नै महामारी कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेतिर गयो । यसले के देखाउँछ भने हामीले नेतृत्व छान्ने बेलामा ध्यान दियौं वा अन्धभक्त भएर लागेनौं भने अहिलेको जस्तो समस्या भोग्नुपर्दैन ।

(प्याकुरेलसँग अनलाइनखबरकर्मी सागर बुढाथोकी र सुदर्शन अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)