६ चैत, काठमाडौं । ग्रेटर नेपालका अविराम अभियन्ता फणीन्द्र नेपाल यतिबेला स्वीटजरल्यान्डको जेनेभामा छन् । उनी त्यहाँ जानुको एक मात्र उद्देश्य हो, ग्रेटर नेपालको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने ।
उनले त्यहाँ तीनवटा काम गरे । पहिलो, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको वैठक गैरसरकारी प्रतिनिधिका रुपमा भाग लिएर सम्वोधन गरे । उक्त सम्वोधनमा उनले सुगौली सन्धीमा नेपालबाट भारतमा गाभिएका ६० हजार किलोमिटर भूभाग फिर्ता हुनुपर्ने कुरा उठाए । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका पत्रकारहरुलाई ग्रेटर नेपालको नक्शा वितरण गर्दै यसको अवधारणा सुनाए । र, तेस्रो राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद भवनबाहिर ग्रेटर नेपालको नक्शा प्रदर्शन गरे ।
को हुन् फणीन्द्र नेपाल ?
सुगौली सन्धीमा गुमेको भूमि फिर्ता लिने विषयमा नेपालमा आजसम्म कहिल्यै गम्भीर बहस भएको छैन । राजनीतिक मात्र नभएर बौद्धिक वृत्तमा पनि यसलाई असान्दर्भिक विषय ठानिन्छ । नेपाली मूलधारको राजनीतिमा चर्चाको विषय नै नरहेको ग्रेटर नेपालको एजेन्डालाई एक्लो वृहस्पतीझैं वर्षौंदेखि एक्लै बोकेर हिँडिरहेका पात्र हुन् फणीन्द्र नेपाल ।
पेशाले एक प्राध्यापक हुन् उनी । उनले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि एक सुरमा ग्रेटर नेपालको नारा अलापिरहेका छन् । उनले ‘ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा’ नामको संगठन खोलेर अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
तर, उनको अभियानमा न धेरै मान्छे छन्, न कुनै बलियो ब्याकफोर्स । ठूलो संगठन र आर्थिक स्रोतको अभावमा उनले यो अभियानलाई जनस्तरमा पुर्याउन सकिरहेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वको साथ नपाउनु त छँदैछ, मिडियाले पनि भाउ नदिँदा उनको स्वर बाक्लो सुनिएको छैन । फणीन्द्र्रलाई भेट्नसमेत हिच्किचाउँछन् पावरमा रहेकाहरु । नेपाल टुक्र्याउन उद्यत सिके राउतप्रति सफ्ट कर्नर राख्ने एकथरी बुद्धिजीवीहरु नेपाल जोड्न चाहने फणीन्द्रलाई हेय दृष्टिले हेर्छन् ।
यो २० वर्षको यात्रामा फणीन्द्र जहाँको त्यहीँ नै छन् । उनको अभियानले ठूलो रुप लिन सकेको छैन । भारतबाट उच्चस्तरीय भ्रमणहरु हुँदा कालोझण्डा देखाउने क्रममा पक्राउ परेर उनी समाचारमा आउँछन् । तपाईंले गुगलमा ‘फणिन्द्र नेपाल’ सर्च गर्नुभयो भने धेरैजसो उनी पक्राउ परेका समाचार मात्र देख्नुहुनेछ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अघिल्लो नेपाल भ्रमणका बेला फणीन्द्र अमेरिकामा थिए । मोदीलाई कालो झण्डा देखाउने उद्देश्यले नै उनी अमेरिकाको बसाई छोट्याएर नेपाल फर्किए । त्यतिबेला चाबहिलस्थित निवासबाट कालोझण्डा लिएर निस्किनासाथ उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर एक हप्ता कारागारमा राखेको थियो ।
बारम्बार भारतीय दूतावास घेर्ने र कालोझण्डा देखाउने मात्रै नभएर ग्रेटर नेपालको विषयलाई लिएर बेलायत र राष्ट्रसंघमा समेत पत्राचार गरेर फणीन्द्रले भारतलाई ‘हेडेक’ दिइरहेका छन् ।
फणीन्द्रलाई ‘कतैबाट परिचालित’ ठान्नेहरु पनि धेरै छन् । कसैले पाकिस्तानी एजेन्ट भन्छन् त कसैले चिनियाँ । कसैले चाहिँ भारतकै मान्छे पनि भनिदिन्छन् ।
यस पंक्तिकारसँग एक विश्लेषकले अनुमान लगाए, ‘कुनै ठूलो शक्तिले ग्रेटर नेपालको एजेन्डा नउठाओस् भनेर उनलाई यो भारी बोकाएको हुन सक्छ ।’
तर, फणीन्द्र नेपाललाई नजिकबाट चिन्नेहरु यस्ता कुरा सुन्दा हाँस्छन् । उनीहरुको भनाइमा फणीन्द्र एक देशप्रेमी नागरिक हुन्, अरु केही होइन । हुन पनि आफ्नो संगठनका सहकर्मीबाहेक फणीन्द्रको अघिपछि कोही देखिँदैनन् ।
सानैमा किताब पढ्दा जब उनले नेपालको ठूलो भूगोल भारतमा गाभिएको पढे, त्यतिबेला नै उनको रगत उक्लिएको थियो । त्यतिबेला उम्लिएको रगत अहिलेसम्म सेलाएको छैन ।
फणीन्द्रको ‘लिभिङ स्टाडर्ड’ हेर्दा पनि यो विश्वास गर्न सकिँदैन कि उनलाई कुनै ठूलो शक्तिले प्रायोजन गरिरहेको छ । उनी अहिले पनि चाबहिलमा भाडाको घरमा बस्छन् । सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्छन् ।
पेशाले प्राध्यापक हुन् । उनी पाटन क्याम्पसमा पढाउँछन् । भाडामा बसेको घरमा नै उनकी पत्नीले स्कुल चलाइरहेकी छन् । श्रीमान–श्रीमतीको कमाईले घर–व्यवहार चलिरहेको छ उनको ।
‘मैले काठमाडौंमा घर बनाउन प्रयास गरेको धेरै भयो, तर अहिलेसम्म सकेको छैन,’ फणीन्द्रले सुनाए । उनको जागिर अवधि अब पाँच वर्ष बाँकी छ ।
फणीन्द्रका दुई छोरामध्ये एक अहिले उच्च अध्ययनका लागि अमेरिकामा छन् । छोराको ‘कन्भोकेसन’मा भाग लिन उनी गत वर्ष एक महिनाका लागि अमेरिका गएका थिए । तर, मोदीलाई कालोझण्डा देखाउने भनेर १५ दिनमै फर्किए । उनका कान्छा छोरा भने क्याम्पस पढ्दैछन् ।
‘आफ्नो प्रोफेसनमा मात्रै फोकस गरेर हिँडेको भए ठूलो पद र मनग्गे पैसा कमाइन्थ्यो होला, तर आत्मसन्तुष्टि भने सायदै मिल्थ्यो,’ फणीन्द्र भन्छन्, ‘अहिले पनि सामान्य प्राध्यापक नै छु । श्रीमान–श्रीमतीको आम्दानीले खान–लाउन पुगेकै छ । आफ्नो कर्ममा गर्व गर्छु । यो अभियानलाई बाँचुञ्जेल बोकेर हिँड्नेछु ।’
त्यसो त आफू जिउँदो रहँदा नै ग्रेटर नेपालको सपना साकार हुने उनको दाबी छ । ‘मलाई लाग्छ कि भविश्यमा नाटकीय ढंगले हामी आफ्नो गुमेको भूमी भारतबाट खोस्न सफल हुनेछौं,’ उनले भने ।
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चामा १५ जनाको केन्द्रीय समिति छ । उनीहरु पनि सबैजना आ–आफ्नो पेशा–व्यवसायमा छन् । संगठनको तर्फबाट कुनै कार्यक्रम गर्नुपर्यो भने खर्चको लेखाजोखा गरेर १५ जनाबाट पैसा संकलन गरिन्छ ।
सामाखुशीमा मोर्चाको कार्यालय छ । एउटा कोठाको कार्यालयका लागि ३ हजार मासिक भाडा तिर्नुपर्छ । यो पनि सबैले मिलेर तिर्छन् ।
चीन ‘कनेक्सन’
फणीन्द्र नेपाल पछिल्लो समय मित्रराष्ट्र चीनसँग ग्रेटर नेपालको तार जोड्न खोज्दैछन् । दुई वर्ष अगाडि पहिलो विदेश भ्रमणका रुपमा चीन गएका उनले त्यसयता सात पटक चीन आउजाउ गरिसके । हरेकपटक जाँदा ग्रेटर नेपालको नक्शा बोक्छन् । विभिन्न उच्च ओहदाका व्यक्तिहरुलाई नक्शा वितरण गर्छन् र ब्रिफिङ गर्छन् ।
फणीन्द्रले आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा चीन आउजाउ गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘चीनमा ग्रेटर नेपालप्रति सदासयता राख्ने धेरै व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुकै बोलावटमा जाने गरेको हुँ । तर, अहिलेसम्म जहाजको टिकट भने आफैंले काट्नुपरेको छ । खाने, बस्ने बन्दोबस्त चाहिँ उताकै साथीहरुले मिलाउनुहुन्छ ।’
फणीन्द्रले चीन आउजाउ गर्दा अहिलेसम्म १३ लाख ऋण लागिसकेको बताए । उनले भने, ‘मेरो चीन यात्राको एक मात्र उद्देश्य भनेको ग्रेटर नेपालको एजेन्डामा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनु हो । चीनजस्तो उदाउँदो महाशक्तिले नैतिक समर्थन मात्रै जनायो भने पनि ठूलो उपलब्धी हुन्छ । मेरो दौडधुप त्यसैका लागि हो ।’
चीन भ्रमणका क्रममा उनले राष्ट्रपति सि जिनपिनका निकट मित्र तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको प्रपोगन्डा विभागका विज्ञ लि सी क्वाङसित नियमित भेट गर्ने गरेका छन् । क्वाङमार्फत चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई आफूले ग्रेटर नेपालको नक्शा र ज्ञापनपत्र पुर्याएको फणीन्द्र बताउँछन् ।
‘पहिलोपटक क्वाङसित भेट्दा जब मैले ग्रेटर नेपालको अवधारणाबारे अवगत गराएँ, उहाँले आफूलाई पहिल्यै जानकारी रहेको बताउनुभयो । उहाँहरुलाई बंगलादेशीहरुले नेपालमा यस्तो आन्दोलन उठ्दैछ भनेर सुनाएका रहेछन् । ग्रेटर नेपालको सानो क्षेत्र अहिले बंगलादेशमा पनि पर्ने भएकाले यसमा बंगलादेशीहरुको पनि चासो छ,’ नेपालले भने ।
आफूले उठाएको मुद्दालाई नेपालमा भन्दा बरु चीनमा गम्भीरतासाथ लिने गरिएकोे फणीन्द्रको अनुभव छ । ‘नेपालमा त सरकारका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरु मसित भेट्न समेत डराउँछन, भारत रिसाउँछ भनेर,’ फणीन्द्र भन्छन्, ‘बरु चिनियाँहरु भने जिज्ञासु भएर मेरो कुरा सुन्छन् । हङकङ चीनले फिर्ता पाएजस्तै दार्जीलिङ नेपालले पाउनुपर्ने विषयमा उनीहरु सहमत छन् । तर, खुलेर भने बोल्दैनन् । अन्य देशका मामलामा मौनता राख्ने चिनियाँहरुको शैली नै हो ।’
त्यसोभए सात पटकको चीन भ्रमणको उपलब्धी के त ? यो प्रश्नमा नेपालले भने, ‘ग्रेटर नेपालको अवधारणाबारे जानकारी दिन पाउनु र नक्शा वितरण गर्न सक्नु पनि हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धी हो ।’
हस्ताक्षर अभियान
ग्रेटर नेपालका लागि मोर्चाले एकता दिवस अर्थात् गत पुस २७ गतेबाट हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको छ । अभियानलाई देशव्यापी बनाउने प्रयासमा छन् फणीन्द्र । चैत मसान्तसम्म १ लाख हस्ताक्षर संकलन गरेर नेपालका राष्ट्रपतिका साथै संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषदका साथै बेलायतमा समेत बुझाउने फणीन्द्रले योजना सुनाए ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमले हस्ताक्षर अभियानको समाचार कभर गरेपछि उनी अझ हौसिएका थिए । तर, समाचारमा आफ्नो संगठनलाई ‘एनजीओ’ भनिएकोमा उनको आपत्ति छ ।
‘एनजीओले राजनीतिक एजेन्डा उठाउन मिल्दैन, हामी एनजीओ होइनौं, राजनीतिक संगठन नै हौं,’ उनले भने ।
त्यसो त आफ्नो संगठनलाई राजनीतिक पार्टीमा रुपान्तरण गर्ने पनि फणीन्द्रको योजना छ । अर्को चुनावसम्म मोर्चाले राजनीतिक दलको रुप लिइसक्ने उनी बताउँछन् ।
के हो ग्रेटर नेपाल ?
खासमा ‘ग्रेटर नेपाल’ अभियानलाई नेपालमा कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएकै छैनन् । धेरैलाई यो एजेन्डा एउटा स्वैरकल्पना जस्तो मात्र लाग्छ । अहिले भएको भूभाग नै जोगाउन गाह्रो परिरहेको बेला गुमिसकेको भूभाग फिर्ता गर्ने कुरा असम्भव र असान्दर्भिक लाग्नु अस्वाभाविक पनि होइन । नेपाली मिडियामा यसलाई ‘चर्चायोग्य’ मानिने गरेको छैन । फणीन्द्र नेपाल पक्राउ परेको बाहेक उनीसँग सम्वन्धित समाचार मिडियामा विरलै आउँछन् । केही दिन अगाडि ग्रेटर नेपालका पक्षमा हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिँदा भारतीय मिडियाले त्यसलाई कभर गरेका थिए । भारतको सरकारी सञ्चारमाध्यम प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई) ले नेपालको सरकारी अखबार द राइजिङ नेपाललाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित गरेको समाचारलाई अन्य केही मिडियाले स्थान दिए । तर, नेपालकै मिडियामा भने फणीन्द्रले राष्ट्रसंघको मञ्चमा पुगेर बोल्दा पनि चर्चा खासै भएन । यो चर्चा सामाजिक सञ्जालमै सीमित भयो ।
बेलायतको अंग्रेज फौजले भारतलाई कब्जा गरेर आफ्नो उपनिवेश बनाएको थियो । नेपाललाई पनि उ भारतीय उपनिवेशमा गाभ्न चाहन्थ्यो । त्यसैले अंग्रेजले नेपालमाथि श्रृंखलावद्ध आक्रमण गर्यो । युद्ध टुंगोमा नपुगेपछि नेपाल–अंग्रेजबीच सम्झौता भयो, जसलाई सुगौली सन्धी भनेर चिनिन्छ । २ डिसेम्बर १८१५ मा भएको सुगौली सन्धीमार्फत नेपालले आफ्नो भूभागको एक चौथाई हिस्सा गुमाउनुपर्यो । उक्त भूभाग भारतीय उपनिवेशमा गाभिए ।
अंग्रेजले सन् १९४७ मा भारतीय उपनिवेश त्यागेर हिँड्दा पनि नेपाली भूभाग फर्काएन । त्यही ६० हजार बर्ग किलोमिटर भूभाग फिर्ता हुनुपर्ने अवधारणा नै ग्रेटर नेपाल रहेको फणीन्द्र बताउँछन् । यो भूभागमा पूर्वमा टिष्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म पर्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपाल एकीकरण अभियानलाई उनका उत्तराधिकारीले पूर्वमा टिष्टाभन्दा ७० किलोमिटर टाढा नगरकट्टा भन्ने स्थानसम्म पुर्याएका थिए भने पश्चिममा काँगडासम्म । तर, सुघौली सन्धीपछि नेपाल मेची–महाकालीको सीमामा खुम्चिन पुग्यो । पछि जंगबहादुरले लखनउको सिपाही विद्रोहलाई दवाउन सहयोग गरेवापत अंग्रेजबाट चारवटा जिल्ला (बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर) फिर्ता ल्याएको बाहेक सबै भूभाग अहिलेसम्म पनि भारतमै छन् ।
सुगौली सन्धीमा गुमाएको भूभाग फर्काउनका लागि नेपालले कहिल्यै बलियो दावी पेश गरेको देखिँदैन । नेपालमा जुन शासक आए पनि यो प्रयास भएन । अहिलेका राजनीतिककर्मीहरु त सुगौली सन्धीमा गुमेको जमीन फिर्ता गर्ने कुरा सुन्दा हाँस्छन् । आम जनतालाई पनि यो कुरा हास्यास्पद नै लाग्छ । देशको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले भारतसित यो विषय उप्काउने अपेक्षा गर्नु आफैंमा मूर्खता हुन सक्छ । त्यही भएर ग्रेटर नेपाल यतिबेला फणीन्द्र नेपालको मनोवादमा सीमित हुन पुगेको छ ।
यद्यपि, नेपालले गुमाएका भूभाग नेपालले भारत र बेलायतसँग फिर्ता माग्न सक्ने तार्किक र प्रामाणिक आधारहरु रहेको फणीन्द्र नेपालको दाबी छ ।
के छन् आधार ?
ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणीन्द्रका अनुसार सुगौली सन्धीमा गुमेका मेचीदेखि टिष्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूभाग नेपालले दावी गर्ने आधारहरु यसप्रकार छन् ः
१. नेपालसित लडाई गरेको अंग्रेज (बेलायत) ले हो । सुगौली सन्धी नेपाल र बेलायतबीच भएको थियो । सन्धीमार्फत हत्याएको नेपाली भूभाग बेलायतले भारतीय उपनिवेशमा गाभेको हो । बेलायतले भारतीय उपनिवेश उहिल्यै छाडिसक्यो । उपनिवेश नै खारेज भइसकेपछि सम्वन्धित भूभाग तत्–तत् देशले फिर्ता पाउनु सामान्य तर्कशास्त्रको कुरा हो । तर, बेलायतले नेपाललाई जमिन नफर्काई हिँड्यो ।
यदि एकपटक उपनिवेशमा गाभिएपछि झिक्न नमिल्ने कसैले भन्छ भने भारत र पाकिस्तानको उदाहरण हेर्नुपर्ने हुन्छ । पाकिस्तान भारतीय उपननिवेशकै अंग थियो । तर, अंग्रेजले भारत छोड्नुअघि पाकिस्तानलाई छुट्टै देशको मान्यता दियो । हुँदै नभएको देश खडा गरेर जान सक्ने बेलायतले नेपालको भूभाग नेपाललाई किन फिर्ता दिन सकेन ? यसको जवाफ बेलायतसित अहिले पनि खोज्न सकिन्छ ।
३. नेपालले गुमेको जमीन फिर्ता माग्ने सबैभन्दा ठूलो आधार भने १९५० को जुलाई १ मा भारतसँग भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धी हो । यो सन्धीको धारा ८ मा प्रष्ट शब्दमा के लेखिएको छ भने ‘यो सन्धीले नेपाल र बेलायतबीच विगतमा भएका सबै सन्धी, सम्झौता एवम् समझदारी रद्द हुन्छन् ।’
यसको अर्थ सुगौली सन्धीलाई पनि १९५० को सन्धीले खारेज गरिदिएको छ । जून सुगौली सन्धीबाट नेपालले आफ्नो जमीन ब्रिटिशलाई सुम्पेको थियो, त्यही खारेज भएपछि जमीन स्वतः नेपालमा फिर्ता आउनुपथ्र्यो । यही सन्धिमा आप्mनो पक्षमा भएका धारा चैं भारतले उपभोग गरिरहने, आठौं धारा चैं लागू गर्न नपर्ने ? भनेर भारतसित सोध्न सकिन्छ ।
भारतका इतिहासकार श्रीमन नारायणले १९५० को सन्धीका विषयमा भनेका छन्, ‘यो भारतको ‘पोलिटकल ब्लन्डर’ हो । जुन दिन नेपालले यो आफ्नो भूमिमाथि दावी गर्छ त्यतिबेला भारतसित शक्ति प्रयोग बाहेक अरु विकल्प रहँदैन ।’
४. नेपाल र बेलायतबीच सन् १९५० को अक्टोबर ३० मा अर्को सन्धी भएको छ । जसको प्रस्तावनामै भनिएको छ, नेपालसित विगतमा भएका सबै सन्धीको औचित्य समाप्त भयो, त्यसैले नयाँ सन्धी गरिएको छ । यसको अर्थ बेलायतका तर्फबाट पनि सुगौली सन्धी खारेज भएको मान्नुपर्छ । नेपाल, भारत र बेलायत तीनै देशले सुगौली सन्धी खारेज भएको स्वीकारिसकेपछि त्यसअन्तरगत गुमेको जमिन फिर्ता लिने आधार त्यसै मजबुत हुनेभयो ।
५. संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६० मा ‘संसारभरका उपनिवेशहरु खारेज हुनुपर्छ’ भन्दै एक संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यसका आधारमा पनि भारतीय उपनिवेशका रुपमा रहेको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ । भारत र नेपाल दुवै राष्ट्रसंघका सदस्य भएको नाताले उसको निर्णय पालना गर्नु दुवै देशको दायित्व हुन आउँछ ।
६. अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तका आधारमा पनि हामी आफ्नो भूमीमा दावी पेस गर्न सक्छौं । सबैभन्दा ताजा उदाहरण हो हङकङ । १८४२ मा बेलायत र चीनबीच सन्धी भएर हङकङ बेलायतमा गाभिएको थियो । उक्त सन्धीमा पनि ‘चीनको बादशाहले बेलायतकी महाराजालाई सदाका निम्ति यो जमिन छाड्छन्’ भनेर लेखिएको छ । तर, हङकङ त बेलायतमा फिर्ता भयो । यति मात्रै होइन, भारत आफैंले दुई सय वर्षदेखि पोर्चुगलको उपनिवेशका रुपमा रहेको गोवा फिर्ता लिएको छ । भने, बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको नेपालको भूभाग किन फिर्ता दिँदैन । भारतसित हामीले प्रश्न सोध्न सक्छौं ।
ग्रेटर नेपालबाट के फाइदा ?
ग्रेटर नेपालको मुद्दाबाट नेपाललाई के फाइदा ? फणिन्द्र चार बुँदामा यसको जवाफ दिन्छन् ।
१. नेपालको भूगोल बढेर दुई लाख चार हजार ९ सय १७ वर्ग किलोमिटर पुग्नेछ । भूगोल र जनसंख्या दुवैका आधारमा विश्वका ठूला देशहरुको सूचीमा नेपाल माथि उक्लिनेछ । यसबाट विश्व रंगमञ्चमा हाम्रो प्रभाव बढ्न जान्छ ।
२. नेपालको पूर्वी सीमाना भुटान र बंगलादेशसित जोडिन्छ । टिस्टा नदी नेपालमा पर्छ । टिस्टा बगेर ब्रम्हपुत्रमा मिसिन्छ । ब्रम्हपुत्रबाट समुद्रसम्मको पहुँच हुन्छ । यसरी हाम्रो पारवहनको नयाँ रुट प्राप्त हुन्छ र हामी भारतीय दासता एवं बारम्बार हुने नाकाबन्दीको चक्रब्यूहबाट मुक्त हुन्छौं ।
३. नेपालको आर्थिक उन्नति तीव्र हुन्छ । दार्जीलिङ र सिक्किम पर्यटन र चियाका लागि प्रख्यात छन्, जुन नेपालको अर्थतन्त्रको हिस्सा बन्न सक्छ ।
४. भारतमा दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा पिल्सिएर बसेका नेपालीहरु आफ्नो वास्तविक घरमा फर्किनेछन् । उनीहरुको आत्मसम्मान फर्किनेछ । नेपाली रगत तर भारतीय राष्ट्रियताको चक्रब्यूबाट उनीहरु बाहिर निस्किन्छन् । आफूलाई छाती पिटेर नेपाली भन्न सक्नेछन् । दार्जीलिङको कला साहित्य नेपाली कला–साहित्यको मूलप्रवाहमा मिसिने छ । नेपाली कला साहित्य समृद्ध हुनेछ । देशको गुमेको आत्मविश्वास फर्किनेछ । आत्मसम्मान फर्किनेछ ।
र, अन्त्यमा,
नेपाल इतिहासमै कमजोर अवस्थामा रहेको र भारतले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै आफ्नो प्रभूत्व बढाइरहेका बेला ग्रेटर नेपालको कुरा आफैंमा असम्भव परिकल्पना जस्तो लाग्छ । यदि नेपाल कुटनीतिक एवं सामरिक दृष्टिकोणले बलियो र आर्थिक दृष्टिकोणले समृद्ध अवस्थामा हुन्थ्यो भने भारत र बेलायतसँग टेबुल ठोकेर कुरा गर्न सक्थ्यो । चीनले हङकङ फिर्ता लियो भने नेपालले दार्जीलिङ फिर्ता लिन असम्भव थिएन । तर, देशको अवस्था यस्तो छ कि यो विषय उठाउनु नै मूर्खता ठहराइन्छ ।
फणीन्द्रको अभियानले कम्तिमा नेपाली जनतालाई आफ्नो इतिहास सम्झाइरहेको छ ।
