राज्यले नचिनेको ‘मधेशी दलित’: सुधारको भ्रम छरेर निरन्तर बहिष्करण

फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै निशा हरिजन समेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरिन्। रिट दर्ता शाखाका अधिकारीले संविधानमा ‘मधेशी दलित कहाँ छ र?’ भन्दै फाइल फिर्ता गरे। पुन: विचार गर्नुस् भन्ने अनुरोधमा चैत ६ गते पेश भएको रिट दर्ता नगरी हालसम्म थन्क्याइयो।

राज्यको यस्तै प्रवृत्तिका बीच हालै सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्ययोजना मार्फत दलितमाथि भएको ऐतिहासिक विभेदको लागि औपचारिक क्षमायाचना गर्ने र सुधारका कार्यक्रमहरू समेत ल्याउने घोषणा गरेको छ। यो अत्यन्त सकारात्मक कदम हो। यसलाई हृदयदेखि स्वागत गर्दछु।

मधेशी दलितविहीन संसद्को जगमा बनेको यो सरकारले गरेको कार्यक्रममा मधेशी दलित समेटिन्छन् त ? भन्ने प्रश्न जीवित नै छ। किनभने राज्यले पटक–पटक दलित सुधार र दलित उत्थान कार्यक्रमहरू र आरक्षणको अधिकार दिए पनि मधेशी दलितलाई छोएको छैन। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले समेत सो कुरालाई सावित गर्छ।

जातीय विभेदलाई अन्त्य गर्दै जातीय विभेद र छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाएको डेढ दशकभन्दा बढी भयो। संविधानमा नै दलितको हक र दलितको हकभित्र सबै समुदायको हकलाई सुनिश्चित गरेको एक दशक भयो। तर ती अधिकार र कानूनहरू मधेशी दलितको हकमा छैन। मधेशी दलितलाई त राज्यले चिन्दै चिन्दैन। खै मधेशी दलित ? संविधानमा मधेशी दलित त छैन नि ? भन्नुको तात्पर्य नेपालमा मधेशी दलित कहाँ छन् र ? भनी समग्र लाखौं संख्यामा रहेका मधेशी दलित अस्तित्वलाई इन्कार गर्नु हो।

 मधेशी दलितको पहिचान

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार दलितको जनसंख्या ४० लाख ३ हजार १३ छ। जसमा पहाडी दलित २६ लाख ७ हजार २९२ (९.९४ प्रतिशत) र मधेशी दलित १३ लाख ९५ हजार ७२१ अर्थात् ४.७९ प्रतिशत छ।

कुल दलित जनसंख्याभित्र पहाडी दलित ६५ प्रतिशत र मधेशी दलित ३५ प्रतिशत छन्। यसरी राज्यले ४.७९ प्रतिशत जनसंख्यालाई नचिन्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

नेपालमा दुवै पहाडी र मधेशी समुदायमा दलित रहेको भनिरहनुपर्दैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको दलित समुदायको थर सूची सम्बन्धी विवरणको (क) मा पहाडी दलित र (ख) मा मधेशी दलित समुदाय भनी नामकरण गर्दै सूचीकृत गरेको छ।

संविधानको धारा ४० (७) ले ‘दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेछ’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

२०७४ सालमा मधेशी दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएन भनी मैले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आगामी निर्वाचनहरूमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ‘मधेशी’ र ‘दलित’ समुदायभित्रका विभिन्न समुदायको भौगोलिक र प्रादेशिक सन्तुलन हुने गरी तथा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त बमोजिम मधेशी दलित समेतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।

 राज्यले चिन्दैन मधेशी दलित

नेपालमा सबैभन्दा बढीमा सीमान्तकृत समुदायको मधेशी दलित नै हुन्। मधेशी दलितहरूले केवल जातका आधारमा मात्र होइन, बरु आफ्नो क्षेत्रीय पहिचान र राज्यको संरचनागत विभेदका कारण ‘दोहोरो उत्पीडन’ भोग्दै आएका छन्। विभेदको श्रृंखला जहाँको त्यहीं छ।

नेपालको सामाजिक र राजनीतिक इतिहासमा दलित समुदायको सङ्घर्ष लामो छ। राज्यले शताब्दीऔंदेखिको विभेदलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरे पनि ‘मधेशी दलित’को हकमा राज्य सधैं उदासीन बन्दै आएको छ।

संविधानमा ‘मधेशी दलित’ भनी किटान नभएको भन्ने आधारमा मात्रै हालसम्म मधेशी दलितहरू पहिचानको समस्या भोगिरहेछन्। जसको प्रत्यक्ष उदाहरण पहिला नै पेश गरेको छु। मधेशी दलितलाई राज्यले चिन्दैन। संसद्ले चिन्दैन।

अदालतले चिन्दैन। राज्यको प्रशासकले चिन्दैन।

उदाहरणको लागि, संघीय संसद्मा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व ‘शून्य’ छ। यसको मतलब झन्डै १४ लाख मधेशी दलित मत (भोट)को मूल्य ‘शून्य’ हो। नेपालको इतिहासमा न्यायाधीशमा प्रतिनिधित्व ‘शून्य’ छ। संघीय वा प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व ‘शून्य’ छ।

संवैधानिक निकायमा प्रतिनिधित्व ‘शून्य’ छ। यहाँसम्म कि दलित आयोगमा पनि मधेशी दलित छैनन्। राजदूतमा ऐतिहासिक ‘शून्यता’ छ। राज्यको कुनै पनि उच्च पदस्थमा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व ‘शून्य’ छ। निजामती सहसचिवदेखि माथि पदमा ‘शून्य’ छन्। प्रहरीमा डीएसपीभन्दा माथि कोही मधेशी दलित पुग्न सकेका छैनन्। संसद्, न्यायपालिका र राज्यका अन्य निर्णायक अङ्गहरूमा मधेशी दलितहरूको उपस्थितिलाई हेर्दा मधेशी दलितको हकमा समावेशिता र विशेष अधिकारको नारा केवल कागजमा सीमित भएको देखिन्छ।

राज्यले दलितहरूमाथि शताब्दीऔंदेखि गरेको ऐतिहासिक विभेदलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा भने अझै ठूलो खाडल देखिन्छ। दलित समुदायको एकतिहाइ मधेशी दलितलाई ऐतिहासिक र सधैंको लागि अन्यायपूर्ण तरिकाले पाखा लगाई बहिष्करणमा पारेर समग्र दलित समुदायको उत्थानको कल्पना गर्न सकिंदैन।

 राज्यद्वारा ऐतिहासिक विभेद र राज्यको ‘क्षमायाचना’

नेपालको शासन व्यवस्थाले लामो समयसम्म मनुस्मृति र मुलुकी ऐन (१९१०) मार्फत दलितहरूलाई ‘पानी नचल्ने’ र ‘अछूत’को श्रेणीमा राखेर सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्‍यो। यो विभेद केवल सामाजिक मात्र थिएन, यो त राज्यद्वारा संरक्षित र सञ्चालित संरचनागत विभद र बहिष्करण थियो।

विगत झैं वर्तमान सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्ययोजनामा दलितमाथिको ऐतिहासिक विभेदका लागि क्षमायाचना गर्ने घोषणा गरेको छ। यो सरकार नै अहिले परीक्षणकालमा रहेकोले यो क्षमायाचना केवल ‘कर्मकाण्डी’ हुने वा नहुनेमा पनि परीक्षण हुन बाँकी छ। हेक्‍का रहोस् जबसम्म संसद् र नीतिनिर्माणको तहमा मधेशी दलितको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुँदैन, तबसम्म यस्ता क्षमायाचना र सुधारमुखी कार्यक्रमको कुनै अर्थ रहँदैन।

जुन सरकारले यो घोषणा गरेको छ; सो सरकार उद्गम प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलितको शून्यताले ऐतिहासिक बहिष्करणको निरन्तरता दिएको छ। फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तथ्याङ्कले मधेशी दलितमाथि भएको राज्यको बेइमानीलाई स्पष्ट देखिन्छ। प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमा एक जना पनि मधेशी दलित निर्वाचित भएनन्। समानुपातिकतर्फको ११० सिटमा १६ जना दलित छानिए पनि ती सबै ‘पहाडी दलित’ मात्र रहेका छन्। कुनै पनि राजनीतिक दलले मधेशी दलितलाई ‘नागरिक’ को दर्जा दिन चाहेनन्।

समग्र दलित जनसंख्याको झण्डै एकतिहाइ हिस्सा रहेको मधेशी दलित समुदाय संसद्मा शून्य हुनु भनेको लोकतन्त्रमा उनीहरूको राजनीतिक अस्तित्वलाई नकार्नु हो। संसद् जहाँ कानून बन्छ, त्यहाँ आफ्नै समुदायको उपस्थिति नहुँदा मधेशी दलितहरूले संसद्लाई आफ्नो ठान्न सक्ने अवस्था छैन। यसले राज्यको निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक दलहरूको समावेशी चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

समग्र दलित समुदायको एकतिहाइ जनसंख्या रहेको मधेशी दलित समुदायहरू राज्यको मूल प्रवाहबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित छ। संविधानको धारा ४०(७) को कार्यान्वयन केवल कागजी दस्तावेजमा मात्रै सीमित भएको छ। सो अनुरूपको कानूनहरू संशोधन भएको छैन। राज्यले ‘नचिनेको’ यो समुदायलाई पहिचान दिनु र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु नै लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा हो। यदि यसो गरिएन भने राज्यको ‘क्षमायाचना’ र सुधारको वाचाहरू मधेशी दलितको लागि केवल अर्को एउटा राजनीतिक धोका मात्र ठहरिनेछ।

वर्तमान सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यसूचीको पाँचौं स्थानमा दलितमाथिको ऐतिहासिक विभेदलाई स्वीकार गर्दै १५ दिनभित्र सुधारमुखी कार्यक्रम र क्षमायाचनाको घोषणा गर्ने उल्लेख गरेको छ। राज्यले आफ्ना नागरिकमाथि गरेको गल्ती स्वीकार गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। यदि साँच्चै नै दलितलाई राज्यले सम्मान र अधिकार दिन चाहन्छ भने एकतिहाइ मधेशी दलितलाई समेत उत्तिकै अधिकार र अवसर दिनुपर्छ।

यसले मधेशी दलित जस्ता सीमान्तकृत समुदायको वास्तविक समावेशिता र अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। विगतमा गरिएका विभेदहरूको क्षतिपूर्ति र आगामी दिनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी नै वास्तविक क्षमायाचनाको मानक हुन सक्छ।

मधेशी दलितलाई राज्यले कसरी अधिकार दिन सक्छ भन्ने हेर्दा नेपालको संविधानको धारा ४० (७) को मर्म अनुरुप सबै कानूनहरू संशोधन गर्नुपर्छ। राज्यको निकायमा गरिने प्रतिस्पर्धा, नियुक्ति, मनोनयन र चयनमा दलितभित्र मधेशी दलितलाई एकतिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी कानून संशोधन गर्नुपर्छ। निर्वाचन सम्बन्धी ऐन कानूनमा दलितभित्र मधेशी दलित उपसमूह राख्नुपर्छ।

यदि साँच्चै नै क्षमायाचना गर्ने हो भने राष्ट्रिय सभामा खाली रहेको सिटमा तत्काल मधेशी दलितबाट मनोनयन गरी संसद्मा मधेशी दलितको शून्यतालाई अन्त्य गरी क्षमायाचनालाई मूर्तरूप दिनुपर्छ। राज्यका प्रमुख निकायहरू, राजदूत, संवैधानिक निकाय, न्यायाधीश लगायत पदहरूमा क्षतिपूर्ति सहितको समावेशीको पहुँच हुनुपर्छ।

अन्त्यमा, मधेशी दलितको मुद्दा केवल एउटा जातको मुद्दा होइन, यो नेपालको लोकतन्त्र र संविधानको इमानदारीको कसी हो। संविधानले ग्यारेण्टी गरेको प्रत्येक नागरिकको समानताको हकलाई सुनिश्चित गर्ने हो। राज्यको नजरमा सबै नागरिक समान छन् भन्ने सावित गर्ने अवसर हो। सरकारले मधेशी दलितको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गरोस्। सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्ययोजना सफल होस् यही शुभकामना छ।

(अधिवक्ता हरिजन, मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन्।)