१० कात्तिक, काठमाडौं । कानुनतः अख्तियारका सवै आयुक्तहरुको बैठक बसी बहुमतले निर्णय गरेर मात्रै कुनै मुद्दामाथि छानविन अगाडी बढाउनुपर्ने हो । तर, निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले अन्य पाँच जना आयुक्तहरुलाई भूमिकाबिहीन बनाएर एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको खुलासा भएको छ ।
यतिसम्म कि, ठूला र महत्वपूर्ण भनिएका मुद्दामा आयुक्तहरुले आयोगको निर्णय पत्रकार सम्मेलन भएपछि सञ्चारमाध्यम हेरेर मात्र थाहा पाउँथे ।
आयुक्तहरुले बिरोध गर्ने सम्भावना भएका मुद्दाहरुलाई लोकमानले आफ्नो निजी सचिवालयमार्फत् अगाडी बढाउँथे, जहाँ उनले ‘बिज्ञ’का रुपमा नियुक्त गरेका बिश्वापात्र र प्रहरी अधिकारीको बाहुल्यता हुने गर्दथ्यो ।
कार्कीले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बार्गेनिङ गर्न आयुक्तहरुलाई समेत थाहा नदिई माओवादी लडाकू शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने धम्की दिएको खुलेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका बेला कार्कीले ३१ भदौमा राति ७ बजे पत्रकार सम्मेलन गराएर लडाकू शिविरको अनियमितताबारे छानविन थालेको जानकारी गराएका थिए । त्यसमा संलग्न नेताहरुलाई ३० दिनभित्र अख्तियारमा उपस्थित हुन भनिएको अख्तियारका प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले बताएका थिए ।
स्रोतहरुका अनुसार कार्कीले भारत जानुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्धा मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए । र, प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग कुरा गरे । तर, लोकमानको नाम लिनासाथ उनी फायर भइन् ।
सुशीलाबाट सकारात्मक जवाफ नआएपछि प्रचण्ड लोकमानसँग सम्वाद नगरी दिल्ली गए । त्यसकै आक्रोसमा लोकमानले आयोगको निर्णय विना नै पत्रकार सम्मेलन गरी लडाकू शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने धम्की दिएको पाइएको छ ।
लोकमान निलम्बनमा परेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यबाहक र अन्य आयुक्तलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका छन् । जहाँ आयुक्तहरुले कार्कीको उक्त कदमबारे आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको र सञ्चार माध्यमहरुबाट थाहा पाएको बताएका छन् ।
कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन माग गर्दै अनसन बस्दा प्रा. डा. गोविन्द केसीलाई पागल संज्ञा दिँदै विज्ञप्ति जारी भएको पनि आयुक्तहरुले सञ्चार माध्यमबाटै थाहा पाएका थिए
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबारे चासो राखेका थिए । उनले आफू भारतीय राष्ट्रपति भवनमा रहेका बेला देशकै अपमान हुनेगरी धम्की दिएको भन्दै चित्त दुखाएका छन् ।
जवाफमा आयुक्तहरुले उक्त कदमबारे आफुहरुसँग सल्लाह नभएको र सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि मात्र थाहा पाएको जानकारी गराएको एक आयुक्तले बताए ।
लोकमान सिंह कार्कीले अख्तियारलाई एकलौटी रुपमा चलाएको यो पहिलो घटना भने होइन ।
हाल निलम्बनमा रहेको लोकमान सचिवालयमा कार्यरत एक बिज्ञका अनुसार अख्तियारमा रहेका सवै ‘माननीय’ सदस्यहरु मुख्य निर्णयहरुमा भूमिकाबिहीन हुन्थे । आयुक्तहरुले बिरोध गर्ने सम्भावना भएका मुद्दाहरुलाई लोकमानले आफ्नो निजी सचिवालयमार्फत् अगाडी बढाउँथे, जहाँ उनले ‘बिज्ञ’का रुपमा नियुक्त गरेका बिश्वापात्र र प्रहरी अधिकारीको बाहुल्यता हुने गर्दथ्यो ।
कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन माग गर्दै अनसन बस्दा प्रा. डा. गोविन्द केसीलाई पागल संज्ञा दिँदै विज्ञप्ति जारी भएको पनि आयुक्तहरुले सञ्चार माध्यमबाटै थाहा पाएका थिए ।
बुधबारको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केसीलाई पागल घोषणा गरेकोप्रति पनि जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा आयुक्तहरुले यो पनि मिडियाबाट मात्र जानकारी भएको बताएका छन् ।
आयोग स्रोतले अनलाइनखबरलाई भन्यो, हामीलाई सल्लाह गरिएको भए वा त्यहाँ हामी भएको भए यस्तो शब्द प्रयोग गर्न दिने थिएनौं । यही कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं ।’
भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भए पनि आयोगको कामलाई नरोक्न आग्रह गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
