१८ जेठ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीलाई ‘ठगीको धन्दा’ कसले बनायो ? धेरैैको एउटै उत्तर हुन्छ-‘म्यानपावर सञ्चालक र तिनका एजेन्ट (दलाल) ले ।’
लगभग वास्तविकता पनि त्यस्तै छ । म्यानपावरहरुसँग सेटिङ गर्दै सोझा-साझा युवालाई पुरा हुनै नसक्ने सपना बाँडेर कमाउ धन्दा चलाउने एजेन्टहरुको सञ्जाल बढ्दै छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले म्यानपावरका लागि एजेन्ट तोक्ने कानुनी व्यवस्था नै हटाउने तयारी गरेको छ ।
नेपालमा म्यानपावरको एजेन्टका लागि सरकारले लाइसेन्स नै जारी गर्दै आएको छ । यसका लागि दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । तर, सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्ने अधिकारवादीले यसलाई ‘ठगीको लाइसेन्स’ भन्दै तीव्र आलोचना गरेपछि सरकारले लाइसेन्स दिने व्यवस्थालाई नै हटाउने तयारी गरेको छ ।
संशोधनको तयारीमा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐनले अब एजेन्ट सम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गर्ने लगभग पक्कापक्की भएको छ । नयाँ ऐन जारी भएपछि नेपालमा म्यानपावर एजेन्टको वैधानिकता सकिनेछ । यसपछि एजेन्टको लाइसेन्स देखाउँदै युवालाई शहरका म्यानपावरमा ल्याएर ‘बेच्ने’ एजेन्टहरु खारेज हुनेछन् ।
सरकारले धेरै युवा एजेन्टमार्फत म्यानपावरसम्म आउँदा ठगिने गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले मात्रै पछिल्ला १० महिनामा २२ वैदेशिक रोजगारीका नाममा भएका ठगीका मुद्दामा २४ एजेन्टलाई पक्राउ गरेको छ । यसै तथ्यबाट पनि सरकार झस्किएको हो ।
मन्त्री एजेन्टको विपक्षमा
श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहोरा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अब वैदेशिक रोजगारमा रहेका एजेन्टलाई वैधानिकता दिने पक्षमा छैनन् ।
ऐन संशोधनबारे सुझाव दिन गएको एक टोलीसँग मन्त्री बोहोराले एजेन्टका कारण वैदेशिक रोजगारी प्रदुषित भएको भन्दै नयाँ ऐनले एजेन्टको परिकल्पना नै नगर्ने बताए ।
‘अबको ऐन संशोधनपछि सरकारले एजेन्टलाई चिन्दैन,’ उनले भने-‘वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने दायित्व सरकारको हो । त्यसैले ठगीका लागि राज्यले प्रोत्साहन दिने व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।’
म्यानपावरको पनि जोड
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यसअघि नै सरकारलाई सबै एजेन्ट खारेज गरेको भन्दै पत्र लेखेको थियो । एजेन्टहरुले ठगी गर्ने क्रम बढ्दा आफूहरुले बदनामी भएको संघका अध्यक्ष बिमल ढकाल बताउँछन् ।
‘सरकारले कामदारसँग १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने गरी शुल्क तोकेको छ । तर, एजेन्टले कामदर ल्याउँदा नै ठूलो रकम माग्छ’ अध्यक्ष ढकालले भने ।
फ्री भिसा र टिकट कार्यान्वयन बाधक
फ्री भिसा र टिकट कार्यान्वयनमा पनि एजेन्टको अनावश्यक सक्रियताले समस्या पारिरहेको एक श्रम अधिकारीले बताए । ‘एजेन्टले गाउँका युवालाई अनेक सपना देखाएर शहर ल्याउँछन्’ ति अधिकारी भन्छन्-‘म्यानपावरसँग बार्गेनिङ गर्छ, आफुले भनेजति पैसा नपाएसम्म युवालाई म्यानपावरमै लैजाँदैन । युवाको पासपोर्ट आफ्नो खल्तिमा हालेर पैसाको बार्गेनिङमा लाग्छ । त्यसैले अब एजेन्टलाई विस्थापन गर्नैपर्छ ।’
उनले एजेन्टको बदमासीले कतिपय व्यवसायी समेत बाध्य भएर ठगी धन्दामा लागेको बताए । आफूले भनेजति रकम नदिएसम्म कामदारलाई म्यानपावरमा नपुर्याउने र पैसाकै लागि अवैधानिक म्यानपावर र ठगको सञ्जालमा बुझाइदिने गरेको ति अधिकारी बताउँछन् ।
‘व्यवसायी पनि कमाउनै बसेका हुन्, गाउँबाटै पासपोर्ट नै होल्ड गरेर युवालाई बाध्य बनाइन्छ’ त्यसैका कारण व्यवसायी पनि कमाउने चक्करमा पर्दा युवा फस्छन्’ उनले भने ।
एजेन्ट खारेज भएपछि युवा जसरी पनि आफैं म्यानपावर पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
१० हजार एजेन्ट !
वैधानिक रुपमा लाइसेन्स लिएका एजेन्टको संख्या ७ सयको हाराहारी मात्रै छ । एजेन्टहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोशिएसनले वैधानिक एजेन्टले राखेका १० हजार सब-एजेन्ट नेपालका क्रियाशील रहेको दावी गर्ने गरेको छ ।
संघले दावी गर्ने सब-एजेन्ट कुनै रुपमा कानुनी होइनन् । तर, उनीहरु सरकारसँग विभिन्न कुरामा बार्गेनिङका लागि पुग्ने गरेका छन् । तिनै एजेन्ट र अवैधानिक सब-एजेन्टले कामदार ठग्ने क्रम पछिल्लो समयमा निकै बढेको छ ।
गत असार २१ गतेदेखि मलेसिया र खाडीका ६ मुलुकका लागि निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति लागू भएपछि सूचीकृत एजेन्ट नवीकरण गर्न व्वयायीले चासो देखाएका छैनन् । यसैकारण सब-एजेन्टका नाममा सक्रिय हुनेहरुले कामदारलाई ठग्ने गरेका छन् ।
अहिले म्यानपावर व्यवसायीको सिफारिसमा २ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर विभागबाट एजेन्टको लाइसेन्स लिन पाइन्छ । उसले कामदार ठगेमा धरौटी रकम निकालेर कामदारलाई दिने व्यवस्था छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन खासै हुन सकेको छैन ।
एजेन्ट नभए के हुन्छ ?
म्यानपावर व्यवसायीले सरकारसँग म्यानपावरको शाखा कार्यालय खोल्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । एजेन्टको ठगी रोक्न जिल्लाहरुमा म्यानपवरको शाखा खोल्न दिनुपर्ने संघका अध्यक्ष ढकालले बताए । फ्री भिसा र टिकटको निर्णयपछि म्यानपावर व्यवसायीहरु एजेन्टको नवीकरण छाडेर यसैका लबिङ गरिरहेका छन् ।
तर, त्यसबारे सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । सूचीकृत एजेन्टले कामदार खोजेर ल्याएबापत कमिसन लिन्छन् । तर, फ्री भिसाको निर्णयमा एजेन्टले कति पाउने भन्ने उल्लेख छैन ।
त्यसैकारण सरकारले फ्री भिसाको निर्णयमा रहेको यो जटिलता हटाउन पनि एजेन्ट नै नरहने व्यवस्था गर्न गर्न लागेको हो ।
