प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार एवं एमाले नेता विष्णु रिमालले आफूहरुले व्यवस्थापिका संसदमा प्रश्न सोध्न चाहेको बताएका छन् ।
अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै एमाले नेता रिमालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरुसमक्ष प्रश्न सोध्न चाहेको बताए । आफूले के त्यस्तो गल्ती गरें र सरकारबाट हट्नुपर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रश्न सोध्ने उनले स्पष्ट पारे । यस्तो प्रश्नबाट नडराउन उनले माओवादीलाई आग्रह गरे ।
पढ्नुहोस् रिमालसँगको कुराकानीः
सरकार अल्पमतमा पर्ने भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको भए हुँदैन्थ्यो ?
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने भएको भए त माओवादीले यो जात्रा गर्नै पर्दैनथ्यो । उहाँहरुले दिनप्रतिदिन नै राजीनामा माग्दै आउनुभएको हो । ६ महिना सरकार चलेदेखि नै उहाँहरुको राजीनामा माग्ने मुड बनेको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले निरन्तर एउटा प्रश्न सोध्नुभएको हो- के कारणले राजीनामा दिनुपर्ने ? हामीले गरेका कुरा के बिग्रियो ? त्यसको पुष्ट्याइँ उहाँहरुले गर्न सक्नु भएको छैन । र, राजीनामा दिन जरुरी भएन ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि त प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नुभयो नि हैन र ?
माओवादी केन्द्रले राजनीतिक निर्णय गरेको हो । अब त्यसलाई संसदीय भाषामा प्रयोग गर्नुपर्यो । त्यो हक उहाँहरुलाई छँदैछ । माओेवादी पार्टी अहिले नेपालका दुईवटा राजनीतिक दलमा जति मिसियो, त्यता बहुमत होला । १८२ सिट भएको एमालेसँग मिसिए त्यता बहुमत हुने सम्भावना छ, २०५ सिट भएको कांग्रेसतिर मिसिए त्यतै बहुमत हुने सम्भावना छँदैछ । अब उहाँहरुले संसदमा च्यालेञ्ज गर्दा हुन्छ ।
तर, संसदीय परम्परा अनुसार त बहुमत गुम्ने भयो भनेपछि प्रधानमन्त्रीले हट्दा राम्रो होइन र ?
च्यालेन्ज गर्नुपर्यो नि त । हामीले भनेको यत्ति हो कि तपाईहरु (माओवादी) ले जे निर्णय गर्नुभएको छ, सदनमा त्यही लिएर जानुस् । त्यहाँ त कांग्रेस र माओवादीलाई दुई/तीनवटा सुगमता नै छन्, उहाँहरुले राजीनामा माग्न सक्नुहुन्छ, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ, विश्वासको मत लेउ पनि भन्न सक्नुहुन्छ । च्यालेञ्ज, आग्रह र निर्देशन गर्न सक्ने सुगमता मिलेको पार्टीले त्यही गरे भइगो नि, किन डराउनु माओवादी !
तपाईहरुले संसद फेस गर्छौं भन्नुको अर्थ अझै सरकार टिकाउन सकिन्छ भन्ने पनि आशा छ कि ?
टिकाउने नटिकाउने भोलिको कुरा हो । सांसदहरुले के भन्छन्, त्यही हुन्छ । हामीले फेस गर्छौं भन्नुको अर्थ के हो भने हामी सांसदहरुलाई सोध्न चाहन्छौं, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकार र केपी ओलीले के त्यस्तो नचाहिँदो काम गर्नुभो, जसका कारण सरकार छाड्नुपर्यो ? संसदमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्नुहुन्छ र रेकर्ड गराउनुहुन्छ ।
अपेक्षा गर्छौं कि त्यसको जवाफ त्यहाँका माननीयहरुले दिनुभएन भने पनि इतिहासले त देला नि । त्यही हो गर्न खोजेको ।
राजनीतिक हिसावले कुरा गर्दा, सरकारले नाकाबन्दीको सामना गर्यो, पुनर्निर्माणमा पनि काम भइरहेको छ । तर, मधेसको समस्या समाधान र संविधान कार्यान्वयनमा सरकारले नसकेको वा नगरेको होइन र ?
भारतसित टाँसिएर नाकाबन्दी गरेर पार लाग्दैन भनेर मधेसीहरुले पनि त रियलाइजेशन गरिसके । त्यही भएर उहाँहरु काठमाडौं आउनुभो । र, उहाँहरुलाई पटक-पटक पत्राचार गरिएको छ र अनौपचारिक कुरा भएको छ । यो कुुरा त कुनै मधेसी नेतालाई सोध्नु भो यो उहाँहरुले पनि भएको छैन भन्नुहुन्न जस्तो लाग्छ । त्यस कारण मधेस जनजातिसँग सम्वन्धित विषयमा वास्तै गरेन, बेखबर बस्यो भन्ने आफैंमा गलत भयो ।
जहाँसम्म संविधान कार्यान्वयनको कुरा छ, यति हो संविधान कार्यान्वयन, प्रधानमन्त्री निर्वाचनबाट सुरु भयो भन्यौं, ट्रबल वाटरबाट सुरु भएको यो सरकारले अहिले त तीनवटा निर्वाचन घोषणा गरिसक्यो । अझ अहिले त युद्धस्तरमा विधेयक तयारी भइरहेको छ, त्यो सबै पार्टी मिलेर गर्ने काम थियो र भइरहेको छ । यो भइरहेको कुरालाई भएन भन्दा त अलिकति सरकारविरुद्ध पूर्वाग्रह राखेर बोलेको जस्तो हुन्छ ।
तर, बजेट पाएभएपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भद्र सहमति गरेको हो नि ?
भद्र-अभद्र कुनै पनि सहमति गरेनौं, हामीले नौबुँदे गर्यौं । र, त्यसमा हामी डटेर लागेका छौं । र, त्यसमा लेखेको लेटर एण्ड स्पिटमा काम भइरहेको छ ।
तर, नौ बुँदेमै पनि त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनिएको छ नि हैन र ?
राष्ट्रिय सहमति भनेको जुन ठाउँबाट भत्कियो, त्यहीँबाट थालौं भनेका हौं । राष्ट्रिय सहमति भनेको प्रचण्ड वा शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री मान्ने भनेको भए स्प्रिट मिलेन, लेटर जे सुकै लेखेको भए पनि ।
होइन, १६ बुँदेका आधारमा राष्ट्रिय सहमति बनाउने भनेको हो भने जुन ठाउँबाट भत्कियो, त्यहाँबाट थालौं भनेर त हामीले भन्दै आएका छौं ।
तर, ओलीले नौबुँदे कार्यान्वयन नगरेको आरोप पनि छ नि । यसको कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ?
नौबुँदे कार्यान्वयनबारे हामी प्रश्न सध्छौं । कुनचाहिँ कार्यान्वयन भएन भनेर प्रश्न सोध्ने इच्छा छ हामीलाई सदनमा ।
बजेट पास हुनासाथ ओलीले सरकार छाड्ने र प्रचण्डलाई दिने सहमति कार्यान्वयन भएन भन्दैछन् त माओवादी नेताहरु ?
यो कुन चाहिँ नौंबुँदेमा लेखेको छ ?
हामी साक्षी छौं भनेर त तपाईहरुकै पार्टीका नेता वामदेव गौतम, माधव नेपालहरुले ?
त्यो मलाई थाहा भएन । उहाँहरुको कुुरा उहाँहरुलाई नै सोध्नुस् । किनभने छेउमा बसेको मान्छेमा म पनि पर्छु । पटक-पटक प्रधानमन्त्रीले दोहोर्याइरहनुभएको छ कि कुनै तीनबुँदे, चारबुँदे, पाँचबुँदे र कुनै भद्र अभद्र भएको छैन । कमसेकम प्रधानमन्त्रीमा रहुन्जेल त झुट बोल्नुभएन होला नि । छेउमा हामी पनि छौं । होइन, अब कोही साथीहरुको मनमा कुनै चिज रहेछ भने उहाँहरुको मनको कुरा जान्ने कुरा भएन ।
अहिले पनि वामदेवजीले नै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभएको सुनिन्छ नि ?
उहाँको कुरा उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ । त्यति ठूलो नेताको कुरामा मैले टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।
तपाईले अघि नौंबुँदेमा काम गरिरहेका छौं भन्नुभो । अब नयाँ सरकार आएपछि यसलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुहुन्छ कि धारणा परिर्वतन हुन्छ ?
हिजोका मितिसम्म हामी नौबुँदेको बन्धनमा थियौं । तर, तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी अहिलेको माओवादी केन्द्रले त्यसलाई भंग गरेर हटेपछि त हामी बन्धनमा बाँधिएनौं । हामी स्वतन्त्र ढंगले सोच्छौं । १६ बुँदेमा कांग्रेसप्रति हाम्रो मोह रहेन । स्वतन्त्र भयौं । नौंबुँदेबाट माओवादी हाटेपछि हामी त्यसमा पनि स्वतन्त्र भयौं ।
यसको अर्थ एमालेले सरकारलाई असहयोग वा अवरोध गर्छ भन्दा हुन्छ ?
त्यसको अर्थ कसरी लगाउँ भने पार्टीको बैठक बस्छौं र पार्टीले गरेको निर्णय सुनाउँछौं ।
