कर छुट उपयोग नगर्नेलाई कारवाही गरिने

२८ भदौ, काठमाडौं । आर्थिक अध्यादेश २०७० ले प्रदान गरेका कर सम्बन्धी छुट सुविधाको उपयोग गर्न सचेत पार्ने उदेश्यले आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न वस्तुगत संघ संगठनसँग अन्तक्रिर्या सम्पन्न गरेको छ । विभाग महानिर्देशक टंकमणि शर्माले अध्यादेशमा उल्लेखित समय भित्र कर कानुन अनुसार तिर्नुपर्ने कर तिरेर सरकारले उपलब्ध गराएको विषेश व्यवस्थाबाट फाइदा लिन आग्रह गर्नुभयो ।

आर्थिक अध्यादेशले ईंटा उद्यमी, मिसम्याचमा परेका करदाताहरु, सहकारी, पत्रपत्रिकालगायतलाई कर सम्बन्धी छुट सुविधाहरु दिएको उल्लेख गर्दै विभागले उक्त आग्रह गरेको हो । साना व्यवसायीहरुको समस्या सम्बोधन गर्नका लागि यस वर्ष अन्तिम पटक कर सम्बन्धी छुट सुविधाहरु ल्याइएको महानिर्देशक शर्माले बताउनुभयो । तोकेको समयसीमापश्चात पुरानै कानुनको आधारमा करारोपण गरिने भएकाले समयमै सुविधाको उपभोग गर्न उहाँले सचेत पार्नुभयो ।

महानिर्देशक शर्माले २-३ करोडको व्यापार गर्ने तर करमा चाहिं २० लाख भन्दा कमको कारोवार गरेको देखाएर राजस्व छल्ने कसैलाई पनि नछाडिने बताउनुभयो । ‘वर्षौदेखि राजस्व छलेर भाग्ने व्यवसायीलाई सरकारले कर सम्बन्धी छुट सुविधाहरु दिने तर वर्षौदेखि नियमित रुपमा सरकारलाई राजस्व तिर्ने व्यवसायीलाई सरकारले कुनै सुविधा नदिएको गुनासो बढेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अब उप्रान्त कर नतिर्नेहरुलाई कडा कारवाहीको तयारी भइरहेको छ ।’

उहाँले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संगठनहरुलाई कर छली गर्ने व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाही गर्न र बहिस्कार गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो । यस आर्थिक वर्षमा पनि गत आर्थिक वर्षझैं जनतालाई करसम्बन्धी विषयमा सुसूचित गराउन कर मेला, गोष्ठी, विभिन्न अन्तक्रिर्या कार्यक्रमहरु आयोजना गरिने जानकारी विभागले दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका राजस्व सदस्य श्री जगदीश राठीले करमा निरन्तर समस्या आइरहने हुँदा त्यसको समाधान पनि निरन्तरको प्रकृया भएको बताउनुभयो । विगतमा कर निर्धारण गरिएको तर कर दाखिला नगरेका करदाताहरुका तथा थ्रेसहोल्डका सम्बन्धमा पनि विचार गरिनु पर्ने उहाँको आग्रह थियो ।

उहाँले निजी क्षेत्रबाट गरिनुपर्ने कार्यक्रम आन्तरिक राजस्व विभागले गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा क्षेत्रीय स्तरमा यस्तै कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न निजी क्षेत्रले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्नु भएका उपमहानिर्देशक राममणि दुवाडीले सहभागीहरुले उठाएका जिज्ञासाहरुको समाधान समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

जीआईजेड आरएएस प्रोजेक्टका प्रतिनिधि नरसागर श्रेष्ठले सो प्रोजेक्टले आम करदाताहरुको व्यावसायिक लागत र समय घटाउनका लागि अन्तरिक राजस्व विभागलाई सूचना प्रविधि लगायतका अन्य विविध क्षेत्रहरुमा निरन्तर सहयोग प्रदान गरिरहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा विभागका निर्देशक गोपालप्रसाद घिमिरेले ‘आर्थिक अध्यादेश २०७०ले गरेका विशेष व्यवस्थाहरु’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । सरकारले विभिन्न साना व्यवसायमा आगामी पुसभित्र आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को आयकर दाखिला गरी स्थायी लेखा नम्बर लिएमा त्यसअघिका आर्थिक वर्षको आय विवरण पेश गर्नु नपर्ने एवं सोमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याजसमेत मिनाहा हुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा जडीबुटी, हस्तकला, कृषिजन्य वस्तुको कारोबार, वनस्पति घिउ, कम्प्युटर एशोसिएसन, हस्तकला व्यवसायी संघ, ग्याँस डिलरका प्रतिनिधि, नेपाल सौर्य विद्युत उत्पादक संघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल समुद्रपार निकासी पैठासी संघ, भन्सार एजेन्ट महासंघ, नेपाल खुद्रा व्यापार संघलगायतका प्रतिनिधिहरुले कर सम्बन्धी जिज्ञासाहरु राखेका थिए ।