राज्यले नचिनेको ‘मधेशी दलित’: सुधारको भ्रम छरेर निरन्तर बहिष्करण
जबसम्म संसद् र नीतिनिर्माणको तहमा मधेशी दलितको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुँदैन, तबसम्म यस्ता क्षमायाचना र सुधारमुखी कार्यक्रमको कुनै अर्थ रहँदैन।
२०८२ चैत १७ गते ११:४७
0