१६ असोज, काठमाडौं । इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंकका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा संस्थापक सेयरधनी डा. इन्द्रराज हुमागाईले बैंकले गैरकानुनी रुपले आफ्नो सेयर जफत गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ । हुमागाईंले बुधबार पत्रकार भेट गरी बैंकका पदाधिकारीविरुद्ध आफू अदालत गएको बताउनुभयो ।
उहाँको यस बैंकमा ५ लाख ८६ हजार कित्ता अर्थात ५ करोड ८६ लाख रुपैयाँको सेयर लगानी रहेको छ । हुमागाईंले उक्त सेयर कानुनविपरीत वित्तीय संस्थामा धितो राखेर कर्जा लिएको बैंकले दाबी गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार, बैंकका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखले पद छोडेको एक वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न वा धितो राखी कर्जा लिन पाउँदैनन् । आईडी बैंकले निवर्तमान कार्यकारी प्रमुख हुमागाईंले पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीबाट त्यसरी कर्जा लिएको दाबी गरेको छ ।
बैंकले उक्त सहकारीमा सेयर धितो राखी कर्जा लिएको भन्दै सेयर जफत गर्न नपर्ने कुनै कारण भएमा पेश गर्न हुमागाईलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । हुमागाईले आफूले उक्त सहकारीबाट २०६७ सालमा १ करोड रुपैयाँ सामूहिक जमानी कर्जा लिएको तर बैंकको सेयर धितो राखेर कुनै कर्जा नलिएको बताउनुभयो ।
बैंकले त्यतिखेर कर्जा लिंदा गरेको सम्झौतामा २०६९ सालमा कायम भएको आफ्नो नयाँ सेयरधनी नम्बर उल्लेख गरेर कीर्ते गरेको उहाँको भनाइ छ । हुमागाईंले गत २०६९ जेठ मा कार्यकारी प्रमुखबाट राजीनामा दिनु भएको थियो ।
स्वस्तिक फाइनान्स र आइडी बैंकबीच मर्ज भएर बनेको आइडी बैंकको नयाँ सेयर प्रमाणपत्र २०६९ मंसिर १० गते छापिएको उल्लेख गर्दै हुमागाईंले उक्त प्रमाणपत्र नम्बर सहकारीलाई उपलब्ध गराई बैंक पदाधिकारीले २०६७ साउन १४ को तमसुकमा किर्ते जालसाजी गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
बैंकले ‘बाफियाको दफा ११ (२) बमोजिम तपाईंको धितो किन जफत नगर्ने’ भनी २०७० जेठ २१ मा तयार गरिएको पत्र आफूलाई २०७० भदौ १६ मा मात्र उपलब्ध गराएको भन्दै हुमागाईले असोज ११ गते बैंकलाई स्पष्टीकरण पेश गर्नुभएको छ ।
२०७० साल वैशाखमा भएको साधारणसभामा जालसाझी गरेर आफूलाई सञ्चालक उम्मेद्वार उठ्नबाट रोकिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘मैले उक्त सहकारीमा सेयर धितो राखेर ऋण लिएकै छैन, बैंकका पदाधिकारीले जालसाझी गरेर पुरानो अभिलेखमा अहिलेको सेयर प्रमाणपत्र नम्बर थप गरी सेयर धितो राखेको दाबी गरेका छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो घटनामा मैले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई किर्तेको अभियोग लगाउन सक्छु ।’
आफूले बैंकका सिईओ कमल गौतम र अध्यक्ष इमानसिंह लामाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको तथा बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाए ऐनअन्तर्गत उनीहरुविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा उजुरी गरेको बताउनुभयो ।
हुमागाईंले आफूले बैंकको पद छोडेको एक वर्ष बितेको मिति अर्थात २०७० जेठ १६ पछि आफ्नो नामको सेयर फुकुवा गर्न बैंकसँग माग गर्नु भएको थियो । तर बैंकले उल्टै सेयर जफत गर्ने निर्णय गरेको छ । कानुनअनुसार, स्पष्टीकरण चित्त नबुझेमा बैंकले सेयर जफतको लागि बैंकिङ्ग कसुर ऐन अन्तर्गत पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्दछ । अदालतबाट सेयरधनीले मुद्दा हारेमा बैंकले सेयर जफत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
आईडी प्रकरणको वास्तविकता
२०६१ सालमा हुमागाईंलगायत इन्जिनियरहरुको अगुवाईमा भौतिक निर्माणमा योगदान गर्ने उदेश्यले बनेपामा क्षेत्रीय स्तरको इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक स्थापना भएको हो । लामो समय बैंकको कार्यकारी जिम्मेवारी सम्हालेका हुमागाईंलाई पछिल्लो समय असन्तुष्ट समूहले पाखा लगाएका हुन् ।
आईडी बैंक र स्वस्तिक मर्चेन्ट फाइनान्सबीच मर्जको निर्णय गर्नुअघि नै हुमागाईलाई पदमा नल्याउने त्रिपक्षीय सहमति भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक र दुई संस्थाका प्रमुख लगानीकर्ताबीच उक्त समझदारी भएको थियो । तर, हुमागाईंले मर्जपछि नयाँ सिईओको विज्ञापनमा आवेदन गर्नुको साथै सञ्चालकमा पनि उम्मेद्वारी दिनु भएको थियो ।
हुमागाईंले विभिन्न घटनामा कर्जा दुरुपयोग गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारीले उनलाई जिम्मेवारी नदिन दबाब दिंदै आएको बुझिएको छ । राष्ट्र बैंकले हुमागाईंविरुद्ध विधिसम्मत कारबाही नगरी अनौपचारिक दबाब दिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
अहिले बैंकले नै हुमागाईंलाई कारबाहीको माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा विभिन्न घटना विवरण पेश गरेको छ । हुमागाईंले सहकारीलाई डेढ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको हुनाले निजको नाममा रहेको सेयर रोक्का राख्न सहकारी डिभिजन कार्यालयले गत वैशाख ९ गते आईडी बैंकलाई पत्राचार गरेको छ । २३ प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋण दायित्व बढेर त्यत्ति भएको हो ।
हुमागाईंको बैंक र सहकारीमा विभिन्न दायित्व बाँकी रहेको हुनाले उहाँको सेयर फुकुवा हुने सम्भावना देखिंदैन । बैंकले हुमागाईलाई सेयर जफत गर्ने स्पष्टीकरण सोधेर तर्साउन खोजेको देखिन्छ भने हुमागाईं बैंक र सहकारीले किर्ते गरी कागजात तयार गरेको भनेर आफू माथि पर्न खोजेको देखिन्छ ।
