शेरबहादुरको जीवनका सात घुम्ती

२९ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजनीतिक वृत्तमा चतुर खेलाडीका रूपमा चिनिन्छन् । कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू उनलाई भाग्यमानी नेताका रूपमा पनि विश्लेषण गर्छन् ।

पाँच पटक देशको प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवाले मंगलबार पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिए ।

देउवा २३ भदौको जेनजी आन्दोलन अघिसम्म छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने पालो कुरेर बसेका थिए । तर २४ भदौमा आन्दोलनकारीबाट गरिएको साङ्घातिक आक्रमणपछि उनको आगामी राजकीय यात्रा अचानक रोकिन पुगेको छ ।

पहिलो जनआन्दोलन (२०४६) पछि सम्पन्न पहिलो आमचुनावपछि कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृह सम्हालेका देउवाको छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सपना जेनजी आन्दोलनले चकनाचुर बनाएको छ ।

पहिलो घुम्ती : नेविसंघको प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष

३१ जेठ २००३ मा डडेल्धुराको रूवाखोलामा जन्मिएका देउवाले विद्यार्थी जीवनबाट राजनीतिक यात्राको सुरुवात गरेका थिए । उनी कांग्रेसको ‘नर्सरी’ भनिने नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)का पहिलो निर्वाचित अध्यक्ष हुन् । पहिलो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा देउवा २५ वर्षका थिए ।

युवावस्थामा उनी कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाका प्रियपात्र थिए । यद्यपि, देउवाले बीपीसँग लामो सहकार्य गर्न पाएनन् । उनले कांग्रेसको नेविसंघको राजनीति सुरु गर्दा बीपी जेलमा थिए ।

जेलमुक्त भएर २०३३ सालमा भारत निर्वासनबाट फर्किएपछि मात्रै बीपीसँग देउवाको उठबस सुरु भएको जानकारहरू बताउँछन् । बीपीको प्रियपात्र बनेका देउवा दुई कार्यकालसम्म नेविसंघको अध्यक्ष बनेका थिए ।

दोस्रो घुम्ती : २०४८ को आमचुनाव

शेरबहादुर देउवा गृहजिल्ला डडेल्धुराबाट २०४८ सालमा पहिलो पटक सांसद निर्वाचित भए । उक्त चुनावमा निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई भारी मतान्तरले पराजित गरी उनले संसदीय यात्राको सुरुवात गरेका थिए ।

प्रजातन्त्र बहालीपछिको पहिलो चुनावबाट संसदमा प्रवेश गरेका देउवा अहिलेसम्म डडेल्धुराबाट ७ पटक निर्वाचित भइसकेका छन् ।

२०४८ को चुनावपछि गठित गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएका देउवाले त्यसयता कहिल्यै चुनावी हारको स्वाद चाख्नु परेन ।

गृहमन्त्री हुँदा ४५ वर्षको उमेरमा देउवाले डा. आरजु राणासित विवाह गरेका थिए ।

देउवा २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र संविधानसभा चुनावमा डडेल्धुराबाट विजयी भए । उनी पहिलो संविधानसभा (२०६४) मा कञ्चनपुर-४ र देस्रो संविधानसभा (२०७०) मा कैलाली-६ बाट पनि निर्वाचित भएका थिए ।

तेस्रो घुम्ती : २०५१ को मध्यावधि

८० वर्षीय देउवाले राजनीतिमा अनेक आरोह-अवरोध पार गरेका छन् । तत्कालीन पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमतको सरकार विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि देउवाको भाग्य चम्कियो ।

आन्तरिक कलहमा फसेको कांग्रेसले २०५१ को मध्यावधि चुनावमा पराजय भोग्नु पर्‍यो । चुनावबाट पहिलो ठूलो दल बनेको एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । दोस्रो दल बनेको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष भयो ।

पार्टी संसदीय दलको नेताका लागि देउवासँगै, रामचन्द्र पौडेल (हाल राष्ट्रपति), खुमबहादुर खड्कालगायत आधा दर्जन सांसदहरूले उम्मेदवारी दिए । तर शीर्षस्थ नेतात्रय गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहले सबैलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाए ।

सहमतिबाट दलको नेता चयन गर्ने भनेर अरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिए पनि देउवाले लिएनन् । उनीमात्रै उम्मेदवार बाँकी रहेपछि निर्विरोध संसदीय दलको नेता चुनिए ।

पछि कांग्रेसले देउवाकै नेतृत्वमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । मनमोहनले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे । तर सर्वोच्चले उक्त घोषणालाई बदर गरिदियो ।

त्यसपछि कांग्रेसले देउवाको नेतृत्वमा राप्रपालगायत दलहरूको समर्थनमा मिलिजुली सरकार बनायो । ४९ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाको व्यक्तित्व थप उचाइमा पुग्यो ।

त्यससँगै उनी २०५८, २०६१, २०७४ र २०७८ मा गरी पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री रहेका बेला देउवालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले १८ असोज २०५९ मा सत्ताच्यूत गरेका थिए । ज्ञानेन्द्रले २०६१ मा आफैंले अक्षम भनेर हटाएका देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।

जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गरेर प्रजातन्त्र दरबारलाई बुझाएका देउवाले सडकमा फालिँदा पनि राजाको आश गर्न छाडेनन् । उनीमाथि राजाले लगाएको आरोप पुष्टि भएन । तत्कालीन राजाले गल्ती भयो पनि भनेनन् ।

तर देउवा आफैँ प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै एमालेलाई साथमा लिएर पुनः राजाकै ‘टीके’ प्रधानमन्त्री बने । तत्कालीन समयमा उनले भनेका थिए, ‘गोरखाका राजाबाट न्याय पाएँ ।’

गोरखाका राजाबाट न्याए पाएँ भनेको ७ महिना नपुग्दै देउवा पुनः बर्खास्तीमा परे । उनको बर्खास्तीसँगै दोस्रो पटक दरबारले लोकतन्त्र हत्यायो । देउवा राजाबाट दुई पटक बर्खास्त र शाही आयोग लगाएर भ्रष्टाचार प्रकरणमा जेल परेका थिए ।

देउवामाथि पार्टीभित्रैबाट नै युवा पुस्ताले आशा गरेअनुसार अघि बढ्न नसकेको, प्राडो-पजेरो र सुरा-सुन्दरी जस्ता विकृति ल्याएर संसदीय व्यवस्थालाई कुरूप बनाउने काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले २०५३ सालमा इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । ५२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर उनले पहिलो विकृति भित्र्याए । सत्ता टिकाउनका लागि देउवाले तत्कालीन राप्रपाका चारजना सांसदलाई बैंककका ‘रेडलाइट एरिया’मा लगेर राखेको चर्चा चल्यो ।

आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकार टिकाउन सत्तापक्षका सांसदलाई काठमाडौंकै तारे होटलमा सुरा र सुन्दरीसहित राखेको विषय नेपाली राजनीतिको इतिहासजस्तै बनेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल पञ्चायती शासन व्यवस्थामा कांग्रेस कार्यकर्ताको रूपमा निर्वाह गरेको भूमिका तत्कालीन समयका लागि उपयुक्त भए पनि प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि देउवाको भूमिका विकृत रहेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘म उनको ठूलो प्रशंसक होइन । सन् १९९० सम्म पञ्चायतकालमा एउटा कार्यकर्ताको रूपले उनले निभाएको भूमिका एक हदसम्म त्यतिबेलाको समयको लागि उपयुक्त थियो,’ लालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर त्यसपछि सन् १९९० पछि गृहमन्त्री हुँदा गोलीको आँखा हुँदैन भने वक्तव्य दिने त उनी नै हुन् । त्यसपछि गोर्खाली राजाबाट न्याय पाएँ भन्ने उनी नै हुन् । त्यो सेनाले संकटकाल नलगाए हामी परिचालित हुँदैनौँ भन्दा संकटकाल लगाउने पनि उनी नै हुन् । सेनाले भनेपछि संसद् भंग गराउने उनी नै हुन् ।’

चौथो घुम्ती : कांग्रेसबाट निष्काशित

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा पटकपटक गरी ९ वर्ष जेल बसेका देउवाले सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मतभेद बढ्दै गएपछि २०५९ सालमा कांग्रेस पार्टी फुटाएर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेका थिए । त्यो बेला उनी प्रधानमन्त्री थिए ।

मुलुकमा जारी सशस्त्र द्वन्द्वका बीच संकटकाल लगाउने विषयमा कांग्रेसमा विवाद चर्किंदै गएको थियो । पार्टीको निर्देशनविपरीत संकटकाल लगाउने निर्णयसँगै ८ जेठ २०५९ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देउवा आलोचित बन्न पुगे ।

तत्कालीन समयमा सभापति कोइरालाले देउवालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेका थिए । देउवाले नयाँ पार्टी खोल्दा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको संरक्षण थियो ।

२०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा चुनावअघि देउवाले आफूले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई कांग्रेससँग एकीकरण गराएका थिए ।

पाँचौँ घुम्ती : लगातार दुई कार्यकाल सभापति

देउवा नेतृत्वको दल मूल पार्टीमा एकीकरण भएपछि ७ असोज २०६४ मा ललितपुरमा आयोजित एकता महाधविशेनबाट कोइराला सभापति र उनी वरिष्ठ नेता भए ।

देउवाले १२औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसको सभापति बन्ने प्रयास गरेका थिए । १-५ असोज २०६७ मा काठमाडौंमा सम्पन्न १२औँ महाधिवेशनमा उनी सुशील कोइरालासँग सभापतिमा पराजित हुन पुगे ।

२०-२३ फागुन २०७२ मा काठमाडौंमै सम्पन्न १३औँ महाधिवेशनमा भने उनी सभापतिमा निर्वाचित भए । १३औँ महाधिवेशनमा देउवाले रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरे ।

मंसिर २०७८ मा भएको १४औँ महाधिवेशनमा डा. शेखर कोइरालालाई हराएर दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा निर्वाचित भए ।

सभापतिको पहिलो कार्यकालमा उनीमाथि समग्र कांग्रेसको भन्दा पनि गुटको सभापतिका रूपमा काम गरेको आरोप तत्कालीन इतर पक्षका नेता पौडेलले लगाइरहे । पौडेल पक्षले अस्वीकार गरेपछि सभापति देउवाले पहिलो कार्यकालमा पार्टीका विभागहरूलाई पूर्णता नै दिन सकेनन् ।

देउवाले पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा आफूविरुद्ध महाधिवेशनताका उभिएका नेताहरूलाई कुशल व्यवस्थापन गर्न भने सफल रहे । देउवाले १३औँ महाधिवेशनमा आफूविरूद्ध चुनाव लडेका रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाए ।

छैटौं घुम्ती : प्रतिस्पर्धी एमालेसँग सहकार्य

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन २०८० तेस्रो साता एकाएक नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाए । प्रतिनिधिसभाको तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्र र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन गरे । पहिलो ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रह्यो ।

तर, माओवादी र एमाले गठबन्धन लामो समय टिक्न सकेन । चार महिनापछि अर्थात् असार २०८१ मा देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग हिमचिम बढाए । १७ असारमा ओलीसँग सातबुँदे सहमति गरेर आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरे ।

ओलीसँगको सात बुँदे सहमति कांग्रेस सभापति देउवाको राजनीतिक जीवनको एक महत्वपूर्ण घुम्ती सावित हुन पुग्यो । संसदीय प्रणालीमा संसद्‌का दुई ठूला दलहरू मिलेर सरकार सञ्चालन गर्न उचित नहुने भन्दै दलभित्रैबाट विरोध भयो ।

१७ असार मध्यराति नयाँ सत्ता समीकरणका लागि भएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार ओलीले सरकारको नेतृत्व गरे । १७ असार २०८३ पछि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतीक्षामा देउवा बसे ।

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मङ्सिरमा हुने आमचुनावसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने,’ सहमति पत्रको चौथो बुँदामा लेखिएको थियो ।

एमालेसँगको सत्ता समीकरणमा सभापति देउवासँगै उनकी धर्मपत्नी आरजुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको विश्लेषण हुने गरेको छ । एमालेसँगको गठबन्धन सरकारमा आरजु परराष्ट्रमन्त्री बनिन् ।

राजनीतिक विश्लेषक लाल कांग्रेस सभापति देउवाले एमालेसँग सत्ता सहकार्य गरेर कांग्रेसको आत्मालाई एमालेमा समर्पण गरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘हुन त एमालेसँग काम गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय सुशील कोइरालाको थियो । उनको पनि म प्रशंसक होइन । तर त्यसलाई निरन्तरता दिए,’ उनले भने, ‘एमालेसँग जानु भनेको त कांग्रेसको स्वत्वलाई एमालेमा समर्पण गर्नु थियो ।’

कांग्रेसले एमालेसँग गरेको सहकार्यका कारण देउवालाई इतिहासले महत्वकांक्षी पात्रका रूपमा सम्झिने विश्लेषक लालको भनाइ छ । ‘उनलाई सायद इतिहासले एउटा महत्वाकांक्षी पात्रको रूपमा सम्झने छ,’ उनले भने, ‘जसलाई समयले साथ दियो तर उनमा पार्टी बनाउने वा देशलाई नेतृत्व दिने क्षमताको नितान्त अभाव थियो ।’

सातौँ घुम्ती : जेनजी आन्दोलनले विस्थापित

सातबुँदे सहमतिअनुसार कांग्रेस-एमाले नेतृत्वको सरकार अघि बढेन । ओली नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कांग्रेस-एमालेले संविधान संशोधनबारे पार्टीको ‘पोजिसन’ समेत ‘क्लियर’ गर्न सकेनन् ।

तर, सरकार गठनको झन्डै १५ महिने कार्यकाल पूरा हुँदा पनि उनीहरूले न संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको अवधिमा देखिएका चुनौती र जटिलताको समीक्षा गर्न सके न संशोधनका लागि पार्टीको आधिकारिक लाइननै प्रष्ट पार्न सके ।

कांग्रेस-एमाले संविधान संशोधनका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल गर्नु त परको कुरा, संविधानका कुन-कुन धारा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा समेत औपचारिक निर्णय गर्न चुके ।

कांग्रेस-एमालले ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तिव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने’ सहमति पनि गरेका थिए ।

तर, सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै २३ भदौमा जेनजी समूह सडकमा उत्रियो । उनीहरूको मुख्य एजेन्डा थियो- भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा ।

जेनजी आन्दोलनमा सरकारका तर्फबाट अत्यधिक बल प्रयोग भयो । बल प्रयोगका क्रममा चलेको गोली लागेर २१ जनाको मृत्यु भयो । शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनमा सहभागीहरू सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मरेपछि २४ भदौ बिहानैबाट आन्दोलन हिंसात्मक बन्यो ।

जनेजीको नाममा हिंसात्मक आन्दोलनमा सरकारी संरचनासँगै राजनीतिक दलका नेता र उनीहरूका निवास निसानामा परे । आन्दोनलकारी समूह पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको बुढानीकलण्ठस्थित निवासमा पनि पुग्यो ।

उक्त समूहले देउवा र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री राणामाथि सांघातिक आक्रमण गर्‍यो । घाइते अवस्थामा सुरक्षाकर्मीले उनीहरूको उद्धार गरेर अस्पताल पुर्‍यायो ।

सभापति देउवा उपचाररत रहेकै अवस्थामा कांग्रेसका नेतृत्व परिवर्तनको माग चर्को रूपमा उठ्यो । विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने माग मुखरित भयो ।

विशेष महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गरियो । अभियानको नेतृत्व महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले गरे । नेतृत्व परिवर्तनको दबाबका बीच २८ असोजमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाइयो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको सांघातिक आक्रमणको ३६औँ दिन सभापति देउवा सानेपास्थित आगजनी र तोडफोडले क्षतिग्रस्त पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सार्वजनिक भए ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा लिखित मन्तव्य पढ्दै देउवा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर तत्कालका लागि सक्रिय राजनीतिबाट टाढा भए ।

सभापति देउवा तत्कालका लागि सक्रिय राजनीतिबाट टाढा भए पनि आगामी दिनमा पुनः कार्यकारी भूमिकामा फर्किने सम्भावना भने यथावत् नै छ । राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल भन्छन्, ‘देउवाले कार्यवाहक मात्र दिएका हुन् । सभापतिबाट छोडेका छैनन् । संसद् पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्रीतिरको लाइनमा जान सक्छन् ।’