‘सरकारले सुशासनको मुद्दा बोक्छ, निर्वाचन भाँडियो भन्‍न पाइँदैन’

तपाईं सडकमा संघर्षरत छँदै, अदालतमा मुद्दाहरू उठाउँदा उठाउँदै, एकाएक गृहमन्त्रीको भूमिकामा पुग्नुभयो ? एक महिने अनुभव कस्तो छ ?

म सडकमै हुँदा पनि कहिलेकाहीँ बढी भावुक भएँ हुलाँ । तर मैले सकेसम्म समन्यायिक हिसाबले के उचित हो भन्ने कुरा बुझेर वकालत गर्थे । अहिले पनि म त्यो भन्दा धेरै पर छैन ।

म अहिले पदमा हुँदा पनि शक्तिबाट प्रभावित भएँ जस्तो लाग्दैन । आफ्नो इच्छाशक्ति व्यक्त गर्नुपर्ने रहेछ, किनभने कहिलेकाही सरोकारवालाहरूको माग आउँछ ।
कहिलेकाहिँ दबाब आउँछ, त्यो सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक मैले सामान्यतया सडकमा छँदाखेरि पनि एक किसिमको समन्यायिक सन्तुलनलाई अलि केन्द्रमा राखेरै काम गरेजस्तो लाग्थ्यो ।

आजको दिनमा पनि मैले मूलतः त्यसैलाई आधारमा मानेको छु । त्यसकारण मलाई म पदमा छु जस्तो पनि लागिरहेको छैन, म असाध्यै अनौपचारिक छु । अहिलेसम्म सबैको पहुँचमै छु ।

धेरै प्राथमिकताका कामहरूले गर्दा कैयौं फोन उठाउन सकिएन, म्यासेजको जवाफ दिन सकिएन । धेरै जनासँग भेटघाट गर्न सकिएन । तर मैले लिएको दृष्टिकोण पहिले र अहिले त्यत्रो धेरै फरक छैन ।

जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा तपाईं गृहमन्त्रीको रुपमा आउनुभयो । अझ यो संवेदनशील अवस्थामा संवेदनशील मन्त्रालय तपाईंको जिम्मेवारीमा परेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

म सरकार गठनको पृष्ठभूमि बताउँछु । २३ गतेको घटनापछि हामी सबै भावविभोर भयौं । सरकारमा रहेकाहरू अभिभावक जस्तो हुनुभएन । आन्दोलनकारी, जेन्जी पुस्ता, उहाँको परिवार हामी सबै एकापट्टि थियौं।

अर्कोतिर राज्यको संयन्त्र पुलिस फोर्स, नेपाली सेना, कर्मचारी उहाँहरूले पनि सरकार अभिभावक हो भन्ने ठान्नु भएन । किनभने एकातिर स्कुलको ड्रेसमै किशोरकिशोरीहरू  मारिए, दमन भयो।

अर्कोतर्फ त्यतिबेलाको सरकारबाट सुरक्षा फौजको मनोबल गिराउने र अपमानित गर्ने काम भयो । सुरक्षा निकायसँग समन्वय नगर्ने, उनीहरूका सुझाव नसुन्ने परिस्थिति बनेको रहेछ । त्यतिखेरको सरकार अविभावकजस्तो भएन ।

पछि त उहाँहरूले राजीनामा गर्नुपर्‍यो, त्यो रिक्ततामा अविभावकको खोजी हुनु स्वभाविक थियो । राज्यको अंगमा समेटिएका व्यक्तिहरुले र बाहिरका नागरिकहरूले अविभावकको रिक्तता महशुस गरेपछि सुशीला कार्कीलाई सबै अविभावकको रुपमा आग्रह गरेको हो ।

त्यतिबेला नेपाली सेना, प्रहरी, कर्मचारी र विस्थापित भएका दलका शीर्ष नेता बाहेक अरु नेताले पनि स्वीकार गरेपछि यो सरकार जन्मिएको हो । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुनुभयो, मन्त्री भनेको पनि प्रधानमन्त्रीको अंग हो । मैले आफूलाई त्यही भूमिकामा राख्ने प्रयास गरिरहेको छु ।

तपाईंहरू सामान्य अवस्थामा बनेको सरकार नभएकाले हनिमुन पिरियडको सुविधा छैन । तपाईंका कामप्रति आलोचना, सुझाव, टिप्पणीहरू आइरहेका छन् । तिनलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?

एक थोपा पनि रगत बग्न नदिनु मेरो पहिलो काम हो । हामीले जतिसुकै कुरा गरेपनि रगत बगेको देखियो भने भावुक हुन्छौं, भावनात्मक बन्छौं ।मान्छे मुलभूत रुपमा आफ्नै अनुभूतिबाट निर्देशित हुन्छ । कतिपय अवस्थामा बौद्धिकता भन्दापनि अनुभूतिबाट निर्देशित हुन्छ ।

तसर्थ म आउनासाथ कुनैपनि हालतमा रगत बग्नु हुँदैन भन्नेमा सतर्क भएँ, मानवीय क्षति हुनुहुँदैन भन्ने भयो । हामीले भौतिक क्षति त अकल्पनीय रुपमा देखिहाल्यौं । नेपाली सेनाले पनि त्यही दृष्टिकोण राख्यो ।

मानवीय क्षति रोक्न सकिएन भने जनतासँग नागरिकको सँधैको दुश्मनी हुन्छ, सरकार र नागरिकबीच फाटो आउँछ । राष्ट्रिय सुरक्षा नै संकटमा पर्नसक्छ भन्नेमा नेपाली सेनाको पनि अन्तर्यको बुझाई जस्ता लाग्यो । एउटा अभिभावक सरकारले राजनीतिक हिंसा जसरी पनि टार्नुपर्छ ।

अरु अहिंसात्मक वादविवाद, कानुनी लडाइँले केही फरक पर्दैन, भइरहन्छ । तर राजनीतिक हिंसा र त्यसबाट मानवीय क्षति हुनुहुँदैन भन्ने एप्रोचमा मैले काम गर्न खोजेको हो । प्रधानमन्त्रीज्यूको जे एप्रोच हो, मन्त्रीहरूको पनि त्यही नै एप्रोच हो ।

चुनावी माहोल बनाउने दायित्व छ तपाईंहरूलाई । एक महिनामा के प्रगति भए ?

प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुभन्दा अघि वार्ताकै प्रक्रियामा पनि हिंसा दोहोरिन हुँदैन है भन्नेमा जोड थियो ।

बरु म जतिसुकै अपमानित हुन तयार छु, हिंसा दोहोरिनु हुँदैन, नत्र मुलुक नै संकटमा पर्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेको थिएँ ।

हिंसा लम्बिएको भए अनेक समस्या आउन सक्थ्यो । तसर्थ जे गरेर भएपनि स्थिति सामान्यीकरण गर्न जोड गरेका थियौं ।

त्यसपछि बल्ल कानुनको शासन, सरकारले पाएको म्याण्डेट, सुशासन लगायतका विषय आउने भए । हामीले त्योभन्दा पहिले द्वन्द्व नदोहोरिने कुराकै सुनिश्चितताका लागि सरोकारवालालाई ‘इन्गेज’ गरिरहेका थियौं ।

यो अवधिमा हामीले सरोकारवालाहरुका अनुभूति सुन्यौं, आक्रोशहरु सुन्यौं । उहाँहरुलाई ‘सबै सुरक्षित हुनुहुन्छ यो अभिभावक सरकार हो । सबै जना यसमा सुरक्षित हुनुहुन्छ’ भन्ने अनुभूति दिलायौं । अब सबैको मनोबल बढाउने काम मात्रै गरिन्छ, कसैलाई पनि हेपिदंैन, सँगसँगै लिएर गइन्छ भन्ने सन्देश दिने प्रयास गर्‍यौं ।

त्यस्तो सुनिश्चितता प्रदान गर्न सकियो त ?

हामीले यो बीचमा एउटा पनि राजनीतिक हिंसा हुन दिएनौं । अरु खालका हिंसा अथवा अपराधका गतिविधि भए होलान्, तर हामीले राजनीतिक हिंसा हुन दिएको छैन।

विपद्का बेलामा पनि हामीले मानवीय क्षति हुन दिनुहुँदैन भनेर लागेका हौं । काबु बाहिरको परिस्थितिले इलाममा ठूलो क्षति भयो तर अन्यत्र सरकारले परिस्थितिहरुलाई काबु बाहिर जान नदिएकाले क्षति हुन पाएन ।

कतिपय राजनीतिक दलहरु सरकारसँग सशंकित छन् । सरकार राजनीतिक प्रतिशोधमा अघि बढ्छ कि भन्नेमा उनीहरु त्रस्त देखिन्छन् । यसले राजनीतिक हिंसाको जोखिम घटाउला र ?

राजनीतिक मुद्दामा प्रतिशोध लिइएको हो भने राजनीतिक प्रतिशोध लिइयो भनेर परिभाषित गर्न सकिएला । तर भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुलाई अगाडि बढाउँदा, आर्थिक अपराधका मुद्दाहरु, जो रोकिएर रहेका थिए, तिनलाई सुचारु गर्दा अन्यथा राजनीतिक तवरबाट सोच्नु हुँदैन । किनभने कानुनले त काम गर्नुपर्‍यो नी । कानुनको प्रक्रिया अनुसार जे हुनुपर्ने थियो, पहिले अवरोध गरिएको थियो । अहिले त्यसलाई सुचारु गर्ने कुरा हो ।

तपाईंले राजनीति र भ्रष्टाचार छुटाउँ भनेपनि बंगलादेश र पाकिस्तानमा भ्रष्टाचारकै विरुद्धको मुद्दाहरुमै राजनीतिक प्रतिशोध भयो भनेर प्रश्न उठ्यो । प्रतिपक्षमा रहेकाहरुलाई सत्ताले दमन गर्‍यो भन्ने आरोप लागेको हामीले सुनेको थियौं । कतै नेपालमा पनि यस्तै हुने हो कि दलका नेताहरुको आशंका छ । के भन्नुहुन्छ ?

‘खुट्टा काट्’ भन्दा गल्ती गर्नेले खुट्टा तान्ने जस्तो परिस्थिति हो । भ्रष्टाचारको विरुद्धमा विद्रोह नै भइसकेपछि यो देशमा भ्रष्टाचार थिएन भन्ने तर्क गर्न मिल्दैन । भ्रष्टाचार थियो, कुशासन थियो, सेवा प्रवाह राम्रो थिएन भन्ने कुरा त स्थापित नै थियो । यो विद्रोह नै त्यसैको जगमा भएको हो । त्यसैले विद्रोहको मुद्दालाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

हिजो भ्रष्टाचारको विषयमा कानुन कार्यान्वयन अवरुद्ध थियो । अब त्यसलाई सुचारु हुन दिनुपर्छ, सुचारु हुने बित्तिकै (त्यो कदम) भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेकाहरु विरुद्ध त हुन्छ नि ।

विगतमा राजनीतिक भ्रष्टाचार थियो । अब भ्रष्टाचारलाई छुने बित्तिकै विगतको राजनीतिलाई पनि छुने भयो । यो जेनजी विद्रोहपछिको अवस्था हो । विद्रोहपछिको अवस्थालाई पूर्ववत अवस्था जस्तो सोच्नुभएन, यो त एक किसिमले क्रान्ति पछिको अवस्था हो ।

सरकारको यही कदमले २१ फागुनमा निर्धारित निर्वाचन पो तलमाथि हुने हो कि ?

निर्वाचन र लोकतन्त्रलाई नै भ्रष्टाचारले कब्जा गरेको थियो । भ्रष्टाचारीहरु संगठित हुन्छन्, उनीहरुको शक्ति धेरै हुन्छ । उनीहरुलाई प्रहार गर्नुहोस्, सबै भ्रष्टाचारी एकै ठाँउमा आउँछन् । विभिन्न दलमा भ्रष्टाचारीहरु छन्, सबै एकै ठाँउमा आउँछन् ।

संगठित अपराधमा विभिन्न तह तप्काका स्वार्थ समूह जोडिएका होलान् । एउटा संगठित अपराधीको अनुसन्धान गरेपछि त्यो प्रवृत्तिकाहरु एकै ठाँउमा आउँछन् । उनीहरुको अभूतपूर्व एकता हुन्छ, आज अभूतपूर्व एकता फेरि सुरु भइसकेको छ ।

हिजो उनीहरु लड्दै थिए । कोही सत्तामा, कोही बाहिर थिए । भ्रष्टाचारमा सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्न थाल्यो भनेपछि विभिन्न पार्टीहरुमा, राजनीतिक समूहमा छरिएका भ्रष्टाचारीहरूबीच अहिले अभूतपूर्व एकता हुँदैछ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र तपाईंले निर्वाचनका साथसाथै बारम्बार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र छानबिनको विषय पनि उठाइरहनुभएको छ । संविधान अनुसार, भ्रष्टाचारमाथिको अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विषय हो । यस्तोमा तपाईंहरु कसरी अगाडी बढ्नुहुन्छ ?

अघिल्लो सरकार र अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको थियो । तर जेनजी विद्रोहले गर्दा पाँच वर्ष पुरा हुन पाएन । सुशासन दिन नसकेपछि अनि भ्रष्टाचार भइरहेपछि त त्यो म्याण्डेट बीचैमा भंग हुँदो रहेछ । तसर्थ, जनादेश पुरा गर्नका लागि पनि सुशासन सरकारको पूर्वशर्त हो ।

आन्दोलनकारीले कर्मचारीको राजीनामा माग्न सक्थे,न्यायाधीशको र संवैधानिक पदाधिकारीहरुको पनि राजीनामा माग्न सक्थे ।त्यस्तोमा मेरो म्याण्डेट यति वर्षको हो भनेर अर्थ हुँदैनथ्यो । जसरी तत्कालीन सरकारको र संसद्को म्यान्डेट भंग भयो, त्यसरी नै यो सरकारको म्याण्डेट पनि छ महिना र केही दिनको हो ।

छ महिनाभित्र निर्वाचन हुन्छ, केही दिन मतगणना अनि शपथ लगायतका कामले थप १५–२० दिनको म्यान्डेट हो । यो अवधिमा सुशासन दिन सकिएन भने म्यान्डेट बिचैमा भंग हुनसक्छ । म्याण्डेट भंग हुन नदिन हामीले सुशासनका कामहरु गर्नुपर्छ ।

अख्तियारले राम्रो काम गरेन भनेर जनस्तरबाट उठेको प्रश्न हो । राज्यका अरु संयन्त्रहरु, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले राम्रो गरेन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
विभाग प्रधानमन्त्रीकै मातहत थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्नुभयो या गर्नुभएन ? दुरुपयोग गर्नुभयो कि ?

राजनीतिक सूचना मात्र हैन भ्रष्टाचार सम्बन्धि सूचना पनि संकलन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग थियो । प्रधानमन्त्री मातहतको त्यो निकायलाई किन चलायमान बनाइएन ? किन त्यसको सदुपयोग भएन ? अहिले गृहमन्त्रालय मातहत छ ।

किन अख्तियारमा हस्तक्षेप गरियो ? त्यो निकाय किन चयनमुखी भयो ? राज्यका अरु अंगहरु पनि किन चयनमुखी भए ? यस्ता अंग र निकायहरु क्रियाशील गर्नु पहिलो काम हो ।

अहिले हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई काम गर्ने वातावरण दिएका छौं । उसको कामकारबाहीमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको छैन । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले आर्थिक अपराधसम्बन्धी विषयहरुमा बिना हस्तक्षेप काम गरिरहेको छ । अब सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले काम गरिरहेको छ ।

प्रहरी, राजस्व लगायतका अंगहरुले अपराध अनुसन्धानको काम गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधका लगायतका विषयहरु त्यहाँबाट सम्बोधन हुन्छन् । यति गर्दागर्दै पनि सम्बोधन नभएका विषयहरु छन् । राजनीतिक दलको कोही नेता छ । केन्द्रीय समितिमा छ, प्रदेश वा जिल्लामा छ । उसको सम्पत्ति शंकास्पद छ । त्यस्तो अवस्थामा हिजो राजनीतिक दलले राज्यलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

तिनीहरुलाई दायराभन्दा बाहिर रहन दिने कि नदिने ? तिनीहरुमा कसरी पुग्ने भन्ने अब सोच्नुपर्ने होला । यिनै संयन्त्रले किन अझै सन्तोषजनक रुपमा काम गर्न सकेनन् ? थप केही गर्नुपर्ने हो कि ? एउटा अध्ययन गरेर केही न केही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राज्यसंयन्त्रको आडमा हुने भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधको प्रमाण खोज्नु निकै चुनौतीपूर्ण काम हो । हिजो हामीले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरण र नक्कली शरणार्थी प्रकरण देखेकै हो । जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरुले पनि यसमाथि अहिले प्रश्न गरिरहेका छन् । हैन र ?

अख्तियारले केही मुद्दा दायर गरिसकेको छ । तिहारपछि केही अनुसन्धान टुंगिन्छन् भन्ने सूचना छ । ढोरपाटनको मेयरको ठुलो विषयमा अघिल्लो सरकारले मुद्दा चलाउन दिएको थिएन । किन मुद्दा चलाउन दिएन ? उहाँ कुन पार्टीको मेयर हुनुहुन्थ्यो ? उहाँलाई आज मुद्दा चल्यो, त्यो काम त भएकै होला ।

कृष्णबहादुर महराको सुनकाण्ड थियो । कसैलाई हिजो करुणा जाग्यो के–के भयो । अहिले त मुद्दा चल्यो, अदालतले पनि थुनामा पठाउने भनेकै छ । हिजो अनुसन्धान गर्न नदिइको कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिब्यूटर्सको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । अरु विषयहरु पनि छन्, तिनकाबारेमा गोपनीयता राखिदिनुपर्छ ।

तपाईंले लुटिएका हतियारहरुबारे दलहरुले स्वघोषणा गरिदिनुपर्छ भन्नुभयो । लुटिएका हतियारहरु दलहरु वा उनीहरुसँग सम्बन्धित मानिसहरुसम्म पुगेका छन् भन्नेमा गृहमन्त्रीको रुपमा तपाई आश्वस्त हुनुहुन्छ ?

मैले ‘उनीहरुले हतियार लगेका छन्’ भनेर अभिव्यक्ति दिएको छैन । कतिपयले त्यसरी विश्लेषण गरेका हुनसक्छन् । तसर्थ त्यस्तो विश्लेषण आंशिक सत्य हो । सुरक्षासम्वद्ध संयन्त्रहरुले गरेको विश्लेषण अनुसार, ती हतियार कुनै गिरोहको हातसम्म पुगेको भन्ने छैन । हतियार लगेकाहरु एकै ठाँउमा संगठित भइहाल्ने अवस्था नहोला भन्ने लाग्छ ।

ती हतियार कुनै गिरोहको हातमा पुग्यो भने अथवा लुटेराहरुसम्म पुग्यो भने क्षति गर्नसक्छ । हामी त्यसो हुन दिदैनौं । अपरेसन नै चलाएर हतियार फिर्ता ल्याउछौं भन्ने छ । तर कतिपय राजनीतिक शक्तिहरुले वा तिनका केही समूहहरुले हतियारमा रुचि राखेका हुन्छन् । त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्न खोजेको हो ।

हामीले सबै दललाई होइन, सबै नेतालाई पनि होइन । तर हतियारप्रति रुचि रहेका कोही हुन सक्छन्, त्यो खालको रुचि हुन सक्छ, उनीहरुसँग त्यो हतियार पुग्यो भने फिर्ता गर्न गाह्रो हुन्छ भनेको हो ।

फेरि निर्वाचनमा एउटा दलबाट अर्को दल नै बढी असुरक्षित हुने भएकाले उहाँहरुको हितको लागि भनेको हो ।

लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन सरकारले के गर्दैछ ?

हामीले पटक पटक सूचना निकालिसकेका छौं । फिर्ता दिनुभयो भने सम्मान गर्छौं, त्यसवापत कानुनी कारबाही हुँदैन भनेका छौं । अब पनि फिर्ता नभए हामीले अपरेसन चलाउँछौं । त्यतिबेला नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरुको पनि सहयोग चाहिन्छ । जोसँग सूचना छ उसले भनिदिनुपर्छ ।

भदौ २३ को रक्तपातका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइहाल्ने, २४ को विध्वंशका दोषीलाई चाहिँ जाँचबुझ आयोग देखाएर सरकार पन्छिन मिल्छ ?

पहिलो कुरा, गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्नमाथि छुट नै हुँदैन । माओवादी द्वन्द्वकालको पनि त्यही हो । जहाँ गम्भीर अपराध भएको छ, त्यहाँ छुट हुँदैन । राज्य वा गैरराज्य जहाँबाट भएपनि त्यो सिद्धान्तलाई नेपालले छुट्टै परिभाषा गर्न पाउँदैन।

जहाँ लोकतान्त्रिक र मानवअधिकार मैत्री सरकार छन् त्यहाँ सबैका लागि त्यही सिद्धान्त लागु हुन्छ । त्यो एक किसिमले विश्वव्यापी कानुन नै हो । जहाँ निरंकुश सरकार छ, केही समय यस्तो मूल्यमान्यता ओझेलमा परेको होला, तर पछि प्रकट हुन्छ।

कानुनको शासन अवरुद्ध गर्ने प्रयास सम्भव हुँदैन । आंशिक रुपमा कहिलेकाही प्रयास होला । तर गम्भीर र जधन्य किसिमका परिस्थितिहरुलाई कानुनले सम्बोधन गर्छ । म कानुनी शासनकै विद्यार्थी पनि हो।

जहाँ अधिक शक्तिको प्रयोग भयो । कतै नियतवश दुरुपयोग भयो । त्यस्तो अवस्थामा राज्य वा गैरराज्य पक्ष भनेर फरक व्यवहार हुँदैन, अनुसन्धान हुन्छ । मात्रै के हो भने कहिलेकाही कानुन कार्यान्वयनमा यान्त्रिक रुपमा अघि बढियो भने ठूलो संख्याका मानिसहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने हुनसक्छ । त्यस्तोमा सीमित स्रोतसाधनले कठिनाई हुन सक्छ।

मुलुकलाई पनि क्षति हुने परिस्थिति आउन सक्छ । त्यसैले स्थिति सामान्यीकरण र कानुन कार्यान्वयनलाई सन्तुलनमा लिएर हिँड्नुपर्ने हुनसक्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती नआउनेगरी सन्तुलनमा हिँड्न खोजेका हौं । तसर्थ यस्ता घटनामा कसैलाई पनि छुट वा उन्मुक्ति हुँदैन।

गृह मन्त्रालयले जुन वक्तव्य निकालेको थियो, त्यसले सन्तुलन कायम राख्न सकेको छ ?

त्यो वक्तव्यको अन्तिम वाक्यको गलत विश्लेषण भएछ । यथार्थमा त्यहाँ सुझबुझपूर्ण तरिकाले लेखिएको छ। आयोगको कार्यक्षेत्र रहेको विषयमा आयोगले नै हेर्नेछ, अरु संयन्त्रमा नजाने भन्ने व्यहोरा छ।

आयोगको कार्यक्षेत्र भनेको छानबिन र जाँचबुझ हो । घटनाको छानबिन र जाँचबुझ हुन्छ । त्यो सँगसँगै तर भनेर लेखेको वाक्यांश पनि छ । तसर्थ आयोगले जाँचबुझ गर्छ, छानबिन गर्छ । तर गैरकानुनी काम कारबाहीहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ भनेर पनि उल्लेख छ।

दुई दिनको घटनामा अपराध नै भएको छ, वारदात छ भने कानुन कार्यान्वयन हुन्छ भनेर उल्लेख छ । एउटा घटनाको जाँचबुझ गर्ने काम एकापट्टि हो भने अपराधको अनुसन्धान गर्ने अर्कोपट्टिको काम हो, तसर्थ क्षेत्राधिकार स्पष्ट छ ।

आयोगले जाँचबुझ गर्ने हो, छानबिन गर्ने हो। उसले जे अवस्था छ त्यो सत्यतथ्य विवरण पत्ता लगाउने हो । यतापट्टि वारदात भएको हो भनेर पिडितले जाहेरी ल्याउनुहुन्छ । त्यसमाथि अनुसन्धान गर्ने निकायले काम गर्छ।

राज्यको निकायले काबुभित्रको परिस्थितिहरु, शान्ति सुरक्षामा चुनौति नथपिने, राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती नथपिने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्दै स्थिति सामान्यीकरण गर्दै आफ्नो काम गर्छ । यी दुई अवस्थालाई त्यहाँ सन्तुलन गरिएको हो।

एकातिर २१ फागुनमा निर्वाचन गराउने सरकारको दायित्व छ । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका विषय पनि छन् । सरकारले यी दुई विषयलाई सन्तुलनमा राखेर कसरी निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्ला ?

गृह मन्त्रालय कामको जस पाउने ठाँउ हैन । अहिलेसम्म कसैलाई पनि सफल गृहमन्त्री भनिएको छैन । धेरैलाई त भ्रष्टाचारकै मुद्दा लागेको छ । कयौंै गृहमन्त्रीले निर्वाचन हार्नुभएको विगत छ।सुरुमा मलाई कुनै पनि मन्त्रालयमा चासो थिएन।

अधिकतम प्रधानमन्त्रीज्यूको मुख्य सल्लाहकार भएर सहयोग गरौंला भन्ने थियो । तर उहाँलाई कानुन बुझेको, आन्दोलन बुझेको विश्वासिलो मानिस आवश्यक थियो । एउटा सन्तुलन मिलाउने मानिस चाहियो भनेपछि म यहाँ आएको हुँ।

मूलतः गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि निर्वाचन नै गराउने हो । तर निर्वाचनसम्म पुग्नका लागि सुशासन चाहियो । मुलुकको शान्तिसुरक्षाका लागि पनि सुशासन चाहियो किनभने सुशासन भएन भने समाज भड्किने भयो।

सुशासन नहुँदा पहिले सानातिना आन्दोलन हुन्थे, तर अहिले त ‘आउटब्रष्ट’ भएको छ । देशको कार्यपालिका ढल्यो, व्यवस्थापिका अपदस्थ भयो । आजको दिनमा पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो काम गर्न सकेको छैन । न्यायपालिकाले फङसन गर्न नसकेको पनि कुनै देश हुन्छ र ?

मुलुक यो अवस्थामा किन पुग्यो ? सुशासन नभएका कारणले हो । शान्तिसुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा, कानूनी शासन आदि सबै कुरा सुशासनसँग जोडिने रहेछ । अहिले फेरि जेन–जी पुस्ताको प्रदर्शन विश्वव्यापी रुपमा देखा परेको छ, यहाँको मात्रै होइन । सुशासन नभएको र भ्रष्टाचार भएको एजेण्डा सहित संसारभर प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

हामीले सुशासनको प्रत्याभूति गराउन अवस्थाको सामान्यीकरण हुनु आवश्यक छ । कुनै समय हामी पनि नरहने, मुलुक पनि नरहने र मुलुक विदेशीको क्रिडास्थल बन्नसक्ने हो कि भन्ने त्रासमा पुगेका थियौं । त्यो परिस्थितिलाई दोहोरिन नदिन स्थितिको सामान्यीकरण गर्नुपर्छ ।

स्थितिको सामान्यकिरण नहुँदासम्म हामीले कानुनको यान्त्रिक प्रयोग गर्न मिल्दैन । अवस्था सामान्य भएपनि कानुनको शासनको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ । स्थिति सामान्य भएपनि कानुनको शासनको जगमा सुशासनको सन्देश दिने हो । फेरि भ्रष्टाचारी उम्केर त सुशासन हुँदैन ।

भ्रष्टाचारका अनुसन्धानहरु अवरुद्ध भएका थिए, अभियोजनहरु अवरुद्ध थिए । प्रणालीलाई नै अपहरण गरेर राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनीहरुले छुट पाइरहेका थिए । अब हामीले त्यस्ता कामलाई छुट दिन मिल्दैन। जेन–जी विद्रोहको माग नै सुशासन हो, अब त सुशासन दिएर विद्रोहीहरुलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ ।

सुशासन माग्नेमाथि दमन भएको थियो, त्यो विषयलाई पनि सम्बोधन गर्दै राजनीतिक रुपमा विस्थापित भएकाहरुलाई पनि निर्वाचनमा अग्रसर बनाउनुपर्नेछ । नयाँ र पुराना दुवै थरीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा आश्वस्त पार्दै हामीले चुनाव गराउनुपर्ने छ ।

गृह प्रशासनबाट कसैको पनि माग सबै पुरा हुँदो रहेनछ । सबैका माग आंशिक रुपमा सम्बोधन हुने रहेछ । मागहरु आंशिक रुपमा सम्बोधन हुन्छन् र अधिकतमका लागि प्रयास गर्ने हो। अरु मन्त्रालयहरुले कतिपयको माग शतप्रतिशत सम्बोधन गर्नसक्ने रहेछन् । तर गृहबाट त्यो सम्भव रहेनछ । गृह मन्त्रालयबाट कोही पनि पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट नहुने रहेछ।

तर उनीहरुलाई आश्वस्त त पार्नुभएको होला ?

भाँड्न खोज्ने कतिपयले यसलाई गलत रुपमा व्याख्या गरेका छन् । उहाँहरुमध्ये कतिपयले वातावरण बिगारेको पनि हो । मानिसहरुलाई बारम्बार आक्रोश र उत्तेजनामा लैजाने प्रयासहरु भएका छन् । नत्र मैले हिजोका दलहरु र नयाँ सबैलाई सुधार र रुपान्तरणका लागि आह्वान गरेको छु ।

हिजोका दलहरुले आफ्नो संस्थाको सुधारका लागि पनि प्रयास गर्नुपर्छ । मैले सबैलाई कम्तिमा चुनावमा आउनको लागि आफ्नो संस्थालाई पनि सुधार गर्न र पार्टीहरुलाई सुदृढ बनाउन आग्रह गरेको छु । त्यहाँका गलत तत्वहरु बाहिरिने र असल पक्षहरु दलको मूलधारमा आउन आवश्यक छ ।

किनभने राजनीतिक दलहरुलाई पनि त आन्तरिक रुपमा मुक्ति दिलाउनपर्ने होला । त्यहाँ पनि राम्रा मान्छे होलान् । तिनलाई अत्याचार र दमन भएको होला । भ्रष्टाचारले त्यहाँ पनि थिलोथिलो भएको होला । केही नेताहरुका कारण सबैको छवि बिग्रेको होला । त्यहाँ पनि मुक्तिको आन्दोलन सुरु होला, आउटब्रस्ट होला भन्ने थियो ।

तपाईंले भर्खरै दलहरुको रुपान्तरण र दोस्रो पुस्ताको नेताको चिन्ता गर्नुभयो, तर शीर्ष नेतामध्ये केहीले तपाईंको नामै तोकेर उत्ताउलो नहुनु बाबु भन्दैछन् नि ?

केपी ओली सुपर ह्युमन बिईङ(विशिष्ट मानव) हो । उहाँ विशिष्ट नागरिक हो । मैले त्यहि बुझेको छु । केपी ओलीजी यो देशको महामानव हो, विशिष्ट नागरिक हो । उहाँले अरुलाई जे–जे भने पनि हुन्छ । बाबु भने पनि हुन्छ । सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरुलाई पनि बाबु भन्नुहुन्थ्यो रे । उहाँलाई भने सबैले ‘बा’ भनिदिनुपर्ने रे ।

म त्यस्तो मान्यतामा छैन । हामी समान नागरिक हौं । उहाँले मापदण्ड विपरीत सुरक्षा फौज राख्नुभएको रहेछ । गृह प्रशासनले मापदण्डभन्दा बढीका फौज फिर्ता गरेकोमा उहाँलाई रिस उठेको रहेछ ।

तपाईंले ओलीको सुरक्षा टोली घटाएर मेयर र वडा अध्यक्षको थप्नु भएको छ रे ?

त्यो मलाई थाहा छैन । मैले कसैको थपेको छैन । कोही मेयर, वडाध्यक्ष मेरो सम्पर्कमा पनि छैनन् । त्यो बेकारको कुरा हो । उहाँले कुन तथ्यको आधारमा भन्नुभयो ? त्यो ओलीजीलाई नै सोध्नुपर्छ ।

मेरो लागि उहाँ अपदस्थ पूर्व–प्रधानमन्त्री हो । उहाँको पनि जिउज्यानको सुरक्षा गृहमन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा रहन्छ । मैले उहाँलाई विशेष नागरिकको रुपमा नभई समान नागरिकको व्यवहार गर्नुपर्छ । त्यसैले पनि उहाँले आफूलाई विशेष नागरिक नठान्दा हुन्छ ।

अनि सरकारले उहाँलाई उपत्यका छाड्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । हैन ?

सरकारले त्यो बन्देज लगाएको हैन । उहाँको मतिले (सरकारले) रोक लगाएको देखेछ । तर त्यो आयोगले गरेको निर्णय हो । आयोग स्वतन्त्र ढंगले चलेको छ । यस्ता विषयमा उहाँले अपवाह फैलाउनु भएन, मति सुध्रिनुपर्‍यो।

अपवाह फैलाएर, लापरवाही गरेर, उट्पट्याङ कुरा गरेर उहाँले देशलाई यत्रो भड्खालोमा हाल्नुभएको हैन ? सुरक्षा निकाय र तिनका संयन्त्रले रिपोर्ट गर्दागर्दै उहाँले लापरवाही गर्नुभएको हो । उहाँहरुले बेलैमा ‘तपाईंले राजीनामा दिनुस् क्षति कम हुन्छ’ भन्दाभन्दै उहाँको ‘क्रिमिनल नेग्लिजेन्स’ का कारण यत्रो धनजनको क्षति भएको हो । अब उहाँको चेत खुल्नु पर्छ, उहाँको हितका लागि मैले भनेको हुँ।

०००

उहाँले सरकारकै वैधतामा प्रश्न उठाउनुभएको छ । आयोगलाई अस्विकार गर्नुभएको छ । बयानमा बोलाउँदा आउनुभएन भने के हुन्छ ?

उहाँ ‘सुपर सिटिजन’ त होइन । पूर्वराजा आफैंले ‘पूर्व–राजा’ भनेर लेख्नुहुन्छ । त्यत्रो इतिहास भएको राजसंस्थाको राजा त सामान्य नागरिक हो भनिरहनुभएको छ । अब केपी ओलीजीलाई ‘म कानुनभन्दा माथि छु’ भन्ने लागेको होला । तर कानुनको दायरामा ल्याएर छाडिन्छ । जाँचबुझ आयोगको अस्तित्व अस्वीकार गर्नुभयो भने उहाँलाई कानुनले ठाउँमा ल्याउँछ।

यदि उहाँलाई आयोगको निर्णय चित्त बुझेको छैन भने अदालत गए हुन्छ । चित्त नबुझेका मानिसहरु अदालतमा गएर नै न्याय खोज्ने हो । अदालत नजानुको अर्थ अदालतलाई पनि उहाँले विश्वास गर्नुभएको रहेनछ।

संवैधानिक संस्थाको नियुक्तिमा त उहाँले भागवण्डा गर्नुभएकै थियो । त्यसैले गर्दा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने आरोप लागेकै हो । चित्त नबुझेकोमा अदालत जाने हो कि बाहिर आएर ‘प्रोभोक’ गर्ने हो ? उहाँका यस्तो व्यवहार अर्को ‘क्रिमिनल नेग्लिजेन्स’ हो।

उहाँले दिन प्रतिदिन बोल्दै जाने, तपाईंहरुले पनि दिन प्रतिदिन प्रतिउत्तर दिइरहँदा निर्वाचनको वातावरण बिथोलिँदैन ?

उहाँहरुले भाड्न थाल्नुभयो भने सुरुमा सम्झाई बुझाई नै गर्ने हो । सम्झाई बुझाई गर्दापनि सम्झिनु भएन भने पार्टीमा उहाँ मात्रै त हुनुहुन्न । उहाँको सम्बन्धमा सोच्नुपर्ने होला, कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने होला।

राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको उपयोग गरेर सत्तापलटका कुरा गर्न मिल्छ र ? यसरी उत्ताउलो हुँदै भड्काउँदै त हिँड्न मिल्दैन । शान्तिसुरक्षाको विषय मात्रै होइन, सुरक्षा संकटकै अवस्था आउनसक्छ।

उहाँकै कारण अस्ति त्यो अवस्था आयो । पछि अवस्था फेरिएको होला भन्ने भयो । राज्यले उहाँलाई पीडितको रुपमा सहानुभूति प्रकट गरेको हो । उहाँको घर जलेको छ, उहाँलाई क्षति पुगेको छ । राज्यले पीडितको रुपमा उहाँलाई सम्बोधन गर्न खोजेको थियो । तर अब त्यो अवस्था रहेन।

अहिले पनि उहाँ उत्पीडन दिने खालको, अस्थिरता निम्त्याउने खालको सत्तापलट गर्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ भने राज्यले उहाँलाई दिएको सुरक्षा लगायतका सुविधा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

तस्वीर र भिडियो : शंकर गिरी/अनलाइनखबर

अहिले भएको र नियमले पाएको सुविधा पनि फिर्ता गर्ने ?

यस्तो काम गर्नेले नियमबाट पनि सुरक्षाकर्मी पाउँदैनन् । उहाँले बनाएको नियम कानुनले नै त्यसबारेमा स्पष्ट पारेको छ । राजनीतिक परिधिभित्र दिइने चुनौतीबारे हामी केही बोल्दैनौं । तर शान्तिसुरक्षा नै खलल पार्ने र राजनीतिक परिधि नाघेर दिइने चुनौतीबारे उहाँलाई राज्यले त्यही ढंगले सम्बोधन गर्छ।

केपी ओलीले सरकारको वैधतामा प्रश्न गर्नुभएको छ । ‘हा हु’ गरेर बनेको सरकार हो भनेर प्रश्न उठाउनुभएको छ। उहाँले अदालतमा चुनौती दिएको भए हुन्थ्यो । उहाँलाई न्यायालयप्रति विश्वास छैन ? त्यत्रो जिम्मेवारीमा बसेको र प्रधानमन्त्री भएको मानिसले अब पनि ‘हा हु’ भनेर भन्न मिल्छ ? उहाँलाई पनि त्यस्तै भनौं हामीले ? उहाँलाई अझै नपुगेको हो ?

उहाँले ‘हा हु’ भन्ने, गृहमन्त्रीलाई ‘बाबु’ भन्ने, प्रहरीका अधिकारीहरुलाई ‘बाबु’ भन्ने, सेनापतिलाई कुनै मर्यादा गर्नुभयो कि गर्नुभएन ? उहाँहरुका सुझावहरु नमान्ने अवस्था आयो । हरेक कुरामा परिस्थिति भड्काउने, गुण्डागर्दीलाई प्रोत्साहन दिने, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने, आर्थिक अपराधलाई प्रोत्साहन दिने गर्नुभयो।

अनि त्यसको जगमा सत्ता कब्जा गर्न खोज्ने प्रवृत्ति ठिक भएन । जब यो प्रवृत्तिका विरुद्ध जनविद्रोह भयो भने जनविद्रोहपछि जन्मेको सरकारले यो प्रवृत्तिलाई कसरी छुट दिन मिल्छ ? उहाँले यो भड्कावपूर्ण प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनुभयो भने शान्ति सुरक्षा मात्रै होइन कि देशको फौजदारी कानुन मिचेको अर्थमा पनि व्यवहार गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

हिजो २८ लाख मत पाएको र प्रतिनिधिसभामा दोस्रो रहेको दलको प्रमुखलाई यो खालको आरोप लगाउँदा भोति निर्वाचनको वातावरण पो बिथोलिने हो कि ?

लोकतान्त्रिक परिधिभित्रका क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिलाई हामीले वैधता दिनुपर्छ, सहजीकरण गर्नुपर्छ । तर लोकतान्त्रिक परिधिभित्र बसेर आपराधिक प्रोत्साहन त गर्न मिल्दैन । किनभने अरुलाई त निर्वाचन चाहिएको छ । अर्कोतर्फ, उहाँकै सिफारिसमा सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार जन्मिएको हैन र ?

उहाँले होइन भन्नुभयो । प्रमाण देखाउ भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चुनौती दिनुएको छ नि ?

उहाँको सिफारिस छ, देशको राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । मुख्यसचिवले पढेर सुनाउनुभएको हो । राष्ट्रपतिज्यूले त्यही भनिरहनु भएको छ । हामी वार्ताको प्रक्रियादेखि छौं । देख्ने, सुन्ने, जान्ने सबैले केपी ओलीले झुटो बोल्नुभयो भनिरहेका छन् । उहाँले संसारलाई ढाँट्दै जाने अनि उहाँले ढाँटेको कुरालाई तथ्य बनाएर फेरि प्रश्नहरु जन्माउनुभएन ।

उहाँले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहमति दिनुभएको हो त ?

उहाँकै सिफारिसमा सुशीला कार्कीको सरकार बनेको हो । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेपछि संसद् विघटन भएको हो । सुशीला कार्कीको सरकार बन्ने कुरा त तत्क्षणमा सर्वपक्षीय रुपमा स्वीकृत भएको हो ।

उहाँ (सुशीला कार्की)को नेतृत्वलाई जेन–जीदेखि विस्थापित सबै राजनीतिक शक्ति सबैले तत्क्षणमा स्वीकार गरेको हो । दुनियाँलाई गुमराहमा पारेर ओलीजीले दिने भड्कावपूर्ण अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हित गर्छ ? यसले राष्ट्रिय सुरक्षा संकट बढाउँछ कि घटाउँछ ?

केपी ओलीले आफूलाई ‘सत्यसँग नलड्ने, शक्तिसँग नझुक्ने’ भनी प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो । बहालवाला गृहमन्त्रीले उहाँले बोलेको कुरा झुटो हो भन्दै हुनुहुन्छ । हैन ?
उहाँले हस्ताक्षरसहित गरेको सिफारिस छ, राजपत्रको सूचना छ । होइन भने उहाँले प्रमाणसहित खण्डन गरे भइहाल्यो । यो सबै आधिकारिक रेकर्डमा भएको कुरा हो ।

हिजोको प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठूलो दलले विभिन्न प्रश्न उठाएर निर्वाचनबाट विमुख हुने वक्तव्यहरु निकालेको छ । उसका निर्णयहरु त्यततर्फ उन्मुख छन् । त्यो शक्ति विमुख भयो भने निर्वाचन हुने परिस्थिति होला ?

एमाले राम्रो संगठन भएको पार्टी हो । राम्रा बुद्धिजीवी भएका कर्मठ योद्धाहरु भएको पार्टी हो । सबै केपी ओली जस्ता छैनन् । उहाँको बोली नै एमालेको बोली त हैन होला ? केपी ओलीको आलोचनालाई सिंगो एमालेमाथिको आलोचना हो भनेर कसैले बुझिदिनु भएन । हामीले उहाँको कमजोरीका बारेमा भनेको हो ।

उहाँले संरक्षित गरेको सानो समूह छ, जसले अपराधिक भाष्यहरु सिर्जना गरेर परिस्थिति भाँड्ने र सत्तापलट गर्ने कुराहरु गरिरहेको छ । उहाँले जेनजी विद्रोहलाई आतंककारी भन्ने भाष्य सिर्जना गरिरहनुभएको छ।

जसका विरुद्ध यत्रो शक्तिप्रदर्शन भयो । क्षति भयो । यो अवस्था नदोहोरियोस् भनेर सरकारले स्थिति सामान्यीकरण गर्न निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिएको छ । अरुसँगै उहाँलाई पनि अवसर छ । निर्वाचनबाट जेनजी आन्दोलनबाट उदाएकाहरुलाई पनि आफ्नो क्षमता जाँच्ने अवसर छ।

हिजो विस्थापित भएकाहरुलाई पनि निर्वाचनबाट फेरि आउने अवसर छ । यो परिस्थितिलाई भाँडेर उहाँले के गर्नुभएको हो ? उहाँको कुण्ठालाई राष्ट्रिय कुण्ठा बनाएर अगाडिको बाटो अवरोध गर्ने अधिकार कसैलाई हुन्छ र ?

हामी भूराजनीतिक दृष्टिकोणले संवेदनशील ठाँउमा छौं । आन्दोलनमा संलग्न र उनीहरुको पक्षधरतामाथि कतिपय प्रश्न छन् । दलाई लामा लगायतले शुभकामना दिएपनि मान्छेशरु सशंकित छन् । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

यस्तो कुरामा हामी खेलबाड गर्नु हुँदैन । सावधानीपूर्वक नै व्यवहार गर्नुपर्छ । पहिला राष्ट्रको जीवन, त्यसपछि हाम्रो जीवन हो । यो कुरा अहिलेको सरकारले महसुस गर्छ । कोही कसैले बधाई दिए । प्रचलन विपरीत किन दिए ? अब यसको के अर्थ हुन्छ भन्ने कुराहरुलाई हामीले सावधानीपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

यो मुलुकलाई कसैको पनि क्रीडास्थल बन्न दिनुहुँदैन । नेपाल कुनै पनि शक्ति केन्द्रको भूराजनीतिक क्रीडास्थल बन्नुहुँदैन । तत्–तत् राष्ट्रहरुले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ । हामीले खोजेको ‘रुल बेस्ड इन्टरनेसनल अर्डर’ हो।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ, त्यसका नियमहरु छन् । मापदण्डहरु छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले साना राष्टहरुलाई पनि उत्तिकै अधिकार दिएको छ । सुरक्षा परिषद्का सदस्य मुलुकहरुले भिटो प्रयोग गर्ने बाहेक सबैको हैसियत बराबर हो । त्यसैले हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा हाम्रो शक्ति र दायित्वको अभ्यास गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि विदेशी राष्ट्रहरुले नेपालमा अधिक उपस्थिति देखाउने, कुनै बहानामा प्रवेश गर्ने र गिजोल्ने काम गर्दैनन् । हामीले पनि उहाँहरुको राष्ट्रिय स्वार्थमा आघात पुग्ने कुनै काम गरिदिनु हुँदैन ।

गतमहिना लुटिएका हतियारहरु र खुला सिमाका कारण हुने जोखिमबारे भारतले चासो देखाएको छ । चीनले नेपालमा के भइरहेको छ भनेर बेइजिङस्थित राजदूतलाई बोलाएर सोधेको छ । यस्ता विषयमा त सरकार जानकारै छ । हैन ?

राजदूतहरुले हामीलाई आफ्ना सरोकारहरु जाहेर गर्नुभएको छ । कतिपयले बिल्कुल आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा गर्नुभएको छ । कतिपयले यहाँको परिस्थितिको बारेमा बढी कुरा गर्नुभएको छ । कुनै पनि देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको बारेमा कुरा गर्नु प्राथमिक दायित्व नै भयो ।

उहाँहरुलाई दुख्ने कुरा हामीले केही पनि गर्न मिल्दैन । हामीले राष्ट्रिय स्वार्थलाई जगेर्ना गर्ने हिसाबले यस्ता विषय हेर्नुपर्‍यो । हामीले त्यो राष्ट्रलाई अहित हुने खालको कुनै पनि गतिविधिलाई ठाउँ दिन मिल्दैन ।

हामीले हिजो ठूलो राष्ट्रिय सुरक्षा संकट सामना गरेका थियौं, अब त्यसबाट सामान्यतर्फ गएका छौं । हामीले उनीहरुको स्वार्थमा प्रहार गर्‍यौं भने उनीहरुको चासो र हस्तक्षेप बढ्ने खतरा हुन्छ । एउटाको उपस्थिति बढे अर्कोको पनि झनै बढ्ला । यो देशमा उहाँहरुको बीचको प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति आउन दिनुहुँदैन ।

कतिपयले ‘यो कसको सरकार हो थाह छैन, तर नेपालीहरुको सरकार हैन’ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको छ । उनीहरुलाई के जवाफ दिनुहुन्छ ?

जेनजी विद्रोहपछि मुलुक अविभावक नभएको अवस्थामा पुग्यो । सबैले अभिभावक खोजेको अवस्थामा सुशीला कार्की आउनुभएको हो । कि त उहाँ न्यायधीश हुँदादेखि नै बेठिक मान्छे हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्नुपर्‍यो ।

सुशीला कार्की प्रधानन्यायधीश हुँदा उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा जेहाद नै छेड्नुभएको हो । उहाँ कसैसँग नझुकेर निष्ठा प्रमाणित गरेकै मान्छे हो । उहाँलाई नै अहिले अभिभावकको रुपमा सरकारको नेतृत्व सुम्पिएको हो ।

हामी उहाँले नै छानेका मानिसहरु हौं । उहाँले हामीमाथि शंका हुनासाथ एक मिनेटमा नै बिदा गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँको स्वविवेक अनुसार हामी बस्ने र काम गर्ने हो । अब यसलाई अब कहिँ विदेशी राष्ट्रसँग जोड्नु हुँदैन ।

विभिन्न खालका टिसर्ट लगाएका मानिसहरु आन्दोलनमा देखिए । उनीहरुका गतिविधिमाथि यावत प्रश्नहरु छन् । अब सरकारले के गर्छ ?

कानुनी दायरा नाघेका घटनाहरुलाई सरकारले त्यही ढंगले हेर्छ । कोही पनि कानुनी दायराभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । कानुनी दायरा भित्रका गतिविधिहरुलाई सरकारले स्विकार गर्छ । देशको राष्ट्रिय सुरक्षा र मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा असर पार्ने गतिविधी र उपस्थितीमाथि सरकारले उचित कदम चाल्छ ।

भोलिका दिनमा सडक प्रदर्शन वा त्यस्तै गतिविधि भए भने गतमहिनाको जस्तो घटना हुँदैन भनेर सरकारले जनतालाई आश्वस्त पार्ने आधार के छ ?

हामी कुनै पनि अप्रिय घटना नहोस् भन्नेमा पहिले नै सचेत छौं । संवादबाट नै समाधानको प्रयास गर्नुपर्छ । काबुबाहिरको परिस्थिति हुन थाल्यो भने नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर अवस्था आउनै नदिनेतर्फ सचेत हुनुपर्छ । पहिले त्यो अवस्था थिएन ।

हिजोको नेतृत्वमा यसबारेमा ध्यान पुगेन । अहिले सबै कानुनको अधिनमा छौं, कसैलाई पनि म विशेष हुँ भन्ने अवस्था छैन । हामी सूचना संयन्त्रका विश्लेषण सुन्छौं, सुरक्षाकर्मीहरुको सुझाव मान्छौं र निजामती एवं अन्य विज्ञहरुको सुझावका आधारमा चल्छौं । सकभर नियन्त्रण गर्नुपर्ने चरणमा प्रवेश नै गर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो जोड रहन्छ ।

तपाईंको विगत सौम्य र शालिन खालका छन् । अभिव्यक्तिहरु सन्तुलित देखिन्छ । तर पछिल्ला अभिव्यक्तिहरु किन विवादमा परिरहेका छन् ?

मेरा कतिपय अभिव्यक्ति विवादमा तान्न खोजिएका छन् । कतिपयले केपी ओलीका अभिव्यक्तिलाई सामान्य रुपमा ग्रहण गरे, गृहमन्त्रीका अभिव्यक्तिलाई विवादमा तान्न खोजे । अहिले आमरुपमा आपराधिक भाष्यलाई सामान्यीकरण गर्न खोजिएको छ । आपराधिक भाष्यका समाचार बनिरहेका छन् । तर मैले आपराधिक भाष्य बोलिरहेको छैन ।

तत्कालीन उर्जामन्त्रीका बारेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग क्रियाशिल भएको छ । जलेका नोटहरुको बारेमा प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढेको छ । अनुसन्धानको दायरामा परेको व्यक्ति राज्यको निगरानीमा हुनु स्वभाविकै हो ।

उहाँ निवर्तमान मन्त्री पनि भएकाले राज्यले सुरक्षा अधिकृत(पीएसओ)को सुविधा पनि दिएको थियो । सबै सूचनाहरुको विश्लेषण गर्दा उहाँ मुलुकमा नभएको यकिन भयो । फेरि, विमानस्थलबाट पनि जानुभएको छैन । लुकिछिपी रुपमा स्थलमार्गबाट गएपछि ‘भाग्यो’ भन्ने शब्द पनि उपयुक्त होला । हाम्रो संयन्त्रले भाग्नुभयो भनी विश्लेषण गर्‍यो ।

उहाँ नेपालभित्र देखिनुभएन, राज्यको सम्पर्कमा आउनुभएन, पीएसओको सम्पर्क बाहिर हुनुहुन्छ भनेपछि कसैले प्रश्न सोधेपछि ‘उहाँ नेपालमा हुनुहुन्न’ भन्ने अवस्थालाई जसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, त्यही शब्द प्रयोग भएको हो ।

उहाँ आज पो आएर प्रकट हुनुभएको होला । जतिबेला अन्तर्वार्ता भएको थियो, त्यतिखेरकै अवस्थालाई मैले चित्रण गरेको हो । आज आएर अन्तरवार्ता झुटो थियो भनेर दुनियालाई हसाउने काम भएको छ । पत्रकार साथीहरुले पनि त्यति कुरा नबुझी ‘गृहमन्त्रीले झुटो बोल्यो’ भनिदिनुभयो ।

जलेको घरअगाडी बसेर उहाँले ‘म यहाँ छु’ भनिदिनुभयो । अब सरकारले के गर्छ ?

सरकार उहाँप्रति पूर्वाग्रही बन्न मिल्दैन । सरकारका संयन्त्र छन्, तिनले अनुसन्धान गर्लान् । बयान लिनुपर्ने होला, त्यसका लागि सम्बन्धित मानिसलाई उपस्थित गराउनुपर्ने होला । सुशासनका लागि गठन भएको सरकारले ‘बयान लिनुपर्ने मानिसलाई भगायो रे’ भन्ने अवस्था हुन दिनुभएन ।

उहाँ विमान चढ्नै नसक्ने मानिस पनि त होइन । लुखुर–लुखुर स्थलमार्गबाट गएर त्यतैबाट फर्किनुभएको रहेछ । आज बडो स्वाभिमानपूर्वक जसरी उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभयो, यो बीचका गतिविधि स्वाभिमानयुक्त त थिएनन् ।

जनताको नजरमा लुकीछिपी गरेका क्रियाकलाप नै थिए होलान् । मैले अन्तर्वार्ता दिँदा उहाँको नेपालमा उपस्थिति थिएन । आज आएर उहाँ उपस्थित हुँदैमा उहाँको भनाई सत्य, मेरो अस्तिको भनाई असत्य भन्ने त हुँदैन ।

कहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार भएर जेन–जीको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ ?

यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको विषयवस्तु हो । उहाँले सोचिरहनु भएको होला । उहाँले नाम संकलन गर्नुभएको होला । उहाँले हामीसँग परामर्श गर्नुहोला । अब यो चाहिँ उहाँको विशेषाधिकारको विषयवस्तु हो । मलाई लाग्छ उहाँले चाँडै नै कार्य सम्पन्न गर्नुहुनेछ ।

२१ फागुनको निर्वाचनको मिति त सर्दैन नी ? तपाईं ढुक्क हो ?

मलाई त कतिखेर यो जिम्मेवारी बिसाउँ भन्ने भएको छ । उदाहरणीय गृहमन्त्री बनेर एक थोपा पनि रगत नबगाई चाँडोभन्दा चाँडो चुनाव गरेर शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सकेर मलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न मन छ ।

यो मान्छेले गृहमन्त्रीको हैसियतले धेरै राम्रो काम गर्‍यो, एउटा उदाहरण बन्यो भन्ने अवस्था आओस् । मलाई साढे छ महिनाभित्र यो भारी बिसाउँ भन्ने लागेको छ । फागुनमा निर्वाचन सकेपछि नयाँ प्रधानमन्त्री आउन १०–१५ दिन लाग्नसक्छ ।

नेपालमा त शक्तिको ताप प्रकाश पाइसकेपछि मानिसहरु त्यहाँबाट बाहिर जान खोज्दैनन् । हैन र ?

अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा कोही पनि त्यस्तो छैन । जब प्रधानमन्त्रीकै त्यस्तो अवस्था छैन भने मन्त्रीको मनस्थिति पनि त्यही हो ।

तपाई वा कुनै मन्त्री कुनै पार्टीमा लागेर या आफैं दल खोलेर चुनावमा भाग लिने सम्भावना कति छ ?

अर्काको मनमा के छ ? तर दुईतिर रहन पाइँदैन । सरकारमा पनि बस्ने, दल खोलेर त्यतातिर पनि लाग्न मिल्दैन ।

तपाईं योबीचमा दल गठनमा लाग्नुहुन्न ?

म कहाँबाट लाग्नु ? निष्पक्ष सरकार गठनका लागि यो सरकार गठन भएको हो । पुराना र नयाँ दुवैले विश्वास गर्ने गरी यो सरकार गठन भएको हो । नत्र त काम चलाउ सरकारले निर्वाचन गरिहाल्थ्यो नी । काम चलाउ सरकारलाई पनि विश्वास नगरेर अपदस्थ गरेकाले यो सरकार गठन भएको हो । नागरिक सरकार बनेको हो।

नागरिक सरकार भनेकाले नागरिककै थितीमा बस्नुपर्‍यो । अर्को कुरा, जेनजी क्रान्ति सुशासनका लागि थियो । हामीले त्यो मुद्दा सम्बोधन गरिएन भने फेरि आगो सल्किन सक्छ । किनभने विश्वभर जेनजी विद्रोह फैलिएको छ।

नेपालकै झण्डा लिएर कतिपय ठाँउमा प्रदर्शन भएको छ । नेपाल जेनजी आन्दोलनमा ‘गुरु–राष्ट्र’ बनिसकेको छ । अन्यत्र पनि यसका छाल आइसकेका छन् ।

त्यो फेरि यही फर्केर नआओस् भन्न सुशासनको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । सुशासनको सवालमा हाम्रो पक्षधरता छ । हामी सुशासनको मुद्दा बोक्छौं, बोक्छौं, बोक्छौ । त्यति गर्दा निर्वाचन भाँडियो भन्न पाइँदैन है ।

हामी जेनजी विद्रोहको गुरु राष्ट्र त बनांैला । जेनजीका नाममा भएको विध्वंशको पनि गुरु–राष्ट्र बन्ने हो कि ? कतिपयले त हिजो दलका नेताहरुमाथिको आक्रमण र आगजनीको पनि छानबिन हुनुपर्ने भनेर तपाईलाई ज्ञापनपत्र बुझाइरहेका छन् ।

न्यायको प्रक्रियामा सरकारले अवरोध गर्न मिल्दैन । न्याय माग्ने सरकारसँग नै हो । सरकारले गरेको काम कारबाहीमा चित्त बुझेन भने भोलि अदालतले हेरिदिन्छ । अदालत पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहने अदालतले हामीलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गरेको हुन्छ ।

कसैले म पीडित भएँ भनेर शिकायत गर्छ भने अविभावकको रुपमा रहने राज्यले सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । सबैको चित्त बुझाएर शान्ति पनि कायम गर्नुपर्छ । व्यक्तिलाई न्याय दिँदा सँगसँगै राष्ट्रलाई पनि न्याय दिनुपर्छ ।

अहिले कानुनको कार्यान्वयनमा केही सीप देखाउनुपर्ने अवस्था छ । केहीबेर रोकेर अगाडि बढ्ने हो की एकैचोटी फटाफट जाने ? आज हुनुपर्ने काम एक दिन रोकेर भोलि हुँदैछ भने त्यसमै पनि अत्तो थाप्न हुँदैन । यस्ता विषयमा र कानुन कार्यान्वयनमा कसैले केही लाभ पाएमा त्यसलाई अतिरञ्जना गर्न मिल्दैन । किनभने दशैंअघि हुनुपर्ने कतिपय काम दशैैंपछि भएका होलान् ।

हिजोका कतिपय घटनामा हिरासतमा रहेका मानिसहरुबीचमा बाहिर आए । अहिले फेरि कतिपयहरु बाहिर आउन प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरुप्रति सरकारको कस्तो नीति रहन्छ ?

म कानुनको मामिलामा अलि कठोर मानिस हो । मैले त्यहि अभ्यास गरेर आएको हुनाले कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्ने मान्यता राख्छु । कानुन कार्यान्वयनबाटै सुशासन सुरु हुने हो । कतिपयले भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाहीलाई मात्रै सुशासन भन्ने बुझेका छन्, तर त्यतिमात्रै होइन ।

प्रतिशोधपूर्ण रुपमा कानूनको कार्यान्वयन हुनुहुँदैन । निष्पक्ष र औचित्यपूर्ण रुपमा त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कानुनले कठोरताको व्यवस्था गरेको छ भने कठोर नीति रहन्छ । कानुनले नरमशीलता अपनाउनुपर्छ भनेको छ भने नरमशीलताको नीति अबलम्बन हुनेछ ।

यस्तो मामिलामा एउटासँग जे व्यवहार भयो, अर्कोसँग पनि त्यही व्यवहार हुन्छ । यसमा कसैले बढी लाभ लिने, कसैले कम लाभ पाउने अवस्था हुँदैन । समान व्यवहार गरिनेछ । जसले कानुनलाई हातमा लिन्छु भन्छ, उनीहरुको सम्बन्धमा कानुन पनि कठोर हुन्छ ।

जेनजीको प्रतिनिधि वा अरु कसैलाई पनि तपाईंको यही सन्देश हो ?

सबैलाई यही सन्देश हो । यो मेरो शास्वत कुरा यही हो । मलाई यो पदमा रहनु वा नरहनुसँग अर्थ छैन । शाश्वत कुराबाट म किन विचलित हुने ? यो पद त के ठूलो कुरो छ र ? आफ्नो मूल्य मान्यता र यो पदमा मेरो उपस्थिति मिलेन भने मैले आफ्नो मूल्यमान्यता नै रोज्नु पर्छ ।

०००