६ चैत, काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले भूकम्पमा क्षति पुगेको बागदरबार भत्काएर नयाँ भवन बनाउने काठमाडौं महानगरको निर्णयलाई बदर गरेको छ । सर्बोच्चले मंगलबार जारी गरेको परमादेशमा महानगरले भवन भत्काउन दिएको ठेक्का पनि उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको हो । महानगरसँग बागरदबारको भोगचलनको मात्रै अधिार रहेको र स्वामित्व नरहेको भन्दै सर्बोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय प्रकाशमणि शर्मा, रमा पन्त खरेल, सम्पदा बचाउ संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ र कानुनका विद्यार्थी सञ्जय अधिकारीको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
यो सँगै महानगरपालिकाले अब बागदरबारलाई हटाएर नयाँ भवन बनाउन पाउने छैन । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले बागदरबार कसरी संरक्षण गर्न १५ दिन भित्र पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा विज्ञ टोली बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । यो विज्ञ समूहले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने छ ।
विज्ञ समूहमा काठमाडौं महानगरपालिका प्रतिनिधि, उपत्यका विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रतिनिधि वा पुरातत्वविद्, इतिहासकार, संरचनाविज्ञ, वास्तुविद्, आर्किटेक्ट इन्जिनियर लगायतलाई राख्न भनिएको छ ।
महानगरपालिकाले सय वर्ष पुरानो नभएको भन्दै बागदवारलाई भत्काउन खोजेको थियो । तर, सर्बोच्चले सय वर्ष नभए पनि कलात्मक भवनलाई पुरातत्व विभागले संरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले सो विषयमा प्रवेश गर्नै नपरेको परामादेशमा उल्लेख गरेको छ ।
भवनको संरक्षण गर्ने विषयमा नभएको भन्दै फैसलामा संरक्षण तथा प्रबलीकरण/ मवबुतिकरणको माध्यमबाट गर्ने वा पुनर्निर्माणको माध्यमबाट गर्ने भन्ने विषयमा फरक फरक समयमा फरक फरक निकायबाट भएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई हेर्दा तथा अन्तिममा यस अदालतको मिति मंसिर ४ को आदेशबाट गठित समूहले दिएको प्रतिवेदनलाई हेर्दा विशेषज्ञको रायमा पनि एकरुपता नदेखिएको उल्लेख छ । त्यसैकारण विज्ञ सम्ुहबाट प्रतिवेदन लिएर यसको संरक्षण गर्न सरकारलाई भनिएको छ ।
भूकम्पपछि आफ्नो कार्यालय भवन बागरदरबार भत्काउन लाग्दा बिरोध भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रवलीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, मेयरमा निर्वाचित भएपछि मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले फेरि बागदरबार भत्काउने निर्णय गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाए । उनले यो भवन बागदरबार नभएको र हरि भवन भएको तर्क अघि सारेका थिए । सर्बोच्चले उनको यो निर्णय खारेज गरेको छ ।
