ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी : सतहमा गृहमन्त्री-प्रहरी टकराव

२८ असोज, काठमाडौं । ‘न्याय माग्ने पीडितको अधिकार हो । पीडितले जुन संयन्त्रबाट गर्छु भन्छ, त्यही संयन्त्र क्रियाशील हुने हो । मैले यो सबैका लागि भनेको हो । म पीडितको अधिकारको लागि लडेको मान्छे हुँ ।’

मदन बुढाको अनसन तोडाउन सोमबार मध्याह्न माइतीघर पुगेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेकोतर्फ संकेत गर्दै भनेका थिए ।

सरकारमा सुदूरपश्चिमको नेतृत्व हुनुपर्नेदेखि निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेका नेता रमेश लेखक लगायतमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राखेर बुढा अनसन बसेका थिए ।

गृहमन्त्री अर्यालले सो विषयमा जाहेरी परिसकेको जवाफ दिँदै प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेकोतर्फ भने आक्रोश व्यक्त गरे ।

‘जाहेरी परिसकेपछि केही असहज परिस्थिति आएको थियो । त्यो विषय समाचारमा पनि सुन्नुभएको होला । असहज परिस्थिति क-कसले ल्याए ?, सरकार के चाहन्थ्यो, यहाँहरूलाई थाहा छ । थाहा पाउँदै गर्नुहोला, इतिहासले यसको मूल्यांकन गर्छ । हामी अहिले पनि प्रयासरत छौं,’ अर्यालले भने ।

प्रहरीमा जाहेरी परेपछि सरकार जसरी पनि ओली-लेखकलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने तयारीमा रहेको तर प्रहरी नेतृत्वले त्यसमा असहयोग गरेकोतर्फ गृहमन्त्री अर्यालले संकेत गरेका थिए ।

गृहमन्त्री अर्यालले भनेजस्तै जाहेरी परेपछि वातावरण निकै तरंगित भएको थियो । यतिसम्म कि, जाहेरीअनुसार तत्काल पक्राउ गर्नुपरे आफू राजीनामा दिनसमेत तयार भएको आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङले बताएका थिए ।

खासमा गृहमन्त्री-प्रहरीबीचको टकरावको सुरुवात नै ओली-लेखकविरुद्धको जाहेरीपछि सुरु भएको हो । २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा मृत्यु भएका युवा रसिक खतिवडालगायत ४ परिवारको तर्फबाट २० असोजमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी परेको थियो ।

जेनजी अगुवा सुदन गुरुङसहित पुगेका मृतक परिवारले मानवताविरुद्धको र राज्यविरुद्धको कसुरमा ओली-लेखकविरुद्ध जाहेरी लगेका थिए ।

प्रहरीमा जाहेरी आएपछि परिसरका प्रमुख तथा वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रमेश थापाले छलफल र आन्तरिक गृहकार्य गरे ।

जाहेरी लिने र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा पठाउने निर्णय भयो । प्रहरीले जाहेरी लियो । त्यसै राति जाहेरी आइसकेको भन्दै ओली-लेखकलाई पक्राउ गर्न प्रहरी नेतृत्वलाई गृह मन्त्रालयबाट दबाब आयो ।

२० असोजकै साँझ ओली-लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने किसिमको पत्र प्रहरी हेडक्वार्टर नक्साल पुगेको थियो । पत्रपछि झस्किएका आईजीपी खापुङले अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजीपी)हरूलाई हेडक्वार्टर नक्साल बोलाए । पत्रअनुसार कारबाही गर्दा अवस्था जटिल बन्ने भन्दै यसबारे गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग छलफल गर्ने निर्णय भयो ।

त्यसपछि एआईजीहरूलाई साथमा लिएर आईजीपी खापुङ साढे ७ बजेतिर सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालय पुगेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

जाँचबुझ आयोग कुरौं भन्ने गृहमन्त्री मोडिएपछि सुरक्षा प्रमुखहरूको प्रतिवाद

यो पनि पढ्नुहोस

जाँचबुझ आयोग कुरौं भन्ने गृहमन्त्री मोडिएपछि सुरक्षा प्रमुखहरूको प्रतिवाद

मन्त्रालयमा गृहमन्त्री अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दंगालसँग आईजीपी खापुङ र एआईजीपीहरूले छलफल गरे । जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनेर काम सुरु भएको अवस्थामा अहिल्यै पक्राउ गर्दा अवस्था भड्किन सक्नेबारे प्रहरीले गृहमन्त्री अर्यालसामु ब्रिफिङ गराएका थिए ।

तर, जसरी पनि नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा गृहमन्त्री उभिएपछि आईजीपी खापुङ पनि जंगिएका थिए । माहोल मिल्नुको साटो प्रहरी र गृहमन्त्रीबीचको संवाद नै तनावउन्मुख भयो । अहिलेकै अवस्थामा पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्ने भए राजीनामा दिन तयार भएको आईजीपी खापुङले बताएका थिए ।

त्यसपछि बालुवाटर पुगेर यो समस्याको बैठान भएको थियो । ओली-लेखकलाई पक्राउ गर्नुपरे राजीनामा दिने भन्ने अभिव्यक्ति नदिएको भन्दै पछि आईजीपीको सचिवालयको खण्डन गरेको थियो ।

जाहेरीबाट उत्पन्न भएको गृहमन्त्री अर्याल-प्रहरीबीचको टकराव अहिले पनि त्यस्तै छ । प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेकोदेखि आयोगमा पठाएको विषयमा रुष्ट बनेका गृहमन्त्री अर्यालले प्रहरीको यो कदमविरुद्ध नामै नलिई सोमबार माइतीघरमा अभिव्यक्ति दिए ।

जाहेरी अझै विचाराधीन

प्रहरीले दर्ता नगरी उक्त जाहेरी भोलिपल्ट २१ असोजमा आयोगमा पठायो । प्रहरीबाट आएको जाहेरी तीन दिन अध्ययन गरेर २३ असोजमा आयोगले जाहेरी परिसर काठमाडौंमै फिर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

‘हाम्रो टीओआरमा त्यो जाहेरी नपर्ने भएपछि प्रहरीमै फिर्ता पठाएका हौं,’ जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता तथा सदस्य विज्ञानराज शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब जाहेरीमाथिको निर्णय प्रहरीले नै गर्छ ।’

आयोगले निकालेको विज्ञप्तिमा पनि यिनै कुराहरू उल्लेख छन् । ‘फौजदारी वारदातमा विस्तृत अनुसन्धान तहकिकात गरी कसुरदार देखिने अवस्थामा अभियोजनसमेत लगाउने कार्य यस आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र परेको छैन । फौजदारी कसुरमा जोकोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न/गराउन नेपालको कानुनले अख्तियारी प्रदान गरेको विदितै छ । यस्तो कारबाहीका लागि आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने भएकाले प्राप्त जाहेरी निवेदन र कागजात जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा फिर्ता पठाइदिने ।’

प्रहरीबाट आयोग अनि आयोगबाट फेरि प्रहरीमा आएको उक्त जाहेरी अहिलेसम्म दर्ता भने हुन सकेको छैन । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले जाहेरी अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए ।

‘जाहेरी विचाराधीन अवस्थामै छ । हामी अध्ययन गरिरहेका छौं,’ एसपी भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने ।

लामो समयसम्म प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेकोप्रति रोष प्रकट गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘कानुनसम्मत रूपमा दर्ता हुने भए दर्ता गर्नुपर्‍यो । दर्ता नहुने हो भने, कसैको हिम्मत छ भने लेख्नुपर्‍यो- यो कारणले दर्ता भएन । अनि त्यसको परिणम पनि भोग्नुपर्‍यो ।’

जाहेरीको लहरपछि अलमलमा प्रहरी

अहिले जेनजी आन्दोलनमा मारिएका परिवारको तर्फबाट मात्र नभई विभिन्न संघ-संगठनबाट आन्दोलनरत पक्ष तथा काठमाडौंका महानरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन), हामी नेपालका संस्थापक तथा जेनजी अगुवा सुदन गुरुङ लगायतविरुद्ध विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी परेको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंदेखि ललितपुर बाहिरका जिल्लाहरूमा पनि जाहेरी परेको छ । ती जाहेरी पनि प्रहरीले दर्ता गरेको छैन । जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसएसपी होविन्द्र बोगटी जाहेरी आएको तर अध्ययनकै क्रममा रहेकाले दर्ता हुन बाँकी नै रहेको बताउँछन् ।

धमाधम एक पक्षले अर्को पक्षलाई जाहेरी दिन थालेपछि प्रहरी नै अलमलमा परेका छन् । केही जाहेरीमा प्रतिशोध र राजनीति धुसेको प्रहरीको बुझाइ छ ।

आएका जाहेरी लिएर अनुसन्धान गर्न भने प्रहरीलाई कुनै बाधा-अड्चन नभएको पूर्व गृहसचिव उमेश मैनालीले बताएका छन् । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै मैनालीले जाहेरी लिने र प्रमाण भएर अभियोजनका लागि पठाउने, नभए तामेलीमा राख्न मिल्ने भएकाले जाहेरी नै दर्ता गर्न हिच्किचाउनु नहुने उनले बताए ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा २३ भदौमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर २१ जनाको ज्यान गएको घटनामा ओली-लेखकसँगै काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छविलाल रिजालविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेर प्रहरीले अघि नबढाएपछि गृहमन्त्री अर्याल आक्रोशित छन् ।

‘यदि कसैले न्यायको बाटो अवरुद्ध गर्छ भने त्यो मान्छे चिनिनपर्‍यो । र, उसले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो । इतिहासले पनि चिन्नुपर्‍यो, हाम्रा राज्यका संयन्त्रले पनि चिन्नुपर्‍यो । कुरा यत्ति हो, क्लियर,’ जाहेरी दर्ता गर्न नमान्नेविरुद्ध आक्रोश पोख्दै मन्त्री अर्यालले भने ।

आफू मातहतकै प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेर बारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै गृहमन्त्री रुष्ट बनेपछि आगामी दिनमा प्रहरी-गृहमन्त्री सम्बन्धमा झन टकराव बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ । जसले गर्दा आन्दोलनबाट मनोबल गिरेको प्रहरी थप कमजोर हुनसक्ने सुरक्षाका जानकारहरूको भनाइ छ ।