नेपालको संविधानको मुख्य मक्सद– समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्त हो । यो संविधान किन चाहियो ? भन्दा दिगो शान्ति, समृद्धि र विकासको निम्ति ।
र, संविधानमा आएको नयाँ व्यवस्था हो– प्रदेश संरचना । नेपालमा संघीयता चाहिन्थ्यो कि चाहिन्नथ्यो भन्ने बहसको एउटा विषय अहिले पनि हुनसक्छ । यो संवैधानिक विषयभन्दा राजनीतिक विषय हो । संघीयता सहितको संविधान जारी भयो । कार्यान्वयन गर्ने बेलामा संयोगले म गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख पदमा पुगें । केही समय प्रदेश प्रमुखको हैसियतले काम गरें ।
हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा लागू गर्न खोजिएको संघीयता र अभ्यास गरिएको संघीयताले एउटै सिद्धान्त अंगीकार गर्दैन । जस्तै, म प्रदेश प्रमुख हुनुको कुनै औचित्य भएन । अरू कुनै व्यक्ति गएको छ त्यसको पनि औचित्य थिएन ।
प्रदेश प्रमुखबाट राज्यले फाइदा लिन सक्थ्यो त्यो फाइदा लिने काम भएन । घर–घरमा सरकार, ढोका–ढोकामा सरकार, स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकार । यिनीहरू स्वायत्त हुनुपर्छ । जनताको घरदैलोमा सरकार भएको आभास हुन्छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो भएन ।
नयाँ संविधानमा आएको नयाँ व्यवस्थामध्ये धेरै नयाँ व्यवस्था हो प्रदेश सरकार । तर, यही सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । स्थानीय तहमा नगरपालिका, गाउँपालिकामा प्रमुखहरूले काम गरेकै छन् । उनीहरूलाई अख्तियार दिइएको छ, बजेट दिइएको छ । स्थानीय तहले केन्द्रको मुख ताक्नु पर्दैन ।
प्रदेश सरकारमा स्थानीय तहको जस्तो स्थिति देखिंदैन । सरकारको कुरा गर्दा प्रदेश सभा छ । सबै संरचना प्रदेशको संघीय सरकारको जस्तै हो । सरकार गठनको प्रक्रियाहरू उस्तै छ । जे व्यवस्था संघको छ त्यही व्यवस्था प्रदेश सरकार गठनमा छ ।
संघमा राष्ट्रपति, प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन्छ । संघमा प्रधानमन्त्री छन्, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री । संघमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा छ प्रदेशमा प्रदेश सभा । सभामुख हुन्छ, विपक्षी दलको नेता हुन्छ सबै सिस्टम उस्तै छ ।
उस्तै व्यवस्था भए पनि अनुसूचीहरू (अधिकार क्षेत्रबारे संविधानमा भएको अनुसूची) फरक छन् । प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने, प्रदेश सरकार र संघ सरकारले साझेदारीमा गर्न पाउने कुराहरू छन् ।
प्रदेश प्रमुखको कुरा गर्दा म कानून व्यवसायीबाट गएको हुँ । तर, पछि हटाइयो म त खुशी नै भएँ । किनभने त्यहाँ जस्तो हिसाबले प्रदेश प्रमुखलाई जुन हैसियतमा राख्नुपर्ने हो, जुन मर्यादा दिनुपर्ने हो, त्यो थिएन ।
साथसाथै प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गर्ने र पदमुक्त गर्नेमा खराब अभ्यास अवलम्बन गरिएको छ । म जाँदाको बेला अर्थात् सबैभन्दा पहिले प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गर्दाको अवस्था केही फरक थियो ।
त्यो बेला प्रदेश सभाको परिणाम बुझाउनको निम्ति प्रदेश प्रमुखहरूको जरुरत पर्दथ्यो । त्यस कारणले निर्वाचन आयोगले बारबार प्रेसर गरिरहेको थियो । दलहरूका बीचमा सहमति गर्ने प्रयास तत्कालीन सरकारले गर्यो । सहमति गर्नुपर्छ भन्ने त थिएन ।
ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू, उच्च नैतिकवान, अनुभव भएका, संविधान बुझेका, कानून बुझेका, संघीयता बुझेको मान्छेलाई पठाउनुपर्ने थियो प्रदेश प्रमुखहरूमा पठायो होला भन्ने मलाई लाग्छ । म त कानून क्षेत्रको मान्छे थिएँ ।
त्यसबेला म महान्यायाधिवक्ताबाट भर्खरै पदमुक्त भएको थिएँ । म वरिष्ठ अधिवक्ता हुँ । मैले कानून बुझेको छु । मलाई लाग्छ त्यसबेलाका अरू साथीहरू पनि काविल हुनुहुन्थ्यो । एक जना मन्त्री भइसकेको हुनुहुन्थ्यो, सचिवबाट रिटायर्ड हुनुभएकाहरू हुनुहुन्थ्यो ।
उनीहरूलाई हटाउनुको कारण के थियो ? यसरी गलत अभ्यासको शुरूआत पहिलोचोटि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुभयो । अहिले फेरि शेरबहादुर देउवाले त्यही गल्ती दोहोर्याउनुभयो । उहाँले पनि केपी ओलीले पठाएकाहरूलाई पदमुक्त गर्न थाल्नुभयो ।
जतिबेला केपी ओलीले सातै जना प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्नुभयो म त खुशी नै भएँ । तर, अरू कतिपय साथीहरूलाई दुःख लाग्यो होला । विना कारण प्रदेश प्रमुखहरूलाई हटाएर, विना सूचना हटाएर, पूर्वाग्रही भएर हटाउँदा संघीयताको जग हल्लियो त्यतिबेला ।
यो संघीयतामाथि नै प्रहार हो, किनभन्दा गरिमामय मानेको पदमा पुगेको व्यक्तिलाई विना सूचना हटाइयो । संघीयताको अभ्यास भएका देशहरूमा हेरियो भने प्रदेश प्रमुखको गरिमा र मर्यादा थाहा हुन्छ ।
हाम्रोमा पनि प्रदेश प्रमुखलाई उचित दर्जा दिएको छ । त्यो दर्जाको सम्मानित पदमा रहेको व्यक्तिलाई विना कारण हटाउने, आफूलाई मन परे वा नपरेको भनी यस्तो गर्ने, आफ्नो मान्छे राख्ने अभिप्रायले सम्मानित पदलाई अपमानित गर्ने कार्य संविधान विपरीत हो ।
जतिबेला राष्ट्रपतिको कार्यलाई लिएर विवाद आयो । राष्ट्रपतिले संविधानको अपहेलना गर्नुभयो भन्ने आयो । संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने राष्ट्रपति त्यसमा चुक्नुभयो भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको थियो, आलोचना भयो ।
हो, त्यस्तो स्थिति प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले गर्छ भने, संविधानको रक्षा र पालना गर्नबाट ऊ चुक्छ भने, पद अनुसारको मर्यादा कायम राख्न सकेन भने प्रदेश प्रमुख हटाउने हुनसक्छ । तर, यो कारणले प्रदेश प्रमुख हटाइएको छैन ।
बरु भइरहेको प्रदेश प्रमुख हटाएर आफू अनुकूल लगेका भनिएका पछिल्ला व्यक्तिहरूबाट त्यस्ता गतिविधि भयो भन्ने छ । शुरूकोमा त्यस्तो थिएन । पछिल्लो पटक नियुक्त भएर गएकाहरूमा यस्तो प्रश्न आयो ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख (धर्मनाथ यादव)जीले प्रोटोकल मिच्नुभयो । त्यत्रो अफिस छ प्रदेश प्रमुखको । व्यवस्थित अफिस छ । सरकारी वकिललाई बनाएको अफिस प्रदेश प्रमुखलाई दिइएको छ ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा सुरक्षाको समस्या भयो भने सुरक्षा प्रदान गर्ने कर्तव्य संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको हो । तर, उहाँ मुख्यमन्त्री कार्यालयमै गएर शपथ खुवाउनु अस्वाभाविक, मर्यादा विपरीत, असंवैधानिक काम भयो । त्यसकारण उहाँले आफ्नो पदको मर्यादा राख्नुभएन ।
यसैगरी, प्रदेश–२ प्रमुखले अलि बढी एक्टिभिटिजहरू चलाइराख्नुभएको छ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाबाट आएका बिलहरू तत्काल प्रमाणीकरण गरिहाल्नुपर्छ भन्ने संविधानमा छैन । समय लिएर अध्ययन गर्न सक्छ । सुझाव दिन सक्छ यो मिलेन, भएन भनेर भन्न सक्छ ।
तर, यहाँ त म्यादै पठायो, गर्दिनँ भनेर अड्डी लिएर बस्यो, कुनै दलको पृष्ठपोषण गरेर बस्यो र संविधान कार्यान्वयनमा अवरुद्धता गर्यो भन्ने आएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध त गर्न हुँदैन ।
सबै प्रदेश प्रमुख गलत देखिएका छैनन् । जस्तै, गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलजीमाथि अनेकन् आशंका गरियो । त्योभित्रको कुरा बाहिर प्रकट नभएसम्म कसूर मानिंदैन । ढिलो अलिकति गर्न त पाउँछ नि उसले हेर्न सक्छ, अध्ययन गर्न सक्छ ।
उहाँ कानूनको विज्ञ वा विद्यार्थी होइन । म पो कानूनको विद्यार्थी हुँ । उहाँ कानूनको विद्यार्थी, संविधानको विद्यार्थी हुनुहुन्थेन त्यस कारणले बुझ्दा केही ढिलो भयो होला । अन्यथा गर्नुहुन्छ भन्ने पनि लागेको थिएन । गर्नु पनि भएन जता बहुमत छ त्यतै निर्णय दिनुभयो ।
त्यसकारण अब ट्रयाकमा ल्याउन सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ । प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्छ भनेर संविधानमा उल्लेख छ । अरू पदहरूमा जन्मको आधारमा पनि हुने भयो । यिनीहरू वंशजको आधारमा हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ पनि बुझ्नुपर्छ ।
प्रदेश प्रमुखमा योग्य मान्छे जानुपर्छ त्यसमा विवादै छैन । उच्च नैतिकता भएको, अनुभवी मान्छे जानुपर्छ । र संविधानमा प्रदेश प्रमुखको योग्यता उल्लेख छ । संसदको सदस्य हुन योग्यता भएको मानिस हुन सक्छ ।
तर, के भयो ? एकपटक नियुक्त भएकोले पाँच वर्षसम्म कार्य गर्न सक्छ भनियो । तर, यहाँ त तीन वर्षमा चार वटा प्रदेश प्रमुख भए । सबै प्रदेशमा हेर्ने हो भने कमसेकम २५ वर्षमा हुनुपर्ने प्रदेश प्रमुखहरू चारै वर्षमा हुने भए । तिनीहरूलाई सुविधा दिने कुरा छ ।
त्यसकारण यो सबै सच्याउन अब राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । नेताहरूमा बहुत ठूलो छाती चाहिन्छ । शुरूमा नियुक्त भए, केपी ओलीले अर्को पठाउनुभयो, अहिले फेरि अर्को पठाउने काम शुरू भएको छ । कति चेञ्ज गर्ने ? यसरी संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसक्छ ? राजनीतिक दलहरू यसमा गम्भीर हुनैपर्छ ।
(गण्डकी प्रदेशका पूर्व प्रदेश प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कुँवरसँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाइँले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
यो पनि पढ्नुहोस
प्रदेश प्रमुखको स्थायित्व र मर्यादामा प्रश्न, प्रधानमन्त्रीपिच्छे फेरिनुपर्ने पद हो यो ?
यो पनि पढ्नुहोस
‘प्रदेश प्रमुखमा निष्पक्ष व्यक्ति पठाउने संस्कृति जरूरी छ’
